आज १३० औँ मे दिवस अर्थात् श्रमिक दिवस। अमेरिकन फेडरेसन अफ लेबर नामक मजदूर संगठनले मे १ सन् १८८९ बाट यो दिवस अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाउने घोषणा गरेर शुरु भएको हो। यस दिवसले मजदूरको हकअधिकार र स्वतन्त्रता रक्षाका निम्ति लड्न र संघर्ष गर्न सिकाउँछ।

नेपालमा मजदूरको हकहितका निम्ति पहिलो संघर्ष विसं २००३ मा विराटनगर जुटमिलबाट शुरु भएको थियो। त्यस अवधिबाट आज २०७६ सालसम्म आइपुग्दा नेपालमा मजदूरको हकहितका लागि संघर्ष थालिएको ७३ वर्ष भएछ। मजदूर आन्दोलनको यस अवधिमा धेरै उतारचढाव आए। समयसँगै मजदूरको मजदूरी, काम गर्ने समय र अन्य सेवा सुविधा पनि विस्तारै तय हुँदै आयो। २०४६ सालअघि निकै नै शोषित अवस्थामा रहेका मजदूरको स्थिति प्रजातन्त्र स्थापनापछि अलिकति सुदृढ देखिन थाल्यो। उदात्तताका साथ श्रमिकले आफ्नो हक, अधिकार र स्वतन्त्रताका निम्ति उठाउने आवाज अझ बढी मुखरित हुँदै आयो।

मुलुकमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै सर्वहारा मजदूर किसानकै बलमा गणतन्त्रसमेत स्थापना भयो। तर, औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यवसाय र कृषिक्षेत्रमा श्रमिकको अपेक्षा पूरा हुन सकेन। अहिले मुलुकमा दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार छ। यस सरकारले पनि मजदूरको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन। यति मात्रै हैन, सरकारले आफैले बनाएको श्रमिकका हकहितसम्बन्धी ऐनकानूनलाई समेत कडाइका साथ पालना गराउन सकेको छैन।

२०७४ सालमा ल्याइएको श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अहिले झन्डै झन्डै बेवारिसे अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले आफैले ल्याएको ऐन र कार्यक्रम पूर्ण रूपले लागू गर्न नसक्दा यिनीहरू बेवारिसे बनेका हुन्। सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० लाई मुलुकका सबै औद्योगिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले लागू गरेका छैनन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जान त औद्योगिक प्र्रतिष्ठानहरूले मन नै गरेका छैनन्। सरकारले पनि यसमा कडाइ गर्न सकेको छैन।

मुलुकमा क्रियाशील ट्रेड  युनियनहरू सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र श्रम ऐनलाई पालना गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै त आएका छन् तर व्यवहारमा कडाइका साथ त्यसका पक्षमा लागेको देखिँदैन। झन्डै ५० हजार चिया श्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला पाउनुपर्ने माग राख्दै विगत १ महिनादेखि सडक आन्दोलनमा छन्। चिया उद्योगीहरूले चिया श्रमिकका मागप्रति बिल्कुलै चासो देखाएका छैनन्। सरकार पनि तमासे बनेर बसिरहेको छ।

भर्खरै नेकपा निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार नेपालका ठूला र राम्रा भनिएका औद्योगिक एंव व्यावसायिक प्रतिष्ठानले नै ऐनले तोकेअनुसार श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका छैनन्। ४४ दशमलव ७ प्रतिशत रोजगारदाताले श्रमिकसँग सम्झौता नै नगरी काममा लगाइरहेका छन्। त्यसैगरी ६९ दशमलव ३२ प्रतिशत रोजगारदाताले कामदारलाई तोकिएको समयभन्दा बढी समय काम गर्न बाध्य बनाएका छन्। २७ दशमलव १२ प्रतिशत रोजगारदाताले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका छैनन्।

अझै पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले ३ दशमलव ३९ प्रतिशत बालश्रमिकलाई काममा लगाएका छन्। दैनिक ८ घण्टा र साप्ताहिक ४८ घण्टाभन्दा बढी समय श्रमिकलाई काममा लगाउन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी बालश्रमिक प्रयोग गर्न नपाउने कानूनमै व्यवस्था छ। यी सबै कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले काम गरिरहँदा पनि सरकार मौन छ। सरकारले ९ महिनाअघि मात्र श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ४ सय ५० रुपैयाँ पुर्‍याएको हो। यो सरकारी नियमको पनि पूर्णतः पालना भएको छैन। त्यसै पनि श्रमिकको जीवनयापन कठिन र अभावयुक्त हुँदै आएको कसैबाट छिपेको छैन। सरकारले दिने भनेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाउँदा उनीहरूको जीवन झन् कठिन हुनेमा सन्देह छैन।

