गत पुस ९ गते सरकारले संसदमा बोनस ऐन २०३० को संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुलुकको औद्योगिक एवम् श्रम क्षेत्रलाई उद्वेलित तुल्याएको छ। खासगरी संशोधन प्रस्तावमा श्रमिक कल्याणकारी कोषमा राखिएको ७०% रकम सरकार मातहतको सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने प्रसंगले नेपालका ट्रेड युनियन र रोजगारदाता दुवै रुष्ट भएका छन्।

नेपालको ट्रेड युनियनहरुका छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले यो प्रस्तावित विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्। यस विधेयकले श्रम र औद्योगिक सम्बन्धलाई बिगार्ने र यसले उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत असर पुग्ने एवम् श्रमिकहरूको मनोबललाई गिराउने काम गर्छ भन्ने ठहरका साथ मुलुकका नौवटा ट्रेड युनियन र उद्योगी व्यवसायीका दुईवटा छाता संगठनले प्रस्तावित विधेयकलाई फिर्ता लिन भनेका हुन्।

वास्तवमा यो प्रस्तावित संशोधित बोनस ऐन ल्याउनुको पछाडि सरकारको निहित उद्देश्य रहेको बुझ्न सकिन्छ। अहिले विस्तारै सरकार आर्थिक संकटमा जेलिँदै गएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासमा पहिलो पटक १४ वर्षपछि सात महिनालाई मात्रै आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको छ। अहिले साढे ९ खर्बको हाराहारीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति देखिन्छ। अमेरिकी डलरको खस्किँदो मूल्यलाई हेर्ने हो भने यो अझै कम हुन जान्छ। पहिले वस्तु तथा सेवा आयातका निम्ति कमसेकम ९ महिनालाई आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहन्थ्यो।

विदेशमा काम गर्न जाने नेपाली युवाको घट्दो अवस्थाले रेमिट्यान्समा पनि असर परिरहेको छ। यसको प्रभाव त ६ महिनापछि देखिएला तर विदेशी सहयोग पनि नेपालमा आउन सकेको छैन। सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्दा मुलुकको शासन संयन्त्र नै ‘कोल्याप्स’ हुनसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरूसँग औचित्यपूर्ण समन्वय गर्न सकेको देखिँदैन। मन्त्रीहरूले एक्लै केही निर्णय लिन सकेको पनि देखिँदैन। एउटा प्रधानमन्त्री ट्याउँ–ट्याउँ कराएर मुलुकको शासन संयन्त्रमा सुशासनको छनक पक्कै पनि देख्न सकिँदैन। यी सबै संकेतले मुलुकको शासन संयन्त्र ‘कोल्याप्स’ हुँदै जान लागेको देखाउँछ।

राज्यकोष खाली हुँदै गएको अवस्थामा अब कसरी भर्ने भन्ने चिन्ता सरकारका हर्ताकर्तालाई हुनु स्वभाविक हो। उद्योगधन्दा र व्यवसाय वृद्धिबाट आयआर्जन गर्नुको सट्टा श्रमिकहरूलगायत जति पनि कल्याणकारी कोषहरू छन्, तिनै कोषमा जम्मा भएका रकम थुतेर सरकारी ढुकुटी भर्ने सरकारको मनसाय देखिन्छ। अहिले जुन सामाजिक सुरक्षा ऐन आएको छ, त्यो ऐन पूर्ण स्पष्ट छैन। निजीक्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत नै सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ।

तर, सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुरुप गर्ने हो भने, निजीक्षेत्र सञ्चय कोषबाट फिर्ता हुनुपर्ने हुन्छ। नभए निजीक्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत हिँड्न दोहोरो खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कानुन निर्माणमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय नदेखिएका कारण यस्तो दोहोरोपना (ओभरल्याप) भएको हो। सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउँदा व्यावहािरक पक्षलाई दृष्टिगत नगरी बढी महत्वाकांक्षा प्रकट गरियो। अहिले न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? चिया व्यवसायी यस व्यवस्थालाई मान्दैनौँ भनिरहेका छन्। यो ऐनअन्तर्गत न्यूनतम ज्याला लागू गर्नुभन्दा उद्योगी व्यवसायीले सीमापारिबाट आउने श्रमिकलाई प्राथमिकता दिन सक्ने संकेत देखिएको छ।

