वोर्णबहादुर कार्की


नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भएको १२ वर्षपछि हठात् र विनाकारण यसलाई संशोधन गर्न विधेयक पेश गरिएको हो। विधेयकका केही प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएका र विदेशीले सहज रूपमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने खालका छन्।

संविधान अनुकूल कानून संशोधन गर्ने आवरणमा गैरनेपालीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएको देखिन्छ। विगतका सरकारहरूले पनि बाह्य दबाब र अनुचित स्वार्थमा विदेशी नागरिकलाई सहज रूपमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गर्ने गरेको कटु अनुभव छ। यो संशोधन विधेयक पनि यस्तै दबाब र प्रभावको परिणाम त होइन भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ।

केही वर्षयता ठूलो संख्यामा विदेशीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दा देशको आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक क्षेत्रमा असन्तुलन मात्र पैदा भएको छैन, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा पनि गम्भीर प्रकृतिका खतरा र संकटहरू खडा हुँदै गएका छन्। दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई बाह्य शक्तिको समर्थन लिन गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले विदेशीलाई नागरिकता वितरण गर्दा मुलुकका लागि अपूरणीय क्षति हुँदै आएको छ। अब नागरिकताका बारेमा रष्ट्रिय बहस चलाई नेपालको नागरिकता नीति राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन विलम्ब गरियो भने मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता नै संकटग्रस्त हुने निश्चित छ।

राष्ट्रियता र नागरिकता: मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रियता जोगाउने पहरेदार नागरिक हुन्। भावनात्मक रूपमा राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिमात्र असल नागरिक बन्न सक्दछ। परापूर्वकालदेखि जसको पूर्खाले राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिएको छ, उसमा राष्ट्रियताको भावना ओतप्रोत हुन्छ।

रोजगारी र व्यापार–व्यवसायका लागि कोही अर्को देशमा लामो समय बसोवास गर्दैमा त्यो देशप्रति उसको भावनात्मक लगाव र प्रेम हुँदैन। उसको पूर्खा जुन देशको हो, उसको भावनात्मक लगाव पनि त्यही देशप्रति हुन्छ। यही मान्यताका आधारमा प्रायः देशहरूले परापूर्व कालदेखि बसोवास गर्दै आएका जातजातिका सन्ततिहरूलाई नागरिकता दिने नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ। हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय हित अनुकूल नागरिकता नीति अवलम्बन गर्ने विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन रहिआएको छ। भूगोलको दाँजोमा कम जनसंख्या भएका देशहरूले उदार नागरिकता नीति र बढी जनसंख्या भएका देशहरूले कठोर नागरिकता नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ।

कयौँ देशले राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका लागि पनि कठोर नागरिकता नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ। अन्य देशका नागरिकबाट हुने घुसपैठबाट राष्ट्रको अर्थतन्त्र, रोजगारी, सामाजिक र संस्कृतिमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना भएका देशहरूले पनि कठोर नागरिकता नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ।

भूगोलको दाँजोमा नेपाली जनसंख्या पर्याप्त छ। विदेशीको घुसपैठ धान्नसक्ने स्थिति नेपालको छैन। त्यसमा पनि विशाल जनसंख्या भएका भारत र चीनका बीचमा नेपाल अवस्थित छ। भारतसँग नेपालको सिमाना तीन दिशा (पूर्व, पश्चिम र दक्षिण)मा जोडिएको छ। भारतसँग खुला सिमाना रहेका कारण विदेशीहरूको नेपालमा घुसपैठ गर्ने पर्याप्त सम्भावना छ। नेपालमा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न योजनाबद्ध ढंगले आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने कसरत गर्दै आएको छ भारतीय सत्ता।

त्यस्तैगरी आमाको पहिचान भएपछि स्वत: बाबुको पनि पहिचान हुनेमा विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानलाई पितृत्व लुकाएर वंशजको नेपाली नागरिकता लिनसक्ने प्रावधान पनि यो संविधानमा राखिएको छ। विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था यो संविधानमा छ।

त्रुटिपूर्ण नागरिकता नीतिका कारणले ठूलो संख्यामा विदेशीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। अहिले संसदमा पेश भएको संशोधन नागरिकता विधेयकले कानूनी रूप लिने हो भने देशले धान्न नसक्ने गरी विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने छन्। देशको वस्तुगत अवस्था र राष्ट्रिय आवश्यकताले नेपालले कठोर र नियन्त्रणमुखी नागरिकता नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा खुकुलो र वितरणमुखी नागरिकता नीतिले मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा नै गम्भीर चुनौती थपिँदै गएको छ।

