सुर्खेत – राजस्व बाँडफाँडमा तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व देखिएको छ। यति बेला राजश्व बाँडफाँडमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पुगेको रटान नलगाउने सायदै कोही होला। सिद्धान्ततः स्थानीय तह/सरकार संवैधानिक होस् वा नहोस् कुनै पनि निकायले स्थानीय तहलाई खास परिस्थितिबाहेक आदेश दिन मिल्दैन।

राजश्व परिचालनका सन्र्दभमा के साँच्चिकै सिंहदरबारका अधिकार गाँउ पुगेका छन त? यी लगायतका समग्र वित्तीय स्रोत परिचालनसँग सम्वन्धित छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सिचाइँ, कृषि, पशु, सहकारी, खानेपानी, जलविद्युत, भाषा, संस्कृतिलगायत स्थानीय स्तरका प्रायः सबै कामहरु संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ। संविधानतः अब स्थानीय तहले यी कामहरुको नीति बनाउने, योजना बनाउने, प्राथमिकता तोक्ने, नियमन गर्ने, उत्पादन र प्रबन्ध तथा सेवा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। यसैगरी यी कार्यक्षेत्रहरुको वित्तीय व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै हो। तर, वित्तीय व्यवस्था सम्वन्धमा स्थानीय तहलाई ठाउँ÷ठाउँमा अंकुश लगाइएको छ।

साविककै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएका अधिकारभन्दा पनि कमजोर हुने गरी विभिन्न ऐनहरु संसदमा दर्ता गरिएको छ। वास्तवमा वित्तीय श्रोतका सम्बन्धमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ/गाउँसम्म पुर्‍याउन अझै निकै नै संर्घष गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय निकायको प्रमुख आयस्रोत मानिने राजस्व बाँडफाँडको रकम विनियोजन प्रक्रियामा विवादमात्रै देखिएको छ। यसअघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले व्यवस्था गरेको आधा दर्जन राजस्व बाँटफाँडको शिर्षकबाट रकम विनियोजन गर्दा देखिएको समस्याले स्थानीय निकायको आर्थिक अवस्था प्रभावित बनेको हो। प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट प्राप्त हुने राजस्वमा तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व देखिएको छ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थका साथै यार्सागुम्बाको राजस्वमा विवाद देखिएको हो। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थबाट पाइने लाभको अंश प्रदेश सरकारलाई दिएका छैनन्। प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा स्थानीय तहलाई करको दायरा तोकिएको छ। ‘संघीय कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेकाबाहेक प्राकृतिक स्रोतमध्ये आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र दहत्तर–बहत्तरको संकलन शुल्क प्रदेशले लगाउनेछ,’ ऐनको दफा ८ मा भनिएको छ, ’स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुंगा, बालुवा र दहत्तर–बहत्तर संकलन गर्नुअघि प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक पर्ने स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र कार्ययोजना प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।’

स्थानीय तहले उठाउँदै आएको मनोरञ्जन कर र जिल्ला समन्वय समितिले उठाउँदै आएको नदी तथा खानीजन्य पदार्थको दहत्तर–बहत्तर कर स्थानीय तहमार्फत प्रदेश सरकारले उठाउने ऐनमा उल्लेख छ। यसको बाँडफाँड स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई ६०/४० को अनुपातमा गरिने ऐनमा भनिएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत डम्मर अर्यालले ऐनको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले राजस्व नबुझाएको बताए। ‘आफू पनि सरकार हो भनेर हो कि? एक रुपैयाँ पनि नबुझाउँदा त अटेर गरेजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘यसबाट राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी ऐन उल्लंघन भएको छ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट फागुन मसान्तसम्म ७ करोड ५३ लाख ७९ हजार राजस्व संकलन गरेको छ। उक्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा नपठाएको राजस्व उपशाखाकी नासु गीता चपाईंले जानकारी दिइन्। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले पनि १२ लाख १५ हजारमा श्रमिक सहकारीलाई राजस्व संकलनको जिम्मा दिएको छ। ‘सहकारीले पहिले नै हाम्रो खातामा पैसा जम्मा गरिसकेको छ,’ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ताराबहादुर कुँवरले भने, ‘केही दिनभित्र प्रदेशलाई ४० प्रतिशत बुझाउँछौँ।’ दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाले तीन लाख राजस्व संकलन गरेको भए पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छैन। नगरपालिकाका लेखापाल राजेन्द्रप्रसाद रिजालले बिहीबार खातामा पैसा आएको र जेठ मसान्तसम्म राजस्व बुझाउने बताए।

