नेपाल अहिले भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिँदै गरेको अनुभूति भइरहेको छ। सङ्क्रमणकालका नाममा बढावा पाएको भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप दुई तिहाइको सरकार बनेपछि नियन्त्रण हुन्छ भन्ने सोचाइ राख्ने आमजनता अहिले निराश छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको सट्टा झन्झन् बढी संस्थागत बन्दै गएको छ। सरकार आफैँले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारले पनि सीमा नाघ्दैछ। विगतका ३३ किलो सुन प्रकरण, आयल निगमको जग्गा घोटाला प्रकरण, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व विभागका चूडामणि शर्माले गरेको अर्बौं रुपैयाँको घोटाला प्रकरण, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदको घोटाला प्रकरण, बालुवाटार जग्गा कब्जा प्रकरणदेखि नक्कली बिल बिजक जारी गरी राजस्व छल्ने, उद्योगी एवं व्यवसायीहरूद्वारा १० अर्बभन्दा बढी बिजुलीको बिल नतिर्नका लागि ठाडै चुनौती दिनेसम्मका क्रियाकलापले मुलुकमा भ्रष्टाचारले कतिसम्म जरो गाडेको छ भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग पारेको छ।

यस्तै एनसेल कर प्रकरण, प्रदेश एवं स्थानीय सरकारहरूबाट बजेटको मनोमानी दुरुपयोग, सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाउँमा वितरण गरिएको रु. ६ करोड (गत वर्ष यो रकम रु. ३ करोड थियो)जस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुकलाई गाँज्दै आएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन। अहिले त नीतिगत भ्रष्टाचारको यति ठूलो नाङ्गो नाच हुँदैछ कि त्यसलाई हेरेर सद्दे (स्वस्थ) मानिस पनि बौलाउने अवस्थामा पुगिसकेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अहिले मुलुकमा रु. २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर खर्च गरिराखिएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत पाल्पाको एउटा गाउँपालिकामा बाँदर लखेट्ने योजना राखिएको कुरा त्यहाँका अध्यक्षले बताएका छन्। कतिपय स्थानीय निकायमा कुटो कोदालो चलाउने, खेल मैदान बनाउने, झार उखेल्ने, बगैँचा सफा गर्नेजस्ता काम पनि चलिरहेका छन्। र, यी सबै कार्यक्रम नेकपा निकट कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गरेर रकम खुवाउने काम सरकारले गरिरहेको छ।

खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकसहित १३ जना कर्मचारीलाई झन्डै २५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा केही दिनअघि मुद्दा दायर गरेको छ। यसैगरी उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गोल्ड मेडल नै खरिदविक्री गरिएको प्रकरणमा सहायक डिन पक्राउ परेको घटनाले भ्रष्टाचारबाट मुलुकको कुनै पनि क्षेत्र अछुतो नरहेको प्रस्ट पारेको छ। सबैभन्दा हास्यास्पद कुरो त, ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भनेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माताहतको कार्यालयका लागि तालिम र अनुगमनका नामका आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ६५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तालिम र अनुगमनका नाममा यति ठूलो रकम विनियोजन गर्नु भनेको नीतिगत रूपले यसलाई ‘बाँडीचुँडी खाऊँ’ भन्नु नै हो।

त्यसो त दक्षिण एशियाली मुलुकमा भ्रष्टाचार बढी छ। तर, हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकमा भने यो अझ बढी नीतिगत र संस्थागत बन्दै गएकाले चिन्ता बढेको हो। अपराधी, तस्कर, ठेकेदार, व्यापारी आफैँ सत्तामा पुगेको वर्तमान अवस्थामा राज्यसत्ता तिनैको सल्लाहमा चलेको छ कि भन्ने भान हुँदैछ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने न्यायपालिका समेत भ्रष्टाचार र पक्षपातका लागि कीर्तिमानी बन्दै छ। कार्यपालिकाको कठपुतलीका रूपमा न्यायाधीशहरू चित्रित हुन थाल्नु अझ बढी चिन्ताको विषय हो। भ्रष्टाचार निवारणका लागि गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत रमिते बनेर बसेको देखिन्छ। सरकार निकटका व्यक्तिले गरेका भ्रष्टाचारप्रति आँखा चिम्लने र सरकार इतरका व्यक्तिलाई मात्रै कारवाहीको दायरामा ल्याउने अख्तियारको नीति बनेको अनुभूति हुँदैछ। अदालतलाई अख्तियारले नटेर्ने र न्यायाधीशले आफूखुशी कानूनी व्यख्या गर्दै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूबाट योभन्दा बढी अपेक्षा गर्नुको पनि कुनै औचित्य रहँदैन। केही समय पहिला अख्तियारकै एक जना आयुक्त राजनारायण पाठकले मुद्दा मिलाइदिन घुस दिएको भिडियो नै सार्वजनिक भएपछि अख्तियारका पदाधिकारी चाहिँ कति चोखा होलान् भन्ने कुरामा सर्वत्र शङ्का उब्जिएको छ। भ्रष्टाचारका यी प्रतिनिधिमूलक घटनाले मुलुककको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामै चुनौती आएको छ।

