हरि अधिकारी

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षी सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन उभिएका सरकारप्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रत्युत्तर भाषणको प्रारम्भमा नै प्रतिपक्षलाई ‘आक्रोशित, कुण्ठित र निम्छरो’ भन्ने तिरष्कारजनित विशेषणहरूबाट सम्बोधन गरेर संसदीय पद्धतिलाई एकदम नै नसुहाउने उल्टो बाटोतिर पाइला बढाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर विपक्षी सांसदहरूद्वारा उठाइएका जायज सवालहरूको जवाफ शालीन ढङ्गले, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा र संसदको गरिमा अनुकूल शिष्ट भाषामा दिने प्रयत्न गर्नुपर्ने थियो। खेदका साथ भन्नुपर्दछ, प्रमले त्यसो गर्नुको सट्टा बहुमतको अहंकार प्रदर्शन गर्दै आफ्नो सम्भाषणको शुरूदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई होच्याउन खोजेर अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याएको देखियो।

विपक्षलाई होच्याउने दम्भी चाहनाबाट अभिप्रेरित प्रधानमन्त्रीका त्यतिबेलाका हावभाव र दैहिक मुद्राले त उनीभित्र विकास भएको चरम् अहंकारको पोल खोलिरहेका थिए नै, आफ्नो प्रत्युत्तर भाषणका लागि कतिपय गलत शब्दहरू चयन गरेर प्रमले आफ्नो क्षुद्रतालाई उजागर गरेका छन्। ती शब्दहरूले न संसदको न त प्रधानमन्त्रीको उच्च पदीय मर्यादाको नै सम्मान गर्दथे।

सरकारले सदनमा पेस गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा सांसदहरूले दिएको प्रतिक्रिया, राय र प्रश्नहरूका विषयमा सरकारप्रमुखका हैसियतले प्रत्युत्तर दिन सदनको रोस्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिपक्षको साइज कत्रो छ, त्यो बलियो छ कि निम्छरो छ अथवा चुनावको परिणाम प्रतिकूल आएपछि प्रतिपक्षी नेताहरू कत्तिको कुण्ठाग्रस्त भएका छन् भन्नेजस्ता विषयहरूमा सरोकार नहुनुपर्ने थियो। संसदीय पद्धतिमा, कम्तीमा पनि संसदका कार्यबाहीका सन्दर्भमा प्रतिपक्ष आकारमा सानो होस् कि ठूलो, त्यसको भूमिका विपक्षीको हाराहारी नै हुनु अनिवार्य हुन्छ। त्यसलाई हेपेर, पन्छाएर र त्यसको हुर्मत लिएर संसदबाट जन्मिएको सरकार टिकिरहन सक्दैन।

केपी ओली यस देशको संसदीय अभ्यासको छोटो इतिहासमा त्यस्तो पहिलो सरकारप्रमुख भएका छन्, जसले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर बोलेको कुरा असंसदीय अथवा संसदीय मर्यादा प्रतिकूल भाषामा भएको कुरा प्रमाणित गरिएको छ।

समग्र प्रतिपक्षलाई होच्याउने निकृष्ट मनसायले त्यस दिन प्रत्युत्तर भाषणका क्रममा प्रमद्वारा प्रयोग गरिएका ती कतिपय अनर्गल शब्दहरूले सदनभित्र र बाहिर पनि तीव्र प्रतिक्रिया निम्त्याएका थिए। प्रधानमन्त्रीको त्यस प्रकारको अशोभनीय र असंसदीय प्रस्तुतिका विरोधमा सदनमा ठूलो होहल्ला भएको थियो। सोही मुद्दालाई लिएर संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सदनको कार्यबाही अगाडि बढ्न नदिने भरमग्दुर प्रयत्न गरेका थिए। उनीहरूले प्रम ओलीद्वारा आफूहरूलाई लक्षित गरी प्रयोग गरिएका भद्दा गालीका शब्दहरू फिर्ता लिनुपर्ने या तिनलाई सदनको कार्यबाहीको अभिलेखबाट हटाउनु पर्ने माग गरेका थिए।

