संसदमा प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई फिर्ता लिन गरेको चौतर्फी अनुरोधलाई सरकारले लत्याउने देखिएको छ। उक्त विधेयकप्रति सत्तारुढ दलका नेताहरुमै मतैक्यता छैन। नेकपामा मिडिया काउन्सिल विधेयकका विरुद्ध माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भिम रावल लगायतका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

मुलुकभरिका पत्रकारहरु यस विधेयकका विरुद्धमा आन्दोलनरत छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस विधेयक पास हुनै दिन्न भनिरहेको छ। तर पनि सरकार यो विधेयक फिर्ता हुँदैन, सच्चिँदैन भनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘यो विधेयक अञ्जानमा वा नबुझेर ल्याएको होइन’ भनेका छन्।

यो विधेयक मात्रै किन, यसअघि भदौ १ गतेदेखि लागू भएको देवानी र फौजदारी संहिताका केही दफाहरुलाई सच्याउनुपर्छ भनेर पत्रकार एवं सरोकारवालहरुले भरपुर कोसिस गरेका थिए। तर सरकारले कसैको कुरा सुनेन। देवानी र फौजदारी संहिता ऐनका विभिन्न दफाहरुले प्रेस स्वतन्त्रताको दायरालाई साँघुरो बनाएको छ। त्यसैले यसमा सुधार गर्नुपर्छ भनिएको थियो। सरकारले पेलेरै छोड्यो।

संसदमा प्रस्तुत मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयकले मुलुकमा प्रजातन्त्र, मानव अधिकार एवं मानव अधिकार आयोगको संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कुण्ठित बनाउने कानूनविद्हरु बताइरहेका छन्। मानव अधिकार उल्लंघन, हनन्, यातना, हत्याजस्ता विषयमा यसअघि आयोगको सिफारिसलाई ऐनले सरकारलाई बाध्यकारी बनाएको थियो। अहिले प्रस्तुत विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने बारेमा आयोगलाई न्यायाधिवक्ता अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहाकारको मुखापेक्षी बनाएको छ।

वर्तमान नेकपाको सरकार आफ्नो कम्युनिज्म दर्शन अनुरुप हिँड्न खोज्दैछ। बहुमत अथवा दुई तिहाइको दम्भमा प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताजस्ता संविधानको अपरिवर्तनीय विषयहरुलाई समेत वर्तमान सरकारले लत्याउँदै, कुल्चँदै हिँड्ने अभीष्ट देखाएको छ।

त्यसैगरी यस विधेयकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सरकारले निर्देशन दिनसक्ने र आयोगका आर्थिक स्रोतमाथि नियन्त्रण गरिएको छ। क्षेत्रीय कार्यालयहरु बन्द गर्ने प्रावधान पनि यस विधेयकको प्रावधान हो। यसबाहेक पत्रकारले कथंकदाचित गलत लेखे वा लेखेको गलत ठहरियो भने १० लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्तुत छ।

तर कसैले मानव अधिकार हनन् वा उलंघन गरेको ठहरिएमा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। समग्रमा भन्दा यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुने हो भने मुलुकमा मानव अधिकार, लोकतन्त्र, वाक स्वतन्त्रता भन्ने चिज समाप्त हुनेछ।

निर्वाचनअघि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘कम्युनिष्टको सरकार बन्यो भने रुन पनि पाइँदैन’ भनेका थिए। त्यतिखेर देउवाको यस कथनलाई सबैले ठट्यौलीका रुपमा लिए। तर अहिले ओली सरकार देउवाको त्यही कथनलाई साकार पार्न उद्यत छ।

मिडिया काउन्सिल र मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकका कतिपय दफाहरु संविधानविपरीत गएर प्रस्तुत गरिएका छन्। यसको सोझो अर्थ हो, वर्तमान नेकपाको सरकार आफ्नो कम्युनिज्म दर्शन अनुरुप हिँड्न खोज्दैछ। बहुमत अथवा दुई तिहाइको दम्भमा प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताजस्ता संविधानको अपरिवर्तनीय विषयहरुलाई समेत वर्तमान सरकारले लत्याउँदै, कुल्चँदै हिँड्ने अभीष्ट देखाएको छ।

वर्तमान सरकारले चाहना राखेजसरी (जबकी संसदमा दुई तिहाई भएपछि जस्ता विधेयक पनि गणितीय रुपले पास हुन्छन्, कानून बन्छन्) नै कानून निर्माण गरेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने हो भने त्यस्तो सत्ता कति दिन वा वर्ष टिक्ला? दुनियाँका ठूला–ठूला तानाशाह ढलेका छन्।

