सरकारले गुठी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्नका निम्ति गत वैशाख १६ गते संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेपछि गुठीका ठेकेदारहरूमा रुवाबासी मच्चिएको छ। सरकारद्वारा प्रस्तुत यो विधेयक सदनबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएको खण्डमा आजसम्म हुँदै आएको गुठीयार, महन्त, मठाधीश, पुजारी र गुठी संस्थानको मनोमानी समाप्त हुनेछ। गुठी जग्गा कमाउने मोहीहरूले निश्चित रकम तिरेपछि मोहीबाट सम्पूर्ण रूपमा मालिक बन्नेछन्। यो ऐन प्रारम्भ भएपछि मोहीहरूले चाहेमा गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गराउन सक्नेछन्। तर, पशुपतिनाथ गुठीको त्रिशूलछाप जग्गा भने रैकरमा परिणत हुने छैन।

गुठीको पुरानो कानुनमा १ सय ४ वटा दफा र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअन्तर्गत ६३ ओटा दफा संशोधन गर्ने यस विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको छ। अब प्रतिनिधिसभा अर्थात् तल्लो सदनबाट यस विधेयकलाई अनुमोदन गराउने वा सीधै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने, यसको अधिकार सरकारमै निहित छ। दुइ तिहाई बहुमतको सरकारले ल्याएको विधेयक निश्चित रूपले पास हुनेछ। यस विधेयकलाई रोक्न संसदमा प्रतिपक्ष लगायतका दलले गणितीय हिसाबले सक्ने छैनन्। विधेयक पास भएर कानून बनेपछि मुलुकभरिका धार्मिक स्थल, मठ, मन्दिर आदिका मठाधीश, पुजारी, महन्त र गुठीयारहरूले गर्दै आएको मोजमज्जा समाप्त हुनेछ। यसैबाट अत्तालिएर गुठीका स्वघोषित ठेकेदार र मठाधीशहरू यो विधेयक पास भयो भने धर्म, संस्कृति र सम्पदाको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्दै विधेयक पारित हुनबाट रोक्नका लागि लबिङ गरिरहेका छन्। तर, सर्वसाधारण र गुठी जग्गा कमाउनेहरूलाई भने सरकारले ल्याएको यस विधेयकले खुशी बनाएको छ। गुठीयार, महन्त, पुजारीहरूले दिँदै आएको दुःख र प्रताडना सहितको शोषण अन्त्य हुने भयो भनेर गुठीका मोहीहरू हर्षित भएका छन्।

सरकारले गुठी ऐनमा संशोधन गर्न लागिरहेको अवस्थामा स्वयं गुठी संस्थान चाहिँ के सोच्दैछ? प्रस्तुत विधेयकले संशोधन गर्न खोजेको कानुनका दफाहरूका बारेमा गुठी संस्थान जानकार छ कि छैन? गुठी कानूनको संशोधन र परिमार्जनपछि गुठी व्यवस्थामा के कस्ता परिवर्तन आउँछन्? यी यावत् प्रश्नहरूको उत्तरका लागि नेपाली पब्लिकका कार्यकारी सम्पादक सुरज खनालले गुठी संस्थानका प्रवक्ता एवं उप–प्रशासक सरोज थपलियासँग विस्तृत वार्ता गरेका थिए। प्रस्तुत छ, उक्त वार्ताको सम्पादित अंश:

सरकारले गुठीसम्बन्धी कानून परिमार्जन र संशोधन गर्नका लागि संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ। गुठी संस्थानले त्यो विधेयक अध्ययन गरेको छ?

— किन नगर्नु ! त्यो विधेयक गुठी संस्थान आफैले निर्माण गरेर सरकारसमक्ष पठाएको हो। त्यसमा अलिकति सामान्य संशोधन भएर सदनमा प्रस्तुत भएको छ भन्ने सुनेका छौँ। संशोधनमार्फत गुठी जग्गा कमाउने मोही किसानलाई सरल र सुविधाजनक अवस्था सिर्जना गरी हकहित स्थापित गर्न खोजिएको छ।

त्यसो भए सरकारले परिवर्तन गर्न लागेको कानून लागू भएपछि गुठीको वर्तमान व्यवस्था र संरचनामा के कस्ता परिवर्तन हुनेछन्?