अहिले स्पष्ट रूपले भ्रष्टाचारलाई राज्यले संरक्षण गरेको प्रतीत हुँदैछ। वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचार त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको मृत्यु भयो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन भनिरहेका छन्, जब कि संसदीय छानबिन उपसमितिले यस काण्डमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन दिएको छ। यी यावत् विषय हेर्दा वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारको दुर्गन्धले डुङडुङी गन्हाउन थालेको छ।

विश्वको इतिहासलाई हेर्ने हो भने ब्राजिलमा पुँजीवाद ढलेपछि पहिलो समाजवादी राष्ट्रपति बनेका व्यक्ति भ्रष्टाचारको आरोपमा अहिले पनि जेलमै छन्। बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियालाई भ्रष्टाचारको आरोप छ। भारतमा कांग्रेस आईलाई राजीव गान्धीको पालामा भएको बोफोर्स काण्डदेखिको भ्रष्टाचार अभियोगले सताइरहेको छ। केही दिनअघि भ्रष्टाचारको आरोप लागेका अफ्रिकाका राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सीको अदालतमा बयान दिँदादिँदै मृत्यु भयो। विश्वमा भ्रष्टाचारका कारणले सरकार ढलेको, व्यवस्था नै परिवर्तन भएको र राष्ट्रप्रमुखहरू जेलको चिसो छिँडीमा सडेको धेरै उदाहरण छन्। के अब नेपाल पनि त्यही बाटोमा लाग्ने हो? प्रधानमन्त्री ओलीले बाटो रोज्ने बेला भयो।

पहिलोपटक २०५२ सालमा एमालेको सरकार बनेपछि मुलुकमा संस्थागत भ्रष्टाचारको जग बसेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको डिजाइनमा भएको त्यस काममा सबै मन्त्रीले रकम उठाएर पार्टीको खातामा जम्मा गर्ने प्रचलन स्थापित गरियो। त्यतिखेर पनि केही शक्तिशाली मन्त्रीहरूले रकम उठाएर आफैँले राखेको भनी एमालेभित्र ठूलै कोकोहोलो मच्चिएको थियो। सीपी मैनाली त्यस्तो रकम राख्नेमा एक प्रमुख मन्त्री थिए भनी एमालेभित्र अहिले पनि चर्चा हुन्छ। तर बामदेव र केपीलगायतका शक्तिशाली नेताहरूले त्यतिखेरै आफूले पनि प्रशस्त रकम राखे र पार्टीलाई पनि मनग्य दिएका कारण उनीहरूमाथि कसैले औँला ठड्याएन। तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले उद्योगपति विनोद चौधरीको घरमा बसेर बजेट बनाएको भन्ने आरोप लगाउँदै राजीनामा नै दिएका थिए। अहिले पनि सरकारले मुलुकका विभिन्न व्यावसायिक र उद्योगीसँग विशेष सम्बन्ध बनाएर अर्थ सङ्कलन गरिरहेको पाइएको छ। केही समयपहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष विमल कोइरालालाई हटाएर विशाल ग्रुपका अनुज अग्रवाललाई अध्यक्ष बनाउनु त्यसको एउटा उदाहरण हो। त्यसैगरी नेकपाबाटै संरक्षित व्यवसायी चन्द्र ढकालले चन्द्रागिरि हिल्समा वातावरणणीय मूल्यांकनविना नै जथाभावी संरचनाहरू निर्माण गर्नु र पाँचतारे होटेल नै बनाएर त्यस क्षेत्रको वातावरणमा ह्रास पुर्‍याएकोप्रति सरकारले आँखा चिम्लनुलाई यही कडीका रूपमा लिन सकिन्छ।

