रश्मि आचार्य,

आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को अन्तिम महिना सुरु हुनै लाग्दासमेत केन्द्र सरकारको विकास बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन । यो आलेख तयार पार्दासम्म ३१४ अर्बमध्ये १४५ अर्ब ९४६।११ प्रतिशत० खर्च भएको छ । प्रदेशहरूको अवस्था अझ डरलाग्दो छ । प्रदेश १ ले छुट्टयाएको ३५ अर्ब ९३ करोडमध्ये जम्मा २७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गण्डकी प्रदेशले विनियोजन गरेको १५ अर्ब ९० करोडमध्ये ३ अर्ब ४७ करोड ९२२ प्र्रतिशत० मात्र खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा छुट्याइएको २१ अर्ब २५ करोडमध्ये १ अर्ब ५७ करोड अर्थात् जम्मा ७।३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । बाँकी एक महिनामा कति खर्च होला रु अनुमान लगाउन कठिन छैन ।

आर्थिक वर्ष समाप्तिको एक महिनाअघि रकमान्तरको बाढी चल्ने र असारमा खर्चको खहरे बगाउने चलन पुरानै हो । सधैँझैँ झमझम पानीमा पिच गरेका दृश्य यसपालि पनि देखिएका छन् । ओखलढुंगामा राष्ट्रपतिको स्वागतमा अघिल्लो दिन बनाएको पिच भोलिपल्टै पानीले बगायो । कलंकी–नागढुंगा सडकमा हिउँदभरि जनतालाई धुलो खुवाएर वर्षे झरीसँगै रेनकोट ओढेर कालोपत्रे बिछ्याउने काम भइरहेको छ । पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन खण्ड निर्माणकै कारण दैनिक ६ घन्टा अवरुद्ध छ । एकातिर यस्ता दृश्य छन् भने अर्कोतिर पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ ।

संघीयता कार्यान्वयन र समृद्धिको आधार वर्षमा पनि पुरानो रोग हट्न सकेन । केही दिनपहिले बजेट निर्माण गर्दा कसले कहाँ कति रकम पार्ने भनेर ठूलै रस्साकस्सी चल्यो । देश विकासको मोडलमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्ने माननीयले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केही करोड लैजान अनेक तर्क गरे । बजेट लैजान तानातान गर्ने, तर खर्च गर्ने समयमा कुम्भकर्ण निद्रामा पर्ने रोग हरेक वर्ष बल्झिरहेकै छ । कुम्भकर्ण त कम्तीमा ६र६ महिनामा बिउँझिने किवंदन्ती छ । तर, हाम्रो विकासे भूत बिउँझिन एघार महिना कुर्नुपर्छ । हरेक असारको झरीमा मात्र यसले आँखा खोल्ने गर्छ । हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति ज्यादै निराशाजनक छ । ६ वर्षमा सक्नुपर्ने मेलम्ची आयोजना १८ वर्ष लाग्दा पनि कहिले सकिने ठेगान छैन । ०७१र७२ मा सुरु गर्ने भनिएको निजगढ एयरपोर्टको काम अझै सुरु भएको छैन । ०७४र७५ मा सकिनुपर्ने हुलाकी लोकमार्गको काम तीन वर्ष थप्दा पनि सकिने आधार देखिँदैन । ०७७र७८ मा सक्ने भनिएको बुढीगण्डकी आयोजना अहिलेसम्म मुआब्जा विवाद र कति मेगावाट भन्ने गोलचक्करमै छ । भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक अन्य आयोजनाको प्रगति उत्साहजनक छैन । म्याद गुज्रेका सयौँ ठेक्का त्यसै अलपत्र छन् ।

विकास बजेट थोरै मात्र खर्च हुनुमा टेन्डर प्रक्रियालाई दोषी देख्नेहरू धेरै छन् । ३५ दिने सूचना, फेरि म्याद थप गर्दा ६० दिन त्यसै बित्छ । सबै काम सरासर हुँदा पनि दुई महिनाभन्दा कम समयमा ठेक्का सम्झौता हुनै सक्दैन । प्रक्रियागत जटिलता थपिए भने समय कति धकेलिन्छ निश्चित छैन । कहिले कुन शाखाको कर्मचारी हुँदैन, कहिले कार्यालय प्रमुख भेटिँदैन, कहिले माथिबाट आदेश दिने फेला पर्दैन । गर्ने भनिएको काम सुरु हुँदा आधा वर्ष त्यसै बित्छ ।

