मुलुकको सरकारी र पर्ती जग्गा कीर्ते र जालसाजी गरेर व्यक्तिका नाममा ल्याइ बेचबिखन हुँदै आएको विषयले आज बिकराल रुप लिएको छ। २०४८ सालपछि निरन्तर चल्दै आएको यो प्रत्रिलयाको पर्दाफास भएपछि ठूला ठूला नैतिकवान देखिने राजनेता र ब्यूरोक्रयाट्सहरुको कालो अनुहार उदाङ्ग भएको छ। यसैगरी विगतदेखि वर्तमानसम्मका सत्तासीनहरुको नैतिकतालाई पनि यसले उदाङ्गो बनाएको छ। र, यो जग्गा कब्जा, बेचबिखन र पजनी प्रकरणलाई भू-माफियाको चक्रब्यूह भनेर सत्तासीन र सम्बन्धित कर्मचारीहरु ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न खोजिरहेका छन्। त्यसैले नै कब्जा जमिन ‘अब फिर्ता गरिन्छ’ भनेर सरकार उम्कन खोज्दैछ।

भूमाफियाले कब्जा गरेका सरकारी, गुठी, सार्वजनिकजस्ता जमिन अब फिर्ता गरिन्छ भनेर मात्र सरकारले मुक्ति पाउनेवाला छैन। न त त्यस्ता जग्गाजमिन भूमाफियाबाट जग्गा फिर्ता लिएर मात्रै यो विषय टुङ्गो लगाउन मिल्छ। यस्ता विषय कानूनी रूपले नै टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ। ठगी, जालसाजी, चोरी, भ्रष्टाचारजस्ता घटनाका दोषीलाई नेपालको कानूनले एउटा निश्चित प्रकारको दण्ड सजाय तोकेको छ।

राज्य, सरकार, व्यक्ति वा गुठी जुनसुकैको नाममा रहेको जमिन किर्ते वा जालसाजी गरी व्यक्तिको नाममा ल्याएर बेचबिखन र पजनी गर्ने व्यक्तिलाई किर्ते, जालसाजी वा प्रकृतिअनुरूप ठगीको महलमा दोषीलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउने कानूनी प्रावधान छ। त्यसैले अहिले देशैभरि किर्ते र जालसाजी गरी जमिन आफ्नो वा आफू निकटका व्यक्तिका नाममा गराउने र त्यो गर्नका निम्ति सहयोग गर्ने सबैलाई उन्मुक्ति दिएर जग्गा फिर्ता मात्रै गर्ने काम गर्नु भनेको सरकारले अपराधीलाई जानाजानी उन्मुक्ति दिएको ठहरिन्छ।

पञ्चायतकाल अथवा २०४७ सालअघि यसरी किर्ते र जालसाजी गरेर सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने काम कसैले सोच्नसमेत सक्दैनथे। दुस्साहसपूर्वक कसैले गरिहाल्यो भने त्यसलाई जेलमा पुग्नबाट कसैले रोक्न सक्दैनथ्यो। किनभने त्यहाँ राजा थिए, गलत काम गरेमा कानूनी कारवाही हुने पक्का थियो, सुनिश्चितता थियो।

मुलुकभरि भए-गरिएका जग्गा कब्जा र पजनीलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्ने हो भने भूमाफिया भनाउँदाहरूबाट मात्रै त्यो काम हुनै सक्दैन। जग्गा कब्जा, विक्री र पजनी गर्ने काम राजनीतिक व्यक्ति, सत्ताका शिखरमा पुगेका र सम्बन्धित कर्मचारीको सहयोगविना सम्भव नै छैन। पञ्चायतकाल अथवा २०४७ सालअघि यसरी किर्ते र जालसाजी गरेर सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने काम कसैले सोच्नसमेत सक्दैनथे। दुस्साहसपूर्वक कसैले गरिहाल्यो भने त्यसलाई जेलमा पुग्नबाट कसैले रोक्न सक्दैनथ्यो। किनभने त्यहाँ राजा थिए, गलत काम गरेमा कानूनी कारवाही हुने पक्का थियो, सुनिश्चितता थियो। तर, जव २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भयो, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो, तव मुलुकमा किर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार, ठगीजस्ता घटना बढेर गए।

