अनारसिंह कार्की


आधुनिक नेपालका मुख्य दुइटा आयाम छन्। तिनको समुचित सन्तुलन नहुँदा आधुनिक नेपालको इतिहास संकटग्रस्त बन्दै गएको छ। ती दुई आयाम हुन्– प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतालाई सन्तुलन मिलाएर अघि बढाउनु। आधुनिक नेपालका सशक्त पात्र राजा महेन्द्र र बीपी कोइराला पनि यसमा सन्तुलन मिलाउन चुकेका छन्। एउटा–एउटा पक्षलाई बढी महत्त्व दिएका कारणले होला, उनीहरूले राष्ट्रलाई ठूलो प्रतिफल दिन सकेनन् जति अपेक्षा गरिएको थियो। त्यसपछिका जेजति आन्दोलन वा क्रान्ति भए, तिनले राष्ट्रियता पक्षलाई यति कमजोर बनाउँदै गयो कि प्राप्त गर्दै गएका प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू निरर्थक र प्रत्युत्पादक जस्ता बन्दै गए। जसको परिणाम हरेक क्रान्ति वा आन्दोलन आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नै नपाई सम्झौतामा टुङ्गिने र त्यस्तो सम्झौताको मध्यस्थता विदेशी शक्तिले गर्ने नियमित आकस्मिकता जस्तै बन्दै गयो। यसले गर्दा हरेक परिवर्तनपछि क्रान्तिको नेतृत्व वर्गको सानो जमात सत्तामा सामेल हुन पुग्ने र अरू कार्यकर्ता तथा आमजनताले हरेक पटक आफू ठगिएको महसूस गरेर झन् असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै जाने प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदै जानुका साथै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता झन् झन् कमजोर बन्दै गयो। र, त्यस्तै परिस्थितिमाथि टेकेर फेरि अर्को विद्रोह जन्मने क्रमले यो कहिल्यै नटुङ्गिने गोल चक्करभित्र फस्दै गएको छ हाम्रो आधुनिक इतिहास।

पाकिस्तानको विभाजन र सिक्किमलाई आफूमा विलयपछि कमजोर बनाएर आफ्नो दबाबमा राख्न साना छिमेकीका आन्तरिक पक्षलाई खेलाउने काम जसरी भारतले गर्दै गयो, त्यही अनुपातमा ती देशहरूमा अस्थिरता र अराजकता मात्रै बढ्दै गएन, भारतविरोधी भावना पनि व्यापक रूपमा फैलिँदै गयो।

यसैको पछिल्लो शृंखला हो– माओवादी सशस्त्र विद्रोह र त्यसलाई अवतरण गराउन रचिएको १२ बुँदे सहमति। त्यसपछिको नेपालको राजनीतिक यात्रा कुनै पनि सोझो बाटोबाट हिँड्न सकिरहेको छैन। राणाकालीन नीति (विदेशीलाई रिझाउने र स्वदेशीलाई कजाउने) अहिले पूर्ण रूपले लागू भएको छ। विदेशी शक्तिको आडमा विभिन्न नामका संगठित गिरोहले राजनीतिक आवरण ओडेर राजनीतिक पार्टी, राजनीति लगायतका समाजका सबैजसो अंगमाथि कब्जा जमाएका छन्। उनीहरू नै लोकतन्त्र, सुशासन, न्याय, समानता र समृद्धिको परिभाषित गर्छन् र लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्र निर्वाचन लगायतका कुराको मापदण्ड निर्धारण पनि आफै गर्छन्। त्यसैले त प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीका दुवै पदमा एउटै मानिस रहेर चुनाव गराउँछ र सेनाले मतपत्रका बाकस सारेर निर्वाचन परिणाम निकालेको आरोप निरुपण नगरी बनेको संविधानसभाले पार्टीका ह्वीपद्वारा बनाएको संविधान हामीसँग छ। त्यही संविधानलाई पनि कुन बेला मान्ने र कुन बेला नमान्ने भन्ने सत्तामा रहेको गिरोहको स्वच्छाको कुरो हुने गरेको छ। 

माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई भारतीय योजनाअनुसार अवतरण गराउन रचिएको १२ बुँदे सहमतिका सन्तानका रूपमा आएको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको बाबु को हो र कसबाट जन्मिएको हो भन्ने कुरा आज पनि विवादित छ। यद्यपि, संघीयतालाई भने मधेस आन्दोलनलाई न्वारन गराउन लगाएर बाबु देखाउने काम भएको छ। तर, निकाल्न लागेको राजाको हुकुमबाट पुनःस्थापित संसदको सदस्य र राजाबाटै नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संघीयता दिन सक्थ्यो कि सक्दैन थियो? यस प्रश्नको उत्तर कसले दिने?
जे होस् नेपाललाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्‍याउन भारतको प्रमुख होइन, निर्णायक भूमिका रहेको कुरामा ठूलो विवाद र बहसको कुनै गुञ्जायस छैन। भारतको ‘फाइभ फिङ्गर्स’ भनिने साना छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर सहयोगी बनाउनुपर्छ भन्ने भारतको सत्ताधारी वर्गले कहिल्यै स्वीकार गरेन। पाकिस्तानको विभाजन र सिक्किमलाई आफूमा विलयपछि कमजोर बनाएर आफ्नो दबाबमा राख्न साना छिमेकीका आन्तरिक पक्षलाई खेलाउने काम जसरी भारतले गर्दै गयो, त्यही अनुपातमा ती देशहरूमा अस्थिरता र अराजकता मात्रै बढ्दै गएन, भारतविरोधी भावना पनि व्यापक रूपमा फैलिँदै गयो। इन्दिरा गान्धीको शासनकालमा छिमेकमा तीव्र रूपमा अस्थिरता र अशान्ति बढाएर र टुटफुट तथा विभाजन गराएर सम्भव भएका भूभागलाई आफूमा विलय गराउँदै जाने र सम्भव नभए आफ्नो प्रभुत्वमा दबाएर राख्नका निम्ति ‘रअ’ नामको शक्तिशाली गुप्तचर संयन्त्र नै खडा गरियो। भारतको ‘रअ’ले साना छिमेकमा त्यही काम गर्छ, विश्वव्यापी रूपमा सीआईएले जे जे गर्छ। नेपालका सन्दर्भमा इन्दिरा गान्धीको निर्देशन के थियो भन्नेबारेमा ‘रअ’का पूर्वउपप्रमुख आरके यादवले आफ्नो स्मरणमा तराईलाई विभाजन गराएर भारतमा विलय गराउने कुरा उल्लेख गरेका छन्।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई पृथक् गरेर विवाद खडा गर्ने र द्वन्द्व सिर्जना गरेर आफै बोक्सी आफै झाँक्री हुने भारतीय नीति अब उसैका लागि पनि प्रत्युत्पादक र ऋणात्मक उपलब्धिका विषय हुँदै गएका छन्।

भारतले त्यही नीतिलाई अहिलेसम्म पनि निरन्तरता दिँदै आएको छ भन्ने कुराका अनगिन्ती उदाहरणमध्ये सबैभन्दा ठूलो उदाहरण त माओवादी विद्रोहको उत्पत्ति, विकास, विस्तार र अवतरणको यथार्थ गाथा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र एसडी मुनीको सार्वजनिक भनाइले नै स्पष्ट पार्छ। जसको खण्डन गर्ने हैसियत कसैको देखिँदैन।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई पृथक् गरेर विवाद खडा गर्ने र द्वन्द्व सिर्जना गरेर आफै बोक्सी आफै झाँक्री हुने भारतीय नीति अब उसैका लागि पनि प्रत्युत्पादक र ऋणात्मक उपलब्धिका विषय हुँदै गएका छन्। भारतको शासक वर्गले के बुझ्न जरुरी छ भने जुन जुन पार्टी र तिनका नेताहरू जो मधेसका हुन् वा पहाडका हुन्, जसलाई आफूले लोभलालचमा पारेर उपयोग गरिएका थिए तिनलाई त्योभन्दा बढी लोभलालच देखाउने अर्कोले पनि त उपयोग गर्न सक्छ। आज मधेसका हुन् वा पहाडका जसलाई भारतले विभिन्न समय र प्रयोजनका लागि अगाडि ल्यायो तिनीहरू भारतसँगै छन् त?

