कर्णालीमा बजेट खर्च गर्न ‘प्रोजेक्ट बैंक’

सुर्खेत, २७ माघ –कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न ‘प्रोजेक्ट बैंक’ ल्याउने भएको छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त संरचना नबनेकाले बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकारले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ ल्याउन लागेको हो।

दुई आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई आधार बनाएर कर्णाली प्रदेश योजना आयोग परियोजना बैंक निर्माणमा जुटेको छ। प्रदेश सरकारलाई बजेट विनियोजनसँगै कार्यान्वयनमा सहजताका ल्याउनको लागि आयोगले परियोजना बैंक बनाउने तयारी थालेको हो। यसका लागि फागुन पहिलो सातादेखि पहिलो चरणमा विषयगत विकास समिति र विशेषज्ञ टोली बनाएर अध्ययन थालिने भएको छ।

कर्णालीका सम्भावना, चुनौती र विकासका लागि आवश्यक रकमको मापदण्डसहित आयोगले योजना बैंक बनाउन लागेको हो। प्रदेशको जनजीविकामा परिवर्तन गराउने किसिमको योजनाहरु पहिचान गरिने आयोगले जनाएको छ। परियोजना बैंकको नभएकै कारण चालु आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयमा प्रदेश सरकारलाई समस्या भएको आयोगको निष्कर्ष छ। यो वर्ष जस्तो आगामी बजेट कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी आयोगले प्रदेश र राष्ट्रियस्तरका आयोजना तयार गर्नेछ।

राष्ट्रियस्तरको लगानी आवश्यक पर्ने र प्रदेशले नै लगानी गर्नसक्ने गरी योजनालाई दुई किसिममा विभाजन गरी प्रोजेक्ट बैंक तयार गरिने आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए। लागत अनुमान, सम्भावना र चुनौतीसहित आयोगले परियोजना बैंक तयार पार्ने उनको भनाइ छ। ‘एक करोडभन्दा कम लागतका कुनै पनि आयोजना नबनाउने गरी आयोग आधार–पत्र तयारीमा जुटेको छ,’ उनले भने ‘फागुन पहिलो सातासम्म हामी प्रोजेक्ट बैंक निर्माणको तयारी थाल्छौँ, विषयगत समूह निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले मात्र केही ढिलाइ भएको हो।’

प्रदेश सरकारले हालसम्म दुई वटा बजेट ल्याइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अन्तिम तीन महिनाका लागि ल्याइएको एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यतिबेला सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनका लागि न पर्याप्त समय थियो न त कार्यान्वयनको कुनै योजना नै बनाइएको थियो।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बराबरको बजेट ल्यायो। तर यसपटक पनि सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनका लागि न पर्याप्त संरचना बनेको छ न त परियोजना बैंक नै बनेको छ। परिणाम स्वरुप पहिलो चौमासिकसम्म प्रदेश सरकारले चार प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकको छैन। अहिले पनि खर्चको अवस्था निकै सुस्त छ।

प्रदेश आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई फागुन १५ सम्म कर्णालीमा केन्द्रले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आयोजनाको बारेमा जानकारी दिने गरी योजनाको खाका तयार पारिरहेको आयोगका उपाध्यक्ष रेग्मीले बताए। आगामी १० दिनभित्र आयोगले आधारपत्र तयार पार्दैछ। योजना चयन, कार्यान्वयनको आवश्यकता, बजेट विनियोजन प्रणाली लगायतको विषयवस्तु समेटेर आधारपत्र निर्माणको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।

‘प्रदेशको वस्तुस्थिति समेटेर प्रदेश प्रोफाइल बनाउने तयारी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि आयोगले योजनाको अनुगमन र मूल्यांकनमा कडाइ गर्न लागेको छ।’ उनले भने, ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका बनाएर अगाडि बढ्ने योजनामा आयोग छ। योजना ठीक छन् वा छैनन्, आवश्यक हो या होइन, गुणस्तरीय छ कि छैन भन्ने बारेमा निर्देशिका बन्छ, सरकारलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिसकेका छौं।’

प्रदेश सरकारले उच्च महत्वका २९ आयोजना छनौट गरी यसअघि नै केन्द्र सरकारलाई बुझाइसकेको छ। आयोगले पनि यसैलाई प्राथमिकता दिनेछ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ जमुनाहा–गमगढी–हिल्सा जोड्ने कर्णाली द्रुत मार्ग, कर्णाली र भेरी करिडोरलाई दुई लेन बनाउने, तेलपानी–भुरीगाउँ–सुर्खेत सुरुङ्गमार्ग निर्माण, नाक्चेनाङ्ला सडक निर्माण गरी द्रुतमार्गमा जोड्ने, मरिम–धो–सुर्खेत दुई देशीय सडक नाका निर्माण, दाङ–सुर्खेत–दिपायल सडक निर्माण, राप्ती राजमार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने आयोजना केन्द्रलाई बुझाइएको छ।

सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल र हुम्ला विमानस्थल निर्माण, भेरी सिँचाइ आयोजना, कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरमा चार सय केभीए विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार, कर्णालीका सबै जिल्लामा केन्द्रीय विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार, सुर्खेत र सल्यानमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना, ग्यास, युरेनियम, तामा, फलाम खानी उत्खननका योजना समावेश छन्।

सञ्चारतर्फ प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुमा फोरजी नेटवर्कसहितको मोबाइल सेवा उपलब्ध गराउने, काँक्रेविहार–शे–फोक्सुण्डो–डोल्पो–रारा–हिल्सा–सिंजा–दुल्लू पर्यटकीय सर्किट निर्माण, रारालाई कर्णाली पर्यटकीय राजधानी निर्माण गर्ने, प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा दुई हजार क्षमताको आधुनिक सभाहल निर्माण गर्ने, सुर्खेतमा भेरी लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजना निर्माण, कर्णालीका पाँच लाख युवाहरुलाई उद्यमी बनाउने सीपमूलक तालिमसहित १० लाख सहुलियत ऋण, १० वटै जिल्लामा एक–एक वटा आवासीय विद्यालय, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण, जुम्लालाई स्याउ हबका रुपमा विकास गर्नका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिदिन कर्णालीले केन्द्र सरकारसँग यसअघि अनुरोध गरिसकेको छ।