केही अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुुसन्धानले अहिले प्रतिपरिवारलाई प्रतिमहिना कम्तीमा पनि २२ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी श्रमिकको परिवार धानिएला? सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन। सर्वहारा र गरिब किसानको हित गर्छु भन्दै बहुमत पाएर बनेको सरकारले दरोसँग खुट्टा नटेक्नु र जनताप्रति इमानदार नहुनुको परिणति हो यो।

मुलुकमा चौतर्फी श्रमशोषण व्याप्त छ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा त यो स्थिति अझ कहालिलाग्दो छ। विश्वका १ सय ८ देशमा सरकारले रोजगारीका निम्ति श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ तर सरकारले अहिलेसम्म ८ वटा देशसँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको छ। सरकारले श्रम सम्झौता नगर्दा विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा सबैमा चरम् शोषण भइरहेको छ। यो सरकारको नालायकीपनाबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन। एक वाक्यमा भन्ने हो भने नेपालमा अहिलेसम्म मजदूरको वास्तविक हक र अधिकार स्थापित हुनै सकेको छैन।

लोकप्रिय

अमेरिका–उत्तर कोरिया वार्ता तत्कालै सम्भवत नहुने

अमेरिका–उत्तर कोरिया वार्ता तत्कालै सम्भवत नहुने

२०७६, ३१ भाद्र मंगलवार १७:३०

पानी परेपछि किसान हर्षित

पानी परेपछि किसान हर्षित

२०७६, १ आश्विन बुधबार १७:०९

पत्थरी : एक हप्तामै छुटकारा पाउने घरेलु औषधि

पत्थरी : एक हप्तामै छुटकारा पाउने घरेलु औषधि

२०७६, १ आश्विन बुधबार ११:५९

भिड्दैछन् दुई सुपरस्टार ऋतिक र प्रभास

भिड्दैछन् दुई सुपरस्टार ऋतिक र प्रभास

२०७६, १ आश्विन बुधबार १३:०७

झापामा विद्यालयस्तरिय  सडक दौड सम्पन्न

झापामा विद्यालयस्तरिय सडक दौड सम्पन्न

२०७६, २ आश्विन बिहीबार १६:४२

फिफा वरियतामा नेपाल ५ स्थान माथि उक्लियो

फिफा वरियतामा नेपाल ५ स्थान माथि उक्लियो

२०७६, २ आश्विन बिहीबार १४:४७

फ्लुले ३६ घण्टामै ८ करोडको ज्यान लिन सक्छ

फ्लुले ३६ घण्टामै ८ करोडको ज्यान लिन सक्छ

२०७६, २ आश्विन बिहीबार ०९:५८

सङ्घर्षमा जन्मिएका उद्यमी महिला

सङ्घर्षमा जन्मिएका उद्यमी महिला

२०७६, १ आश्विन बुधबार १७:०३

ईपीएलको प्रत्यक्ष प्रसारण भारतीय टेलिभिजन च्यानल ‘डी स्पोर्ट्स’मा

ईपीएलको प्रत्यक्ष प्रसारण भारतीय टेलिभिजन च्यानल ‘डी स्पोर्ट्स’मा

२०७६, ३१ भाद्र मंगलवार १६:००

च्याम्पियन्स लिगको पहिलो खेलबाट मैदान फर्कँदै मेस्सी

च्याम्पियन्स लिगको पहिलो खेलबाट मैदान फर्कँदै मेस्सी

२०७६, ३१ भाद्र मंगलवार १२:०४

के तपाईंको घाँटी खसखस गर्छ ?

के तपाईंको घाँटी खसखस गर्छ ?

२०७६, १ आश्विन बुधबार १७:२९

सौर्य बत्तीले बजार झिलिमिली

सौर्य बत्तीले बजार झिलिमिली

२०७६, १ आश्विन बुधबार १३:५०

नेपालमा गरेको सबै लगानी फिर्ता लैजान कोरियाली दूतावासलाई सरकारको निर्देशन

नेपालमा गरेको सबै लगानी फिर्ता लैजान कोरियाली दूतावासलाई सरकारको निर्देशन

२०७६, ३१ भाद्र मंगलवार ०९:२१

फिल्म ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ टिमले गर्याे रंगशाला निर्माणमा सहयोग

फिल्म ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ टिमले गर्याे रंगशाला निर्माणमा सहयोग

२०७६, ३१ भाद्र मंगलवार १४:०७

‘कुल खानदान’ निर्माण गर्दै शोभित बस्नेत (ट्रेलर सहित)

‘कुल खानदान’ निर्माण गर्दै शोभित बस्नेत (ट्रेलर सहित)

२०७६, १ आश्विन बुधबार १७:१५