प्रभुनारायण बस्नेत


संघीयताका सम्बन्धमा नेपाली राजनीति अझै अन्योलग्रस्त स्थितिबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ। हालसालै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले कड्केर भने– प्रदेशहरूले आफूलाई छुट्टै सार्वभौम मुलुकझैँ व्यवहार गरेका छन्। तर, सबै प्रदेश नेपाल सरकारका इकाइ हुन्। प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिप्रति केही प्रदेशले आपत्ति पनि जनाए। तर, विषय त्यसभन्दा अघि बढेन। न त हाम्रा बुद्धिजीवीले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सम्बन्धमा राय प्रकट नै गरे, न राजनीतिक वृत्तले नै यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्‍यो।

हुन त हाम्रा प्रधानमन्त्रीको बोलीले त्यति धेरै महत्त्व राख्दैन। उनी सोची विचारी बोल्ने पात्र होइनन्। के बोल्दा के अर्थ लाग्छ भन्ने हेक्का पनि उनलाई रहँदैन। तर, भर्खरै अभ्यास थालिएको संघीयता जस्तो विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोल्दा विचार अवश्य नै पुर्‍याउनुपर्ने हो। प्रदेशहरू नेपाल सरकारका इकाइ हुन् कि होइनन्। हाम्रो संविधानले त्यससम्बन्धी के व्यवस्था गरेको छ, संघीय प्रणालीसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता, प्रचलन र अभ्यास के छ?

अहिले हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि संघीयतासम्बन्धी धारणामा एकरूपता छैन। केही पार्टीहरू संघीयता भनेको सम्पूर्ण रूपले स्वतन्त्रता हो भन्ने ठान्छन्। प्रदेशले नेपालको सरहदभन्दा अलग्गै नेपालको संविधान, कानूनभन्दा माथि हो भन्ने ठान्ने र तदनुरूपको व्यवहार गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। केन्द्र सरकारले प्रदेश भनेको मेरै मातहत सञ्चालन हुने निकाय हुन् भन्ने ठानेर सोही बमोजिम व्यवहार गर्ने गरेको छ। यसरी केन्द्र र प्रदेशबीच कुनै तालमेल देखिँदैन। केन्द्रले प्रदेशलाई अञ्चल, जिल्ला वा गाउँजस्तो आफ्नै आदेश निर्देशनमा सञ्चालन हुने अंश ठान्न छाडेको छैन भने प्रदेशले अलग्गै र स्वतन्त्र राष्ट्र ठान्ने भूल गरिरहेका छन्।

हाम्रो संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिदिएको छ। केन्द्रीय सरकारलाई संघ वा संघीय सरकार नाम दिएको छ। त्यसपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। सरकार भन्नेबित्तिकै त्यसको कार्यक्षेत्र निर्धारित हुन्छ। एउटा सरकार अर्कोको मातहत हुँदैन। त्यसले प्रयोग गर्ने अधिकार संविधानद्वारा नै सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन तथा सञ्चालनमा केन्द्रको कुनै भूमिका रहँदैन।

प्रदेश संसद्, सभामुख आदि प्रधानमन्त्री वा संघीय मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेर पठाउने होइन। तिनको अलग्गै विधि–प्रक्रियाबाट निर्वाचन हुन्छ। र कदाचित विघटन हुँदा पनि केन्द्रीय सरकारद्वारा होइन, अलग्गै रूपमा हुन्छ। यस हिसाबले प्रदेश भनेको हाम्रो संविधानअनुसार नै पनि संघीय सरकारको अंग, इकाइ वा उसैको मातहत चल्ने निकाय भन्ने बुझिँदैन। त्यसको अर्थ यो पनि होइन कि प्रदेश वा स्थानीय निकाय सम्पूर्ण रूपले स्वतन्त्र हुन्। तिनले छुट्टै सार्वभौमसत्ताको उपयोग गरिरहेका छन्।