किनकी त्यहाँ सत्ताको केन्द्रविन्दुमा राजा थिएनन्, राजनेताहरूका अघिपछि गर्ने र तिनलाई आर्थिक सहयोग गर्नेहरूले त्यस्ता गैरकानूनी काम गर्न थाले। २०४६ सालमा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था स्थापना भएपछि शुरु भएको भूमाफियाकोे जग्गा कब्जा कार्यले २०७५ सालसम्म आइपुग्दा तहल्का नै मच्चायो। किनभने त्यहाँ सबै खाले कानूनी डर र त्रास समाप्त भयो। राजनीतिक नेताहरू भूमाफियाका काखमा लम्पसार परे, कर्मचारीहरूले यसैको फाइदा उठाउँदै नेताभन्दा एक कदम अघि बढेर भ्रष्ट कर्म गर्न थाले, यो कार्य अहिले पनि जारी नै छ।

मुलुकमा हुँदै आएको जग्गा कब्जा, किर्ते, जालसाजी, ठगी, तस्करी जे–जे गैरकानूनी क्रियाकलाप देखिएका छन्, ती सबै राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको संलग्नताविना लामो समयसम्म चल्नै सक्दैन। खासगरी राजनीतिक तहका नीति निर्माता, प्रक्रिया मिलाउने कर्मचारी र भ्रष्टाचारीहरूको गम्भीर संलग्नताविना भूमाफियाहरूको मात्रै पहुँचले यो काम फत्ते हुनै सक्दैन। किनभने कानूनी रूपले नै जग्गा कब्जा गर्नका निम्ति भूमि अभिलेखदेखि परम्परागत उपभोग र जग्गा वर्गीकरणका सबै पक्ष यस कार्यमा समावेश भएका हुन्छन्। त्यसैले नेपालमा जतिसुकै ठूलो भनिने भूमाफिया किन नहोस्, त्यसले इच्छा गर्दैमा सरकारी, पर्ती वा कुनै व्यक्तिको जग्गा किर्ते, जालसाजी गरी कानूनी रूपले आफ्नो बनाउन सक्दै-सक्दैन।

जसरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल … को संलग्नता देखियो। २०४७ सालपछि सत्तामा पुगेका सबै पार्टी र तिनका नेताहरूको संलग्नताविना भूमाफियाको उदय र जग्गा कब्जा हुन सकेको छैन। अहिले बरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा यस कार्यको पर्दाफास भयो।

किर्ते जग्गा कब्जा, बेचबिखन र पजनीको अन्तर्यमा हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार प्रवृत्ति नै मूल कारण हो। भ्रष्टाचारबाट आर्जन हुने पैसाको मोह राजनीतिकर्मी, व्यापारी, राणाकालीन मुन्सी, म्यानेजर, हुक्के, बैठके, राजनेताका आर्थिक सहयोगीजस्ता सबै व्यक्तिको कतै न कतै संलग्नता छ। जसरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल … को संलग्नता देखियो। २०४७ सालपछि सत्तामा पुगेका सबै पार्टी र तिनका नेताहरूको संलग्नताविना भूमाफियाको उदय र जग्गा कब्जा हुन सकेको छैन। अहिले बरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा यस कार्यको पर्दाफास भयो।

किर्ते र जालसाजी गरेर कब्जा गरिएका सरकारी एवं पर्ती जमिनको खोजी भयो र त्यसरी कब्जा गर्ने गरिएका जमिन फिर्ता लिने घोषणा सरकारले गर्‍यो। यसका निम्ति ओली सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तर, सरकारलाई दिएको यो धन्यवादले भूमाफियाद्वारा कब्जा जमिन फिर्ता लिने मात्र होइन, त्यस कार्यमा संलग्न सबैलाई विनाभेदभाव कानूनी कारवाही गरेपछि मात्र सार्थकता पाउनेछ। जग्गा कब्जासम्बन्धी विषयलाई भूमाफियाको मात्रै जिम्मामा केन्द्रित गरेर सरकार अघि बढ्यो भने यसमा सरकारको नियतमाथि नै खोट देखिन्छ।