— नेपाल राज्यभरिका राजगुठीको बन्दोवस्त र सञ्चालन गर्ने दायित्व अहिले गुठी संस्थानलाई छ तर नयाँ संविधानले गुठी व्यवस्थापनमा गरेको संरचनाको परिकल्पनामा परम्परागत रूपमा सनातनदेखि चलिआएको व्यवस्थालाई पनि प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने र गुठी जग्गा कमाउने मोही किसानको हक पनि स्थापित हुने गरि संघीय गुठी ऐन बनाउने भनेको छ। त्यही ऐनअन्तर्गत गुठीको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने संविधानको धारा २९० ले व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको यही प्रावधानअनुरूप संघीय ऐन बनाएर गुठीलाई प्राधिकरणको अवधारणाबाट सञ्चालन गर्न लागिएको हो। यो संशोधित ऐन प्रारम्भ भएपछि गुठी संस्थानको सट्टामा ‘राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण’ भन्ने नामकरण हुनेछ। यसले गुठी व्यवस्थापन र सञ्चालनमा नीतिगत निर्णयहरू गर्नेछ। भविष्यमा गुठी व्यवस्थामा प्राधिकरण छाता संगठनका रूपमा रहने छ।

राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणले कस्ता कस्ता नीतिगत निर्णयहरू गर्नेछ?

— हो, अहिलेको गुठी संस्थान र प्राधिकरणबीच नीतिगत रूपमा केही फरक हुनेछ। अहिलेसम्म नेपाल राज्यभरिको राजगुठीको व्यवस्थापन गुठी संस्थानले गरिरहेको छ। निजी गुठीलाई हेर्ने र व्यवस्थापन गर्ने कुनै निकाय अहिलेसम्म छैन। सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल माघ १० गते निजी गुठीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको त्यो निर्देशनलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक भएर गुठी ऐनमा संशोधन जरुरी थियो। त्यसैले आजसम्म मुलुकभरि जेजस्ता, जसरी गुठीहरू निर्माण र सञ्चालन भएका छन्, ती सबै गुठीहरूको व्यवस्थापनका निम्ति प्राधिकरणका रूपमा छाता संगठन रहने कानून निर्माण हुनेछ।

अहिले नेपालमा गुठी कति प्रकारका छन्?

— अहिले राजगुठी र निजी गुठी गरी नेपालमा दुई प्रकारका गुठी अस्तित्वमा छन्। गुठी संस्थानले राजगुठीको मात्र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। तर, निजी गुठी भने संस्थानले हेर्दैन। अब निकट भविष्यमा ऐन बनेपछि सबै प्रकारका गुठीहरूले गुठी प्राधिकरणमा सूचीकृत हुनुपर्ने छ। अहिलेसम्म हामीले जुन निजी गुठी भनेर बुझेका छौँ, ती सबै सार्वजनिक गुठीमा परिणत हुनेछन् र व्यक्तिगत रूपमा कसैले स्थापना गरे भने ती निजी गुठी हुनेछन्।

संशोधित गुठी ऐनले राजगुठीमा के कस्ता परिवर्तन ल्याउँछ?

