सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न २९ बुँदे नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं – सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने भएको छ। खस्कँदो अवस्थामा रहेको गुणस्तर उकास्न संशोधन सहितको नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको हाे।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारको गुरुयोजना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहलमा अघि सारिएको हो। सरकारले अघि सारेको संशोधन प्रस्ताव मस्यौदाकै अवस्थामा छ। मस्यौदाको प्रावधान ऐनमा समेटिए शिक्षामा गुणात्मक विकास हुनेछ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले अघि सारेको सार्वजनिक सुधारको मस्यौदामा उल्लेखित २९ बुँदाहरु यसप्रकार छनः

१. देशभरका विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरी विद्यालय विकास समिति रहने, समितिमा सात सदस्यीय हुने।
२. निजी विद्यालयको शुल्क तथा शिक्षकको तलब सुविधा स्थानीय सरकारले तय गर्ने।
३. सबै मावि तहमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी बनाउने।
४. लोक सेवा आयोगकै हैसियतको शिक्षक सेवा आयोग बनाउने।
५. एमए तहमा प्रथम श्रेणी ल्याउनेले मात्र मावि तहको शिक्षक हुन पाउने।
६. २०७८ सालदेखि सरकारी तलब सुविधा खानेले छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने।
७. पाँच वर्षपछि शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्ने।
८. मावि तहको प्रधानाध्यापक उपसचिव सरह हुने।
९. प्रअको भत्ता तलबको १५ प्रतिशत हुने।
१०. शिक्षकको कारवाही तथा पुरस्कारको अधिकार प्रअमा निहीत रहने।
११. शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराइने।
१२. विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा कर्मचारी रहने, सेवा सुविधा अब शिक्षक सरह।
१३. शिक्षक दलको सदस्य हुन नपाउने, दलको सदस्य भए जागिरबाट अवकाश।
१४. शिक्षकले आफ्नो योग्यता बढाएमा उसको तलब सुविधा पनि बढ्ने।
१५. दिवा खाजा, पुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक, शिक्षण शुल्कको आधारमा निःशुल्कको परिभाषा गर्ने ।
१६. स्थानीय तहमा समेत शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री हुने ।
१७. आंगिक कलेज बिस्तार गरिने ।
१८. चार हजार बढी विद्यार्थी भएको सामुदायिक तथा आंगिक क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय कलेज बनाइने ।
१९. माध्यमिक तहसम्मको प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क गरिने ।
२०. एक क्याम्पसले कुनै एक विश्वविद्यालयबाट मात्रै सम्बन्धन लिन पाउने ।
२१. दुई सय कम विद्यार्थी भएको क्याम्पस समायोजनमा जानुपर्ने ।
२२. निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको लागि संघले ७० तथा प्रदेशले १५ र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत बजेट बहन गर्ने ।
२३. प्रअको अलग्गै पद, शिक्षक आयोगले छुट्टै परीक्षा लिई छनोट गर्ने ।
२४. स्रोत व्यक्ति नराख्ने, तीन वटा माविका लागि एक निरीक्षक नियुक्त गर्ने ।
२५. निजी स्कुल नाफामुक्त बनाउने ।
२६. मावि शिक्षा बन्न स्नातकोत्तरमा प्रथम श्रेणी हुनुपर्ने, योग्यता र तालिम बढाए सुविधा बढ्ने ।
२७. शिक्षकको सुविधा निजामती कर्मचारीभन्दा १० प्रतिशत बढाइने, शिक्षकबाटै शिक्षा अधिकारी बनाउने ।
२८. विद्यालय कर्मचारीलाई शिक्षक सरह सुविधा, एउटा विद्यालयमा कम्तिमा ५ कर्मचारी नियुक्ति गर्ने ।
२९. ७ वर्षपछि मुलुकमा निजी विद्यालय नै नरहने, मावि तहमा विदेशी विद्यालयलाई निषेध गर्ने ।