काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरिरहेका प्रा.डा. अच्युत वाग्ले कुनै विशेष परिचयको ‘मोहताज’ राख्दैनन्। अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. वाग्ले आर्थिक संघीयता विशेषज्ञका रूपमा पनि चर्चित छन्। विगत ३ दशकदेखि अर्थराजनीतिमा खरो विश्लेषण र टिप्पणी गर्दै आएका डा. वाग्लेसँग महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनले देखाएको मुलुकको बेरुजु र अनियमिततालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नेपाली पब्लिकले गरेको संवादको सार:

भर्खरै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनले मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेरुजु रकम बढ्दै गएको देखाएको छ। यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ?

–यसलाई प्रणालीगत रूपमा सुधार नगरी बेरुजु रकम फछ्र्योट हुन सक्दैन। प्रणालीगत सुधार भनेको बजेट निर्माण प्रणाली, खर्च प्रणाली र लेखा प्रणालीलगायत सबै कुरामा व्यावसायिकता आउन जरुरी छ। त्यो व्यावसायिकता अहिलेसम्म ल्याउन प्रयास गरिएको छैन। त्यसैले हरेक वर्ष बेरुजुका ठूला–ठूला पोथ्रा बन्ने गरेका छन्। सामान्यतः बेरुजु दुई किसिमका छन्। एक – काम भएको, खर्च भएको तर कागजपत्र नमिलेर फछ्र्योट नभएका बेरुजु छन् भने अर्कोतर्फ नितान्त भ्रष्टाचार भएको बेरुजु रकम छ। त्यस्तोमा काम नभएका, मिलेमतो गरेर कागजी प्रक्रिया पुर्‍याई रकम खाएको, खर्च नभएका ठाउँमा खर्च भएको देखाएको बेरुजु छ। यी दुई किसिमको बेरुजुको प्रस्ट फरक निकाल्नका लागि प्रणालीगत सुधार नै आवश्यक छ।

पहिलो कुरा, जहाँसम्म महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन छ, त्यसलाई र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विषरहित सर्पजस्तो बनाइएको छ। महालेखाले यति र यस्तो प्रकारको बेरुजु छ मात्रै भन्ने, कडाइ गर्न नसक्ने, निर्देशन दिन नसक्ने र मुद्दा पनि चलाउन नसक्ने परिस्थिति छ। शुरुमै कार्यालय निर्माण गर्दा यससम्बन्धमा विचार पुर्‍याइएको थिएन। अहिले संशोधन गर्दा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यक्षेत्र र अधिकारको दायरा नबढाउँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालय अपाङ्ग नै रह्यो।

दोस्रो कुरा, नियतको पनि हो। तपाईले जहिले पनि ख्याल गर्नुहोला, जसलाई महालेखा परीक्षक बनाइन्छ, त्यो अर्थ मन्त्रालयमा बसेर अर्बपति बनेको व्यक्ति हुन्छ। अनि उसको मुख्य योग्यताचाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा बसेर प्रचुर मात्रामा घुस खाएको हुने गरेको हुन्छ। प्रस्ट शब्दमा भन्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयमा बसेर प्रचुर घुस खाएर अर्बपति बनेको व्यक्तिलाई महालेखा परीक्षक नियुक्तिका लागि योग्य ठानिँदै आइएको छ। हाम्रो देशमा सरकारी जागिरमा भएको व्यक्ति घुस नखाएको हुँदै हुँदैन। ऊ कुनै न कुनै प्रकारको भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छ, हुन्छ। त्यो सीधै भ्रष्टाचार पनि हुन सक्छ वा नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हुन सक्छ।

महालेखाको अहिलेको प्रतिवेदनले के पनि देखाएको छ भने, यिनीहरूले भ्रष्टाचार त गरेकै हुन् तर अलि कागजपत्र चाहिँ मिलाएनछन् भन्ने खालको छ। भ्रष्टाचार साँच्चै निर्मूल पार्ने हो भने कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया निष्पक्ष बनाएर योग्य कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्‍यो र उनीहरूलाई क्षमताअनुसारको तलब पनि दिनसक्नुपर्छ। अनि भ्रष्टाचार हुँदैन। अहिले हाम्रोमा कर्मचारी भर्नामा लोकसेवाको प्रणाली के छ भने बोर्डिङ स्कूल पढेका, विदेशी विश्वविद्यालय पढेकालाई भर्ना नै नगर्ने। बरु, बल्लबल्ल एसएलसी पास गरेका, गाइड र गेसपेपर पढेर प्लस टू, स्नातक र लोकसेवा पास गर्नेकोे योग्यता र क्षमता सम्पूर्ण गाइड र गेसपेपरमा आधारित हुन्छ। त्यसले चाँडो धनी हुने सपना बढाइदिएको छ। जसले जे सिकेको छ त्यसले त्यही गर्छ। बेरुजुको विषयमा माथि उल्लेख गरेका यिनै कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। यो हाम्रोमा परम्परा नै बसिसक्यो। न कसैलाई कारवाही हुन्छ न यसलाई सच्याएर अघि नै बढिन्छ। न तत्काल यस अवस्थालाई सच्याएर अघि बढ्ने तदारुकता कसैले देखाएको छ।

गणतन्त्रपछि राजनीतिक स्थिरता भयो, अब मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म यी सबै कुरा सम्भव होलान् त?

– भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गर्नुभएन। उनीहरूबाटै शुरुआत हुनुपर्‍यो। राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ आफैँ भ्रष्टाचार गर्ने अनि कर्मचारीतन्त्रबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्‍यो भनेर कसरी हुन्छ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जुन संस्था छन्, ती संवैधानिक संस्थालाई हामीले पूर्ण रूपमा अपाङ्ग बनाइदिएका छौँ। पूर्वसचिव भएको व्यक्तिलाई जुनसुकै संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष बनाउने प्रचलन बसालिएको छ। त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वको आफ्नै स्वार्थ छन्। त्यसले भ्रष्टाचारका मूल नियन्त्रण गर्ने हैन, फुटाउने काम चाहिँ गरेको छ।

गणतन्त्रको जुन कुरा छ, त्यसले झन् बढी धमिरा बढाउँदै लगेको जस्तो लाग्दैन?

–गणतन्त्र भनेको एउटा अभ्यास हो। गणतन्त्रसम्मत रूपले राजनीतिक दलले अभ्यास नगरेसम्म त्यो कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ। त्यसको औचित्य हुँदैन। राष्ट्रपतिलाई राजा हुने महत्त्वाकांक्षा जाग्ने, प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण कार्यकारी र असीमित अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री हुने महत्त्वाकांक्षा जाग्ने। यस्तो प्रवृत्तिबाट त कागजमा गणतन्त्र र संघीयता लेखिएला तर व्यवहारमा संघीयता अघि बढ्न सक्दैन।

मेक्सिकोमा सन् १९२० देखि १९९० सम्म शासन गरेको पीआरआई पार्टी थियो। उक्त पार्टी पनि अलिअलि बामपन्थी झुकावको थियो। त्यहाँ पनि हाम्रैजस्तो गणतन्त्र र संघीयता थियो। उक्त पार्टीले संघीयता सखाप बनाइदियो। अमेरिकासँग जोडिएको मेक्सिको हालसम्म सम्पन्न हुनुपर्नेमा अहिले मध्यम आयस्तरको मात्रै छ। त्यो मुलुक सधैँभरि भ्रष्टाचार र कुशासनमा फसिरहेको छ। हाम्रो हालत पनि त्यस्तै त्यस्तै छ। त्यही बाटोमा हामी जाँदैछौँ।

कागजमा मात्र गणतन्त्र भएर भएन, गणतान्त्रिक व्यवहार पनि हुनुपर्‍यो। गण (जनता)मा अधिकार आउनुपर्‍यो। जनता, मिडिया र नागरिक समाजका आवाज दबाइँदै छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफ्नै नेतृत्वको सरकारसँग अधिकार दिएन भनेर रुष्ट छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सरकारसँग मिलेर संवैधानिक निकायमा भागबण्डा मिलाउनमै व्यस्त छ। केही असन्तुष्टि भए पत्रकार सम्मेलन गरेर चित्त बुझाउँछ। त्यसैले पहिला गणतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्‍यो अनि मात्रै अन्य विकृति निर्मूल हुन्छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सत्तासँग स्वार्थ साँटिरहेका कारणले सरकार बेलगाम जस्तै बनेको हो त?

–विभिन्न संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति र हुन लागेका नियुक्तिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति किन हुँदैन? संवैधानिक आयोगदेखि न्यायाधीश नियुक्त गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल किन अनुपस्थित? सरकारले नियतवश खबर नगरेको भए त्यो ठूलो चिन्ताको विषय हो।

यस्तोमा प्रतिपक्षले देशव्यापी आन्दोलन चर्काउन सक्नुपर्थ्याे। त्यसो हुन सकेको छैन। एउटा प्रवक्तालाई पत्रकार सम्मेलन गर्न लगाएर अन्य कुरामै प्रतिपक्षी अल्झिएको देखाउने, त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थ जोडिएको प्रस्टै हुन्छ। त्यो भन्न अब कुनै अप्ठेरो मान्नुपर्ने अवस्था छैन।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले जथाभावी हस्तक्षेप गर्‍यो, त्यसका विरुद्धमा जनजागरण अभियान चलाउछौँ भनिरहेका छन् त?

–त्यो उहाँको कुरा मात्रै हो। उहाँलाई आफ्ना मान्छेका पद जोगाए पुग्छ। संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने पद वा नियुक्ति पाए पुग्छ। उहाँ नै होइन, प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा पार्टी खाएर डा. गोविन्द केसीको अनशन तोडाउन आउने? केही स्वार्थका कारण कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्रीसँग मिलिरहनुभएको छ। त्यही कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नेपाली कांग्रेसलाई बेवास्ता गरिरहनुभएको छ।

मुलुकमा निजीक्षेत्रको क्रियाकलापलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनुभएको छ?

