– श्रीविलास दाहाल

कुनै पनि देशमा शासन गर्न, शान्ति सुरक्षा दिन र आर्थिक विकास गर्न राजनीतिक दल चाहिन्छ। राजनीतिक दल भनेको एउटा विचार र सिद्धान्तले प्रेरित भएको संगठन हो। संगठित प्रयास भएमा मात्र कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्न सजिलो हुन्छ। राजनीतिक दलले प्रशासन संयन्त्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नेपालमा ठीक उल्टो भएको छ। कर्मचारीले नेताहरूलाई चलाएका छन्। जनताका नाममा दुवैले रजाइँ गरेका छन्।

राजनीतिक दललाई ठीक गर्न संसारको प्रचलित लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार कम्तीमा पाँच वर्ष पर्खिनु पर्छ। जनताले आवधिक चुनावमा भोट दिएर नेतालाई, राजनीतिक पार्टीलाई पुरस्कार र दण्डित गर्ने हो तर कर्मचारी र भ्रष्ट नेता मिलेर देश र जनतालाई कति ठगिसक्ने हुन्? त्यसको लेखाजोखा कहिले पनि हुँदैन। कति जंगल मासिने हो, कति गिट्टीढुंगा खोलानालाबाट बेचिने हुन्, कति चेलीबेटी र बालबालिका विदेशिने, बेचिने हुन्? मिसावट भएका खाद्य सामग्री आयात भएर कति थरिका रोग भित्रने हुन्? आवश्यकभन्दा बढी मोटर, मोटरसाइकल भित्र्याएर कति दुर्घटना हुने हुन्? त्यसको लेखाजोखा छैन।

सरकारकोे आम्दानी भनेको जनताले विभिन बहानामा तिर्ने कर हो। अझै पनि कर प्रणाली चुस्त, दुरुस्त भएको छैन। धेरै जनता करको दायरामा आएका छैनन्। भ्रष्टाचार गरेर घर र महल ठड्याएका घरबेटीले घरबहाल साँचो भन्दैनन्। घरबहाल कर तिर्दैनन्। साना व्यापारी पनि भरसक कर तिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्छन्। ठूला व्यापारी पनि भ्याट छली गर्छन्, सरकारसँग करका दरमा हरेक वर्ष किचकिच गर्छन्।

तैपनि नेता र कर्मचारीको अकर्मण्यताले जनताले तिर्न चाहेको पैसा सजिलै तिर्न पाएका हुन्नन् र पनि राज्यको ढुकुटी भरिएकै हुन्छ। अन्य दण्डजरिवाना, सुन तस्करी, मुद्रा तस्करी, कालोधन आदि इत्यादि र अन्य प्रकारले पनि राज्यको ढुकुटी बढेकै हुन्छ। त्यो पैसा देशको विकास र जनताको हितमा लाग्नुपर्ने त्यस्तो भएको कमसेकम नेपालको सन्दर्भमा देखिँदैन। अन्य कुरा के भन्ने, जनताले पिउने पानी, त्यो मेलम्ची आयोजना आजसम्म आएको छैन।

नेपालको पहिलो चुनाव। २०१५ सालमा दुई तिहाइ बहुमत पाएको नेपाली कांग्रेसको बीपीले नेतृत्व गरेको सरकार पतन भयो। भूसामन्त, परम्परागत सेना र कर्मचारी सबै मिलाएर राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते राज्यसत्ता हातमा लिए। तानाशाही भए पनि प्रजातन्त्र भन्न छोडेनन् र आवधिक चुनाव र स्थानीय चुनाव गराउँथे, दलीय पद्धति उनलाई स्वीकार्य थिएन।

अरू देशमा राजनीतिक विकासक्रम र दलीय पद्धति अलि छिट्टै प्रारम्भ भयो। ब्रिटिस उपनिवेश भएका देशमा ब्रिटिसहरूले त्यो देशको जति शोषण गरे पनि र आफ्नै लागि भए पनि प्रशासनमा चुस्तता र कठोरता, राजनीतिमा अलिकति उदारता र पारदर्शिता कायम गरे। नेपालमा भने त्यसो हुन सकेन। भौगोलिक विकट स्थिति र भारततिरको खुला सिमानाले जनशक्ति पलायन र देशभित्रचैँ शिक्षाको अभाव, यातायातको असुविधा तथा कठोर र निर्मम शासन।