ती निकाय वा अंग पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकै हुन्। नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै तिनले पनि चल्नुपर्छ। जसरी केन्द्र सरकार चल्छ, त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि चल्नुपर्छ। यिनका बीचमा सम्बन्ध पनि छ, स्वयत्तता पनि छ। स्थानीय निकायलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्छ भन्ने माग केही दलहरूले निर्वाचनअघि नै पटक–पटक गरेका थिए तर संविधानले त्यस्तो व्यवस्था नगरेकाले त्यो सम्भव भएन। शक्तिको अभ्यासका हिसाबले फरक भए पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार आफ्नो क्षेत्रमा उसैगरी काम गर्छन्। यिनमा कहीँ कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन।

एकात्मक प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका हामी नेपालीलाई त्यो कुरा अलि पच्दैन। हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानमा संघीय प्रणाली छ। सत्तरी वर्ष कम्युनिष्ट शासन रहेको सोभियत युनियन हाल रसियाली फेडरेसनमा पनि संघीयता नै छ। अमेरिका त संघीयताको उदाहरण नै हो। युरोपका जर्मनी, बेल्जियम, स्विजरल्यान्ड पनि संघीयताकै उदाहरण हुन्।

नेपालमा संघीयताको परिकल्पना गर्दा कसलाई प्रेरणाको स्रोत मानेर गरियो, त्यो त भन्न सकिँदैन तर संघीयताका केही मान्यता हुन्छन्। त्यसमा हामी अभ्यस्त हुँदै जानुपर्छ। संघीयतामा प्रदेश, संघ, प्रान्त जे नाम दिए पनि तिनले पर्याप्त स्वायत्तता पाएका हुन्छन्। ती एकात्मक सरकार हुँदाको जस्तो प्रशासनिक इकाइ मात्र हुँदैनन्। तिनलाई संविधानले नै अधिकार निश्चित गरिदिएको हुन्छ। प्रदेशको छुट्टै संसद् र सरकार हुन्छ, जसलाई केन्द्रीय सरकारले मन लागेको अवस्थामा विघटन गर्न सक्दैन।

अमेरिकामा त धेरै स्वतन्त्र देश मिलेर संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको हो। अझै कैयौँ राज्यको छुट्टै संविधानसम्म छ। सन् १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिपछि रुसलाई पनि झन्डै त्यस्तै संघीय गणतन्त्र बनाउन खोजियो। लेनिनको आह्वानमा आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका केही राज्यहरू रुससँग मिल्न गए र रुसको नाम सोभियत युनियन राखियो। रुसमा कुनै पनि राज्यलाई अलग हुन चाहेको बेला अलग हुन पाउने स्वतन्त्रता दिइएको थियो। सन् १९९० मा सोभियत संघ विघटन हुँदा स्वच्छाले केही राज्यहरू अलग भए। अहिले ती स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रका रूपमा अस्तित्वमा छन्। हाम्रो संघीयता भारत, रुस वा अमेरिका जस्तो होइन। हामी एकात्मकबाट संघात्मकमा रूपान्तरित भएका हौँ।

संघीय प्रणाली भनेको मूलतः राष्ट्रलाई ठूलो र शक्तिशाली बनाउने उपाय हो। भारत, अमेरिका, रुस धेरै साना–ठूला राज्य मिलेर गठन भएका हुन्। तर, नेपाल सयौँ वर्षदेखि एकात्मक प्रणालीमा थियो। राजतन्त्र फाल्ने दौरानमा भारत र पश्चिमा शक्तिको दबाबमा यसलाई संघीयतामा रूपान्तरण गरियो। त्यसको गठनताका नै विरोध र समर्थन दुवै भयो। संघीयता अझै नेपालका लागि निर्विकल्प व्यवस्था भइसकेको छैन। संघीयतालाई कल्पवृक्ष ठान्नेहरू अहिले निराश बन्न पुगेका छन्। यसले सिर्जना गर्ने समस्या एकात्मक व्यवस्था हुँदाका भन्दा सयौँ गुणा बढेर गएका छन्। सँगसँगै विकृति–विसंगति पनि त्यही रफ्तारमा बढेर गएको छ।