— नयाँ ऐनले परिवर्तन गर्ने भनेको गुठीको सञ्चालन र व्यवस्थापन नै हो। अहिलेसम्म हरेक जिल्लामा गुठी संस्थानको कार्यालय स्थापना भएर काम भइरहेको थियो। गुठीको कार्यालय नभएको जिल्लामा मालपोत कार्यालयलाई नै त्यसको काम गर्ने जिम्मा थियो तर अब यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सरकारले कानून बनाएर गुठीलाई आफ्नो व्यवस्थापनमा लिनेछ। यद्यपि, अब गुठीलाई वर्गीकरण गरिने छ। राष्ट्रिय महत्त्वको पुरातन अवस्था झल्कने गुठीलाई चाहिँ प्राधिकरणले नै व्यवस्थापन गर्ने छ। यसबाहेक अन्य सबै वर्गका गुठीहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने–गराउने अधिकार हरेक प्रदेशमा रहेका गुठी युनिटको हुनेछ। यो युनिट प्रदेश गुठी व्यवस्थापनका नामले क्रियाशील हुनेछ र यसैले प्रदेशका गुठीसम्बन्धी सबै काम हेर्ने र अनुगमन गर्ने गर्दछ।

यो ऐन लागू भएपछि मठाधीश, महन्त, पुजारीहरूले तिरोभरो लिने, मनोमानी गर्ने, जग्गा पजनी गर्ने जस्ता काममा बन्देज हुन्छ त?

— यी सबै काम गर्न त कानूनले अहिले पनि रोकेको छ। हामीले नियन्त्रण गर्न मात्रै नसकेका हौँ। एउटा मोही लाग्ने गुठी हुन्छ, त्यसमा मोहीले कुत बुझाउनु पर्छ। त्यसलाई कानूनले गुठी अधीनस्थ जग्गा भनेको छ। अधीनस्थ जग्गालाई तोकिएको मूल्य बुझायो भने त्यसलाई रैकर बनाउन पाइन्छ। रकम बुझाएर मोहीले कमाएको जग्गा आफ्नो नाममा गराएपछि यस्तो जग्गालाई गुठी रैतान नम्बरी जग्गा भनिन्छ। गुठी रैतान नम्बरी जग्गावालाहरूले गुठीलाई मालपोत बुझाउँछन्। त्यसपछि अर्को ‘गुठी तैनाथी’ भनिने जग्गा छ। गुठी तैनाथी भन्नाले मठ, मन्दिर, पाटी, पौवा, सत्तल, पोखरी भएको र कसैको हकभोग नलाग्ने लगायतका केही खाली खेती गर्न सकिने जमिन भन्ने बुझ्नुपर्छ। अहिले यस्ता जग्गा गुठी संस्थान मातहतमा पर्छन्। यसलाई तैनाथी जग्गा भनिन्छ। एकथरी खान्गी जग्गा भन्ने पनि छ। मठ, मन्दिरमा कार्यरत पुजारी वा कामदारलाई तलबको सट्टा जग्गा कमाएर खान दिइने जग्गालाई खान्गी जग्गा भनिन्छ।

नयाँ कानूनी व्यवस्थाले गुठीका मोहीको हकहित चाहिँ कसरी स्थापित र संरक्षण गर्ला?

— गुठी जग्गामा मोही हक कायम भएकाहरूको त्यो हक यथावत् रहन्छ। त्यसबाहेक मोहीहरूलाई सहज होस् भनेर गुठी जग्गालाई रैतान नम्बरी (रैकर) गराउने व्यवस्था पनि यस ऐनले गरेको छ। अहिले गुठी संस्थानअन्तर्गत मुलुकभरिका ६९ जिल्लामा १४ लाख ४२ हजार रोपनी जग्गा छ। यसमध्ये पनि ११ लाख रोपनी जमिन रैतान नम्बरी अर्थात् रैकर भइसकेको छ। अब संशोधित कानून लागू भएपछि बाँकी ३ लाख ४२ हजार रोपनी जमिन पनि रैतान नम्बरीमा परिणत हुनेछ। मोहीले गुठी जग्गा रैकर गराउँदा सरकारले तोकेको निश्चित रकम बुझाउनु पर्नेछ। अब भविष्यमा गुठी जग्गाका मोही हुने छैनन्। गुठी जग्गाका सबै मोहीको जग्गा रैतान नम्बरी (रैकर)मा परिणत हुनेछ। सरकारले गर्न लागेको यो व्यवस्थाबाट कमाइखाने किसानलाई ठूलो राहत पुग्नेछ। त्यसैले पनि गुठी जग्गाका मोहीहरू संशोधित विधेयकप्रति अत्यन्तै खुशी देखिन्छन्।

कुन प्रक्रियाबाट गुठी जग्गा रैतानी नम्बरी गरिन्छ त?