त्यति नगरेसम्म सदनको कार्यबाही अगाडि बढाउन नदिने अडान पनि उनीहरूको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबमा परेका वा उनीप्रति बढी नै कृपालु देखिएका पूर्वमाओवादी नेता सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रम ओलीलाई पदको मर्यादामा रहन रुलिङ गर्नु वा सदनको कार्यबाही रोक्नुको सट्टा उनलाई आफ्नो भाषण सक्न अनुमति दिएर सदन सञ्चालनका क्रममा सभामुखले राख्नुपर्ने निष्पक्षताको खुलेयाम धज्जी उडाएका थिए। त्यसपछि, सभामुखको अनैतिक आड–भरोसा पाएका प्रम ओलीले विपक्षी सांसदहरूको व्यापक विरोध र होहल्लाका बीच सदनमा आफ्नो कुरा जसोतसो राख्न भ्याएका थिए।

केही समयपछि आएर भने सभामुख महरा झल्याँस्स ब्युँझेजस्ता देखिएका थिए। संसदीय मूल्य, मान्यता र मर्यादाप्रति संवेदनशील भएका उनले प्रम ओलीद्वारा त्यस दिन भएको गल्तीलाई स्वीकार गरेका छन्। महराले आफूद्वारा सदनमा त्यस दिन प्रदर्शित लाचारीमा सुधार गर्दै संसदमा प्रम ओलीले गरेको प्रत्युत्तर भाषणमा परेका आपत्तिजनक शब्दहरूलाई त्यस दिनको संसदीय कारबाहीको अभिलेखबाट हटाउने आदेश दिएका छन्।

सभामुख महराको आदेशले प्रम ओलीको त्यो अशिष्ट र असंसदीय बोली त्यस दिनको संसदीय कारवाहीको अभिलेखबाट मेटिएको छ। त्यसका साथै केपी ओली यस देशको संसदीय अभ्यासको छोटो इतिहासमा त्यस्तो पहिलो सरकारप्रमुख भएका छन्, जसले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर बोलेको कुरा असंसदीय अथवा संसदीय मर्यादा प्रतिकूल भाषामा भएको कुरा प्रमाणित गरिएको छ।

कुनै पनि नेताको सोच र कार्यशैलीको आकार गढ्नमा त्यस नेताले गरिआएको राजनीतिका सैद्धान्तिक र नैतिक जग कति सुदृढ छन्, उसको संस्कारको निर्माण कसरी भएको छ र वर्तमानमा राजनीतिक सहकर्मीका रूपमा उसले कस्ता तत्त्वहरूलाई साथमा लिएको छ भन्ने कुराको अहम् भूमिका हुने गर्दछ।

केपी ओली संसदमा पूर्ण बहुमत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री बनेको १५औँ महिना चलिरहेको छ। बितेका यी १५ महिनामा यी स्वयम् शिक्षित वामपन्थी नेताले जनतालाई उखानटुक्का र चुट्किला सुनाउन, विपक्षलाई पाँडेगाली गर्न, गरिब र आशामुखी नेपाली जनतालाई हावादारी योजनाहरूको सपना देखाएर अल्मल्याउन, आफ्नो पार्टी नेकपाका नेता र कार्यकर्तालाई पोस्नका लागि भएका र हुने गरेका संस्थागत भ्रष्टाचारका मामिलाहरूलाई ढाकछोप गर्न, राष्ट्रपतिलगायत राष्ट्रका प्रतिष्ठित संस्थाहरूको मर्यादा कमजोर बनाउन र आफन्तहरूलाई थोकको भाउमा लाभका पदहरू बाँड्नबाहेक देश र जनताको हितमा सिन्को पनि भाँचेका छैनन्।

