श्रीविलास दाहाल


राज्य सञ्चालनमा आइपर्ने दैनन्दिन प्रक्रिया र समस्यामा प्रेसको प्रत्यक्ष र प्रमुख भूमिका देखिँदैन। तर, राज्य सञ्चालनका अन्य अंगमा यसको प्रमुख भूमिका छ। नेपालका लागि त प्रेसको महत्त्व कति छ, यसको प्रमाण र उदाहरण दिन पर जानै पर्दैन। नेपाल अहिले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’मा प्रवेश गरेको छ। सर्वप्रथम यो संघीयतालाई लिएर हिजोआज प्रश्न उठिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका विवादका बीचमा संवाद कायम गर्नेसम्म पनि प्रेस नै देखिएको छ। ‘जनताको आँखा प्रेस, ज्ञानको आँखा प्रेस।’

पंक्तिकारले बारबार प्रश्न उठाउने गरेको छ। अब राज्यका अंग संवैधानिक मान्यताअन्तर्गत प्रेस रहनुपर्दछ। आजभन्दा कति वर्षपहिले राज्य सञ्चालनका लागि तीनवटा अंगको प्रावधान राखियो। कार्यपालिका प्रधानमन्त्रीदेखि पियनसम्म, सेना, प्रहरी, प्रशासन र गुप्तचरसम्म यावत् उसका जेजति अंग-प्रत्यंग छन्, ती सबै कार्यपालिकाअन्तर्गत रहने भए। यी यावत् कार्यपालिकाका स-साना एकाइले गरेका सारा कार्यको निगरानी राख्ने र सूचना दिने काम प्रेसको हो।

अन्य अंग न्यायपालिका, विधायिका सबैमा कार्यपालिका नै हावी छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रशासन, प्रहरी, सेना, सबै अनि कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री थैली, डण्डा, जेल, सबै लिएर बस्छ। राष्ट्रपति भनेको शक्ति सन्तुलनको एउटा अंग हो। पद र प्रतिष्ठा हो। विचरा क्याबिनेटले निर्णय गरेर आदेश नदिएसम्म न त बोल्न सक्छ, न त कतै हिँड्न सक्छ। तर, चाहेमा राष्ट्रपतिले सरकारलाई सजिलो र अप्ठेरो गर्न सक्छ। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो।

राज्यको कोष भनेको सबै नेपाली नागरिकको साझा सम्पत्ति हो। गच्छेअनुसार नेपाली जनताले तिरेको कर, दण्ड, जरिवाना, सेवाशुल्क आदि इत्यादिबाट जम्मा भएको नेपाली जनताका नाममा विकासनिर्माणका लागि लिएको ऋण र सहयोगको एकमुष्ट जम्मा भएको धनराशि हो। यो धनराशिको पूरा मालिक कार्यपालिकाको एउटा अर्थमन्त्री हुन्छ। अर्थमन्त्री बजेट भाषण गर्दा यति गरेको छु,उति गरेको छु भन्ने गर्छ।

कस्तो विडम्बना ! कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाका कर्मचारीले सरकारको ढुकुटीबाट तलब भत्ता पाउँछन्। अवकाशपछि पेन्सन पनि पाउँछन्। सञ्चय कोष पनि छ। विदेश भ्रमण आदि इत्यादि, कपडा भत्ता, ओभरटाइमको पारिश्रमिक, आदि इत्यादि के कति छन्, कति छन्।

हुनुपर्ने त के हो भने राष्ट्रपतिले ठीक छ, सैद्धान्तिक कुरा गरून्, मेरो सरकार भनेर चाहिँ होइन। नेपालको सरकार भने सम्बोधन गरून्। त्यसपछि कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्रीले आफ्नो र विभिन्न मन्त्रालयमा यति खर्च चाहिन्छ भनून्। त्यसपछि न्यायपालिकाका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशले नगरपालिकादेखि जिल्ला न्यायालय, प्रदेश न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सबैका लागि यति खर्च चाहिन्छ भनून्। त्यसपछि विधायिका प्रमुख, सभामुख र अध्यक्षले आफ्नो खर्चको माग गरून्। त्यसपछि अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण, सांसदले त्यो पनि दुवै सदनको संयुक्त बैठकको घनीभूत विचार-विमर्शबाट पास होस्।

चौथो अंगका रूपमा प्रेसले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेपछि उसको पनि माथिकै प्रक्रियाबाट सोझै संसदबाट बजेट पास हुन्छ। हिजोआज त नेपाल सरकार नीति र योजना पञ्चायतकालका राजाका महावाणीजस्तो सञ्चारले विज्ञापनका रूपमा छाप्नुपर्ने, सरकारका सञ्चारमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसम्मले पत्रकारलाई हप्काउने यस्तो परिपाटी र असभ्यपन आफै समाप्त भएर जानेछन्।

प्रेसलाई स्वघोषित र चौथो अंग भनिएको छ। तर, चौथो अंगले पाउने संवैधानिक अधिकार प्रेसलाई छैन। संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता र सुसूचित भन्ने अधिकारसम्म त लेखिएको छ। अहिले कार्यपालिकालाई यही अधिकारले पनि डर लागेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता कसरी हुन्छ?