नागरिकतासम्बन्धी पहिलो कानूनी व्यवस्था: नागरिकताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानून २००४ र नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ मा कुनै संवैधानिक व्यवस्था थिएन। नागरिकतासम्बन्धी खास समस्या र जटिलता नभएकाले त्यतिबेला नागरिकतामा कानूनको आवश्यकता त्यति थिएन। त्यतिबेला विदेशीहरूलाई नागरिकता नदिने नीति राज्यले अवलम्बन गरेको थियो।

मजदूरी र व्यापार–व्यवसायका लागि नेपालमा बसिआएका भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाइने प्रयास भारतीय सत्ताले गर्दै आएको थियो। तर, त्यसरी नागरिकता दिलाउन भारतीय सत्ता सफल भएको थिएन। २००७ सालको अस्थिर नेपाली राजनीतिमा भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने प्रयास भारतीय सत्ताले ग¥यो। यसको एकमात्र उद्देश्य नेपालमा आफ्नो पकड र प्रभावलाई मजबुत बनाउनु थियो। यही प्रयोजनका लागि नेपालमाथिको आफ्नो प्रभावलाई कसिलो बनाउन भारतीय सत्ताको दबाबमा नागरिकता ऐन, २००९ जारी भएको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्।

यो कानूनमा नेपालमा जन्मेका विदेशी र उनीहरूका सन्तानले नेपाली नागरिकता सहज रूपमा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैगरी यो कानूनमा विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली स्वास्नीमानिसले लोग्ने मरेर वा पारपाचुके भएपछि पनि नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो। यो कानूनका आधारमा नेपालमा मजदूरी र व्यापार–व्यवसाय गरिआएका भारतीयहरूले जन्मका आधारमा र उनीहरूका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। यही कानूनका आधारमा विदेशीहरूको नेपालमा घुसपैठको शुरुवात भएको हो।

 नेपालको संविधान २०१९ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था: नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था यो संविधानमा राखिएको थियो। यसअघिका कुनै पनि संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान थिएन। यो संविधानले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको थियो। यसमा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अर्थात् २०१९ पौष १ गते (संविधान जारी भएको दिन)भन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेर नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेका विदेशीले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो।

नागरिकता ऐन २००९ ले विदेशीहरूलाई पनि जन्मका आधारमा नागरिकता दिइसकेको अवस्थामा १० वर्षपछि पुनः जन्मका आधारमा नागरिकता दिने यो संवैधानिक व्यवस्था आपत्तिजनक र राष्ट्र हितविपरीत थियो। त्यसैगरी नेपालमा जन्मी यहीँ बसोवास गरिआएका आमा वा बाबुका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था यो संविधानमा थियो। यो प्रावधानले नेपालमा जन्मेका विदेशीका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने ज्यादै खुकुलो व्यवस्था गरेको थियो।

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी स्वास्नी मानिसलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था यसमा थियो। तर, यस्ती स्वास्नी मानिसलाई कस्तो प्रकृतिको नागरिकता के के शर्तहरूका आधारमा दिने भन्ने उल्लेख थिएन। तोकिएको शर्त पूरा गरेको अवस्थामा विदेशीलाई पनि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था राखिएको थियो। यो संविधानमा राष्ट्रहितविपरीत विदेशीहरूले सहज रूपमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान किन राखियो, त्यसको कारण अज्ञात नै छ। केही विज्ञहरूले यस्तो प्रावधान बाह्य शक्तिलाई आफ्नो अनुकूल बनाई पञ्चायती सत्ताको संरक्षण गर्न राखिएको थियो भन्ने केही जानकार विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ।

नागरिकता ऐन २०२० को कानूनी व्यवस्था: नेपालको संविधान २०१९ मा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यो ऐन जारी गरिएको थियो। यो ऐन जारी गर्दा नेपाली राजनीतिको अवस्था परिवर्तन भएको थियो। सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच भएको शीतयुद्धले भारतीय सत्ताको दबाब र प्रभाव कम रहेको थियो। राजनीतिक पृष्ठभूमिमा बनेको यो ऐनले विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नमा नियन्त्रण र व्यवस्थित गरेको थियो। यो ऐनमा नेपाली नागरिकतालाई वंशजको नागरिकता र अंगीकृत नागरिकतामा वर्गीकरण गरिएको थियो।