नेपाली जनताले उनीमाथि ठूलो विश्वास र भरोशा गरेर उनको पार्टीलाई गएको आम निर्वाचनमा दिएको सुविधापूर्ण बहुमत पूरै खेर गएको अनुभूति भएको छ। देशको संसदीय इतिहासमा पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालापछि दोस्रोपल्ट संसदमा लगभग दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारका प्रमुख बनेका ओली सरकार प्रमुखका रूपमा यसरी असफल हुनु उनका लागि मात्र होइन, देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यसम्पादनको नकारात्मक रेकर्डले एकै पटक धेरै कुरा भनेको छ। ओलीको पतनको यस प्रकरणले स्थापित गर्ने पहिलो कुरो त ‘सबै टल्कने पहेँलो धातु सुन हुँदैन’ भन्ने नै हो। केपी ओलीलाई ‘झापा पृथ्वीनगरको निम्नमध्यमवर्गीय किसान परिवारबाट आएको, आम नेपालीको दुःख देखेको, युवा वयमै माक्र्सवादी सिद्धान्तमा दीक्षित हुने अवसर पाएको, लामो समयसम्म जेलनेल भोगेको, सन्तानका लागि सम्पत्ति जोडिदिनु पर्छ भनेर विचलित हुने कुनै डर नभएको, बेलाबेलामा प्रखर राष्ट्रवादी मुद्रा धारण गर्दै आएको र राज्यले उपचारमा करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेपछि तङ्ग्रिई नाफामा पाएको दुईचार वर्षको आयु लोककल्याणमा लगाउँछन् भन्ने कुरामा सन्देह गर्नु नपर्ने’ नेताका रूपमा देखेर स्वीकार गरेर बहुमत दिई सत्ताको साँचो सुम्पिएका नेपाली जनताले तीन बल्ड्याङ खानु परेको यो घटनालाई समसामयिक नेपालको राष्ट्रिय रंगमञ्चमा खेलिएको हास्यरस सहितको दुखान्त नाटकका रूपमा लिनु पर्दछ।

साथै, यसले संसदमा पूर्ण बहुमत पाउँदैमा कुनै दल वा त्यसको नेताले सुशासन कायम गरी देशलाई प्रगतिपथमा अगाडि बढाउन सक्दछ भन्ने कुरा सदैव सत्य साबित हुँदैन भन्ने कुरोको पनि सत्यापन गरेको छ। कुनै पनि नेताको सोच र कार्यशैलीको आकार गढ्नमा त्यस नेताले गरिआएको राजनीतिका सैद्धान्तिक र नैतिक जग कति सुदृढ छन्, उसको संस्कारको निर्माण कसरी भएको छ र वर्तमानमा राजनीतिक सहकर्मीका रूपमा उसले कस्ता तत्त्वहरूलाई साथमा लिएको छ भन्ने कुराको अहम् भूमिका हुने गर्दछ।

उनको दिल र दिमागमा जमेर बसेका अनुदार तानाशाही सोच र आग्रहहरूले त्यसै पनि उनलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चलेको देशको नेतृत्व सम्हाल्नका लागि अयोग्य बनाउँछन्। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चुनाव जितेको पक्षका साथै चुनाव हारी विपक्ष बनेको शक्तिको पनि राष्ट्रनिर्माणका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ, हुनु पर्दछ।

ओलीको राजनीतिको जग फिस्फिसे छ, संकीर्ण छ र पृथक् विचारप्रति घोर असहिष्णु छ। उनको संस्कार नै एकलकाँटे छ र उनको प्रवृत्ति भने पूरै तानाशाही। उनले जसरी पार्टी र सरकार दुवैलाई अधिनायकवादी शैलीमा हाँकेर लाने चेष्टा गरिरहेका छन्, त्यसले त उनी नेपाली निकोलाइ चाउचेस्कु हुने प्रयत्न गरिरहेका छन् जस्तो लाग्दछ।

‘निमको रूखमा फलेको तितेकरेला’ भन्ने उखानलाई सम्झाउँदै ओलीले आफ्नो राजनीतिक सहकर्मी बनाएका छन् पूर्व छापामार नेता प्रचण्डलाई। प्रचण्डको रेकर्ड ओलीको भन्दा धेरै खराब भएको सबैलाई थाहा नै छ। यिनले विक्रमको ५० को दशकको दोस्रो वर्ष छापामार लडाइँका माध्यमबाट ‘गाउँबाट शहरलाई घेर्दै अन्त्यमा केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने’ भन्ने हावादारी राजनीतिक अभियान शुरु गरेर नेपाल र नेपालीको जुन परिमाणमा अहित गरे, त्यो नेपालको इतिहासमा भएको कुनै पनि विनाशकारी घटनाभन्दा ठूलो र भयानक छ।