नेपालको दरबारिया षडयन्त्र र आपसी कलह, मारकाट, देश निकाला, सर्वस्व हरण आदिले जनता सधैँ नै त्रस्त छन्। एकअर्काले आपसमा सहयोग गर्नुभन्दा कसरी त्यसलाई तल खसालेर मैँ माथि जाउँ भन्ने प्रवृत्ति छ। ‘तैपनि काठमाडौँमा प्रजापरिषद् र बहिर नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक दल खोलेर संघर्ष गरे। नेपाली कांग्रेसले पनि राजाको वैधानिक नेतृत्वमा दलको शासन भनेको हो।

आजसम्म पनि नेपालका राजनीतिक दलका समस्या सत्तामा नपुगुञ्जेल एकता, सत्तामा पुगेपछि अनेकता कायमै रहेका छन्। अरू देशका नेताका अनुभवबाट पनि नेपालका नेताले सिकेनन्। सल्लाह दिएको पनि मानेनन्। नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई भारतका समाजवादी नेता डा. राममनोहर लोहियाले भनेका थिए। अहिले नेपाली कांग्रेसको जहाँजहाँ क्रान्तिकारी सरकार बनेको छ, त्यहाँत्यहाँ भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरिहाल। पछि कानून बनाएर गरौँला भनेर यो काम हुँदैन। अखिर त्यही भयो। आजसम्म भूमिसुधार भएन।

नेपालको पहिलो चुनाव। २०१५ सालमा दुई तिहाइ बहुमत पाएको नेपाली कांग्रेसको बीपीले नेतृत्व गरेको सरकार पतन भयो। भूसामन्त, परम्परागत सेना र कर्मचारी सबै मिलाएर राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते राज्यसत्ता हातमा लिए। तानाशाही भए पनि प्रजातन्त्र भन्न छोडेनन् र आवधिक चुनाव र स्थानीय चुनाव गराउँथे, दलीय पद्धति उनलाई स्वीकार्य थिएन।

मोदीको शपथग्रहण समारोहमा वर्तमान सार्कको अध्यक्ष किन जानु, अर्कै एउटा भूपू प्रधानमन्त्री पठाएको भए हुन्थ्यो। आफूचैँ दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले राजीनामै नदिई शपथ लिए। अमेरिका, कोस्टारिका, स्विजरल्यान्ड, भियतनाम, कम्बोडिया जान आवश्यक नै थिएन। ब्रिटेनबाट फ्रान्स, लन्डन टू पेरिस ट्रेनमा यात्रा गरेर म नेपालको अर्को जंगबहादुर भन्न खोजेको?

उनको राजनीतिक व्यवस्थाको नामै थियो, ‘निर्दलीय प्रजातन्त्र।’ दलीय व्यवस्थाप्रति उनको तर्क थियो, नेपालजस्तो गरिब देशमा दल चलाउन कठिन छ। खर्चिलो सिस्टम हो। तर, निर्दल व्यवस्थामा पनि राजनीतिक गुट, उपगुट, पञ्चायत नीति तथा जाचँबुझ समिति आदि इत्यादि खर्चिला व्यवस्था सञ्चालनमा थिए। राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य र वर्गीय संगठनका सभापति हुन व्यक्तिले प्रशस्त खर्च गर्थे।

दलीय व्यवस्थामा पाँच वर्ष कुनै दलले बहुमत ल्यायो भनेर हाम्रा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तो मनपरि गर्न थाले भने के गर्ने? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि भारतका समाजवादी नेता उनै डा. राममनोहर लोहियाले प्रस्ट रूपमा भनेका छन्। ‘जिन्दा कौम’ पाँच साल इन्तजार नहि करति’ अर्थात् जनताले पाँच वर्ष प्रतीक्षा गर्ने होइन। मध्यावधि चुनाव गराउनु पर्छ। अर्को दललाई दिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रोजगार भनेर सांसदहरूलाई ६ करोड रुपैयाँका दरले, आफन्त र आसेपासेलाई राजनीतिक नियुक्ति र आर्थिक सहयोग, जम्बो टोलीका साथमा लाजै हुने गरी विदेश भ्रमण, माओलाई आदर्श मान्ने कम्युनिष्टले एक/डेढ वर्षमा यत्रा भ्रमण, माओले त विदेश भ्रमण गरेको थाहा छैन। साथीहरूको करले क्रान्ति भएको कम्युनिष्ट देश हो भनेर एकपटक रुस गए। त्यति मात्र हो।