तर यी सबै विषय, जसले मानव अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रताजस्ता संविधानप्रदत्त अधिकारहरु कुण्ठित मात्रै होइन, बन्देज नै लगाउने सरकारी क्रियाकलापप्रति प्रतिपक्षी, प्रेस, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी कसैले पनि एकमुष्ठ प्रतिरोध गरेका छैनन्। यी विषयलाई अधिनायकवाद स्थापनाको प्रारम्भिक कार्यका रुपमा लिन नसक्नु नै अहिलेको दुर्भाग्य हो।

वर्तमान सरकारले चाहना राखेजसरी (जबकी संसदमा दुई तिहाई भएपछि जस्ता विधेयक पनि गणितीय रुपले पास हुन्छन्, कानून बन्छन्) नै कानून निर्माण गरेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने हो भने त्यस्तो सत्ता कति दिन वा वर्ष टिक्ला? दुनियाँका ठूला–ठूला तानाशाह ढलेका छन्। कम्युनिष्टहरुकै सत्ता पनि अब प्रजातन्त्रको सहारा नलिई चल्न नसक्ने भएको छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली एण्ड कम्पनीले ‘मनचाहा’ कानून बनाएर ‘अकण्टक राज्य गर्छु’ भन्ने सोचको भ्रम पालेको भए बेग्लै कुरा, नभए त यही कानूनले भोलि ओलीलाई पनि पिर्नेछ। किन यो नसोचेको? ‘विनाशकाले विपरीत वुद्धि’ भनेको यस्तै त होला!

लोकप्रिय

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बेलायत प्रस्थान

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बेलायत प्रस्थान

२०७६, ६ भाद्र शुक्रबार १५:५४

अदालतमा अस्मिताले दिइन् बयान, रवी र युवराजको बयान भएन

अदालतमा अस्मिताले दिइन् बयान, रवी र युवराजको बयान भएन

२०७६, ८ भाद्र आईतवार १८:१५

नयाँ बरियतामा नेपाल एक स्थान तल

नयाँ बरियतामा नेपाल एक स्थान तल

२०७६, ६ भाद्र शुक्रबार १५:२५

किन मागे पाकिस्तानी बिदेशमन्त्रीले नेपालसँग सहयोग?

किन मागे पाकिस्तानी बिदेशमन्त्रीले नेपालसँग सहयोग?

२०७६, ६ भाद्र शुक्रबार १३:५६

मेसी र सुआरेजविना मैदान उँत्रदै बार्सिलोना

मेसी र सुआरेजविना मैदान उँत्रदै बार्सिलोना

२०७६, ८ भाद्र आईतवार १५:१३

संसदीय समितिद्वारा चाबहिल–साँखु सडकको अनुगमन

संसदीय समितिद्वारा चाबहिल–साँखु सडकको अनुगमन

२०७६, ६ भाद्र शुक्रबार १६:३२

चितवनमा डेङ्गुको सङ्क्रमणबाट एकको मृत्यु

चितवनमा डेङ्गुको सङ्क्रमणबाट एकको मृत्यु

२०७६, ८ भाद्र आईतवार ११:३९

नेपालमा यसरी खोल्न पाइन्छ हतियार कारखाना !

नेपालमा यसरी खोल्न पाइन्छ हतियार कारखाना !

२०७६, ६ भाद्र शुक्रबार १४:३७

‘नेपाली अभिनेत्रीको ठूलो चाहाना’

‘नेपाली अभिनेत्रीको ठूलो चाहाना’

२०७६, ६ भाद्र शुक्रबार १८:०६

अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै विमानबाट ओरालिए एनआरएनका अध्यक्ष भवन भट्ट

अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै विमानबाट ओरालिए एनआरएनका अध्यक्ष भवन भट्ट

२०७६, ८ भाद्र आईतवार १३:२७

रवी लामिछानेको पक्राउले उब्जाएका प्रश्नहरु

रवी लामिछानेको पक्राउले उब्जाएका प्रश्नहरु

२०७६, ८ भाद्र आईतवार १७:५५

२ हजार दरका ९५ थान नक्कली भारुसहित दुई पक्राउ

२ हजार दरका ९५ थान नक्कली भारुसहित दुई पक्राउ

२०७६, ६ भाद्र शुक्रबार १७:५८

प्रिज्मा र प्रिन्सीको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक

प्रिज्मा र प्रिन्सीको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक

२०७६, ८ भाद्र आईतवार १५:३५

नेपालगञ्जमा प्लास्टिकको प्रयोग निषेध गरिने

नेपालगञ्जमा प्लास्टिकको प्रयोग निषेध गरिने

२०७६, ६ भाद्र शुक्रबार १३:१३

इंग्लिस प्रिमियर लिगमा आज तीन खेल हुँदै

इंग्लिस प्रिमियर लिगमा आज तीन खेल हुँदै

२०७६, ८ भाद्र आईतवार १६:४३