चौकुने गाउँपालिकाले पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबापत राजस्व संकलन गरेको छैन। गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले कसैले ठेक्का नलिएको बताए। उनका अनुसार जोखिमयुक्त ठाउँमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न दिइएको छैन। ‘सामान्य ठाउँबाट भने आवश्यक परेका व्यक्तिले सित्तैमा उत्खनन गरिरहेका छन्,’ उनले भने। ५ लाख ७४ हजार राजस्व संकलन गरेको सिम्ता गाउँपालिका पनि ठेकेदारसँगको सम्झौता सकिएपछि मात्रै प्रदेश सञ्चित कोषमा पठाउने योजनामा छ। बराहताल गाउँपालिकाले करिब ८६ लाख राजस्व संकलन गरेकोमा प्रदेशमा पठाएको छैन। आर्थिक वर्षको अन्तिममा हिसाब गरेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिने गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुने राजस्व विभाजित कोषमा हुनुपर्ने बताए। ‘सबै स्थानीय तहले राजस्व संकलन गरेर आफ्नै खातामा राखेका छन्,’ उनले भने, ‘यसो गर्नु कानुनविपरीत हुन जान्छ।’ स्थानीय तहलाई सचेत गराए पनि उनीहरुले अटेर गरेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ। स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले पटक–पटक पत्राचार गरेर राजस्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो। स्थानीय तहले समयमै नबुझाउँदा ५० करोडको आन्तरिक राजस्व अनुमान गरेको प्रदेश सरकारलाई लक्ष्य भेट्न मुश्किल परेको छ। स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबापत उठेको राजस्व बुझाए ३० करोडसम्म आन्तरिक राजस्व संकलन हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ। राजस्व बाँडफाँडका प्रमुख स्रोतमध्ये गिट्टी बालु, मालपोतको रजिस्ट्रेसन दस्तुर, जलविद्युत, पर्वतारोहण तथा पदयात्रा रोयल्टी आदिमा प्रक्रियागत समस्या रहेको छ।

के हो राजस्व बाँडफाँड?

राजस्व बाँडफाँड भन्नाले हितधारकहरू बीच कुनै पनि कार्यबाट आर्जन भएको नाफा वा नोक्सान बाँडफाँड हुने व्यवस्था हो। विज्ञहरुका अनुसार स्थानीय तहबाट स्थानीय स्रोतसाधन उपयोग गरी उत्पादन र वितरणबाट केन्द्र सरकारलाई प्राप्त रकमको निश्चित अंश प्रभावित क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय निकायलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया नै राजस्व बाँडफाँड भनिन्छ।

संघीयता निर्भर राजस्व बाँडफाँडमा

राज्यको काम जुन तहको सरकारले कुशलतापूर्वक र प्रभावकारी रुपमा गर्न सक्छ, उसैलाई जिम्मेवारी दिनु संघीयताको मर्म हो। योसँगै तह विशेषलाई राजनीतिक, कानूनी, प्रशासकीय र वित्तीय अधिकार पनि दिनुपर्ने हुन्छ। संविधानतः राज्यशक्तिको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरुबीच हुनुपर्छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय स्रोत

संविधानले राजस्व व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी संघलाई दिएको छ। केही क्षेत्रका कर र राजस्वको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकार दिए पनि आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्कलगायत उठाउने अधिकार पनि संघीय सरकारको हो। राजस्वका यी प्रमुख चार स्रोतबाट मात्रै राज्यको कुल आम्दानीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान रहन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँग सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर तथा मनोरञ्जन कर आदि अधिकार एकल वा संयुक्त रुपमा रहेका छन्।

यसबाहेक तीनै तहका सरकारले आफूले दिने विभिन्न सेवाको शुल्क तथा अन्य दण्ड र जरिवानासमेत लिन सक्ने व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा राजस्व प्रणालीको प्रकृति मूलतः केन्द्रीकृत छ। यसबाट राजस्व व्यवस्थापन चुस्त–दुरुस्त हुने, दोहोरो करको सम्भावना न्यून हुने र प्रशासनिक लागत कम हुने मान्यता छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको एउटा प्रमुख काम राजस्व बाँडफाँड गर्ने आधार तथा ढाँचा तयार पार्नु हो। संविधानको धारा ६० (३) ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने जिम्मा पनि आयोगलाई नै दिएकोछ।

