अन्ततः सर्वोच्च अदालतले एनसेलको लाभकरसम्बन्धी मुद्दालाई जेठ २१ गतेसम्मका निम्ति थातीमा राख्ने आदेश गरेको छ। एनसेलसँगको लाभकर विवाद जेठ २१ गते टुङ्गो लगाउने भन्दै यस अवधिसम्म कुनै कर नलिन पनि अदालतले ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको छ। एनसेललाई पुँजीगत लाभकरबापत ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयले तय गरेको थियो।

एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमध्ये यसअघि २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ कर बुझाएको थियो। बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थप कर बुझाउन ठूला करदाता कार्यालयले ताकेता गरिरहँदा एनसेलले वैशाख ९ गते ठूला करदाताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यसले आयकर ऐन २०५८ को व्यवस्थाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण कानूनसम्मत नभएको भन्दै मुद्दा दिएको हो। एनसेलले २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ पहिल्यै करबापत बुझाइसकेकाले अब तिर्न बाँकी १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र हुन्छ भनेर अदालत गएको छ। यही मुद्दालाई वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ गते मात्र टुङ्गो लगाउने निर्णय गर्‍यो।

अनाधिकारिक कुरा गर्ने हो भने सत्तासीन पार्टी नेकपाका नेताहरूलाई चुनावको बेलामा १० अर्ब रुपैयाँ एनसेलले चन्दा दिएको चर्चा पनि खुबै चलेको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसलाई पनि चुनावमा चन्दा दिएको चर्चा बजारमा व्याप्त छ। एनसेलले यही मामिलालाई सल्टाउनका निम्ति यति ठूलो रकम चन्दाबापत दिएको भन्ने पनि छ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर र एनसेलले बुझाउँछु भनेको करको रकममा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अन्तर देखिन्छ। पुँजीगत लाभकर कायम गर्दा ठूला करदाता कार्यालयले यति ठूलो अन्तर कसरी पार्‍यो? आश्चर्यलाग्दो विषय बनेको छ। पुँजीगत लाभकर विवाद शुरु भएपछि एनसेलका तर्फबाट आधिकारिक र अनाधिकारिक तवरबाट विभिन्न भनाइ आइरहेका छन्। अनाधिकारिक कुरा गर्ने हो भने सत्तासीन पार्टी नेकपाका नेताहरूलाई चुनावको बेलामा १० अर्ब रुपैयाँ एनसेलले चन्दा दिएको चर्चा पनि खुबै चलेको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसलाई पनि चुनावमा चन्दा दिएको चर्चा बजारमा व्याप्त छ। एनसेलले यही मामिलालाई सल्टाउनका निम्ति यति ठूलो रकम चन्दाबापत दिएको भन्ने पनि छ। जे होस्, ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको रकम नदिने अडानमा एनसेल देखिन्छ।

एनसेललाई लगाइएको यो पुँजीगत लाभकरको विषय धेरै नै जेलिएको छ। बेलायतको रेनल्ड होल्डिङदेखि मलेसिया र बेलायतकै एक्जिएटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीसम्म जेलिएको यो विषय नेपालकोे सन्दर्भमा भने प्रस्ट छ। एनसेल नेपालको कानूनअनुसार दर्ता भएको कम्पनी हो। त्यसैले यसका साझेदार कम्पनीहरू विश्वको जुन कुनै भागमा भए पनि उनीहरूले नेपालको कानून मान्नैपर्छ र नेपालमा गरेको व्यवसायको पुँजीगत लाभकर तिर्दिनँ भनेर सुख पाउनेवाला छैन।

तर, यसबीचमा एनसेलले नेपालको यो पुँजीगत लाभकर विवादलाई बदनियतपूर्वक लगानी विवाद भनेर विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)मा पुर्‍याएको छ। खासमा यो संस्था पुँजीगत लाभकरको विवाद हेर्ने नभएर विदेशी लगानीकर्ताको सम्पत्ति संकटग्रस्त अवस्थामा कुनै मुलुकले पुर्‍याउन खोज्यो भने त्यसको मध्यस्थता गरी विवाद मिलाउनका निम्ति खडा भएको हो। पुँजीगत लाभकर विवादलाई नदेखाई एनसेलले आफ्नो सम्पत्ति संकटग्रस्त बनाउन लागियो भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कानून दुरुपयोग गरी यो संस्थामा उजुरी दिन पुगेको छ। यो आफैँमा दुराशययुक्त छ।

खासमा यो संस्था पुँजीगत लाभकरको विवाद हेर्ने नभएर विदेशी लगानीकर्ताको सम्पत्ति संकटग्रस्त अवस्थामा कुनै मुलुकले पुर्‍याउन खोज्यो भने त्यसको मध्यस्थता गरी विवाद मिलाउनका निम्ति खडा भएको हो। पुँजीगत लाभकर विवादलाई नदेखाई एनसेलले आफ्नो सम्पत्ति संकटग्रस्त बनाउन लागियो भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कानून दुरुपयोग गरी यो संस्थामा उजुरी दिन पुगेको छ। यो आफैँमा दुराशययुक्त छ।