यस्ता समस्या र समाधानप्रति ध्यान नदिई सरकारले एकअर्कामाथि हस्तक्षेप गर्दै ओभरल्याप हुने गरी एकपछि अर्को ऐन ल्याइरहेको छ। यसबाट सबभन्दा बढी हतोत्साही श्रमिक र रोजगारदाताहरू रहेका छन्। कल्याणकारी कोषमा सञ्चित रकम झिकेर सरकारले आफ्नो ढुकुटी भर्ने प्रक्रिया एक पटकका लागि त ठीकै होला, तर यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान भने पटक्कै होइन। यसबाट नेपालको आर्थिक संयन्त्र नै धराशयी बन्ने देखिन्छ। यसप्रति सरकार समयमै सचेत बन्नु आवश्यक छ। खासगरी विद्वान् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस विषयमा अतिरिक्त मनन् गर्न जरूरी छ। अन्यथा मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक क्षेत्रलाई नै धराशयी बनाउने पृष्ठभूमिका नीतिनियम र ऐन कानुन बनाउँदै जाने हो भने निश्चित छ, यो सरकार इतिहासमै नालायक र कलंकित बन्नेछ।

लोकप्रिय

सप्तकोशीमा पानीको बहाव उतारचढाव

सप्तकोशीमा पानीको बहाव उतारचढाव

२०७६, ३० असार सोमबार १८:३९

युवालाई नैतिकवान बनाउन प्रदेश सरकारको अभियान

युवालाई नैतिकवान बनाउन प्रदेश सरकारको अभियान

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:२२

रोपाइँ नसकेसम्म ‘असार’ (फोटोफिचर)

रोपाइँ नसकेसम्म ‘असार’ (फोटोफिचर)

२०७६, ३० असार सोमबार १३:२५

चिकित्सक सुरक्षा माग्दै धनगढीमा

चिकित्सक सुरक्षा माग्दै धनगढीमा

२०७६, ३० असार सोमबार १६:३३

साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा नपाइने

साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा…

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:३८

शान्तिश्री परियारको आवाजमा अर्को गीत सार्वजनिक

शान्तिश्री परियारको आवाजमा अर्को गीत सार्वजनिक

२०७६, ३१ असार मंगलवार १४:२७

सुदूरपश्चिम सरकारले किन्यो ३० करोडका गाडी

सुदूरपश्चिम सरकारले किन्यो ३० करोडका गाडी

२०७६, १ श्रावण बुधबार १६:५७

अवरुद्ध म्याग्दी-मुस्ताङ सडक तीन दिनपछि खुल्यो

अवरुद्ध म्याग्दी-मुस्ताङ सडक तीन दिनपछि खुल्यो

२०७६, ३० असार सोमबार १९:४२

१३औँ इक्यान मेला: वर्षाका कारण न्यून सहभागिता

१३औँ इक्यान मेला: वर्षाका कारण न्यून सहभागिता

२०७६, ३० असार सोमबार १४:११

शितल शर्माको तीजगीत ‘चौतारी’ बजारमा

शितल शर्माको तीजगीत ‘चौतारी’ बजारमा

२०७६, १ श्रावण बुधबार ०९:२६

धादिङ : राजधानीबाट कति नै टाढा छ र?

धादिङ : राजधानीबाट कति नै टाढा छ र?

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:३०

चन्द्रागिरिलाई २० लाख जरिवाना, सञ्चालन गर्न नपाउने

चन्द्रागिरिलाई २० लाख जरिवाना, सञ्चालन गर्न नपाउने

२०७६, १ श्रावण बुधबार ०८:३९

पशुपति विकास कोषका निम्ति बोझ बनेको सञ्चालक परिषद् र कर्मचारी

पशुपति विकास कोषका निम्ति बोझ बनेको सञ्चालक परिषद् र कर्मचारी

२०७६, ३० असार सोमबार १८:०९

भारतको चन्द्रयान–२ उड्नु एक घण्टाअघि स्थगन

भारतको चन्द्रयान–२ उड्नु एक घण्टाअघि स्थगन

२०७६, ३० असार सोमबार १३:४४

प्रतिबन्धपछि पहिलोपटक सरकार र नेकपा विप्लवबीच वार्ता

प्रतिबन्धपछि पहिलोपटक सरकार र नेकपा विप्लवबीच वार्ता

२०७६, ३१ असार मंगलवार ०६:२५