सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई विस्थापित गर्न नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन २०७५ को विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने नाममा यो विधेयक ल्याइएको बताइएको छ। तर, यो विधेयकका प्रावधानहरुप्रति सरोकारवाला सबै र प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत राजनीतिक पार्टीहरुले कडा आपत्ति व्यक्त गरेका छन्।

यस विधेयकको प्रमुख मनसाय मुलुकमा विद्यमान प्र्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने देखिन्छ। सत्तारुढ दलका शिर्ष नेताहरुको सम्बन्ध गम्भीर प्रकृतिका माफिया, कालोबजारी, तस्कर र अपराधीहरुसँग भएको सञ्चार माध्यमहरुले पर्दाफास गर्न थालेपछि ऐन कानून नै बनाएर सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरेको प्रतीत हुन्छ। सरकारका प्रवक्ता तथा एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा यो विधेयक कसैले विरोध गर्दैमा रोकिने वा परिवर्तन हुँदैन भनिरहेका छन्।

यतिमात्रै होइन, यि सञ्चारमन्त्री उट्पट्याङ कुरा बर्बराउँदै हिँडिरहेका छन्। अमेरिकामा पत्रकारलाई एक करोड जरिवाना र मृत्युदण्डसमेत दिन सक्ने कानून छ भनेर यिनको पछिल्ल्लो अभिव्यक्ति त्यस्तै उट्पट्याङ र मूर्खतापूर्ण छ। नेपालका पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरुलाई जथाभावी जरिवाना र जेल सजाय दिन सकिने प्रावधान सहितको विधेयक त्यस्तै कार्यको एउटा कडी हो। तर, यति मात्रै भनेर चित्त बुझाइहाल्ने अवस्था छैन। योे सरकारको बैचारिक पृष्ठभूमि र कार्यशैलीले अर्कै कुराको संकेत गरेको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायालय माथिको हस्तक्षेप या प्रतिपक्षसँग सहकार्य नगरिकन राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाको थालनीले सरकार पूर्ण रुपले अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। सरकारका यि सबै प्रक्रियालाई अलग अलग गरेर हेरेर बुझ्न सकिँदैन। वर्तमान सरकारले लिएको जुन प्रकारको दार्शनिक रुझान छ, त्यसअनुरुप हेर्ने हो भने सरकारले गरेको र गर्न आँटेका कामहरुप्रति आश्चर्य मान्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन।

एउटा पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टीका हैसियतले नेपाली कांग्रेसले त राज्य सञ्चालनका यी यावत पक्ष र प्रश्नहरुलाई एकमुष्ट रुपमा उठाएर सदनदेखि सडकसम्म आफ्नो आवाजलाई जनताले बुझ्ने शैलीमा राख्नुपर्थ्याे। नेपाली कांग्रेसमा त्यस्तो चेत देखिएन, उसले त फुटकर रुपमा प्रम ओलीकै भाषामा भन्ने हो भने ‘निम्छरो’ ढंगले आफ्नो आवाज उठाउँदैछ।

सरकारले गरेका कामका दृष्टिले आगामी ४ वर्षपछि यो सरकारले कसरी चुनाव जित्ला र भन्ने जुन अनुमान लगाइँदैछ, त्यो पनि भविष्यमा गलत सावित हुनेछ। सरकारले जसरी राज्यसत्ता चलाउने मनसुवा देखाएको छ त्यसलाई हेर्दा आगामी ४ वर्षपछि हुने चुनाव जनताले मत दिएर होइन, राज्यका संयन्त्रहरु, प्रेस, नागरिक समाजलगायत जे जति संयन्त्रहरु छन् ती सबैको लोकतान्त्रिक चरित्र र आवरणलाई समूल नष्ट गरिदिएर वर्तमान सत्तासीनप्रति निष्ठावान बनाउने योजनाअनुरुप काम गरिराखेको यो एउटा कडी मात्रै हो।

मिडिया काउन्सिल जस्ता विधेयक र अनेक विषयहरु शुरुमा सरकारले परीक्षणका रुपमा ल्याउँदै छ। त्यस्ता कानूनी र अन्य विषयलाई दीर्घकालीन रुप दिनुअघि शुरुमा कडा–कडा प्रावधानहरु राखेर ल्याइन्छ। त्यसरी कडा प्रावधानहरु राखेर ल्याइएका विधेयकप्रति के कस्ता प्रतिक्रिया आउँछन् त्यसलाई हेर्ने र सकेसम्म ‘हुवहु’ पास गराउने, नसके एक कदम पछि हटेर सामान्य परिमार्जन गरी पास गराउने सरकारको सोच देखिन्छ।

