आज १३० औँ मे दिवस अर्थात् श्रमिक दिवस। अमेरिकन फेडरेसन अफ लेबर नामक मजदूर संगठनले मे १ सन् १८८९ बाट यो दिवस अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाउने घोषणा गरेर शुरु भएको हो। यस दिवसले मजदूरको हकअधिकार र स्वतन्त्रता रक्षाका निम्ति लड्न र संघर्ष गर्न सिकाउँछ।

नेपालमा मजदूरको हकहितका निम्ति पहिलो संघर्ष विसं २००३ मा विराटनगर जुटमिलबाट शुरु भएको थियो। त्यस अवधिबाट आज २०७६ सालसम्म आइपुग्दा नेपालमा मजदूरको हकहितका लागि संघर्ष थालिएको ७३ वर्ष भएछ। मजदूर आन्दोलनको यस अवधिमा धेरै उतारचढाव आए। समयसँगै मजदूरको मजदूरी, काम गर्ने समय र अन्य सेवा सुविधा पनि विस्तारै तय हुँदै आयो। २०४६ सालअघि निकै नै शोषित अवस्थामा रहेका मजदूरको स्थिति प्रजातन्त्र स्थापनापछि अलिकति सुदृढ देखिन थाल्यो। उदात्तताका साथ श्रमिकले आफ्नो हक, अधिकार र स्वतन्त्रताका निम्ति उठाउने आवाज अझ बढी मुखरित हुँदै आयो।

मुलुकमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै सर्वहारा मजदूर किसानकै बलमा गणतन्त्रसमेत स्थापना भयो। तर, औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यवसाय र कृषिक्षेत्रमा श्रमिकको अपेक्षा पूरा हुन सकेन। अहिले मुलुकमा दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार छ। यस सरकारले पनि मजदूरको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन। यति मात्रै हैन, सरकारले आफैले बनाएको श्रमिकका हकहितसम्बन्धी ऐनकानूनलाई समेत कडाइका साथ पालना गराउन सकेको छैन।

२०७४ सालमा ल्याइएको श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अहिले झन्डै झन्डै बेवारिसे अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले आफैले ल्याएको ऐन र कार्यक्रम पूर्ण रूपले लागू गर्न नसक्दा यिनीहरू बेवारिसे बनेका हुन्। सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० लाई मुलुकका सबै औद्योगिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले लागू गरेका छैनन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जान त औद्योगिक प्र्रतिष्ठानहरूले मन नै गरेका छैनन्। सरकारले पनि यसमा कडाइ गर्न सकेको छैन।

मुलुकमा क्रियाशील ट्रेड  युनियनहरू सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र श्रम ऐनलाई पालना गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै त आएका छन् तर व्यवहारमा कडाइका साथ त्यसका पक्षमा लागेको देखिँदैन। झन्डै ५० हजार चिया श्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला पाउनुपर्ने माग राख्दै विगत १ महिनादेखि सडक आन्दोलनमा छन्। चिया उद्योगीहरूले चिया श्रमिकका मागप्रति बिल्कुलै चासो देखाएका छैनन्। सरकार पनि तमासे बनेर बसिरहेको छ।

भर्खरै नेकपा निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार नेपालका ठूला र राम्रा भनिएका औद्योगिक एंव व्यावसायिक प्रतिष्ठानले नै ऐनले तोकेअनुसार श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका छैनन्। ४४ दशमलव ७ प्रतिशत रोजगारदाताले श्रमिकसँग सम्झौता नै नगरी काममा लगाइरहेका छन्। त्यसैगरी ६९ दशमलव ३२ प्रतिशत रोजगारदाताले कामदारलाई तोकिएको समयभन्दा बढी समय काम गर्न बाध्य बनाएका छन्। २७ दशमलव १२ प्रतिशत रोजगारदाताले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका छैनन्।

अझै पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले ३ दशमलव ३९ प्रतिशत बालश्रमिकलाई काममा लगाएका छन्। दैनिक ८ घण्टा र साप्ताहिक ४८ घण्टाभन्दा बढी समय श्रमिकलाई काममा लगाउन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी बालश्रमिक प्रयोग गर्न नपाउने कानूनमै व्यवस्था छ। यी सबै कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले काम गरिरहँदा पनि सरकार मौन छ। सरकारले ९ महिनाअघि मात्र श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ४ सय ५० रुपैयाँ पुर्‍याएको हो। यो सरकारी नियमको पनि पूर्णतः पालना भएको छैन। त्यसै पनि श्रमिकको जीवनयापन कठिन र अभावयुक्त हुँदै आएको कसैबाट छिपेको छैन। सरकारले दिने भनेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाउँदा उनीहरूको जीवन झन् कठिन हुनेमा सन्देह छैन।