अहिलेको समस्या संघीयताको स्वरूप निर्धारण, त्यसका अवधारणाको परिभाषा–व्याख्याभन्दा पनि नेपाली राजनीतिमा देखिएको इमानदारिताको अभाव हो। हाम्रा प्रधानमन्त्री अहिलेको सरकार र अधिकांश दल संघीयताका पक्षधर होइनन्। संघीयता आएपछि त्यसको उपयोग गरेर सरकारमा जान तिनले आफूलाई संघीयताको पक्षधर शक्तिका रूपमा उभ्याएका अवश्य नै हुन्। संघीयता आवश्यक छ–छैन, यसलाई हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्छ–धान्दैन, यो व्यवस्था टिक्छ–टिक्दैन भन्ने बहस आफ्नो ठाउँमा होला तर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै संविधानको खिल्ली उडाउँदै बोल्नु शोभनीय होइन।

यदि एमाले, काँग्रेसले आफ्नो दलको उद्देश्य, नीति, निर्देशक सिद्धान्तअनुसार आफूलाई सञ्चालन गर्नमा नचुकेको भए नेपालमा संघीयता पनि आउँदैनथ्यो र यो अन्योल सिर्जना पनि हुने थिएन। अब सत्तास्वार्थका रोगी, अवसरवादी चरित्रका धनी नेताहरूका कारण संघीयता आई नै सकेपछि दलहरूसँग दुईवटा मात्र विकल्प छन्। एउटा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा मसालले झँै निरन्तर संघीयता हटाउने अभियान चलाउनु, अर्को आफूलाई संघीयताकै स्वरूपमा ढाल्नु। ठूला र सत्तामा पहुँच भएका दलले पछिल्लो विकल्प रोजिसकेका छन्।

संघीयता रक्षाको पहरेदार भएको घोषणा गर्ने तर कुटकुटमा एकात्मकता पालेर राख्नेमा हाम्रा प्रधानमन्त्री र अन्य केही नेता पनि पर्छन्। तिनले न त अन्तरआत्माको आवाज सुनेर चल्न सक्ने अवस्था छ न त आफूलाई रूपान्तरण गर्न नै सकेका छन्। तिनमा सारा मुलुकको एकछत्र प्रशासन चलाउने र सबैलाई आदेश दिँदै हिँड्ने रहर पनि छ। अधिकार क्षेत्रको संकुचनले गर्दा त्यो सम्भव भइरहेको पनि छैन। हिजो विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट तल्लो निकायलाई शक्तिसम्पन्न बनाउने प्रश्न उठ्दा शक्ति गुम्न सक्छ भन्ने ठान्नेहरू भारत र पश्चिमाको दबाबका कारण संघीयतामै जानुपर्ने अवस्था आउँदा चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो।

तर, तिनले आफूलाई नै अब्बल दर्जाको संघीयतावादी, त्यसको अथोरिटी भनेर प्रचार गर्न र व्यवहारमा अति केन्द्रीयतावादी चरित्र प्रदर्शन गर्न भने छाड्नै पर्छ। राजनीतिमा नैतिकताको मूल्य हुन्छ भने खड्ग ओली, शेरबहादुर, माधव–झलनाथले पहिल्यै सन्न्यास लिइसक्नुपर्ने हो। अन्यत्र एकपटक असफल भएपछि पद त्याग गर्ने प्रचलन छ। यी नेताहरू त एकपटक होइन, पटक–पटक असफल भइसकेका छन्। र, तिनको राजनीतिक अस्था–विश्वास चकनाचुर भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि पदमा बसिरहनु निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो।

निष्ठाको राजनीतिको खडेरी आज डरलाग्दो समस्याका रूपमा देखिएको छ। संघीयताका विरोधी मोहनविक्रम–चित्रबहादुरहरू यो संविधान रक्षाका लागि ढाल बन्न तयार हुन्छन्। संघीयताको विरुद्ध धारणा व्यक्त गर्दै हिँड्छन्, तर मौका पाउँदा उपप्रधानमन्त्री खान जान्छन् चित्रबहादुर केसी। राजाले अधिकार खोसेर निरीह बनेको अवस्थामा राजाकै चाकरी गरेर प्रधानमन्त्री खान हत्ते गर्ने खड्ग ओली, माधव नेपालहरू अहिले जन्मजात गणतन्त्रवादी भएको स्वांग पार्छन्। यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाले नै हामीलाई अघि बढ्न रोकिराखेको छ।

