संसदमा प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई फिर्ता लिन गरेको चौतर्फी अनुरोधलाई सरकारले लत्याउने देखिएको छ। उक्त विधेयकप्रति सत्तारुढ दलका नेताहरुमै मतैक्यता छैन। नेकपामा मिडिया काउन्सिल विधेयकका विरुद्ध माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भिम रावल लगायतका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

मुलुकभरिका पत्रकारहरु यस विधेयकका विरुद्धमा आन्दोलनरत छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस विधेयक पास हुनै दिन्न भनिरहेको छ। तर पनि सरकार यो विधेयक फिर्ता हुँदैन, सच्चिँदैन भनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘यो विधेयक अञ्जानमा वा नबुझेर ल्याएको होइन’ भनेका छन्।

यो विधेयक मात्रै किन, यसअघि भदौ १ गतेदेखि लागू भएको देवानी र फौजदारी संहिताका केही दफाहरुलाई सच्याउनुपर्छ भनेर पत्रकार एवं सरोकारवालहरुले भरपुर कोसिस गरेका थिए। तर सरकारले कसैको कुरा सुनेन। देवानी र फौजदारी संहिता ऐनका विभिन्न दफाहरुले प्रेस स्वतन्त्रताको दायरालाई साँघुरो बनाएको छ। त्यसैले यसमा सुधार गर्नुपर्छ भनिएको थियो। सरकारले पेलेरै छोड्यो।

संसदमा प्रस्तुत मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयकले मुलुकमा प्रजातन्त्र, मानव अधिकार एवं मानव अधिकार आयोगको संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कुण्ठित बनाउने कानूनविद्हरु बताइरहेका छन्। मानव अधिकार उल्लंघन, हनन्, यातना, हत्याजस्ता विषयमा यसअघि आयोगको सिफारिसलाई ऐनले सरकारलाई बाध्यकारी बनाएको थियो। अहिले प्रस्तुत विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने बारेमा आयोगलाई न्यायाधिवक्ता अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहाकारको मुखापेक्षी बनाएको छ।

वर्तमान नेकपाको सरकार आफ्नो कम्युनिज्म दर्शन अनुरुप हिँड्न खोज्दैछ। बहुमत अथवा दुई तिहाइको दम्भमा प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताजस्ता संविधानको अपरिवर्तनीय विषयहरुलाई समेत वर्तमान सरकारले लत्याउँदै, कुल्चँदै हिँड्ने अभीष्ट देखाएको छ।

त्यसैगरी यस विधेयकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सरकारले निर्देशन दिनसक्ने र आयोगका आर्थिक स्रोतमाथि नियन्त्रण गरिएको छ। क्षेत्रीय कार्यालयहरु बन्द गर्ने प्रावधान पनि यस विधेयकको प्रावधान हो। यसबाहेक पत्रकारले कथंकदाचित गलत लेखे वा लेखेको गलत ठहरियो भने १० लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्तुत छ।

तर कसैले मानव अधिकार हनन् वा उलंघन गरेको ठहरिएमा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। समग्रमा भन्दा यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुने हो भने मुलुकमा मानव अधिकार, लोकतन्त्र, वाक स्वतन्त्रता भन्ने चिज समाप्त हुनेछ।

निर्वाचनअघि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘कम्युनिष्टको सरकार बन्यो भने रुन पनि पाइँदैन’ भनेका थिए। त्यतिखेर देउवाको यस कथनलाई सबैले ठट्यौलीका रुपमा लिए। तर अहिले ओली सरकार देउवाको त्यही कथनलाई साकार पार्न उद्यत छ।

मिडिया काउन्सिल र मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकका कतिपय दफाहरु संविधानविपरीत गएर प्रस्तुत गरिएका छन्। यसको सोझो अर्थ हो, वर्तमान नेकपाको सरकार आफ्नो कम्युनिज्म दर्शन अनुरुप हिँड्न खोज्दैछ। बहुमत अथवा दुई तिहाइको दम्भमा प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताजस्ता संविधानको अपरिवर्तनीय विषयहरुलाई समेत वर्तमान सरकारले लत्याउँदै, कुल्चँदै हिँड्ने अभीष्ट देखाएको छ।

वर्तमान सरकारले चाहना राखेजसरी (जबकी संसदमा दुई तिहाई भएपछि जस्ता विधेयक पनि गणितीय रुपले पास हुन्छन्, कानून बन्छन्) नै कानून निर्माण गरेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने हो भने त्यस्तो सत्ता कति दिन वा वर्ष टिक्ला? दुनियाँका ठूला–ठूला तानाशाह ढलेका छन्।

तर यी सबै विषय, जसले मानव अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रताजस्ता संविधानप्रदत्त अधिकारहरु कुण्ठित मात्रै होइन, बन्देज नै लगाउने सरकारी क्रियाकलापप्रति प्रतिपक्षी, प्रेस, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी कसैले पनि एकमुष्ठ प्रतिरोध गरेका छैनन्। यी विषयलाई अधिनायकवाद स्थापनाको प्रारम्भिक कार्यका रुपमा लिन नसक्नु नै अहिलेको दुर्भाग्य हो।

