काठमाडौँ – सरकारले गत चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनबाट ३१ परियोजनाका लागि २७ खर्ब रुपैयाँ लगानीको आशय प्राप्त गरेको छ। ३१ मध्ये २६ परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शनीमा राखिएका आयोजना हुन्। ५ परियोजना भने लगानीका लागि आह्वान नगरिएका र निजी क्षेत्रले सम्मेलनका क्रममा गरेका समझ्दारीमा आधारित रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ।

‘३१ परियोजनाका लागि ४८ आवेदकका तर्फबाट आशय व्यक्त भएको छ। हामीले अझै एक महिना आशय व्यक्त गर्न समय थपेका छौं’, लगानी बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि प्रस्ताव माग गरी परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।’

उनले लगानी सम्मेलनमार्फत सरकारले प्रतिस्पर्धी लगानीको वातावरण निर्माणमा कुनै कसर बाँकी नराखेको सन्देश प्रवाहित गर्न सरकार सफल भएको बताए। गत चैत १५ र १६ मा लगानी सम्मेलन आयोजना भएकामा सरकारले वैशाख ८ सम्म आशय व्यक्त गर्न सकिने गरी लगानीकर्तालाई समय दिएको थियो। यो अवधिलाई अझै विस्तार गरी जेठ ६ सम्मको समय दिइएको छ।

लगानी बोर्डका अनुसार कृषि पूर्वाधारका ५ परियोजनामा ७ आवेदन आएका छन्। यस्तै स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्वाधारमा २ परियोजनामा २, ऊर्जा पूर्वाधारका ७ परियोजनामा ८, उद्योगका १ परियोजनामा १, पर्यटन पूर्वाधारका ३ परियोजनामा ३, यातायता पूर्वाधारका ९ परियोजनामा २२ र सहरी पूर्वाधार ४ परियोजनामा ५ आवेदन प्राप्त भएको छ।

कृषिका एकीकृत कृषि विकास परियोजना उर्लाबारी, हेम्जा, बनेपा, चितवन, वीरेन्द्रनगर, तिलोत्तमाका लागि आशय आएको हो। यस्तै, पूर्वाधारतर्फ धुलिखेल मेडीसिटी र गण्डकी प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि लगानीको आशय व्यक्त भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ।

यस्तै, ऊर्जा पूर्वाधारतर्फ, ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् आयोजना, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ६५२ मेगावाटको एसआर ६ जलविद्युत् आयोजना, १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो, ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी ते स्रो, १ हजार ३ तीन सय मेगावाटको तल्लो अरूण तथा ५ सय ५० मेगावाटको नेपाल सौर्य ऊर्जाका लागि लगानीको आशय व्यक्त भएको छ। उद्योग पूर्वाधारतर्फ बल्क टर्मिनलसहितको लजिस्टिक पार्ककका लागि लगानीको आय व्यक्त भएको छ।

पर्यटन पूर्वाधारमा जानकी हेरिटेज होटल, ताल तलैया पार्क, धुलिखेल ड्रिमल्यान्ड होटलका लागि लगानीकर्ताले इच्छा देखाएका छन्।

यातायात पूर्वाधारमा सबैभन्दा धेरै प्रस्ताव आएका छन्। यसमध्ये काठमाडौं उपत्यका चक्रपथमा बस ¥यापिड ट्रान्जिट, बाहिरी चक्रपथ, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेल, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलवे, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलवे, काठमाडौं स्काई रेल, सामाखुसी–टोखा–छहरे सडक, धनगढी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि प्रस्ताव परेको छ। यस्तै, सहरी विकासतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापन ९जनकपुर०, विराटनगरमा फोहोरबाट बिजुली तथा मेलम्ची, खोकना र भरतपुरमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि लगानीको आशय आएको बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डका सीईओ अधिकारीले प्राप्त आशयका आधारमा प्रस्ताव माग गरी प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी ढंगले परियोजना विकासकर्ता छनोट गरिने जनाएको छ। ‘लगानी बोर्डको कार्यालयले तीमध्ये पहिलो चरणका लागि ३ महिनाभित्र विकासकर्ता छनोट गरिसक्नेछ’, उनले भने।

प्राप्त आवेदनको मूल्यांकन तथा सम्मेलनमा भएका समझ्दारी र सम्झौताको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको बोर्डले जनाएको छ। लगानी बोर्डको वैशाख ५ गतेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

उक्त समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय तथा लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रतिनिधित्व गर्ने एक–एक जना सहसचिव रहनेछन्। यो समाचार अन्नपूर्ण दैनिकले छापेको छ।

लोकप्रिय