२०३५/३६ सालको जनआन्दोलनपछि जनमत संग्रह घोषणा भयो। त्यतिबेला देशको राजनीति अस्थिर र तरल थियो। भारतीय सत्तालाई रिझाई सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका पालामा ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिकको नाम जनमत संग्रहको मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको थियो।

नेपाली नागरिकबाट जन्मेको सन्तान र नेपाल अधिराज्यभित्र फेला परेको बाबुको पत्ता नलागेकाले मात्र वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने महत्त्वपूर्ण प्रावधान राखिएको थियो। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी र नेपालमा जन्मेको विदेशी नागरिकको सन्तानले तोकिएका शर्त पूरा गरेमा अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो। यो कानूनी व्यवस्थाले विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउनेमा आवश्यक र उपयुक्त नियन्त्रण गरेको थियो। संविधानमा भएको नागरिकतासम्बन्धी खुकुलोपनलाई नियन्त्रण गरी यो कानूनले केही मात्रामा भए पनि राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने भूमिका निर्वाह गरेको थियो। आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन चाहने बाह्य शक्ति यो कानूनको विरुद्धमा थिए।

तरल राजनीतिमा गलत नागरिकता नीति: २०३५/३६ सालको जनआन्दोलनपछि जनमत संग्रह घोषणा भयो। त्यतिबेला देशको राजनीति अस्थिर र तरल थियो। भारतीय सत्तालाई रिझाई सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका पालामा ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिकको नाम जनमत संग्रहको मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको थियो।

देशको नागरिकले मात्र राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने सिद्धान्त र मान्यताविपरीत विदेशी नागरिकले पनि राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी बनाइएको मतदाता नामावली ज्यादै आपत्तिजनक थियो। कालान्तरमा यो मतदाता नामावली विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने पूर्वाधार बन्यो। त्यसपछि त्यसैका आधारमा ठूलो संख्यामा विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे।

२०४७ सालको संविधान र नागरिकता: बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिका लागि २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो। यो आन्दोलनमा भारतीयहरूको उल्लेखनीय सहयोग र समर्थन रहेको थियो। जनआन्दोलन सफल भएपछि बनेको यो संविधान २०४७ सालभन्दा अघि अर्थात् संविधान प्रारम्भ हुँदाका अवस्थामा नेपालमा जन्मी स्थायी वसोवास गरेका व्यक्तिले नागरिकता पाउने राष्ट्रिय हितविपरीतको प्रावधान यो संविधानमा राखिएको थियो। २०४७ सालभन्दा अगाडि मजदूरी र व्यापार–व्यवसाय गर्न नेपालमा बसोवास गर्दै आएका व्यक्तिहरूका सन्तान नेपालमा जन्मेको भए त्यस्ताले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था निकै आपत्तिजनक थियो। साथै, बाबुआमामध्ये एक जना नेपालमा जन्मेको व्यक्तिका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्थाबाट विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने आपत्तिजनक व्यवस्था थियो।

नागरिकता ऐन २०२० (२०४८ मा पाँचौँ संशोधन)मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था पर्याप्त र प्रभावकारी हुँदाहुँदै बाह्य दबाबमा २०६३ साल कात्तिक २२ गते गरेको राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रतिनिधि सभाले २०६३ साल मङ्सिर १० गते राष्ट्रिय हितविपरीतको यो नागरिकता ऐन जारी गरियो।

संविधान प्रारम्भ भएपछि कुनै व्यक्तिको बाबु वा आमा निजको जन्म हुँदा नेपाली नागरिक भएमा वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थाले अंगीकृत नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खोलेको थियो। २००९ सालको नागरिकता ऐनले जन्मेको आधारमा नागरिकता एकपटक प्रदान गरिसकेकोमा पुनः नेपालको संविधान २०१९ मा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त थिएन। यो प्रावधानलाई यो संविधानमा पुनरावृत्ति गर्नु निकै आपत्तिजनक थियो। पुनः जन्मेको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने यो संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा पनि बाह्य दबाब र प्रभावबाट अभिप्रेरित थियो।