अर्काेलाई नोक्सान पुर्‍याउँछु भनेर गरिएका कुनै पनि गलत कामले उसलाई मात्रै नोक्सान पुर्‍याउँदैन, कोही बेला अझ बढी नोक्सान आफूलाई नै पुर्‍याउन सक्छ। नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष संघीयता ल्याउनमा भारतको निर्णायक भूमिका रहेको थियो अथवा माओवादीलाई भित्र्याइदिएर संघीय गणतन्त्र उसको नीति, निर्देशन र योजना भएको कुरालाई अब पुष्टि गर्न कुनै आवश्यकता छैन। उसले नेपाललाई पूर्वपश्चिम धर्को तानेर तीन भाग तराई, पहाड र हिमालमा विभाजन गरेर तीन प्रदेश बनाउने र तराईमार्फत अरू प्रदेशलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसो नभए तराईलाई अलग गराउने उसको योजना आज यो भूखण्डकै लागि खतराको कारक बन्ने सम्भावना छ।

नेपाल एकातिर चीनको सबैभन्दा ठूलो संवेदनशील भाग तिब्ब्तसँग १ हजार ४ सय १४ किलोमिटरभन्दा बढी सीमा जोडिएको छ भने भारतको विहार, उत्तरप्रदेश, बंगाल, उत्तराखण्ड र सिक्किम समेतलाई जोड्दा जनघनत्वका दृष्टिले, औद्योगिक उत्पादन र खपतका दृष्टिले, सामरिक महत्त्व र जातीय तथा वर्गीय विविधताका दृष्टिले समेत सम्पूर्ण भारत वा सम्पूर्ण हिन्दूस्तान यसैलाई भने हुन्छ।

स्मरण रहोस् जुन भूभागलाई मधेस भन्ने नाम दिइएको छ, त्यो भूभाग नेपालमा भन्दा बढी भारतीय राज्यहरूमा पर्छ। यदि नेपालको मधेस भन्ने भूभाग अलग भयो भने भारतमा रहेको मधेसको भूभाग शान्त र अछुत रहला? आजको विश्व राजनीतिक, सामरिक र आर्थिक परिस्थिति तथा परिवेश हेर्ने हो भने चीनको तीव्र आर्थिक विकास र भारतको औद्योगिक विकासले संसारमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्दै आएका देशहरूले आफ्नो वर्चस्व गुम्ने खतरा देखेर आफ्नो बचाउ गर्ने प्रयत्न गर्नु अस्वाभाविक होइन। त्यसका लागि भारत र चीनका गतिविधिलाई नजिकबाट हेर्न र आवश्यक पर्दा दुवैलाई अल्मल्याउने घटना सिर्जना गरेर अल्झाइराख्ने ठाउँको आवश्यकता तिनीहरूलाई थियो। जसका लागि नेपाल एकातिर चीनको सबैभन्दा ठूलो संवेदनशील भाग तिब्ब्तसँग १ हजार ४ सय १४ किलोमिटरभन्दा बढी सीमा जोडिएको छ भने भारतको विहार, उत्तरप्रदेश, बंगाल, उत्तराखण्ड र सिक्किम समेतलाई जोड्दा जनघनत्वका दृष्टिले, औद्योगिक उत्पादन र खपतका दृष्टिले, सामरिक महत्त्व र जातीय तथा वर्गीय विविधताका दृष्टिले समेत सम्पूर्ण भारत वा सम्पूर्ण हिन्दूस्तान यसैलाई भने हुन्छ। यस्ता दुईतिरको बीचमा रहेको नेपाल यतिबेला उसका सम्पूर्ण संरचना र अवयवहरू लथालिंग र भताभुंग भएको अवस्था छ। सामूहिक आस्थाका धरोहर लगभग सबै भत्किएका छन्।