प्रचण्ड र उनका मुट्ठीभर अनुयायीहरूको गलत निर्णयबाट आरम्भ भएको त्यस वाहियात हिंसाचारमा परेर करिब १७ हजार निर्दोष नेपालीको ज्यान गयो भने खर्बौं रुपैयाँ बराबरको राष्ट्रिय सम्पत्ति नष्ट भयो। माओवादी जनयुद्धको सर्वोच्च कमाण्डरका रूपमा त्यतिबेला भएका मानवताविरुद्धका सबै अपराधको जिम्मेवारी प्रचण्डले लिनु पर्दछ। अहिलेलाई यो मुद्दा मुल्तवीमा रहेकोजस्तो देखिएको छ तापनि यति ठूलो अपराध त्यसै सामसुम भएर जान नसक्ने हुनाले ढिलोचाँडो त्यो न्यायालयको ढोकासम्म पुग्नेछ। प्रचण्ड र उनका युद्ध अपराधी सहकर्मीहरूले आफूले गरेको अपराधबापत दण्ड भोग्नु पर्नेछ।

गएको १५ महिनामा नेपालको राजकाज जसरी चलेको छ, त्यसलाई दृष्टिमा राखेर हेर्दा केपी ओली लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रमुख शासकीय अधिकारीका हैसियतमा काम गर्न सर्वथा अयोग्य छन् भन्न सकिन्छ। उनको दिल र दिमागमा जमेर बसेका अनुदार तानाशाही सोच र आग्रहहरूले त्यसै पनि उनलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चलेको देशको नेतृत्व सम्हाल्नका लागि अयोग्य बनाउँछन्। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चुनाव जितेको पक्षका साथै चुनाव हारी विपक्ष बनेको शक्तिको पनि राष्ट्रनिर्माणका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ, हुनु पर्दछ।

बहुमत र संविधानले तोकेको कार्यावधि कुनै दैवी विधान होइन। उनको पार्टीलाई जनताले बहुमत दिएको र दलले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको बेतुकका गफ हाँकेर कालक्षेपण गर्न र मुलुकको इतिहासकै सबैभन्दा भ्रष्ट प्रशासनको नेतृत्व गर्नलाई होइन भन्ने तीतो सत्यको पनि यहाँनेर स्मरण गर्नु ओलीको राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि उपयोगी हुनेछ।

चुनावको राजनीतिमा भाग नलिने तर देश र समाजप्रति उत्तरदायित्व बोध गर्ने प्रबुद्ध वर्गका कुरा सुन्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुचारु गर्ने हो भने सत्तापक्षले समाजमा सद्भाव, समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनाई देश निर्माणको साझा एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सक्नै पर्दछ। ओलीजी भने न त प्रतिपक्षी दल न नागरिक समाजमा भएका जानिफकारहरू, कसैको पनि कुरा सुन्नै चाहँदैनन्।

केपी ओलीले आफ्नो अयोग्यता मन्त्रीहरू र निकट सहयोगीहरूको चयनको बेलादेखि नै जगजाहेर गराएका हुन्। जनतासँग कहिल्यै कुनै सरोकार नभएको र भविष्यमा पनि राख्नुपर्ने सम्भावना नभएको, घिसिएको खोटो मोहरजस्तो कर्मचारीलाई अर्थमन्त्री, जिरो शैक्षिक योग्यता भएकालाई परराष्ट्रमन्त्री, ठेकेदारलाई भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री, पार्टीको झोले पत्रकारलाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, कुनै नेताकी अनुभवहीन बुहारीलाई खानेपानीमन्त्री आदि बनाएर ओलीले आगामी दिनमा नेपालको राजकाज पूरै घटियार आम जनताविरोधी हुनेछ भन्ने संकेत उतिबेलै दिएका थिए।

आखिर जे हुनु थियो, त्यही भयो। सरकारले गरेका कुनै पनि वाचा त पूरा भएनन् नै, सूचना र सञ्चारमन्त्री भएका पार्टीका झोले पत्रकारले पहिलो दिनदेखि नै देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गराउने भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन्। विद्युतीय प्रसारण प्रकाशन ऐनदेखि लिएर अहिले चर्चामा रहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी मिडिया काउन्सिल ऐनसम्म सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाकै प्रस्तावहरू हुन्। यी बाँस्कोटामार्फत केपी ओली एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाललाई जोसेफ स्टालिनको गुलागमा परिणत गराउन चाहन्छन् भन्ने आशंका गर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्री बाँस्कोटाको सोचको क्षितिज गति साँघुरो छ, बुद्धि यस्तो तुच्छ, उनी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले प्रयोग गर्ने हुनाले ‘जय नेपाल’ भन्ने वाक्यांशका विरुद्ध विषबमन गर्नसम्म पनि हिच्किचाउँदैनन्।