अहिले जुन कम्युनिज्म विचार लिएको सरकार छ, यसले राज्यसत्तालाई अधिनायकवादतर्फ लैजाने काम गर्नु वास्तवमै नौलो होइन। यस्ता अवधारणा राख्ने सरकारले यो कार्य नेपालमा मात्रै गरेको पनि होइन। भेनेजुयलाको उदाहरण हाम्रो सामुन्ने छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली भियतनाम र क्याम्बोडियाको भ्रमण गरेर फर्किएका छन्। उनले त्यहाँको राज्यसत्ता सञ्चालनको तौरतरिका हेर्ने र बुझ्ने काम गरेर आएका छन्। साँच्चै नै कम्युनिष्ट राजमा जनताले एक सूत्रीय रुपमा समृद्धिको कुरा गर्न धक फुकाएर पाउँछन्, खान पाइन्छ कि पाईंदैन भन्ने कुरा गर्न पनि पाउँछन्, देशमा पूर्वाधारका काम, सडक, एयरपोर्ट बन्छन् कि बन्दैनन्, ती कुरा पनि जनताले गर्न पाउँछन्। तर, त्यसबाहेक अन्य स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने जस्ता कुरा तथा सरकारसँग गर्दै नगर भन्ने कम्युनिष्टको पद्धति हो, शैली पनि हो। त्यसैले वर्तमान ओली सरकारद्वारा सत्तामा बस्नेहरुले जे बोल्छन्, जे गर्छन्, त्यो मात्रै सही हो अरु गलत हुन् भन्ने जुन भाष्य निर्माण गरिँदैछ, त्यसको एउटा अवयवको रुपमा मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिनुपर्छ।

र, वर्तमान सरकारले अहिले जे जस्तो काम गरिरहेको छ, त्यसको ५० प्रतिशत जिम्म्मेवारी चाहिँ नेपाली कांग्रेसले पनि लिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेस, जसले आफूलाई पूर्ण प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छ, त्यसले मुलुकमा उठान भएका विभिन्न गम्भीर विषयहरु, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, मुुलुकी देवानी (संहिता) फौजदारी संहिता, मिडिया काउन्सिल विधेयक, वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता विषयलाई एउटा–एउटा पृथक घटनाको रुपमा लिएर प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ। एउटा पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टीका हैसियतले नेपाली कांग्रेसले त राज्य सञ्चालनका यी यावत पक्ष र प्रश्नहरुलाई एकमुष्ट रुपमा उठाएर सदनदेखि सडकसम्म आफ्नो आवाजलाई जनताले बुझ्ने शैलीमा राख्नुपर्थ्याे। नेपाली कांग्रेसमा त्यस्तो चेत देखिएन, उसले त फुटकर रुपमा प्रम ओलीकै भाषामा भन्ने हो भने ‘निम्छरो’ ढंगले आफ्नो आवाज उठाउँदैछ। यस्तो लाग्छ–नेपालको राज्यसत्तामा प्रतिपक्ष नामको कुनै खास अस्तित्व नै छैन।

संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरुमा सत्ता पक्षले प्रतिपक्षीलाई पूर्ण रुपले किनारामा पन्छाएर बेवास्ता गरेपछि कांग्रेसले चर्को रुपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्थ्याे। तर, कांग्रेसका नेताहरु सरकारले गरेका हरेक गलत र हेपाहा प्रवृत्ति र कामको विरोध गर्ने नैतिक हैसियतसमेत गुमाएको अवस्थामा पुगेका छन्। यही कारणले नै मुलुकलाई विस्तारै संकटको अवस्थामा पुर्‍याउँदैछ।

नेपाली कांग्रेसले त एउटा प्रमुख प्रतिपक्षिको हैसियतले पाँच वर्षपछि लोेकतान्त्रिक विधिसम्मत ढंगले अहिलेको संविधानको प्रावधानहरुलाई कुण्ठित नबनाइकन चुनाव हुनसक्छ कि सक्दैन भन्नेतर्फ ध्यान दिएर आफ्नो सिंगो कार्ययोजना र रणनीति बनाउनु पर्ने हो। तर, त्यसतर्फ नलागेर एउटा प्रतिपक्षीको हैसियतले उ प्रतीकात्मक रुपमा मात्र खडा भइदिँदा सरकारलाई अझै धेरै सजिलो भएकोे छ। यसका अतिरिक्त सरकारले यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका ठूला नेताहरुलाई केही सानातिना लोभमा फसाएर मुलुकमा उठ्ने र उठिरहेको मुख्य–मुख्य मुद्दाहरुमा बोल्दै नबोल्ने स्थितिमा पुर्‍याइदिएको प्रतीत हुन्छ। उदाहरणका लागि संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरुमा सत्ता पक्षले प्रतिपक्षीलाई पूर्ण रुपले किनारामा पन्छाएर बेवास्ता गरेपछि कांग्र्रेसले चर्को रुपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्थ्याे। तर, कांग्रेसका नेताहरु सरकारले गरेका हरेक गलत र हेपाहा प्रवृत्ति र कामको विरोध गर्ने नैतिक हैसियतसमेत गुमाएको अवस्थामा पुगेका छन्। यही कारणले नै मुलुकलाई विस्तारै विस्तारै संकटको अवस्थामा पुर्‍याउँदैछ।

