Now Reading:
कन्सलटेन्सीमा धरौटीः अपरीपक्व र अव्यवहारिक कदम
Full Article 5 minutes read

कन्सलटेन्सीमा धरौटीः अपरीपक्व र अव्यवहारिक कदम

सुदिपचन्द्र बख्रेल
असोज ३, काठमाण्डौ ।

“धरौटी अर्थात कुनै काम टुङ्गो नलागेसम्म सुरक्षण वापत राखिएको जमानत रकम ।” नेपालको शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा यो बिषय “हट केक” बनेको छ । शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा बढीरहेको बिकृति र बेथिती न्युनिकरण/नियमनका लागि धरौटीको चर्चा शुरु भएको हो ।

एक वर्ष अघिसम्म २ लाख रुपैया धरौटी राख्ने चर्चा थियो । त्यसपछि २५ लाखको चर्चा भयो । हुँदाहुदै अहिले यो रकम १ करोड राख्ने भन्ने कुराहरु सतहमा आएका छन् । यदि यो नियम लागु हुने हो भने अव शैक्षिक परामर्श व्यवसाय गरीरहेका वा गर्न चाहनेहरुले सबैभन्दा पहिले १ करोड रुपैया सरकारलाई धरौटी वापत टक्र्याउनु पर्ने हुन्छ । सरकारको यो तयारी ठ्याक्कै लागु नै हुन्छ भन्ने पनि होईन् । तर, पछिल्ला घटनाक्रमहरुलाई केलाएर आंकलन गर्दा धरौटी राख्ने नियम लागु नहोला भन्ने ठोस आधारहरु पनि भेटिएका छैनन् ।

यसका बावजुद ठुलो वा सानो रकम धरौटी राख्छ भन्ने मानसिकता अधिकांश व्यवसायिहरुले बनाईसकेका छन् । उनीहरु धरौटी कति तोकिएला भन्ने बिषयमा चर्चा गर्दैछन् । यहाँ भने चर्चा गर्न खोजिएको बिषय धरौटी रकम कति तोकिएला भन्ने होईन् । सायद यो चर्चाको बिषय होईन पनि । अनि हुनु हुदैन पनि । शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा धरौटी राख्न आवश्यक छ कि छैन ? यो चाँहि चर्चा गर्नुपर्ने बिषय हो । यो बिषयमा चर्चा शुरु गर्नुअघि अर्को कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी छ, शैक्षिक परामर्श व्यवसाय भनेको के हो र यिनीहरुले कसरी काम गरीरहेका छन् ? परामर्श व्यवसाय एउटा सेवामुलक व्यवसाय हो ।

शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनिहरु विद्यार्थीहरुलाई परामर्श प्रदान गर्नका लागि खुलेका हुन्छन् । तर, के नेपालका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले परामर्शदाताको रुपमा मात्र काम गरीरहेका छन् त ? आम अभिभावक र बिद्यार्थीको बुझाईमा शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनिहरु बिदेशी शिक्षण संस्थाहरुको “एजेण्ट” हुन । यहि बुझाई प्रहरी प्रशासन र राज्यको पनि हो । र यहाँका शैक्षिक परामर्श कम्पनिहरुले काम गर्ने शैलिले यो बुझाई स्थापित गरेको हो भन्नेमा फरक मत राख्ने सायदै भेटिएलान । भन्नुको मतलव, शैक्षिक परामर्श कम्पनिहरु परामर्शदातासँगै बिदेशी शिक्षण संस्थाहरुको “एजेण्ट” पनि हुन । हो, समस्या शुरु भएकै यहिँबाट हो ।

सामान्यतया अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्याण्ड, जापान, युरोपलगायतका देशहरुमा अध्ययनका लागि जाने बिद्यार्थीले शुल्क वापत १० लाख रुपैयादेखी २२ लाखसम्म अर्थात एउटा बिद्यार्थीले सरदर १६ लाख रुपैया तिरीरहेका हुन्छन । बिद्यार्थीले सो रकम सोझै सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई नै भुक्तानी गर्ने हो । तर, कतिपय अवस्थामा शिक्षण संस्थाहरुले सो रकम परामर्श व्यवसायीले पनि भुक्तानी लिन पाउने सहुलियत दिएको पाईन्छ । त्यहि सहुलियतको दुरुपयोग गर्दै केहि बदमासीहरु भएको पाईन्छ । जसले शैक्षिक परामर्श व्यवसायको छवीमा दाग लगाईरहेको छ ।