ओलीले अनावश्यक भ्रमण गरेर यत्रो राजस्व उडाएका छन्। जनताले यसको हिसाब किताब लिने कि नलिने? मोदीको शपथग्रहण समारोहमा वर्तमान सार्कको अध्यक्ष किन जानु, अर्कै एउटा भूपू प्रधानमन्त्री पठाएको भए हुन्थ्यो। आफूचैँ दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले राजीनामै नदिई शपथ लिए। अमेरिका, कोस्टारिका, स्विजरल्यान्ड, भियतनाम, कम्बोडिया जान आवश्यक नै थिएन। ब्रिटेनबाट फ्रान्स, लन्डन टू पेरिस ट्रेनमा यात्रा गरेर म नेपालको अर्को जंगबहादुर भन्न खोजेको? परराष्ट्रमन्त्री भइसकेको मान्छे ‘केको लाटीले पापा’ पाउने आशामा कुदेझैँ कुदेको होला? दलका नेताले यसरी आफ्नो सीमा र गरिमा तोडेपछि के हुन्छ?

जनता खान पनि नपाउने, राम्रो हावा र पानीसम्म नपाउने तर आफूलाई महान् र समाजवादी भनाउँदाहरू भने ढुकुटीमा र्‍याल चुहाउने। अनि त दुर्घटना नभए के हुन्छ? बर्मा, पाकिस्तान, बंगलादेशकाजस्तो सैनिक भए उहिल्यै सैनिक शासन लागिसक्थ्यो। त्यो पनि असफल भए ‘सिक्किम’ हुनबाट कसले रोक्छ? तिब्बत हुन त गाह्रो छ।

राजनीतिप्रति यसै पनि नयाँ पुस्ताको वितृष्णा बढ्दै गएको छ। एकाध दशक अगाडि जसले राजनीतिलाई पेशा बनाए, उनीहरू चम्केका छन् र जसले राजनीतिक इमानदारी देखाए, त्याग र तपस्या गरे, उनीहरूको विजोग भएको छ। कति नेताका बँधुवा मजदूर भएका छन्। जो टु-इन-वान छन्, माफिया, कर्मचारी, दुईनम्बरी व्यापारी, भ्रष्टाचारी, तिनैको राजगज छ। यसपटकको आमचुनावमा थ्रेसहोल्ड तीन प्रतिशत राख्दा पनि धेरै राजनीतिक पार्टीबाट सत्ताको व्यापार गर्ने छाँटिएका छन्।

पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेर निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र र निस्पक्ष काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भने र डिजिटल प्रणालीबाट गाउँ विकाससम्म आयोगलाई प्रचार गर्ने जिम्मा दिने हो भने चुनाव अहिलेको जस्तो खर्चिलो हुँदैन। प्रचारको खर्च आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उम्मेदवारबाट लिने, बाँकी उम्मेदवारले गर्ने आफ्नो निजी खर्चमा पनि निगरानी गर्ने। दलहरूले पनि उम्मेदवारलाई मेरो क्षेत्र भनेर आफ्नो जिल्ला वा चुनाव क्षेत्रमा टाँसिन नदिने, जहाँ भन्छ त्यही गएर लड्ने । समानुपातिक पनि वैज्ञानिक भएजस्तो छैन।

राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीसँग लेबी लिने र उसलाई पार्टीको सदस्यता पनि दिने होइन। राष्ट्रसेवकको उसको दर्जा नै ठूलो हो। अवकाशप्राप्त कर्मचारी सिद्धान्तवादी छ भने राजीनामा दिएर आउनेलाई सदस्यता दिए हुन्छ। अनेक वर्गीय संगठन पनि आवश्यक छैन। एउटै संगठनमा महिला, मजदूर र किसान अटाउन सक्छन्। छात्र संगठनचैँ आवश्यक छ, ऊर्जा हुने बेला सिक्ने हो, कर गर्ने होइन।