केपी ओलीको दल नेकपासँग संसदमा प्रस्ट बहुमत छ र त्यसै पार्टीको संसदीय दलबाट चुनिएर ५ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेका उनले सिंहदरबारमा जम्माजम्मी १५ महिना मात्र बिताएका छन्। जाहेर छ, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले पूरा अवधि कुर्सीमा बस्न पाउनु पर्दछ भन्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। तर, यो बहुमत र संविधानले तोकेको कार्यावधि कुनै दैवी विधान होइन। उनको पार्टीलाई जनताले बहुमत दिएको र दलले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको बेतुकका गफ हाँकेर कालक्षेपण गर्न र मुलुकको इतिहासकै सबैभन्दा भ्रष्ट प्रशासनको नेतृत्व गर्नलाई होइन भन्ने तीतो सत्यको पनि यहाँनेर स्मरण गर्नु ओलीको राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि उपयोगी हुनेछ।

लोकप्रिय

पक्राउ परे गुण्डा साजन गुरुङ

पक्राउ परे गुण्डा साजन गुरुङ

२०७६, २७ भाद्र शुक्रबार १८:००

हरेक एक सेकेन्डमा एउटा सम्बन्ध विच्छेद

हरेक एक सेकेन्डमा एउटा सम्बन्ध विच्छेद

२०७६, २८ भाद्र शनिबार १६:५४

मेस्सी टिममा फर्कनेमा अझै शंका

मेस्सी टिममा फर्कनेमा अझै शंका

२०७६, २७ भाद्र शुक्रबार ११:१४

राष्ट्र बनाउन युवाहरु जुर्मुराउनु पर्छ

राष्ट्र बनाउन युवाहरु जुर्मुराउनु पर्छ

२०७६, २७ भाद्र शुक्रबार १५:२९

एसिड आक्रमणबिरुद्ध सडक नाटक (फोटो फिचर)

एसिड आक्रमणबिरुद्ध सडक नाटक (फोटो फिचर)

२०७६, २८ भाद्र शनिबार १२:४९

खोटाङमा बिरामी नै अस्पताल पुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्ने अवस्था

खोटाङमा बिरामी नै अस्पताल पुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्ने अवस्था

२०७६, २८ भाद्र शनिबार १७:१४

पहिरोको कारण एकको मृत्यु, चार घाईते

पहिरोको कारण एकको मृत्यु, चार घाईते

२०७६, २७ भाद्र शुक्रबार १२:१७

अक्षय कुमारको फिल्मले पहिलाेपल्ट कमायो दुई सय करोड

अक्षय कुमारको फिल्मले पहिलाेपल्ट कमायो दुई सय करोड

२०७६, २९ भाद्र आईतवार ११:०७

प्रेममाथी एक गजल

प्रेममाथी एक गजल

२०७६, २७ भाद्र शुक्रबार १३:३९

नागरिक समाजका नाममा राजनीति नगर्न शिक्षामन्त्रीकाे आग्रह

नागरिक समाजका नाममा राजनीति नगर्न शिक्षामन्त्रीकाे आग्रह

२०७६, २७ भाद्र शुक्रबार १८:१९

महिनावारीसम्बन्धि केहि तथ्यहरू

महिनावारीसम्बन्धि केहि तथ्यहरू

२०७६, २८ भाद्र शनिबार १६:१७

स्वास्थका लागि ३० दिन उठबस

स्वास्थका लागि ३० दिन उठबस

२०७६, २७ भाद्र शुक्रबार १८:३०

‘नेपालको परराष्ट्र नीति भारतको विपक्षमा’

‘नेपालको परराष्ट्र नीति भारतको विपक्षमा’

२०७६, २९ भाद्र आईतवार ०९:२५

यि सामानहरुले बिगार्न सक्छ तपाईको निन्द्रा

यि सामानहरुले बिगार्न सक्छ तपाईको निन्द्रा

२०७६, २७ भाद्र शुक्रबार १६:५९

अब आलुको बोक्रा फ्याँक्न बन्द गर्नुहोस्

अब आलुको बोक्रा फ्याँक्न बन्द गर्नुहोस्

२०७६, २७ भाद्र शुक्रबार १०:५४