अब कस्तो विडम्बना ! कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाका कर्मचारीले सरकारको ढुकुटीबाट तलब भत्ता पाउँछन्। अवकाशपछि पेन्सन पनि पाउँछन्। सञ्चय कोष पनि छ। विदेश भ्रमण आदि इत्यादि, कपडा भत्ता, ओभरटाइमको पारिश्रमिक, आदि इत्यादि के कति छन्, कति छन्। राष्ट्रसेवक सम्मान पनि प्राप्त छ। तिनै कर्मचारी काम गर्दैनन्, सरकारलाई टेर्दैनन्।

आज पत्रकार रोइकराई गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो? ‘नेपाल पत्रकार महासंघ’, प्रेस काउन्सिल, अन्य पत्रकारका संघ संगठनमा लागेका पत्रकार मित्रहरूले यो मूल समस्या समाधान गर्ने दिशातिर ध्यानै दिएनन्। पत्रकारको सिँढी बनाएर आफू बलियो हुने काम गरे, कोही मन्त्री पनि भए ।

विचरो पत्रकार ! न भनेको जति तलब पाउँछ। न सम्मान ! गाली, धम्की, गोली, लाठी सबै उसका भागमा पर्छन्। र, पनि प्रेसले आफ्नो कर्तव्य र धर्म निभाएको छ। कार्यपालिकाको कुनै निकायले केही गल्ती गर्‍यो भने समाचार लेख्ने पत्रकार नै हो। विधायिकामा कुनै जनताका हितविरुद्ध कानून आउन लागेमा होहल्ला गर्ने पत्रकार नै हुन्। न्यायपालिकाभित्र पनि प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्मका कुरा यिनैले लेख्छन्।

सुसूचित गर्छन्। समाचार लेख्छन्। प्रेस सञ्चालन गर्ने मालिकलाई आफ्नो व्यापार बढाउने धुनदेखि र आफ्नो बर्चस्व र व्यक्तित्व बढाउने सकभर मन्त्री, माननीय हुने नत्र उनीहरूलाई प्रभाव पार्ने। एउटा दैनिकले पुग्दैन, अंग्रेजीमा पनि चाहियो। त्यसले पनि हुँदैन। साप्ताहिक पनि, मासिक पनि, सबै चाहियो। तिनमा समवेदना र विज्ञापन पाठकले पढिदिनुपर्ने, विज्ञापन विशेषाङ्क, रेडियो एफएम, इलेक्ट्रोनिक मिडिया, टेलिभिजन। यति सानो मुलुकमा यति धेरै बोझ किन? यसलाई सञ्चार क्षेत्रको अभूतपूर्व विकास भनेर विज्ञापन गर्ने, विश्लेषण लेख्ने बुद्धिजीवीको कमी छैन। यो अनियन्त्रित पाराले सूचनाको विश्वसनीयता समाप्त गर्दैछ।

लोकतन्त्रमा सरकारले प्रेस, पत्रपत्रिका चलाउने होइन भन्ने सिद्धान्त कायम छ। लोकतन्त्रमा विचारको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भनेर दलीय व्यवस्था ल्याइयो। दलका आफ्ना विचार हुन्छन्। जनताले पत्याए शासन गर्छन्। उनको नीतिलाई पनि जनतासमक्ष प्रेसले नै पुर्‍याउने हो। सरकारको प्रेस भयो भने अरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैनन्। कुन दिन अहिलेका सञ्चारमन्त्रीले ‘सूचना विज्ञापन’ निकाल्ने हुन्- रेडियो नेपाल र गोरखापत्रलाई विश्वास गर्नु, अरूको पर्दैन। निजी प्रेसले यो विज्ञापन छाप्ला !

आज पत्रकार रोइकराई गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो? ‘नेपाल पत्रकार महासंघ’, प्रेस काउन्सिल, अन्य पत्रकारका संघ संगठनमा लागेका पत्रकार मित्रहरूले यो मूल समस्या समाधान गर्ने दिशातिर ध्यानै दिएनन्। पत्रकारको सिँढी बनाएर आफू बलियो हुने काम गरे, कोही मन्त्री पनि भए । कति राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार, एनजीओ, त्यस्तै सल्लाह दिन अर्थकारी काममा लागे।

यो आलेखमा उठाइएका समस्या चौथो वैधानिक अंग भएपछि फेस त गर्नैपर्छ। तर, अहिलेको जस्तो पत्रकारले राजनीतिक नेतालाई ‘पेपर टाइगर’ बनाइदिने, अनि त्यही ‘पेपर टाइगर’ले पत्रकारलाई चिथोर्ने, मार्ने यो त अन्त्य हुनैपर्छ।