यस्तै र अरू पनि उपायबाट राजनीतिक दललाई चुस्तदुरुस्त नपार्ने हो भने दलप्रतिको विश्वास र आस्था समाप्त हुनेछ। जनता खान पनि नपाउने, राम्रो हावा र पानीसम्म नपाउने तर आफूलाई महान् र समाजवादी भनाउँदाहरू भने ढुकुटीमा र्‍याल चुहाउने। अनि त दुर्घटना नभए के हुन्छ? बर्मा, पाकिस्तान, बंगलादेशकाजस्तो सैनिक भए उहिल्यै सैनिक शासन लागिसक्थ्यो। त्यो पनि असफल भए ‘सिक्किम’ हुनबाट कसले रोक्छ? तिब्बत हुन त गाह्रो छ।

लोकप्रिय

सप्तकोशीमा पानीको बहाव उतारचढाव

सप्तकोशीमा पानीको बहाव उतारचढाव

२०७६, ३० असार सोमबार १८:३९

युवालाई नैतिकवान बनाउन प्रदेश सरकारको अभियान

युवालाई नैतिकवान बनाउन प्रदेश सरकारको अभियान

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:२२

रोपाइँ नसकेसम्म ‘असार’ (फोटोफिचर)

रोपाइँ नसकेसम्म ‘असार’ (फोटोफिचर)

२०७६, ३० असार सोमबार १३:२५

चिकित्सक सुरक्षा माग्दै धनगढीमा

चिकित्सक सुरक्षा माग्दै धनगढीमा

२०७६, ३० असार सोमबार १६:३३

साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा नपाइने

साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा…

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:३८

शान्तिश्री परियारको आवाजमा अर्को गीत सार्वजनिक

शान्तिश्री परियारको आवाजमा अर्को गीत सार्वजनिक

२०७६, ३१ असार मंगलवार १४:२७

सुदूरपश्चिम सरकारले किन्यो ३० करोडका गाडी

सुदूरपश्चिम सरकारले किन्यो ३० करोडका गाडी

२०७६, १ श्रावण बुधबार १६:५७

अवरुद्ध म्याग्दी-मुस्ताङ सडक तीन दिनपछि खुल्यो

अवरुद्ध म्याग्दी-मुस्ताङ सडक तीन दिनपछि खुल्यो

२०७६, ३० असार सोमबार १९:४२

१३औँ इक्यान मेला: वर्षाका कारण न्यून सहभागिता

१३औँ इक्यान मेला: वर्षाका कारण न्यून सहभागिता

२०७६, ३० असार सोमबार १४:११

शितल शर्माको तीजगीत ‘चौतारी’ बजारमा

शितल शर्माको तीजगीत ‘चौतारी’ बजारमा

२०७६, १ श्रावण बुधबार ०९:२६

धादिङ : राजधानीबाट कति नै टाढा छ र?

धादिङ : राजधानीबाट कति नै टाढा छ र?

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:३०

चन्द्रागिरिलाई २० लाख जरिवाना, सञ्चालन गर्न नपाउने

चन्द्रागिरिलाई २० लाख जरिवाना, सञ्चालन गर्न नपाउने

२०७६, १ श्रावण बुधबार ०८:३९

पशुपति विकास कोषका निम्ति बोझ बनेको सञ्चालक परिषद् र कर्मचारी

पशुपति विकास कोषका निम्ति बोझ बनेको सञ्चालक परिषद् र कर्मचारी

२०७६, ३० असार सोमबार १८:०९

भारतको चन्द्रयान–२ उड्नु एक घण्टाअघि स्थगन

भारतको चन्द्रयान–२ उड्नु एक घण्टाअघि स्थगन

२०७६, ३० असार सोमबार १३:४४

प्रतिबन्धपछि पहिलोपटक सरकार र नेकपा विप्लवबीच वार्ता

प्रतिबन्धपछि पहिलोपटक सरकार र नेकपा विप्लवबीच वार्ता

२०७६, ३१ असार मंगलवार ०६:२५