राजनीतिक नेतृत्वले छवि, विश्वसनीयता र शाख पूर्ण रूपले गुमाइसकेका छन् भने राजनीतिक पार्टीहरू अराजक भीडमा परिणत भएको अवस्था छ। भ्रष्टाचार र अपराध चारैतिर फैलिएको छ। समाजमा जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र सम्प्रदायिक विवाद कटु हुँदै गइरहेका छन्। राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुख लामो समयदेखि शारीरिक रूपले ग्रस्त दीर्घरोगी भएकाले यस्ताको मानसिक स्वास्थ्य पनि शंकास्पद रहनु स्वभाविक हो। यही बेलामा संवैधानिक प्रतिपक्ष हरेक दृष्टिले घस्रन पनि नसक्ने गरी अपांग भएको छ। नेपालको एउटा सानो शासक वर्ग हजारौँ नेपालीको आयु खोसेर विदेशका महँगा र विलासी उपचारबाट बाँचिरहेका छन्। जसले गर्दा आमजनतामा शासक वर्गप्रति असिम घृणा, अविश्वास र आक्रोश व्याप्त छ। त्यसैले नेपाल भारत र चीनका गतिविधिमा नजर राख्ने र आवश्यक पर्दा यो भूभागमा अशान्ति र समस्या खडा गरेर चीन र भारतको विकासको गतिलाई बाधा पुर्‍याउन उर्वर भूमि बनेको छ।

पृथकताको माग गर्नु भनेकै कुनै देशको सर्वभौम सीमाभित्र रहेको केही भागलाई मात्र अलग गर्ने भन्ने हो। त्यसैले सीकेले यो सम्झौताबाट नेपालको सर्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई स्वीकार गरे भन्नु गलत हो।

नेपालको इतिहासमा २०७५ फागुन २४ गते घटेको एउटा रहस्यमय घटना, जसलाई स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नेता सीके राउत र नेपाल सरकारबीच भएको कथित सम्झौता भनिएको छ। यो केवल नेपालका लागि मात्रै होइन, यो भूखण्डलाई नै अशान्त बनाउने षडयन्त्रको विजारोपण भएको छ। सम्झौताको पहिलो दफालाई देखाएर सीकेले पृथकतावादको राजनीतिलाई परित्याग गरी मूलधारको राजनीतिमा आएको सरकारको दाबी छ। मधेसको जुन भूभागलाई नेपालबाट अलग स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने माग गर्नु नै अहिलेसम्म नेपालको अखण्ड भूभाग हो भनेर स्वीकार गर्नु हो। पृथकताको माग गर्नु भनेकै कुनै देशको सर्वभौम सीमाभित्र रहेको केही भागलाई मात्र अलग गर्ने भन्ने हो। त्यसैले सीकेले यो सम्झौताबाट नेपालको सर्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई स्वीकार गरे भन्नु गलत हो।