संसारभरिका निर्वाचित अधिनायकवाद यसैगरी आएका हुन् र आउँदैछन्। हिजो रोवर्ट मुगाबेदेखि सुहार्तोसम्मलाई यसको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ। विश्वको जुनकुनै मुलुकमा पनि निर्वाचनमार्फत स्थापित हुने अधिनायकवाद यही प्रक्रियाबाट आएको छ, हुन्छ। विस्तारै विस्तारै एउटा कानून, एउटा प्रेस स्वतन्त्रता, एउटा वाक स्वतन्त्रता, एउटा मानव अधिकार गरी क्रमसँगै लोकतान्त्रिक अधिकारलाई संकुचित र नियन्त्रित गर्दै लैजाने र ‘स्टेप बाई स्टेप’ थप नियन्त्रण गर्दै जाने निर्वाचित अधिनायकवादको प्रक्रिया हो। सर्सर्ती हेर्दा, ए यो एउटा विषय त होनि, पछि हेर्दै जाउँला भन्ने तात्कालिक सोचाई आउन सक्ने तर त्यसले दीर्घकालीन रुपमा एकमुष्ट अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेको विषयलाई गौण बनाइदिने अधिनायकवादीको पुरानै तरिका हो। त्यसैले मुलुकमा लोकतान्त्रिक भनिने राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यमले पनि एउटा घटना विशेषमा प्रतिक्रिया दिने होइन, सत्ता सञ्चालन प्रक्रियाको समग्र रुझानलाई एक ठाउँमा राखेर त्यसका बारेमा राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्नुपर्छ।

लोकप्रिय

सप्तकोशीमा पानीको बहाव उतारचढाव

सप्तकोशीमा पानीको बहाव उतारचढाव

२०७६, ३० असार सोमबार १८:३९

युवालाई नैतिकवान बनाउन प्रदेश सरकारको अभियान

युवालाई नैतिकवान बनाउन प्रदेश सरकारको अभियान

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:२२

रोपाइँ नसकेसम्म ‘असार’ (फोटोफिचर)

रोपाइँ नसकेसम्म ‘असार’ (फोटोफिचर)

२०७६, ३० असार सोमबार १३:२५

चिकित्सक सुरक्षा माग्दै धनगढीमा

चिकित्सक सुरक्षा माग्दै धनगढीमा

२०७६, ३० असार सोमबार १६:३३

साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा नपाइने

साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा…

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:३८

शान्तिश्री परियारको आवाजमा अर्को गीत सार्वजनिक

शान्तिश्री परियारको आवाजमा अर्को गीत सार्वजनिक

२०७६, ३१ असार मंगलवार १४:२७

अवरुद्ध म्याग्दी-मुस्ताङ सडक तीन दिनपछि खुल्यो

अवरुद्ध म्याग्दी-मुस्ताङ सडक तीन दिनपछि खुल्यो

२०७६, ३० असार सोमबार १९:४२

१३औँ इक्यान मेला: वर्षाका कारण न्यून सहभागिता

१३औँ इक्यान मेला: वर्षाका कारण न्यून सहभागिता

२०७६, ३० असार सोमबार १४:११

सुदूरपश्चिम सरकारले किन्यो ३० करोडका गाडी

सुदूरपश्चिम सरकारले किन्यो ३० करोडका गाडी

२०७६, १ श्रावण बुधबार १६:५७

शितल शर्माको तीजगीत ‘चौतारी’ बजारमा

शितल शर्माको तीजगीत ‘चौतारी’ बजारमा

२०७६, १ श्रावण बुधबार ०९:२६

धादिङ : राजधानीबाट कति नै टाढा छ र?

धादिङ : राजधानीबाट कति नै टाढा छ र?

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:३०

चन्द्रागिरिलाई २० लाख जरिवाना, सञ्चालन गर्न नपाउने

चन्द्रागिरिलाई २० लाख जरिवाना, सञ्चालन गर्न नपाउने

२०७६, १ श्रावण बुधबार ०८:३९

पशुपति विकास कोषका निम्ति बोझ बनेको सञ्चालक परिषद् र कर्मचारी

पशुपति विकास कोषका निम्ति बोझ बनेको सञ्चालक परिषद् र कर्मचारी

२०७६, ३० असार सोमबार १८:०९

भारतको चन्द्रयान–२ उड्नु एक घण्टाअघि स्थगन

भारतको चन्द्रयान–२ उड्नु एक घण्टाअघि स्थगन

२०७६, ३० असार सोमबार १३:४४

प्रतिबन्धपछि पहिलोपटक सरकार र नेकपा विप्लवबीच वार्ता

प्रतिबन्धपछि पहिलोपटक सरकार र नेकपा विप्लवबीच वार्ता

२०७६, ३१ असार मंगलवार ०६:२५