नागरिकता ऐन, २०२० मा संशोधन: नेपालको संविधान २०४७ मा भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नागरिकता ऐन, २०२० लाई २०४८ सालमा पाँचौँ संशोधन गर्नुका साथै नेपाली नागरिकता नियमावली २०४९ पनि जारी गरियो। यो कानूनमा वंशज र अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएका थिए।

यस्ता स्पष्ट कानूनका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै नभएको नागरिकता समस्यालाई उछालेर विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न २०५१ सालमा धनपति आयोग, २०५२ सालमा महन्थ ठाकुर कार्यदल र २०५४ सालमा जितेन्द्र देव कार्यदल गठन गरियो। यी आयोग र कार्यदलका बनावटी प्रतिवेदनका आधारमा नेपाली नागरिकता नियमावली २०४९ मा संशोधन गरी विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने बाटो खोलियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि यो कानूनी छिद्रबाट ठूलो संख्यामा विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। यो अवस्थामा राष्ट्रिय हितका लागि कठोर नागरिकता नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक थियो।

नागरिकता ऐन, २०६३: नागरिकता ऐन २०२० (२०४८ मा पाँचौँ संशोधन)मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था पर्याप्त र प्रभावकारी हुँदाहुँदै बाह्य दबाबमा २०६३ साल कात्तिक २२ गते गरेको राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रतिनिधि सभाले २०६३ साल मङ्सिर १० गते राष्ट्रिय हितविपरीतको यो नागरिकता ऐन जारी गरियो। यो ऐन विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थियो। यो कानूनमा नेपालको संविधानहरूमा भएका व्यवस्थाभन्दा धेरै खकुला प्रावधानहरू राखिएका थिए।

नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि संविधान सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगावै निवेदन दिनुपर्ने समयावधि तोक्ने प्रावधान विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरी संविधान सभाबाट आफ्नो अनुकूलको संविधान बनाउने बाह्य शक्तिको योजना थियो। यी कानूनी व्यवस्थाका आधारमा धेरै विदेशीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए।

अन्तरिम संविधान, २०६३ र नागरिकता: २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राष्ट्रिय राजनीति अत्यधिक अस्थिर, बाह्य शक्तिको दबाब र प्रभाव रहेको बेला यो संविधान २०६३ साल माघ १ गते जारी भयो। यो संविधानको धारा ८ को उपधारा ८ (५) मा २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान राखियो।

जन्मका आधारमा २००९ सालको नागरिकता ऐन, नेपालको संविधान २०१९, नेपालको संविधान २०४७ र नागरिकता ऐन २०२० (पाँचौँ संशोधन २०६८)ले विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरिसकेकोमा २०४६ साल चैत्र मसान्तभन्दा अघि नेपालमा जन्मेका विदेशी नागरिकले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था यो संविधानममा राखिएको थियो। यसरी नागरिकता वितरण गर्दा विशेषतः तराई–मधेसमा रैथाने मधेसी समुदायहरू अल्पमतमा पर्ने र आप्रवासीहरू बहुमतमा पुग्ने खतरा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यसबाट तराई–मधेसको जनसंख्या, आर्थिक, राजनीतिक र संस्कृति जीवनमा असन्तुलन र विचलन पैदा हुँदै गएको छ। यो तराई मधेस मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा प्रहार गर्ने हत्कण्डा बन्दै आएको छ।

आमाको पहिचान भएपछि स्वत: बाबुको पनि पहिचान हुनेमा विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानलाई पितृत्व लुकाएर वंशजको नेपाली नागरिकता लिनसक्ने प्रावधान पनि यो संविधानमा राखिएको छ। विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था यो संविधानमा छ।

वर्तमान संविधान र नागरिकता: नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकतासम्बन्धी केही प्रावधान निकै आपत्तिजनक छन्। २०४६ साल चैत्र मसान्तअघि नेपालमा जन्मेका विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेका थिए भने यो संविधानमा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशीका पहिलो पुस्ताकै सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने आपत्तिजनक व्यवस्था छ।

त्यस्तैगरी आमाको पहिचान भएपछि स्वत: बाबुको पनि पहिचान हुनेमा विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानलाई पितृत्व लुकाएर वंशजको नेपाली नागरिकता लिनसक्ने प्रावधान पनि यो संविधानमा राखिएको छ। विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था यो संविधानमा छ।