एनसेल नेपालमा स्थापना भएपछि नेपालको नियम कानूनअनुसार चली नै रहेको थियो। यो विशाल राशिको कर नतिर्नका लागि या आंशिक रूपमा तिर्नका लागि नेपालकै आर्थिक प्रशासनमा रहेका कर्मचारी र राजनीतिक वृत्तले सिकाएका हुन्। एक पूर्वअर्थसचिवले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्, ‘एनसेलले यो बहानाबाजी वा कर नतिर्ने कुरा आफ्नो बुद्धिले गरेको होइन।’ त्यसैले प्रस्ट छ, एनसेललाई कर नतिर्न प्रेरित गर्ने हामी नै हौँ र हाम्रा राजनीतिक नेता र अर्थ प्रशासनका ठूला कर्मचारीले नै एनसेललाई यस मामिलाबाट जोगाउनका निम्ति कर विवादलाई सम्पत्ति विवाद भन्दै आईसीएसआईडीमा पठाएका हुन्।

तर, अर्बौं रुपैयाँ आर्जन गरिरहेको एनसेलले यो विवाद गरिरहनुको अब कुनै औचित्य छैन। ढिलोचाँडो उसले कर फर्स्याैट गर्नैपर्छ। सधैँभरि सरकारमा बस्नेहरू कमाउने इच्छा राख्ने मात्रै पुग्दैनन्। त्यसैले आफूलाई एनसेलले नेपालको कानूनअनुसार सच्याउनै पर्छ। अन्यथा नेपालको पसल बन्द गरेर उसले हिँड्नुपर्छ। त्यसो त एनसेल नेपालबाट गइदेओस् भन्ने इच्छा राखेर कर धेरै तोकेको पनि हुनसक्छ। एनसेललाई नेपालबाट भगाउन एउटा ठूलै शक्ति लागेको पनि हुनसक्छ। यसबारेमा प्रस्टसँग एनसेलले मात्रै भन्नसक्छ। जे भए पनि एनसेलले नेपालको आफ्नो पसल बन्द गरेर नहिँड्ने हो भने उसले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा मध्यस्थकर्ताको सहारा नलिई नेपालमै सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ, यस विवादको सम्मानजनक समाधान पनि त्यही नै हो।

लोकप्रिय

सप्तकोशीमा पानीको बहाव उतारचढाव

सप्तकोशीमा पानीको बहाव उतारचढाव

२०७६, ३० असार सोमबार १८:३९

युवालाई नैतिकवान बनाउन प्रदेश सरकारको अभियान

युवालाई नैतिकवान बनाउन प्रदेश सरकारको अभियान

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:२२

रोपाइँ नसकेसम्म ‘असार’ (फोटोफिचर)

रोपाइँ नसकेसम्म ‘असार’ (फोटोफिचर)

२०७६, ३० असार सोमबार १३:२५

चिकित्सक सुरक्षा माग्दै धनगढीमा

चिकित्सक सुरक्षा माग्दै धनगढीमा

२०७६, ३० असार सोमबार १६:३३

साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा नपाइने

साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा…

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:३८

शान्तिश्री परियारको आवाजमा अर्को गीत सार्वजनिक

शान्तिश्री परियारको आवाजमा अर्को गीत सार्वजनिक

२०७६, ३१ असार मंगलवार १४:२७

अवरुद्ध म्याग्दी-मुस्ताङ सडक तीन दिनपछि खुल्यो

अवरुद्ध म्याग्दी-मुस्ताङ सडक तीन दिनपछि खुल्यो

२०७६, ३० असार सोमबार १९:४२

सुदूरपश्चिम सरकारले किन्यो ३० करोडका गाडी

सुदूरपश्चिम सरकारले किन्यो ३० करोडका गाडी

२०७६, १ श्रावण बुधबार १६:५७

१३औँ इक्यान मेला: वर्षाका कारण न्यून सहभागिता

१३औँ इक्यान मेला: वर्षाका कारण न्यून सहभागिता

२०७६, ३० असार सोमबार १४:११

शितल शर्माको तीजगीत ‘चौतारी’ बजारमा

शितल शर्माको तीजगीत ‘चौतारी’ बजारमा

२०७६, १ श्रावण बुधबार ०९:२६

धादिङ : राजधानीबाट कति नै टाढा छ र?

धादिङ : राजधानीबाट कति नै टाढा छ र?

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:३०

चन्द्रागिरिलाई २० लाख जरिवाना, सञ्चालन गर्न नपाउने

चन्द्रागिरिलाई २० लाख जरिवाना, सञ्चालन गर्न नपाउने

२०७६, १ श्रावण बुधबार ०८:३९

पशुपति विकास कोषका निम्ति बोझ बनेको सञ्चालक परिषद् र कर्मचारी

पशुपति विकास कोषका निम्ति बोझ बनेको सञ्चालक परिषद् र कर्मचारी

२०७६, ३० असार सोमबार १८:०९

भारतको चन्द्रयान–२ उड्नु एक घण्टाअघि स्थगन

भारतको चन्द्रयान–२ उड्नु एक घण्टाअघि स्थगन

२०७६, ३० असार सोमबार १३:४४

प्रतिबन्धपछि पहिलोपटक सरकार र नेकपा विप्लवबीच वार्ता

प्रतिबन्धपछि पहिलोपटक सरकार र नेकपा विप्लवबीच वार्ता

२०७६, ३१ असार मंगलवार ०६:२५