संघीयताको बुझाइ, व्यवहारमा उतार्ने प्रश्न पनि त्यस्तै हो। त्यो प्रणालीलाई आत्मैदेखि स्वीकार गर्न नसक्ने एउटा तप्का र संघीयतालाई ‘अति बुझ्ने’ अर्को शक्तिबीचको द्वन्द्व नै आजको हाम्रो समस्या हो। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अड्चनलाई यही रूपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीले नै प्रदेशहरूलाई आफ्नो मातहत चल्ने इकाइ भन्नु र खुलेआम त्यस्तो धारणा व्यक्त गर्दै हिँड्नुले संविधानको चाहिँ चीर हरण भएको छ। उनले संघीयता समस्या हो, यसले समस्या निम्त्याएको छ भने संविधान नै खारेज गराउने गरी जनमत संग्रहमा जान आँट गर्नुपर्छ।

संघीयता हाम्रा लागि अभिशाप सिद्ध भयो भनेर भन्न सक्नुपर्छ। संघीयताअनुसार बनेको संविधान मान्ने, त्यही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री पनि बन्ने र प्रधानमन्त्रीकै आसनबाट संविधानको धज्जी उडाउने काम चाहिँ गर्नु भएन। यो एउटा जिम्मेवार नेताले आफ्नो जिम्मेवारीलाई भुलेर हिँडेको अवस्था हो। यसले कसैको पनि हित गर्दैन। न मुलुकको न त त्यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको।

लोकप्रिय

तेल ट्याङ्कर आक्रमणमा इरानमाथि आशंका

तेल ट्याङ्कर आक्रमणमा इरानमाथि आशंका

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार १७:५०

‘बादल दाई दास बनेर बाँच्नु छैन’

‘बादल दाई दास बनेर बाँच्नु छैन’

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार ०७:४०

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: रकम सक्न बहाना खोज्दै जनप्रतिनिधि

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: रकम सक्न बहाना खोज्दै जनप्रतिनिधि

२०७६, १ असार आईतवार १९:०९

वरिष्ठ कलाकार मिनबहादुर शाहीको निधन

वरिष्ठ कलाकार मिनबहादुर शाहीको निधन

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार ११:५५

गर्मीले विद्यार्थी ढल्न थालेपछि विद्यालय बन्द

गर्मीले विद्यार्थी ढल्न थालेपछि विद्यालय बन्द

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार १८:५९

नेकपा विप्लवका घाइते कार्यकर्ताको निधन

नेकपा विप्लवका घाइते कार्यकर्ताको निधन

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार १४:१९

नाँच

नाँच

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार १२:३५

गरिबका लागि बनाइएका अपार्टमेन्टमा सुरक्षागार्ड र प्रहरी बिट !

गरिबका लागि बनाइएका अपार्टमेन्टमा सुरक्षागार्ड र प्रहरी बिट !

२०७६, १ असार आईतवार २०:४७

सगरमाथाको काखमा योग दिवस (फोटोफिचर)

सगरमाथाको काखमा योग दिवस (फोटोफिचर)

२०७६, १ असार आईतवार १३:३८

हङकङ सरकारले सुपुर्दगी विधेयक स्थगित गर्‍यो

हङकङ सरकारले सुपुर्दगी विधेयक स्थगित गर्‍यो

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार १४:५१

योजनाबद्ध शोषणको युग

योजनाबद्ध शोषणको युग

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार १८:१२

उपभोक्ता समितिले सय रुपैयाँको काम गर्दैनः मेयर सरावगी

उपभोक्ता समितिले सय रुपैयाँको काम गर्दैनः मेयर सरावगी

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार १४:२८

बजेट बनाउन व्यस्त कर्णाली प्रदेश सरकार

बजेट बनाउन व्यस्त कर्णाली प्रदेश सरकार

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार १३:४६

बाँचुञ्जेल नेता बन्ने पराकाष्ठा

बाँचुञ्जेल नेता बन्ने पराकाष्ठा

२०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार ०६:५९

सरकारले दुई तिहाईको दम्भ नदेखाउँदा हुन्छ : प्रमोद साह

सरकारले दुई तिहाईको दम्भ नदेखाउँदा हुन्छ : प्रमोद साह

२०७६, १ असार आईतवार ११:३८