— अहिले हामीले गरेको प्रस्तावमा जसले गुठी जग्गा कमाएको छ र मोहीयानी हक कायम छ, आधा जग्गा त मोहीकै हकभोगको भयो। अब जुन आधा जग्गा बाँकी रहन्छ, त्यसलाई मालपोतले तोकेको रजिष्ट्रेसन दस्तुर बुझाएपछि सम्पूर्ण जग्गा मोहीको नाममा रैतानी नम्बरी हुनेछ। यो व्यवस्था गुठीका जग्गा कमाउने किसानको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिएको हो।

गुठी जग्गा सबै रैकरमा परिणत गरिएपछि धर्म, संस्कृति, सम्पदा र परम्परा नै मासिन्छ भनेर एकथरीले यो विधेयकको विरोध गरेका छन् नि?

— गुठी कानूनमा गर्न लागिएको यो संशोधनले नेपालको धर्म, संस्कृति, सम्पदा, परम्परा केही पनि मासिनेवाला छैन। यो कसैले भन्छ भने त्यो भ्रम मात्र हो। अहिलेसम्म जेजति गुठी जग्गा रैतानी नम्बरी भएका छन्, तिनबाट लिइएको रकम ३ अर्ब रुपियाँ चोखो रूपमा छ। त्यो रकमलाई अक्षयकोषअन्तर्गत सुरक्षाका साथ राखिएको छ। त्यो रकमबाट आएको ब्याजको २५ प्रतिशत रकम हरेक वर्ष मूलधनमा थपिएर कोष वृद्धि हुँदै गएको छ। त्यही ब्याजले गुठीहरूको पर्व, पूजा, धर्म, संस्कृति र बाँकी रहेकोमध्ये ५ प्रतिशत रकम प्रशासनमा खर्च हुने र ७० प्रतिशत ब्याजले गुठीहरूको पर्व, पूजा, धर्म, संस्कृति र परम्परा राम्ररी धानिएको छ। अझ साँचो अर्थमा भन्ने हो भने कुत लिएरभन्दा यो व्यवस्थाबाट राम्ररी गुठी चलेको छ। गुठीयारहरूको हैकम पनि यो व्यवस्थाले समाप्त पार्छ। नयाँ ऐनले गुठी व्यवस्थालाई अरू बढी सशक्त र व्यवस्थित बनाउनेछ।

कतिपय पुजारी र महन्तहरूले मोहीहरूसँग मनोमानी कुत असुल गरिरहेको पाइएको छ। यस्तो मनपरि गर्न किन दिएको ?

— २०३३ सालसम्म राजगुठीअन्तर्गत दुई प्रकारका गुठी थिए। एउटा अमानत र अर्को छुट गुठी थियो। यी गुठीको आम्दानी असुल तहसील संस्थान आफैले गर्थ्यो। खर्च पनि संस्थानले नै निकासा गथ्र्यो। यसलाई अमानत गुठी भनिन्थ्यो। अर्को प्रकारमा जसले गुठी राख्यो, तिनैका सन्तानहरूले त्यो गुठी सञ्चालन गर्दै आएका छन्। असुल तहसील र खर्च पनि उनीहरूले नै गर्दै आएका छन्। यसलाई छूट गुठी भनिन्छ। यस्ता गुठीप्रति अहिले गुठीयारहरूको लोभ बढेर बेथिति उत्पन्न भएको हो। गुठीयारहरूको यही लोभका कारण जग्गा पजनी र मोही कायम गरिदिने प्रवृत्ति पनि बढ्यो। कतिपय मठमन्दिरका मठाधीश र पुजारीहरूले विनालगतकै कुत तोकेर लिइरहेको पनि पाइएको छ। त्यो सरासर गलत हो। संशोधित कानूनले यस्ता बेथितिहरू समाप्त पारिदिनेछ।

गुठी कानूनमा संशोधन भएपछि गुठी व्यवस्थामा मुख्यमुख्य रूपले परिवर्तन गर्ने विषयहरूलाई बुँदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न?