जहाँसम्म सम्झौताको दोस्रो दफामा ‘नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई मधेसलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ’ भन्ने उल्लेख छ। उक्त भनाइले निर्विवाद रूपमा जनमत संग्रह नै हो भन्ने बुझाउँछ। जनमत संग्रहबाहेक आवधिक चुनावबाट अभिव्यक्त जनमत भनेको हो भने आवधिक चुनाव भनेको संसदका निम्ति हुने चुनाव हो, जसले निश्चित अवधिका लागि सरकार बनाउने र निगरानी राख्ने काम गर्छ। कुनै एक ठाउँ वा दुई ठाउँ विशेषका समस्यालाई जनअभिमतबाट निर्णय गर्ने भनेको जनमत संग्रहबाहेक अर्को केही हुन सक्दैन। यति सामान्य कुरालाई बुझ्न नसक्नुले प्रधानमन्त्री र उनको सरकारको अयोग्यतालाई उजागर गर्दछ। अझ त्यसैका पक्षमा प्रतिवादमा उत्रनु भनेको त गल्तीबाट पाठ पनि सिक्न नचाहनु हो। अथवा सुनियोजित योजनाअनुसार नै भए गरेका काम हुनसक्छ।

नेपाललाई आधार बनाएर चीन र भारतलाई लक्षित गरेर सिर्जना गरिएको यो समस्याको समाधान पनि चीन र भारतले नेपालसँग मिलेरै निकाल्नुपर्ने हुन्छ, अनमिनलाई नेपालबाट हटाएजस्तै।

यस सम्झौताले एउटा विष वृक्ष रोप्ने काम गरेको छ। व्यक्तिका रूपमा सीके राउत व्यक्तिगत लाभका लागि सरकारको दाबीअनुसार मूलधारमा आउन सक्लान् तर यो सम्झौतालाई देखाएर अर्को सीके राउत खडा हुन सक्छन्। नेपालको यो भूभागलाई अशान्त पारेर आ–आफ्नो स्वार्थ साँध्ने एउटा आधारको विजारोपण यसले गरेको छ। काश्मीरको विवाद पनि यसरी नै शुरु भएको हो। जो दक्षिण एशियाको शान्ति, एकता, मित्रता, विकास र समृद्धिका लागि महारोग भएको छ। यदि नेपाल यसरी नै अशान्त बन्न पुग्यो भने भूअवस्थिति र भूराजनीतिक कारणले काश्मीरभन्दा अतुलनीय रूपमा भयावह र विनाशकारी हुनसक्छ। यो सम्झौताले त्यसको ढोका खोलिदिएको छ। व्यक्तिगत लाभ र महत्त्वाकाङ्क्षाका लागि पनि सीके राउतको पटक पटक पुनर्जन्मको आधार खडा भएको छ। साथी अरुण सुवेदीले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा उल्लेख गर्नुभएअनुसार अब मधेसको जनमत तीन धारमा विभाजित हुनसक्छ वा गराइन्छ, एक नेपालमै रहने, दुई भारतमा विलय हुने र तीन स्वतन्त्र राष्ट्र बन्ने। जो अहिले नै देखा पर्न थालेको छ र अझ देखापर्दै जानेछ। अब सीके राउत भन्ने व्यक्ति गौण बनेको छ भने सीके राउत प्रवृत्तिले ठाउँ पाएको छ।

तर, यो समस्या नेपालको मात्रै होइन, मूलत: भारतको गलत छिमेकी नीतिको प्रतिफल हो भने समयमै चीन गम्भीर नहुनु पनि अर्को कारण हो। भारतकै कारण नेपालले यस्तो समस्याको सामना गर्ने शक्ति र क्षमता गुमाइसकेको छ। नेपाललाई आधार बनाएर चीन र भारतलाई लक्षित गरेर सिर्जना गरिएको यो समस्याको समाधान पनि चीन र भारतले नेपालसँग मिलेरै निकाल्नुपर्ने हुन्छ, अनमिनलाई नेपालबाट हटाएजस्तै। त्यसका निम्ति नेपाललाई अहिलेको भस्मासुर प्रवृत्तिको आत्मघाती राजनीतिबाट मुक्त गराउन र बृहत् राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको राजनीतिक वातावरण सिर्जना गरेर राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रबीच सन्तुलन मिलेको बलियो सरकार बनाउन सहयोग र समर्थन गर्न जरुरी छ। त्यस्तै यो क्षेत्रलाई स्थायी शान्ति र समृद्धितर्फ लाने हो भने चीन र भारत राजा वीरेन्द्रले कुनै बेला प्रस्तावित गरेको नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने सन्दर्भमा गम्भीर हुन पनि जरुरी छ।