संशोधित विधेयकका आपत्तिजनक व्यवस्थाहरू: यसरी पटकपटक विदेशी नागरिकलाई जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता दिँदै आएकोमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न संसदमा पेश भएको विधेयकमा झन् आपत्तिजनक व्यवस्था राखिएका छन्। जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका पहिलो पुस्ताकै सन्तानले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने छन्। परापूर्व कालदेखि जसको पुर्खा नेपाली नागरिक छ, उसलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गरिने हो। जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका पहिलो पुस्ताका सन्तानलाई नै वंशजको नागरिकता दिनु आपत्तिजनक छ।

नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली छोरीहरूका सन्तानले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, यसमा भएको व्यवस्था राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ। मुख्यतः तराई–मधेसमा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली चेलीहरूको संख्या उल्लेखनीय छ। उनीहरूका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था मुलुकले धान्न सक्दैन।

कसको सन्तान हो भन्ने कुरा आमालाई थाहा नहुने प्रश्नै हुँदैन। जहाँ मातृत्वको टुङ्गो लाग्दछ, त्यहाँ स्वतः पितृत्वको पनि ठेगान लाग्दछ। यो कानूनी प्रावधानबाट विदेशी नागरिकका सन्तानले पितृत्व लुकाएर वंशजको नागरिकता लिने बढी खतरा हुन्छ। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजको बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता सहज रूपमा प्राप्त गर्नेछन्।

अंगीकृत नागरिकता लिने विदेशीका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता सहज रूपमा प्राप्त गर्छ। अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने यो व्यवस्था वंशजसम्बन्धी सिद्धान्तविपरीत छ। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाणपत्र, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै वसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याईंसहित निजको वा निजको आमाले गरेको घोषणाका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था आपत्तिजनक छ।

खुकुलो नागरिकता नीतिका दुस्परिणाम

(१) पटकपटक जन्मका आधारमा नागरिकता दिने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाबाट उल्लेखनीय संख्यामा विदेशीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको।

(२) यसमा हिमाल, पहाड र तराई मधेसबीच जनसंख्या असन्तुलन भई राष्ट्रिय राजनीतिमा असर परेको।

(३) विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दा धान्न नसक्ने गरी जनसंख्या बढ्दै गएको।

(४) नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका जन्म र अंगीकृत नागरिकता लिएका विदेशीहरू र दोहोरो नागरिकता भएका विदेशीहरूबाट शान्ति, अमनचयन (Law and Order) खलबलिँदै गएको, राजनीतिक सन्तुलन र सामाजिक सद्भाग खल्बल्याउने दुस्प्रयास भइरहेको र उनीहरूबाट विखण्डनकारी लगायतका आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएको।

 

(५) विदेशी नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायमै राखेकी नेपाली महिला र उनका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दा नागरिकको मुलुकप्रतिको आस्था, विश्वास र प्रतिबद्धतामा आँच पुग्दै गएको। विदेशी नागरिकको सन्तानलाई बाबुको पहिचान नभएको झूठा विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता लिन सहजता हुने स्थिति रहेको।

(६) अनुचित व्यवसाय र आपराधिक गतिविधि गर्नका लागि मात्र विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता लिने बढ्दो प्रवृत्तिले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिँदै गएको।

(७) विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता लिई व्यापार व्यवसाय गरी अर्जित गरेको सम्पत्ति आफ्नै पुर्खौली घरमा लैजाने बढ्दो प्रवृत्तिले देशको अर्थतन्त्रको जग खोक्रो हुँदै गएको।

अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय

(१) २०४७ सालअघि र पछि विदेशीहरूले प्राप्त गरेका र दोहोरो नागरिकता उच्चस्तरीय आयोगबाट छानबिन गरी भूmठा विवरणका आधारमा लिएका नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने।

(२) झूठा विवरणका आधारमा नागरिकता लिई मुलुक विखण्डन गर्ने आपत्तिजनक भूमिका निर्वाह गरिरहेका व्यक्तिहरूको नेपाली नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने।

(३) जन्मका आधारमा र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूका सन्तानलाई कम्तीमा ३ पुस्तापछि मात्र वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने।