यो वर्ष भने प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीअभावले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा ठूलै सकस देखाप(यो । विभिन्न कारणले काम ढिलो हुँदा देशलाई अर्बौंको व्ययभार थपिँदै जान्छ । एकातिर व्ययभार थपिने अर्कातिर विकासको गति सुस्त हुने, दुवै मार एकैचोटि पर्छ । बहुवर्षीय आयोजनामा अर्को वर्ष छँदै छ भनेर कुर्ने र एकवर्षे आयोजनाले असार कुर्ने आदतै बनेको छ । हामीमा समयअगावै वा समयमै काम सक्नुपर्छ भन्ने मानसिकता अझै विकास हुन सकेको छैन । यी सबै कुराको बोझ पर्ने अन्ततः देश र जनताको थाप्लोमै हो । यो बोझ कसका कारण थुपारिँदै छ रु गलत गर्नेलाई ढिलो नगरी कठघरमा उभ्याउनैपर्छ । नत्र देशले समृद्धिको बाटो समात्नै सक्दैन ।

आयोजना समयै सम्पन्न नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा ठेकेदार एक–अर्कालाई दोषी ठान्छन् । प्रश्नावली तयार गरेर सर्वेक्षण गर्दा एउटै मात्र उत्तर आउँदैन पनि । समस्या सबैमा छ । विधि र पदधारीको नियत दुवैमा खोट छ । विकासको मोडल कस्तो अपनाउने भन्नेमा अझैसम्म नीतिगत प्रस्टता आएको छैन । सार्वजनिक खरिद–ऐनलाई दोषी ठान्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । ऐन संशोधनको बहस चल्दा स्वार्थ समूहबीच मुखरित विवादले अनेक तथ्य उजागर गरेकै छन् । काम गर्दा कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिने गरेको गुनासो सर्वत्र छ । विधि र कानुनले तोकेका प्रक्रिया र कागजात पूरा गरी काम गर्छु भन्दा पनि कर्मचारीले अनेक झन्झट थोपर्ने अनुभूति सबैमा छ । एकातिर बाहुबल दर्शाएर टेन्डर कब्जा गर्ने र मिलेमतोमा टेन्डर पार्ने चक्र पनि चलिरहेकै छ भने अर्कोतिर परेको ठेक्का समयमै सुरु नगर्ने र हुन नदिने दुवै प्रकृतिको उल्झन देखिन्छ । कहीँ निर्माण सुरु हुनै लाग्दा स्थानीयको अवरोध आएको छ भने कहँ समयमै काम सक्न स्थानीयले नारा जुलुस गर्नुपरेको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारी संरचना राज्यले हासिल गर्ने उपलब्धिको मूल हिस्सेदार हो । कर्मचारी भर्ना, तालिम, कार्य विवरण, सरुवा, बढुवा, सुविधा, उत्प्रेरणा, पुरस्कार र दण्डले देशको हर नतिजालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । उनीहरूका बालबच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र आवासको प्रबन्धमा राज्यले ध्यान पु¥याउन सक्दा गुणात्मक परिणामका साथै अनियमिततासमेत नियन्त्रण हुन्छ । यसर्थ, कर्मचारी व्यपस्थापन निश्चित विधि, प्रक्रिया र पद्धतिबाट गर्ने अभ्यासको थालनी गर्नैपर्छ । कसैको तजबिजी र तोक आदेश निर्णायक नभई स्वचालित प्रणाली स्थापित गर्नु नै कर्मचारी व्यवस्थापनको सही गन्तव्य पहिल्याउनु हो ।

आर्थिक वर्ष समाप्तिको एक महिनाअघि रकमान्तरको बाढीसँगै असारमा खर्चको खहरे बगाउने र रेनकोट ओढेर सडक पिच गर्ने अपसंस्कृतिले कसरी देशमा समृद्धि ल्याउला ?