यतिमात्र होईन, शैक्षिक परामर्शदाताको आवरणमा मानव तस्करी गर्नेहरु पनि छन् । जसले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर विद्यार्थी वा युवाहरुसँग गतिलै रकम असुली गर्छन् अनि गैरकानुनि तवरबाट उनीहरुलाई बिदेश पठाउने गर्छन् । यस दौरानमा विभिन्न बहानामा उनीहरु ठगिन्छन् । परामर्श व्यवसायको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी नै यहि हो । यस्तै कमजोरीहरु रोक्नका लागि सरकारले धरौटीको व्यवस्था गर्न लागेको हो । अर्को एउटा प्रश्न, के यो समस्याको समाधान धरौटी नै हो त ? कदापी होईन, तिन वटा कारण हेरौ ।

कारण १ः नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट स्विकृतिप्राप्त सरदर १४ सय र स्विकृतिको प्रकृयामा रहेका करीव ७ सय शैक्षिक परामर्श कम्पनिहरु छन् । यस हिसाबमा सरकारले एकै करोडको दरमा धरौटी राख्दा पनि २१ अर्व मात्र हुन्छ । अब सतहि हिसाब गरौ, अष्ट्रेलीया सरकारको तथ्याङ्क अनुसार गतवर्ष मात्र ३१ हजारको हाराहारीमा नेपाली बिद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि त्यहा गएका छन् ।

उनीहरुले तिरेको शुल्कमात्र ४९ अर्व ६० करोड हुन आउछ । जुन नेपाल सरकारले उठाएको धरौटी रकमभन्दा करीव २९ अर्व बढी हो । अमेरीका, क्यानडा, न्युजिल्याण्ड, जापान, युरोप, भारतलगायत अन्य देशमा जाने बिद्यार्थीहरुको त हिसाब नै गरीएको छैन । त्यो पनि हिसाब गर्ने हो भने, नेपाल सरकारले लिने धरौटी “हात्तीको मुखमा जिरा” बराबर पनि हुदैन् ।

कारण २ः शैक्षिक परामर्श व्यवसायको आवरणमा मानव तस्करीहरु गर्नेहरु व्यवसायी नै होईनन्, उनीहरु अपराधी हुन । त्यस्ता अपराधिक मानसिकता भएकाहरुलाई धरौटी राखेर काम गर्न दिनु कहाँसम्म युक्तिसगंत होला ?

कारण ३ः नियमानुसार बिद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक शुल्क सम्बन्धित क्याम्पस वा बिश्व बिद्यालयलाई सोझै बुझाउने हो । अब भन्नुहोस, पैसा लिने बिदेशी शिक्षण संस्थाले, धरौटी राख्नुपर्ने स्वदेशी परामर्शदाताले ?

यस बाहेक अरु पनि धेरै कारणहरु छन्, सरकारले लागु गर्न लागेको धरौटी राख्ने प्रावधानलाई अपरीपक्व कदम प्रमाणीत गर्ने । यदि सरकारले “छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन खाजेको” हो भने पनि यसले बिद्यार्थीको हकमा केहि भलाई हुदैन । अव फेरी अर्को एउटा प्रश्न, के अब यो व्यवसायलाई यत्तिकै “छुट्टा” छोडिदिने त ?

अह, नेपाल सरकारले आम अभिभावक र बिद्यार्थीहरुले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्नका लागि ठोस कदम चाल्नै पर्छ । र त्यो कदम शैक्षिक परामर्श व्यवसायीमाथि लगाईने १–२ करोड बराबरको धरौटिजस्तो अपरीपक्व र अव्यवहारीक हुनु हुदैन । यस क्षेत्रका समस्याहरुको गहिराईमा पुगेर समाधान खोज्नुपर्छ । धरौटी लिएर झाडा टार्ने काम कदापी सहि होईन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Input your search keywords and press Enter.