लोकप्रिय

चन्दा उठाउनाले विद्यार्थी आन्दोलन कमजाेर बन्यो: अनेरास्ववियू

चन्दा उठाउनाले विद्यार्थी आन्दोलन कमजाेर बन्यो: अनेरास्ववियू

२०७६, २ श्रावण बिहीबार १९:१७

बहिरा कलाकार सुजल बमको ‘झिमझिम परेली’ गीत सार्वजनिक

बहिरा कलाकार सुजल बमको ‘झिमझिम परेली’ गीत सार्वजनिक

२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार १९:३९

पूर्णकलाको स्वरमा ‘काँकरीको अचार’ तीजगीत सार्वजनिक

पूर्णकलाको स्वरमा ‘काँकरीको अचार’ तीजगीत सार्वजनिक

२०७६, २ श्रावण बिहीबार ०९:०८

बुद्ध मूर्ति तोडफोड

बुद्ध मूर्ति तोडफोड

२०७६, २ श्रावण बिहीबार ११:३५

मोतिहारीबाट छाडिएको डिजेल आज अमलेखगन्ज आइपुग्ने

मोतिहारीबाट छाडिएको डिजेल आज अमलेखगन्ज आइपुग्ने

२०७६, २ श्रावण बिहीबार ०६:३५

विद्यालयको निर्माणाधीन भवनमा आगजनी (फोटोफिचर)

विद्यालयको निर्माणाधीन भवनमा आगजनी (फोटोफिचर)

२०७६, ४ श्रावण शनिबार १८:०५

‘नरहरीनाथ गाउँपालिकाको सडक निर्माण कार्य पुन: शुरु’

‘नरहरीनाथ गाउँपालिकाको सडक निर्माण कार्य पुन: शुरु’

२०७६, २ श्रावण बिहीबार ०८:४८

भैँसीले बचाएको १४ जनाको परिवार

भैँसीले बचाएको १४ जनाको परिवार

२०७६, २ श्रावण बिहीबार २०:१९

‘विद्युत् प्राधिकरणले सूचना लुकाएर अपराध गरेको छ’

‘विद्युत् प्राधिकरणले सूचना लुकाएर अपराध गरेको छ’

२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार १९:२०

नेपालले स्वनिर्णय गर्ने आधार गुमाएको त्यो दिन

नेपालले स्वनिर्णय गर्ने आधार गुमाएको त्यो दिन

२०७६, २ श्रावण बिहीबार १४:३५

‘अछुत जून’ र ‘मनको पहिरो’ सार्वजनिक

‘अछुत जून’ र ‘मनको पहिरो’ सार्वजनिक

२०७६, २ श्रावण बिहीबार ०९:३०

जुम्लामा वडाध्यक्ष कुटिए, प्रहरी लखेटिए

जुम्लामा वडाध्यक्ष कुटिए, प्रहरी लखेटिए

२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार १२:०८

सुदूरपश्चिममा पनि ढुवानी सेवा ठप्प

सुदूरपश्चिममा पनि ढुवानी सेवा ठप्प

२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार १९:२५

कुलमान घिसिङले फट्याइँ गर्न थाले

कुलमान घिसिङले फट्याइँ गर्न थाले

२०७६, २ श्रावण बिहीबार १९:२९

किन डुबानमा पर्‍यो वीरगञ्ज ?

किन डुबानमा पर्‍यो वीरगञ्ज ?

२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार ०८:४७