विडम्बना नै भनौँ, हाम्रा मन्त्री, सांसद र अधिकांश नेताको डायरी कर्मचारी सरुवा, आकर्षक ठाउँको लिस्ट र आफ्नाको बढुवा सूत्रले भरिएको पाइन्छ । शक्ति केन्द्रको दबाबमा कोही वर्षौंसम्म राजधानीमा बसेका छन्, कोही एक वर्ष पनि नपुग्दै सरुवाको सिकार भएका छन् । सरुवाको तरबार जतिवेला पनि कर्मचारीको शिरमाथि झुन्ड्याएर उत्कृष्ट नतिजाको अपेक्षा गर्नु गलत हो । अवसर र सुविधाको न्यायोचित वितरणसहित उत्प्रेरणायुक्त कार्यवातावरणले मात्रै आशातीत नतिजा दिन सक्छ । त्यसैले कुनै कर्मचारी भर्ना हुँदा नै उसले कुन कार्यालयमा कति वर्ष बस्नुपर्ने जानकारीसहित नियुक्ति पत्र थमाउनुपर्छ । पूर्वनिर्धारित समयमा तोेकेको ठाउँमा कम्प्युटरले स्वतः सरुवा गर्ने पद्धति निर्माण गर्नु यसको उपयुक्त समाधान हुन सक्छ । एउटा कार्यालयमा एउटा कर्मचारीलाई तीन वर्षसम्म बस्न दिने नीति बनाई तीन कार्यालय ९नौ वर्षसम्म बस्ने ठाउँ० पहिल्यै निश्चित गरिदिनुपर्छ । तीन वर्षपछि ऊ कहाँ जाने हो रु त्यसैको आधारमा उसले पारिवारिक वा अन्य व्यवस्थापन गर्न सक्छ । कार्यालय प्रमुख वा आयोजना प्रमुख कम्तीमा तीन वर्ष एक ठाउँमा बसेर ढुक्कले काम गर्ने नीति नबन्दासम्म सरकारी लक्ष्यमा सुधार आउन सक्दैन ।

विकासको मोडल स् राज्य पुनर्संरचना भएर नयाँ संरचना बनेपछि देशको विकासको मोडल परिवर्तन हुनु अनिवार्य हुन्छ । संविधानले नै समाजवादको दिशानिर्देश गरेको परिप्रेक्ष्यमा सोही लक्ष्यलाई पछ्याएको मौलिक विकास मोडल आजको अपरिहार्यता हो । जसरी हाम्रो संघीयता मौलिक चरित्रको छ, त्यसैगरी विकासको दूरदृृष्टि बनाउँदा त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ । संविधानले देखाएको बाटोलाई वर्तमान बाटाले पछ्याउन सकेन भने राष्ट्रिय लक्ष्य नै धर्मराउन पुग्छ । यस सवालमा अब ठोस रोडम्याप तयार पार्नैपर्छ ।

जबसम्म विकासका मुद्दामा राष्ट्रिय बहस हुँदैन, तबसम्म विकासले प्राथमिकता पाउँदैन । अरू मुद्दामा फरक धारणा भए पनि विकासका सवालमा साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्नैपर्छ । सरकारैपिच्छे प्राथमिकता नबदलिने सुनिश्चिततासहित विकासको नयाँ मोडल सुरु गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय लक्ष्यले प्राथमिकतालाई डोहो¥याउने मोडल विकास गर्नु हाम्रो संघीयतालाई पिँधसम्म पु(याउनु हो । पिँधलाई नछोएको विकासले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्यलाई कुनै मद्दत गर्न सक्दैन । जहाँ सहर छ, त्यहाँ निर्वाचन क्षेत्र बढी छन् । निर्वाचन क्षेत्र आधारित बजेट विनियोजन गर्दा सहरलाई पोस्ने र गाउँलाई सेक्ने काम हुन्छ । दर्जनौँ गाउँ भएको पहाडी निर्वाचन क्षेत्र र विकसित केही नगरका वडा भएको सहरी निर्वाचन क्षेत्रलाई समान दृष्टिले हेर्दा गाउँमाथि ठूलो अन्याय हुन्छ । यस्तो तरिका अपनाउनु भनेको समस्या एकातिर, उपचार अर्कातिर खोज्नुजस्तै हो ।