वर्तमान सरकारले चाहना राखेजसरी (जबकी संसदमा दुई तिहाई भएपछि जस्ता विधेयक पनि गणितीय रुपले पास हुन्छन्, कानून बन्छन्) नै कानून निर्माण गरेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने हो भने त्यस्तो सत्ता कति दिन वा वर्ष टिक्ला? दुनियाँका ठूला–ठूला तानाशाह ढलेका छन्। कम्युनिष्टहरुकै सत्ता पनि अब प्रजातन्त्रको सहारा नलिई चल्न नसक्ने भएको छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली एण्ड कम्पनीले ‘मनचाहा’ कानून बनाएर ‘अकण्टक राज्य गर्छु’ भन्ने सोचको भ्रम पालेको भए बेग्लै कुरा, नभए त यही कानूनले भोलि ओलीलाई पनि पिर्नेछ। किन यो नसोचेको? ‘विनाशकाले विपरीत वुद्धि’ भनेको यस्तै त होला!

लोकप्रिय

‘छैन मलाई डर’ बाट अन्जु पन्त र बालकुमार श्रेष्ठको चर्चा चुलिदै (भिडियो सहित)

‘छैन मलाई डर’ बाट अन्जु पन्त र बालकुमार श्रेष्ठको चर्चा…

२०७६, २४ मंसिर मंगलवार १८:४०

द्रुतमार्ग पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी समष्टिगत गुरुयोजना

द्रुतमार्ग पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी समष्टिगत गुरुयोजना

२०७६, २३ मंसिर सोमबार १९:१७

भारतविरुद्ध हारको बदला लिँदै ऐतिहासिक स्वर्ण जित्ने दाउमा नेपाल

भारतविरुद्ध हारको बदला लिँदै ऐतिहासिक स्वर्ण जित्ने दाउमा नेपाल

२०७६, २३ मंसिर सोमबार ११:०२

महिनावारी समयमै गराउने घरेलु उपाय

महिनावारी समयमै गराउने घरेलु उपाय

२०७६, २३ मंसिर सोमबार १४:२९

अब स्मार्टफोनमा ह्वाट्सएप नचल्ने

अब स्मार्टफोनमा ह्वाट्सएप नचल्ने

२०७६, २५ मंसिर बुधबार १८:१३

लज्जावती झारः जण्डिस र मधुमेहको एक अचुक औषधी

लज्जावती झारः जण्डिस र मधुमेहको एक अचुक औषधी

२०७६, २३ मंसिर सोमबार ११:४०

चौथो स्वर्ण जित्दै गौरिकाले रचिन् यस्ताे कीर्तिमान

चौथो स्वर्ण जित्दै गौरिकाले रचिन् यस्ताे कीर्तिमान

२०७६, २३ मंसिर सोमबार १७:४०

रिचार्ज कार्डको पिन नम्बर मेटिएको अवस्थामा पनि रिचार्ज गर्न यसो गर्नुहोस्

रिचार्ज कार्डको पिन नम्बर मेटिएको अवस्थामा पनि रिचार्ज गर्न यसो…

२०७६, २४ मंसिर मंगलवार १३:५२

इलामको किवी बेच्न एक्स्पो आयोजना गरिदैं

इलामको किवी बेच्न एक्स्पो आयोजना गरिदैं

२०७६, २३ मंसिर सोमबार १७:४१

फुटबलको फाइनलमा भुटानसँग भिड्दै नेपाल, स्वर्ण जित्ने लक्ष्य

फुटबलको फाइनलमा भुटानसँग भिड्दै नेपाल, स्वर्ण जित्ने लक्ष्य

२०७६, २४ मंसिर मंगलवार ०७:१५

भुटानलाई हराउँदै नेपालले जित्यो स्वर्ण

भुटानलाई हराउँदै नेपालले जित्यो स्वर्ण

२०७६, २४ मंसिर मंगलवार १६:५८

कीर्तिमानी गौरिकालाई सर्वाधिक ५६ लाख पुरस्कार

कीर्तिमानी गौरिकालाई सर्वाधिक ५६ लाख पुरस्कार

२०७६, २५ मंसिर बुधबार १८:०४

भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारको सक्रियता, पाँच हजार उजुरी थपिए

भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारको सक्रियता, पाँच हजार उजुरी थपिए

२०७६, २३ मंसिर सोमबार ०७:१८

कोलम्बियामा एक नवजात शिशु जन्मँदै गर्भवति

कोलम्बियामा एक नवजात शिशु जन्मँदै गर्भवति

२०७६, २४ मंसिर मंगलवार १४:०७

विवादित सूचीबाट हट्यो जम्मु र कस्मिर

विवादित सूचीबाट हट्यो जम्मु र कस्मिर

२०७६, २५ मंसिर बुधबार १५:५३