लोकप्रिय

‘सिरिञ्ज आक्रमण’को हल्ला: अझै पत्ता लागेन वास्तविकता

‘सिरिञ्ज आक्रमण’को हल्ला: अझै पत्ता लागेन वास्तविकता

२०७६, ९ असार सोमबार १९:३५

नेकपा माओवादीका नेता नरबहादुर कार्की पक्राउ

नेकपा माओवादीका नेता नरबहादुर कार्की पक्राउ

२०७६, ९ असार सोमबार १७:२०

सचिन र जीतेनको स्वरमा ‘माया सरर’

सचिन र जीतेनको स्वरमा ‘माया सरर’

२०७६, ८ असार आईतवार १९:२०

पोखराको तरकारी बजारमा शंकास्पद वस्तु फेला

पोखराको तरकारी बजारमा शंकास्पद वस्तु फेला

२०७६, ९ असार सोमबार २०:२६

३० रुपैयाँमै विशेषज्ञ सेवा !

३० रुपैयाँमै विशेषज्ञ सेवा !

२०७६, ८ असार आईतवार १९:५०

बेली डान्सर विनु शाक्यका पाँच तस्बिर

बेली डान्सर विनु शाक्यका पाँच तस्बिर

२०७६, ८ असार आईतवार ०६:४२

ललित विष्टको कथासंग्रह ‘मोहपथ’ बजारमा

ललित विष्टको कथासंग्रह ‘मोहपथ’ बजारमा

२०७६, ८ असार आईतवार १०:०५

नेकपामा नयाँ ध्रुवीकरण: प्रचण्ड-माधव ‘भर्सेस’ ओली

नेकपामा नयाँ ध्रुवीकरण: प्रचण्ड-माधव ‘भर्सेस’ ओली

२०७६, ८ असार आईतवार ०९:२८

विप्लव कार्यकर्ताद्वारा रामेछापमा सिलिण्डर विष्फोट

विप्लव कार्यकर्ताद्वारा रामेछापमा सिलिण्डर विष्फोट

२०७६, १० असार मंगलवार ०७:५७

बालविवाह रोक्न टीकापुर नपामा ‘हाम्री छोरी, प्यारी छोरी’ कार्यक्रम

बालविवाह रोक्न टीकापुर नपामा ‘हाम्री छोरी, प्यारी छोरी’ कार्यक्रम

२०७६, ९ असार सोमबार १५:५८

भद्रपुर नगरपालिकाको कार्यालयभित्र बम भेटियो

भद्रपुर नगरपालिकाको कार्यालयभित्र बम भेटियो

२०७६, १० असार मंगलवार ०७:००

वीरगन्जको सुन पसलमा छापा, ४२ लाखसहित आठ जना पक्राउ

वीरगन्जको सुन पसलमा छापा, ४२ लाखसहित आठ जना पक्राउ

२०७६, ९ असार सोमबार १८:४७

वीरगञ्जमा ६० करोड लगानीको यती कार्पेट सञ्चालनमा आउँदै

वीरगञ्जमा ६० करोड लगानीको यती कार्पेट सञ्चालनमा आउँदै

२०७६, ८ असार आईतवार १३:३९

नियत साफ नभएपछि नियति बिग्रन्छ

नियत साफ नभएपछि नियति बिग्रन्छ

२०७६, ८ असार आईतवार १३:१७

कास्कीमा राज्यपक्षबाट ६ महिनामा ६१ पीडित

कास्कीमा राज्यपक्षबाट ६ महिनामा ६१ पीडित

२०७६, १० असार मंगलवार १०:१८