लोकप्रिय

आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद: ‘कराते गर्ल’ एस्तरले जितिन् स्वर्ण पदक

आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद: ‘कराते गर्ल’ एस्तरले जितिन् स्वर्ण पदक

२०७६, १० बैशाख मंगलवार १४:१८

‘युवा आन्दोलन पद प्राप्तिमा होइन, राष्ट्र र जनताका पक्षमा हुनुपर्छ’

‘युवा आन्दोलन पद प्राप्तिमा होइन, राष्ट्र र जनताका पक्षमा हुनुपर्छ’

२०७६, ९ बैशाख सोमबार १७:१६

‘दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्न एकीकृत जनक्रान्ति’

‘दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्न एकीकृत जनक्रान्ति’

२०७६, ९ बैशाख सोमबार १९:२७

बखरी लक्ष्मीनारायण मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठा सम्पन्न

बखरी लक्ष्मीनारायण मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठा सम्पन्न

२०७६, ८ बैशाख आईतवार १८:२५

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको शिलान्यास भदौमा गर्ने तयारी

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको शिलान्यास भदौमा गर्ने तयारी

२०७६, ८ बैशाख आईतवार १५:५२

श्रीलंकाकाे विस्फोटबाट भाग्यले बाँचे यी नेपाली

श्रीलंकाकाे विस्फोटबाट भाग्यले बाँचे यी नेपाली

२०७६, ८ बैशाख आईतवार १५:५९

नेकपाको पोलिटब्यूरो १ सय ५० सदस्यीय बन्ने

नेकपाको पोलिटब्यूरो १ सय ५० सदस्यीय बन्ने

२०७६, ८ बैशाख आईतवार १३:१४

वीरगञ्जका दुवै भन्सारको राजस्व असुली १४ अर्ब कम

वीरगञ्जका दुवै भन्सारको राजस्व असुली १४ अर्ब कम

२०७६, ९ बैशाख सोमबार १९:००

राष्ट्र बैंक भाेलि साढे १० अर्बकाे ट्रेजरी जारी गर्दै

राष्ट्र बैंक भाेलि साढे १० अर्बकाे ट्रेजरी जारी गर्दै

२०७६, ८ बैशाख आईतवार १६:०१

धागो आयातमा बंगलादेशले हटायो प्रतिबन्ध

धागो आयातमा बंगलादेशले हटायो प्रतिबन्ध

२०७६, १० बैशाख मंगलवार १३:५५

शुक्लाफाँटा भनेकै बाह्रसिंगाको ताँती (फोटोफिचर)

शुक्लाफाँटा भनेकै बाह्रसिंगाको ताँती (फोटोफिचर)

२०७६, ८ बैशाख आईतवार १५:३३

कांग्रेसको जागरण अभियानमा महिलाको भूमिका बढाउन माग

कांग्रेसको जागरण अभियानमा महिलाको भूमिका बढाउन माग

२०७६, ९ बैशाख सोमबार ०८:३७

‘लाप्राक नमुना बस्ती’ निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा (फोटो फिचर)

‘लाप्राक नमुना बस्ती’ निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा (फोटो फिचर)

२०७६, १० बैशाख मंगलवार १३:५४

मौसम परिवर्तनले बैतडीमा बिरामीको चाप बढ्दाे, औषधि अभाव

मौसम परिवर्तनले बैतडीमा बिरामीको चाप बढ्दाे, औषधि अभाव

२०७६, १० बैशाख मंगलवार १३:२०

रिना हत्या प्रकरणमा उनका ‘प्रेमी’ पक्राउ

रिना हत्या प्रकरणमा उनका ‘प्रेमी’ पक्राउ

२०७६, १० बैशाख मंगलवार १३:४६