यी यावत् कुरालाई केलाउँदा नेपालमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिएर जरा नै गाडिसकेको प्रस्ट छ। तर, यसरी मुलुक दीर्घकालसम्म चल्न सक्दैन। सत्तासीनहरू समयमै नसच्चिने हो भने गणतन्त्र पनि टिक्दैन र गणतन्त्रका प्रवर्तकहरू पनि निकट भविष्यमा जेलको चिसो छिँडीमा पुग्नेछन्।

लोकप्रिय

अमेरिका–उत्तर कोरिया वार्ता तत्कालै सम्भवत नहुने

अमेरिका–उत्तर कोरिया वार्ता तत्कालै सम्भवत नहुने

२०७६, ३१ भाद्र मंगलवार १७:३०

पानी परेपछि किसान हर्षित

पानी परेपछि किसान हर्षित

२०७६, १ आश्विन बुधबार १७:०९

पत्थरी : एक हप्तामै छुटकारा पाउने घरेलु औषधि

पत्थरी : एक हप्तामै छुटकारा पाउने घरेलु औषधि

२०७६, १ आश्विन बुधबार ११:५९

भिड्दैछन् दुई सुपरस्टार ऋतिक र प्रभास

भिड्दैछन् दुई सुपरस्टार ऋतिक र प्रभास

२०७६, १ आश्विन बुधबार १३:०७

झापामा विद्यालयस्तरिय  सडक दौड सम्पन्न

झापामा विद्यालयस्तरिय सडक दौड सम्पन्न

२०७६, २ आश्विन बिहीबार १६:४२

फिफा वरियतामा नेपाल ५ स्थान माथि उक्लियो

फिफा वरियतामा नेपाल ५ स्थान माथि उक्लियो

२०७६, २ आश्विन बिहीबार १४:४७

फ्लुले ३६ घण्टामै ८ करोडको ज्यान लिन सक्छ

फ्लुले ३६ घण्टामै ८ करोडको ज्यान लिन सक्छ

२०७६, २ आश्विन बिहीबार ०९:५८

सङ्घर्षमा जन्मिएका उद्यमी महिला

सङ्घर्षमा जन्मिएका उद्यमी महिला

२०७६, १ आश्विन बुधबार १७:०३

ईपीएलको प्रत्यक्ष प्रसारण भारतीय टेलिभिजन च्यानल ‘डी स्पोर्ट्स’मा

ईपीएलको प्रत्यक्ष प्रसारण भारतीय टेलिभिजन च्यानल ‘डी स्पोर्ट्स’मा

२०७६, ३१ भाद्र मंगलवार १६:००

च्याम्पियन्स लिगको पहिलो खेलबाट मैदान फर्कँदै मेस्सी

च्याम्पियन्स लिगको पहिलो खेलबाट मैदान फर्कँदै मेस्सी

२०७६, ३१ भाद्र मंगलवार १२:०४

के तपाईंको घाँटी खसखस गर्छ ?

के तपाईंको घाँटी खसखस गर्छ ?

२०७६, १ आश्विन बुधबार १७:२९

सौर्य बत्तीले बजार झिलिमिली

सौर्य बत्तीले बजार झिलिमिली

२०७६, १ आश्विन बुधबार १३:५०

नेपालमा गरेको सबै लगानी फिर्ता लैजान कोरियाली दूतावासलाई सरकारको निर्देशन

नेपालमा गरेको सबै लगानी फिर्ता लैजान कोरियाली दूतावासलाई सरकारको निर्देशन

२०७६, ३१ भाद्र मंगलवार ०९:२१

फिल्म ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ टिमले गर्याे रंगशाला निर्माणमा सहयोग

फिल्म ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ टिमले गर्याे रंगशाला निर्माणमा सहयोग

२०७६, ३१ भाद्र मंगलवार १४:०७

‘कुल खानदान’ निर्माण गर्दै शोभित बस्नेत (ट्रेलर सहित)

‘कुल खानदान’ निर्माण गर्दै शोभित बस्नेत (ट्रेलर सहित)

२०७६, १ आश्विन बुधबार १७:१५