केही अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुुसन्धानले अहिले प्रतिपरिवारलाई प्रतिमहिना कम्तीमा पनि २२ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी श्रमिकको परिवार धानिएला? सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन। सर्वहारा र गरिब किसानको हित गर्छु भन्दै बहुमत पाएर बनेको सरकारले दरोसँग खुट्टा नटेक्नु र जनताप्रति इमानदार नहुनुको परिणति हो यो।

मुलुकमा चौतर्फी श्रमशोषण व्याप्त छ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा त यो स्थिति अझ कहालिलाग्दो छ। विश्वका १ सय ८ देशमा सरकारले रोजगारीका निम्ति श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ तर सरकारले अहिलेसम्म ८ वटा देशसँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको छ। सरकारले श्रम सम्झौता नगर्दा विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा सबैमा चरम् शोषण भइरहेको छ। यो सरकारको नालायकीपनाबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन। एक वाक्यमा भन्ने हो भने नेपालमा अहिलेसम्म मजदूरको वास्तविक हक र अधिकार स्थापित हुनै सकेको छैन।

लोकप्रिय

सप्तकोशीमा पानीको बहाव उतारचढाव

सप्तकोशीमा पानीको बहाव उतारचढाव

२०७६, ३० असार सोमबार १८:३९

युवालाई नैतिकवान बनाउन प्रदेश सरकारको अभियान

युवालाई नैतिकवान बनाउन प्रदेश सरकारको अभियान

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:२२

रोपाइँ नसकेसम्म ‘असार’ (फोटोफिचर)

रोपाइँ नसकेसम्म ‘असार’ (फोटोफिचर)

२०७६, ३० असार सोमबार १३:२५

चिकित्सक सुरक्षा माग्दै धनगढीमा

चिकित्सक सुरक्षा माग्दै धनगढीमा

२०७६, ३० असार सोमबार १६:३३

साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा नपाइने

साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा…

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:३८

शान्तिश्री परियारको आवाजमा अर्को गीत सार्वजनिक

शान्तिश्री परियारको आवाजमा अर्को गीत सार्वजनिक

२०७६, ३१ असार मंगलवार १४:२७

अवरुद्ध म्याग्दी-मुस्ताङ सडक तीन दिनपछि खुल्यो

अवरुद्ध म्याग्दी-मुस्ताङ सडक तीन दिनपछि खुल्यो

२०७६, ३० असार सोमबार १९:४२

१३औँ इक्यान मेला: वर्षाका कारण न्यून सहभागिता

१३औँ इक्यान मेला: वर्षाका कारण न्यून सहभागिता

२०७६, ३० असार सोमबार १४:११

सुदूरपश्चिम सरकारले किन्यो ३० करोडका गाडी

सुदूरपश्चिम सरकारले किन्यो ३० करोडका गाडी

२०७६, १ श्रावण बुधबार १६:५७

शितल शर्माको तीजगीत ‘चौतारी’ बजारमा

शितल शर्माको तीजगीत ‘चौतारी’ बजारमा

२०७६, १ श्रावण बुधबार ०९:२६

धादिङ : राजधानीबाट कति नै टाढा छ र?

धादिङ : राजधानीबाट कति नै टाढा छ र?

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:३०

चन्द्रागिरिलाई २० लाख जरिवाना, सञ्चालन गर्न नपाउने

चन्द्रागिरिलाई २० लाख जरिवाना, सञ्चालन गर्न नपाउने

२०७६, १ श्रावण बुधबार ०८:३९

पशुपति विकास कोषका निम्ति बोझ बनेको सञ्चालक परिषद् र कर्मचारी

पशुपति विकास कोषका निम्ति बोझ बनेको सञ्चालक परिषद् र कर्मचारी

२०७६, ३० असार सोमबार १८:०९

भारतको चन्द्रयान–२ उड्नु एक घण्टाअघि स्थगन

भारतको चन्द्रयान–२ उड्नु एक घण्टाअघि स्थगन

२०७६, ३० असार सोमबार १३:४४

प्रतिबन्धपछि पहिलोपटक सरकार र नेकपा विप्लवबीच वार्ता

प्रतिबन्धपछि पहिलोपटक सरकार र नेकपा विप्लवबीच वार्ता

२०७६, ३१ असार मंगलवार ०६:२५