वित्तीय हस्तान्तरण समग्र वित्तीय संघीयताको सानो तर महत्वपूर्ण अंश हो। वित्तीय संघीयताको मर्म भनेको तल्लो तहमा केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रण घटाई वित्तीय योजना तर्जुमा र व्यवस्थापन सम्बन्धित सरकारबाटै गराउनु पर्छ। यसका लागि सर्वप्रथम क्रमिकरुपमा वित्तीय व्यवस्थापनको अधिकार निक्षेपण गर्ने र त्यससँगै सबै तहका सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।

लोकप्रिय

गरिबका लागि बनाइएका अपार्टमेन्ट प्रयोगमा आउने कहिले ?

गरिबका लागि बनाइएका अपार्टमेन्ट प्रयोगमा आउने कहिले ?

२०७६, ४ असार बुधबार १८:४५

समता अस्पताल प्रकरण : बिमलाको आत्महत्या कि हत्या ?

समता अस्पताल प्रकरण : बिमलाको आत्महत्या कि हत्या ?

२०७६, ३ असार मंगलवार २०:४९

तराई काठमाडौँ विद्यार्थी समाज गठन

तराई काठमाडौँ विद्यार्थी समाज गठन

२०७६, ३ असार मंगलवार १९:५४

पतिको पत्रकार सम्मेलनमा डा. नीलमको ताण्डव

पतिको पत्रकार सम्मेलनमा डा. नीलमको ताण्डव

२०७६, ४ असार बुधबार २०:१८

 ताप्लेजुङकाे सिनाममा पहिरो : ३ दिनदेखि सडक अवरुद्ध, यात्रु मारमा 

 ताप्लेजुङकाे सिनाममा पहिरो : ३ दिनदेखि सडक अवरुद्ध, यात्रु मारमा 

२०७६, ३ असार मंगलवार ११:२९

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आन्दोलनमा प्रहरी घाइते

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आन्दोलनमा प्रहरी घाइते

२०७६, ३ असार मंगलवार ०७:५६

राजधानीमा युवतीमाथि तेजाव र ‘सिरिन्ज’आक्रमण बढ्दो

राजधानीमा युवतीमाथि तेजाव र ‘सिरिन्ज’आक्रमण बढ्दो

२०७६, ५ असार बिहीबार ०७:२०

पेस्तोल तथा गोलीसहित पक्राउ

पेस्तोल तथा गोलीसहित पक्राउ

२०७६, ३ असार मंगलवार २०:१५

कहाँ होलान् खुसीका क्षणहरू?

कहाँ होलान् खुसीका क्षणहरू?

२०७६, ४ असार बुधबार १०:१०

बाजुराकी सुत्केरी महिलाकाे हेलिकाेप्टरमार्फत उद्धार

बाजुराकी सुत्केरी महिलाकाे हेलिकाेप्टरमार्फत उद्धार

२०७६, ५ असार बिहीबार १६:२९

गाउँ रहेन गौरीगाउँ (फोटोफिचर)

गाउँ रहेन गौरीगाउँ (फोटोफिचर)

२०७६, ३ असार मंगलवार १२:१७

न्यायलय स्वतन्त्र र निस्पक्ष हुनुपर्छ: अभियान

न्यायलय स्वतन्त्र र निस्पक्ष हुनुपर्छ: अभियान

२०७६, ५ असार बिहीबार १६:३७

समता अस्पताल प्रकरणः संचालकसहित ३ जना हिरासतमा

समता अस्पताल प्रकरणः संचालकसहित ३ जना हिरासतमा

२०७६, ५ असार बिहीबार १६:४५

लोकसेवाले दरखास्त दिने म्याद असार १० सम्म थप्यो

लोकसेवाले दरखास्त दिने म्याद असार १० सम्म थप्यो

२०७६, ३ असार मंगलवार १५:२५

प्रधानाध्यापकको कुटाइबाट ६ जना विद्यार्थी घाइते

प्रधानाध्यापकको कुटाइबाट ६ जना विद्यार्थी घाइते

२०७६, ३ असार मंगलवार ०६:५८