(४) नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्र नेपाली अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।

(५) विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाको त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म नेपाली नागरिकको हैसियत कायम नरहने व्यवस्था हुनुपर्ने।

(६) नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरी नेपालमा जन्मेको सन्तानले निजको आमाको वैवाहिक सम्बन्ध कायमै रहेको अवस्थामा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।

(७) विदेशी लोग्नेसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरी नेपालको नागरिकता लिएकी नेपाली महिलाका सन्तान नेपालमा नै जन्मिएको छ भने त्यस्तो सन्तानले अंगीकृत नागरिकता मात्र पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

(कार्की वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)

लोकप्रिय

आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद: ‘कराते गर्ल’ एस्तरले जितिन् स्वर्ण पदक

आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद: ‘कराते गर्ल’ एस्तरले जितिन् स्वर्ण पदक

२०७६, १० बैशाख मंगलवार १४:१८

‘युवा आन्दोलन पद प्राप्तिमा होइन, राष्ट्र र जनताका पक्षमा हुनुपर्छ’

‘युवा आन्दोलन पद प्राप्तिमा होइन, राष्ट्र र जनताका पक्षमा हुनुपर्छ’

२०७६, ९ बैशाख सोमबार १७:१६

‘दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्न एकीकृत जनक्रान्ति’

‘दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्न एकीकृत जनक्रान्ति’

२०७६, ९ बैशाख सोमबार १९:२७

बखरी लक्ष्मीनारायण मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठा सम्पन्न

बखरी लक्ष्मीनारायण मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठा सम्पन्न

२०७६, ८ बैशाख आईतवार १८:२५

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको शिलान्यास भदौमा गर्ने तयारी

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको शिलान्यास भदौमा गर्ने तयारी

२०७६, ८ बैशाख आईतवार १५:५२

श्रीलंकाकाे विस्फोटबाट भाग्यले बाँचे यी नेपाली

श्रीलंकाकाे विस्फोटबाट भाग्यले बाँचे यी नेपाली

२०७६, ८ बैशाख आईतवार १५:५९

नेकपाको पोलिटब्यूरो १ सय ५० सदस्यीय बन्ने

नेकपाको पोलिटब्यूरो १ सय ५० सदस्यीय बन्ने

२०७६, ८ बैशाख आईतवार १३:१४

वीरगञ्जका दुवै भन्सारको राजस्व असुली १४ अर्ब कम

वीरगञ्जका दुवै भन्सारको राजस्व असुली १४ अर्ब कम

२०७६, ९ बैशाख सोमबार १९:००

राष्ट्र बैंक भाेलि साढे १० अर्बकाे ट्रेजरी जारी गर्दै

राष्ट्र बैंक भाेलि साढे १० अर्बकाे ट्रेजरी जारी गर्दै

२०७६, ८ बैशाख आईतवार १६:०१

धागो आयातमा बंगलादेशले हटायो प्रतिबन्ध

धागो आयातमा बंगलादेशले हटायो प्रतिबन्ध

२०७६, १० बैशाख मंगलवार १३:५५

शुक्लाफाँटा भनेकै बाह्रसिंगाको ताँती (फोटोफिचर)

शुक्लाफाँटा भनेकै बाह्रसिंगाको ताँती (फोटोफिचर)

२०७६, ८ बैशाख आईतवार १५:३३

कांग्रेसको जागरण अभियानमा महिलाको भूमिका बढाउन माग

कांग्रेसको जागरण अभियानमा महिलाको भूमिका बढाउन माग

२०७६, ९ बैशाख सोमबार ०८:३७

‘लाप्राक नमुना बस्ती’ निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा (फोटो फिचर)

‘लाप्राक नमुना बस्ती’ निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा (फोटो फिचर)

२०७६, १० बैशाख मंगलवार १३:५४

मौसम परिवर्तनले बैतडीमा बिरामीको चाप बढ्दाे, औषधि अभाव

मौसम परिवर्तनले बैतडीमा बिरामीको चाप बढ्दाे, औषधि अभाव

२०७६, १० बैशाख मंगलवार १३:२०

रिना हत्या प्रकरणमा उनका ‘प्रेमी’ पक्राउ

रिना हत्या प्रकरणमा उनका ‘प्रेमी’ पक्राउ

२०७६, १० बैशाख मंगलवार १३:४६