असारे भूत स् विकास आयोजना मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि ‘असारे भूत’ सवार भएको छ । यसले एकैछिनलाई न्यानोपन दिएजस्तो भान भए पनि यो एक प्रकारको भाइरस भएको छ । गुणस्तर किन भएन रु बजेट थोरै भएर । टिकाउ किन भएन ? पानीले पखालेर । यस्तो जवाफ दिएर उम्कने कहिलेसम्म रु रेडिमेड जवाफ दिने यो जर्जर अवस्था अन्त्य गरी विकासको निश्चित मोडलमा जानु नै आजको मुख्य कार्यभार हो । ‘बाह्रै महिना विकास, असारे भूतबाट निकास’को सूत्रविना समाधान निस्कँदैन । टेन्डर प्रक्रिया छिटोछरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाई विकास बजेट समयमै शतप्रतिशत खर्च गर्न नसकेसम्म समृद्धिको सपना देख्नु बेकार हो।

(रश्मि आचार्य अनेरा स्ववियूका नेता हुन्। यो विचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार गरिएको हो।)

लोकप्रिय

‘सिरिञ्ज आक्रमण’को हल्ला: अझै पत्ता लागेन वास्तविकता

‘सिरिञ्ज आक्रमण’को हल्ला: अझै पत्ता लागेन वास्तविकता

२०७६, ९ असार सोमबार १९:३५

नेकपा माओवादीका नेता नरबहादुर कार्की पक्राउ

नेकपा माओवादीका नेता नरबहादुर कार्की पक्राउ

२०७६, ९ असार सोमबार १७:२०

सचिन र जीतेनको स्वरमा ‘माया सरर’

सचिन र जीतेनको स्वरमा ‘माया सरर’

२०७६, ८ असार आईतवार १९:२०

पोखराको तरकारी बजारमा शंकास्पद वस्तु फेला

पोखराको तरकारी बजारमा शंकास्पद वस्तु फेला

२०७६, ९ असार सोमबार २०:२६

३० रुपैयाँमै विशेषज्ञ सेवा !

३० रुपैयाँमै विशेषज्ञ सेवा !

२०७६, ८ असार आईतवार १९:५०

बेली डान्सर विनु शाक्यका पाँच तस्बिर

बेली डान्सर विनु शाक्यका पाँच तस्बिर

२०७६, ८ असार आईतवार ०६:४२

ललित विष्टको कथासंग्रह ‘मोहपथ’ बजारमा

ललित विष्टको कथासंग्रह ‘मोहपथ’ बजारमा

२०७६, ८ असार आईतवार १०:०५

नेकपामा नयाँ ध्रुवीकरण: प्रचण्ड-माधव ‘भर्सेस’ ओली

नेकपामा नयाँ ध्रुवीकरण: प्रचण्ड-माधव ‘भर्सेस’ ओली

२०७६, ८ असार आईतवार ०९:२८

विप्लव कार्यकर्ताद्वारा रामेछापमा सिलिण्डर विष्फोट

विप्लव कार्यकर्ताद्वारा रामेछापमा सिलिण्डर विष्फोट

२०७६, १० असार मंगलवार ०७:५७

बालविवाह रोक्न टीकापुर नपामा ‘हाम्री छोरी, प्यारी छोरी’ कार्यक्रम

बालविवाह रोक्न टीकापुर नपामा ‘हाम्री छोरी, प्यारी छोरी’ कार्यक्रम

२०७६, ९ असार सोमबार १५:५८

भद्रपुर नगरपालिकाको कार्यालयभित्र बम भेटियो

भद्रपुर नगरपालिकाको कार्यालयभित्र बम भेटियो

२०७६, १० असार मंगलवार ०७:००

वीरगन्जको सुन पसलमा छापा, ४२ लाखसहित आठ जना पक्राउ

वीरगन्जको सुन पसलमा छापा, ४२ लाखसहित आठ जना पक्राउ

२०७६, ९ असार सोमबार १८:४७

वीरगञ्जमा ६० करोड लगानीको यती कार्पेट सञ्चालनमा आउँदै

वीरगञ्जमा ६० करोड लगानीको यती कार्पेट सञ्चालनमा आउँदै

२०७६, ८ असार आईतवार १३:३९

नियत साफ नभएपछि नियति बिग्रन्छ

नियत साफ नभएपछि नियति बिग्रन्छ

२०७६, ८ असार आईतवार १३:१७

कास्कीमा राज्यपक्षबाट ६ महिनामा ६१ पीडित

कास्कीमा राज्यपक्षबाट ६ महिनामा ६१ पीडित

२०७६, १० असार मंगलवार १०:१८