–निजीक्षेत्र राजनीतिक आन्दोलनकर्ता होइन। यसले त मुलुकमा जस्तो राजनीतिक प्रणाली आउँछ, त्यो प्रणालीसँग आफ्नो नाफालाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने भनेर काम गर्ने हो। कोही सरकारका व्यक्तिसँग मिलेर नाफा लिइरहेका छन्। कोही त्यसको तयारीमा छन्। जुन पार्टीको सरकार आए पनि निजीक्षेत्र उसकै पक्षमा हुन्छन्। नयाँ लगानीकर्ता अवसर खोजिरहेका छन्। पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। सरकारले राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि निजीक्षेत्रबाट राजनीतिक प्रतिरोध हुँदैन।

भर्खर सम्पन्न लगानी सम्मेलनबारे तपाईंको धारणा के छ?

–जलविद्युत्‌मा बढी लगानीको प्रतिबद्धता आएका छन् भने अन्य क्षेत्रमा पनि लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। तर, त्यसमा खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन। नेपालमा लगानीको इतिहास हेर्ने हो भने प्रतिबद्धताको ३६ प्रतिशत पनि लगानी आएको छैन। २ वर्षअघि गरिएको लगानी सम्मेलन पनि त्यस्तै भयो। लगानी सम्मेलनबारे अहिले नै विश्लेषण गर्न त्यति उचित नहोला। लगानी आएपछि नै गरौँला। लगानी सम्मेलन गर्नु आफैमा नराम्रो होइन। अब कार्यान्वयनमा लगे राम्रै हुन्छ। मुख्य कुरा, प्रतिबद्धताअनुसारको लागनी आउने वातावरण सरकारले बनाओस्।

लोकप्रिय

प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदै हतारमा गाडी खरिद

प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदै हतारमा गाडी खरिद

२०७६, ३२ श्रावण शनिबार १५:१८

लाल आयोग प्रतिवेदनमा दरबार हत्याकाण्डको व्याख्या

लाल आयोग प्रतिवेदनमा दरबार हत्याकाण्डको व्याख्या

२०७६, ३२ श्रावण शनिबार ०८:३७

बेलबारी फुटबल क्लब मोरङद्वारा ताप्लेजुङ–११ टाइबेकरमा पराजित

बेलबारी फुटबल क्लब मोरङद्वारा ताप्लेजुङ–११ टाइबेकरमा पराजित

२०७६, ३२ श्रावण शनिबार १०:२८

उमेर १०३, कमाइ तीन हजार

उमेर १०३, कमाइ तीन हजार

२०७६, ३२ श्रावण शनिबार ०७:२९

‘रन फर एजुकेशन’ प्रतियोगिता सम्पन्न

‘रन फर एजुकेशन’ प्रतियोगिता सम्पन्न

२०७६, ३२ श्रावण शनिबार १३:०४

राजधानीमा चौथो थाई शैक्षिक मेला शुरु

राजधानीमा चौथो थाई शैक्षिक मेला शुरु

२०७६, ३२ श्रावण शनिबार १४:१९

मस्त ‘मर्निङ वाक’, स्वस्थ जीवन

मस्त ‘मर्निङ वाक’, स्वस्थ जीवन

२०७६, ३२ श्रावण शनिबार १६:४६

इन्साफ

इन्साफ

२०७६, ३२ श्रावण शनिबार १२:००

दाङको विश्वास काष्ठ फर्निचरमा आगलागी, ६५ लाखको क्षति   

दाङको विश्वास काष्ठ फर्निचरमा आगलागी, ६५ लाखको क्षति   

२०७६, ३२ श्रावण शनिबार ११:३३

नेकपाका यी नेताले पाए केन्द्रीय विभागको जिम्मेवारी (सूचीसहित)

नेकपाका यी नेताले पाए केन्द्रीय विभागको जिम्मेवारी (सूचीसहित)

२०७६, ३२ श्रावण शनिबार १४:१६

उत्तर कोरियाद्वारा फेरी क्षेप्यास्त्र परीक्षण

उत्तर कोरियाद्वारा फेरी क्षेप्यास्त्र परीक्षण

२०७६, ३२ श्रावण शनिबार ०७:१९

पुडासैनीको घटनाबारे छानवीनको माग गर्दै प्रदर्शन

पुडासैनीको घटनाबारे छानवीनको माग गर्दै प्रदर्शन

२०७६, ३२ श्रावण शनिबार १०:४१

लुम्बिनी विकास कोषमा बेथिति, कार्यान्वयन भएन गुरुयोजना

लुम्बिनी विकास कोषमा बेथिति, कार्यान्वयन भएन गुरुयोजना

२०७६, ३२ श्रावण शनिबार ०९:३४

कुमार पौडेल ‘इन्काउन्टर’: थन्कियो गृहको प्रतिवेदन

कुमार पौडेल ‘इन्काउन्टर’: थन्कियो गृहको प्रतिवेदन

२०७६, ३२ श्रावण शनिबार ०९:०७

रोजगारीका नाममा आफ्नैले ठग्छन्

रोजगारीका नाममा आफ्नैले ठग्छन्

२०७६, ३२ श्रावण शनिबार ०७:१०