आज त्यसको मार आफ्नै जमातको पत्रकार साथी सञ्चारमन्त्री भएका बेला पत्रकार जगतले भोग्नु परेको छ। हाहाकार, रुवाबासी चलेको छ। पत्रकारले रुने होइन, आफ्नो कर्तव्य पालना गरी देश र जनताको हित गर्दा हाँसी-हाँसी मृत्युवरण गर्ने हो। संघर्ष गर्ने हो। बन्दुक र लाठी भन्दा अगाडि कलम र केमरा पुग्नुपर्छ। नत्र त सूचनाको हक हामी दिन सक्दैनौँ।

पत्रकार जगतले प्रस्ट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अर्थशास्त्रीहरूले ‘औसत आय’ भनेजसरी ‘ब्रेकिङ न्युज’ भनेर हामीले पार पाउदैनौँ। कुनै पनि घटना घट्दा त्यसको पछाडि धेरै समयको समस्याको चाङ लागेको हुन्छ। उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले जुन ‘बचकाना हर्कत’ देखाए, त्यसको खुलासा पत्रकार पाण्डेले यादवले अन्तर्वार्ता बाहिष्कार गरेपछि व्याख्या गर्नुपर्थ्यो। जस्तो- उनको सांसद ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचारी छ, प्रधानमन्त्रीले अधिकार दिएका छैनन्, मेडिकल माफियाप्रति उनको प्रस्ट दृष्टिकोण छैन, मधेस आन्दोलनको लिगेसी उनले थाम्न सकेनन्, प्रेसलाई फेस गर्न सकेनन्।

नेपालले चौथो अंगका रूपमा संविधान संशोधन गरेर मान्यता दिनैपर्छ। क्रमभंग गर्ने, नयाँ कुरा गर्ने नेपालले यो कुरा पनि गर्नैपर्छ। यो आलेखमा उठाइएका समस्या चौथो वैधानिक अंग भएपछि फेस त गर्नैपर्छ। तर, अहिलेको जस्तो पत्रकारले राजनीतिक नेतालाई ‘पेपर टाइगर’ बनाइदिने, अनि त्यही ‘पेपर टाइगर’ले पत्रकारलाई चिथोर्ने, मार्ने यो त अन्त्य हुनैपर्छ।

लोकप्रिय

तेल ट्याङ्कर आक्रमणमा इरानमाथि आशंका

तेल ट्याङ्कर आक्रमणमा इरानमाथि आशंका

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार १७:५०

‘बादल दाई दास बनेर बाँच्नु छैन’

‘बादल दाई दास बनेर बाँच्नु छैन’

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार ०७:४०

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: रकम सक्न बहाना खोज्दै जनप्रतिनिधि

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: रकम सक्न बहाना खोज्दै जनप्रतिनिधि

२०७६, १ असार आईतवार १९:०९

वरिष्ठ कलाकार मिनबहादुर शाहीको निधन

वरिष्ठ कलाकार मिनबहादुर शाहीको निधन

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार ११:५५

गर्मीले विद्यार्थी ढल्न थालेपछि विद्यालय बन्द

गर्मीले विद्यार्थी ढल्न थालेपछि विद्यालय बन्द

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार १८:५९

नेकपा विप्लवका घाइते कार्यकर्ताको निधन

नेकपा विप्लवका घाइते कार्यकर्ताको निधन

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार १४:१९

नाँच

नाँच

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार १२:३५

गरिबका लागि बनाइएका अपार्टमेन्टमा सुरक्षागार्ड र प्रहरी बिट !

गरिबका लागि बनाइएका अपार्टमेन्टमा सुरक्षागार्ड र प्रहरी बिट !

२०७६, १ असार आईतवार २०:४७

सगरमाथाको काखमा योग दिवस (फोटोफिचर)

सगरमाथाको काखमा योग दिवस (फोटोफिचर)

२०७६, १ असार आईतवार १३:३८

हङकङ सरकारले सुपुर्दगी विधेयक स्थगित गर्‍यो

हङकङ सरकारले सुपुर्दगी विधेयक स्थगित गर्‍यो

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार १४:५१

योजनाबद्ध शोषणको युग

योजनाबद्ध शोषणको युग

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार १८:१२

उपभोक्ता समितिले सय रुपैयाँको काम गर्दैनः मेयर सरावगी

उपभोक्ता समितिले सय रुपैयाँको काम गर्दैनः मेयर सरावगी

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार १४:२८

बजेट बनाउन व्यस्त कर्णाली प्रदेश सरकार

बजेट बनाउन व्यस्त कर्णाली प्रदेश सरकार

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार १३:४६

बाँचुञ्जेल नेता बन्ने पराकाष्ठा

बाँचुञ्जेल नेता बन्ने पराकाष्ठा

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार ०६:५९

सरकारले दुई तिहाईको दम्भ नदेखाउँदा हुन्छ : प्रमोद साह

सरकारले दुई तिहाईको दम्भ नदेखाउँदा हुन्छ : प्रमोद साह

२०७६, १ असार आईतवार ११:३८