काशीराम शर्मा
बाँके, २७ माघ – जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)का निर्वाचित जनप्रतिनिधि कामविहीन बनेका छन्। उनीहरू समय काट्दै तलब–्भत्ता बुझिरहेका छन्। १ महिनामा कम्तीमा एकपटक बैठकमा उपस्थिति जनाउँछन्। त्यसबाहेक उनीहरूको काम छैन।

उक्त बैठकमा उनीहरूले भत्ताबापत जनही १ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन्। जिसस पदाधिकारीले आफूले कुनै अधिकार नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। त्यसैले यसरी दिन कटाउन बाध्य भएको उनीहरूको जिकिर छ। सङ्घीय र प्रदेशका मन्त्री जिल्लामा आउँदा स्थानीय तहमार्फत समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएकाले पनि उनीहरू खिन्न छन्।

जिससलाई विकास निर्माणलगायत कामको अनुगमन गर्ने अधिकार छ तर कारवाही गर्न सक्दैनन्। अनुगमनमा जान सवारीसाधन छैनन्। “जिसस कार्यालय मातहत दुईवटा जीप छन्, त्यसमा पनि एउटा बिग्रेको छ, एउटा जीपको भरमा चलेको छ,” जिसस बाँकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत मल्लले भने, “सवारीसाधन नहुँदा अनुगमन र समन्वयको कामसमेत प्रभावित भएको छ।” बिग्रेको एउटा जीप मर्मतका लागि बजेट अभाव भएको उनले बताए।

अहिले पनि जिसस बाँकेमा ४० करोड रुपैयाँ प्रयोग हुन नसक्दा त्यसै थन्किएको जानकारी दिँदै उनले भने, “नीति, नियम र कार्यक्रम केही छैन। आन्तरिक स्रोतको रकम रोक्का भएपछि जिससको कामकाज पूरै प्रभावित भएको छ।”

चालू आवमा सङ्घीय सरकारले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालनका लागि १ करोड ३० लाख रुपैयाँ पठाएको छ। त्यसबाहेक अन्य कुनै स्रोत नभएको जिससले जनाएको छ।

जिससमा रहेका १३ कर्मचारीमध्ये अधिकांश अन्य कार्यालयमा खटिइसकेका छन् भने केहीले अवकाश पाएका छन्। अहिले जिसस ६–७ जनाका भरमा रहेको मल्लले बताए।

साधन अभावमा जिससले गत असारमा बाँकेका २ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकामा जेनतेन अनुगमन गरे पनि त्यसयता स्थानीय तहमा अनुगमनसमेत गर्न नसकिएको प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत मल्लले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्थानीय तहका विकासनिर्माणका काम र सरकारी कार्यालयका गतिविधि हेरफेर तथा योजना कार्यान्वयनमा समन्वय गर्न सकिएको छैन। अनुगमन गर्न कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि कारवाही गर्ने अधिकार नभएका कारण अपूरोजस्तै रहेका छन् ।

यस्तो पद सिर्जना गर्नुभन्दा संविधान संंशोधन गरी जिसस नै भङ्ग गर्दा राम्रो हुने जिसस प्रमुख अजय श्रीवास्तव बताउँछन्। अधिकार नभएकाले जिसस जनप्रतिनिधिका पद नाम मात्रका भएको बताउँदै प्रमुख श्रीवास्तवले भने, “जिससको अधिकारका लागि कानून बनेको छैन। जिम्मेवारीसहित अधिकार नदिएसम्म केही पनि गर्न सकिँदैन।” साविकको जिल्ला विकास समितिले जस्तै जिससले पनि अधिकार पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

विगतमा माछा, घाट, काठदाउरा लिलाम, गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा, मालपोतलगायत विभिन्न शीर्षकमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले वार्षिक १७ देखि १८ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको थियो। अहिले भने सङ्घीय सरकारले दिनेबाहेक अन्य आम्दानी छैन।

धेरै अधिकार स्थानीय तहले लिएपछि जिसस आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। खर्च गर्न नपाएपछि मर्मतसम्भारदेखि निर्माणका काम रोकिएको जिससका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्ल बताउँछन्। मासिक पारिश्रमिकवापत प्रमुखले ४१ हजार, उपप्रमुखले ३६ हजार र सदस्यले १६ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएको जिससले बताएको छ। (रासस)

लोकप्रिय

मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित ऊर्जा दक्षता रणनीति आज सार्वजनिक

मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित ऊर्जा दक्षता रणनीति आज सार्वजनिक

६ फाल्गुन २०७५, सोमबार

पर्वतीय उद्वारका लागि सशस्त्रको ‘तालिम शिक्षालय’

पर्वतीय उद्वारका लागि सशस्त्रको ‘तालिम शिक्षालय’

५ फाल्गुन २०७५, आईतवार

लागूऔषधसहित २ जना पक्राउ

लागूऔषधसहित २ जना पक्राउ

५ फाल्गुन २०७५, आईतवार

अनेरास्ववियूमा पनि उमेर हदबन्दीको बहस सुरु

अनेरास्ववियूमा पनि उमेर हदबन्दीको बहस सुरु

६ फाल्गुन २०७५, सोमबार

सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा सरकारी चिकित्सक

सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा सरकारी चिकित्सक

५ फाल्गुन २०७५, आईतवार

बाख्रापालनले गाउँको मुहार नै फेरियो

बाख्रापालनले गाउँको मुहार नै फेरियो

५ फाल्गुन २०७५, आईतवार

२००७ साल र त्यसपछिका क्रान्ति

२००७ साल र त्यसपछिका क्रान्ति

५ फाल्गुन २०७५, आईतवार

जीप दुर्घटनामा घाइते भएका बाराका प्रजिअ भट्टराईको निधन

जीप दुर्घटनामा घाइते भएका बाराका प्रजिअ भट्टराईको निधन

६ फाल्गुन २०७५, सोमबार

‘लुट्न सके लुट’ गीतलाई पुन: यूट्यूबमा राख्न प्रतिष्ठानको आग्रह

‘लुट्न सके लुट’ गीतलाई पुन: यूट्यूबमा राख्न प्रतिष्ठानको आग्रह

५ फाल्गुन २०७५, आईतवार

व्यावसायिक नाटक निर्माण गर्ने मोफसलकी पहिलो रंगकर्मी

व्यावसायिक नाटक निर्माण गर्ने मोफसलकी पहिलो रंगकर्मी

६ फाल्गुन २०७५, सोमबार

युवा संघको धम्कीपछि पशुपतिले आफ्नो गीत युट्युवबाट हटाए

युवा संघको धम्कीपछि पशुपतिले आफ्नो गीत युट्युवबाट हटाए

५ फाल्गुन २०७५, आईतवार

मनकारी डा. जोशीको अभिनन्दन गरिँदै

मनकारी डा. जोशीको अभिनन्दन गरिँदै

६ फाल्गुन २०७५, सोमबार

स्ववियु निर्वाचनको मागसहित अनेरास्ववियुले सुरु गर्यो आन्दोलन

स्ववियु निर्वाचनको मागसहित अनेरास्ववियुले सुरु गर्यो आन्दोलन

६ फाल्गुन २०७५, सोमबार

सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्दो

सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्दो

५ फाल्गुन २०७५, आईतवार

‘सिएनएन हिरो’ म्यागीको पहलमा प्रविधियुक्त विद्यालय निर्माण

‘सिएनएन हिरो’ म्यागीको पहलमा प्रविधियुक्त विद्यालय निर्माण

६ फाल्गुन २०७५, सोमबार