अपि पावर कम्पनी लिमिटेड निजीक्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरू मिलेर स्थापना गरेको एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो। यस कम्पनीसँग हाल चारवटा आयोजनाहरू छन्। कम्पनीले नौगाढ खोलाबाट ८.५ मेगावाटको आयोजना सम्पन्न गरी व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरिसकेको छ भने ८ मेगावाटको अपर नौगाढ पनि आगामी २०७६ साउनदेखि उत्पादन शुरू गर्ने तयारीमा छ। १८ मेगावाट क्षमताका सौर्य ऊर्जाका आयोजनाहरू निर्माणको काम अघि बढाइसकेको छ। कम्पनीले विकास गरेको तेस्रो अपर चमेलिया जलविद्युत आयोजना (४० मेगावाट) निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको छ। कम्पनीसँग अनुभवी जनशक्ति रहेको छ। आयोजना सम्पन्न गर्न कम्पनीले कसैको मुख ताकेर बस्नु पर्दैन। त्यसैले कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने आफ्नो कम्पनी पर्फेक्ट कम्पनी भनेर दाबी गर्छन्। उनी नीतिगत अस्पष्टताका कारण १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नमा सरकारको भागमा कति ? प्राधिकरणको भागमा कति ? निजीक्षेत्रको भागमा कति ? विदेशी लगानीकर्ताहरूको जिम्मामा कति ? भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ।’ प्रस्तुत छ, अपि पावर कम्पनीले अगाडि बढाइरहेका आयोजनाहरूको अवस्था, हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्याहरू तथा नीतिगत अस्पष्टताले निम्त्याएका समस्याहरूलगायत विभिन्न विषयमा उक्त कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेसँग नेपाली पब्लिकका लागि चक्र धमलाले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

यहाँ अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईंको कम्पनीले अहिले के गरिरहेको छ ? कतिवटा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्‍याे , कुन कुन निर्माणाधीन र कुन कुन निर्माणको चरणमा छन् ?

– अपि पावर कम्पनीले आफ्नो पहिलो आयोजनाका रूपमा दार्चुला जिल्लाको देथला गाविसस्थित नौगाढ खोलामा ८.५ मेगावाटको आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर २०७२ साल भदौदेखि व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको छ। यो आयोजनाको विशेषता भनेको नेपाल सरकारले बनाएको सुदूरपश्चिमको अत्तरिया बलाँच १३२ केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइनबाट यस आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत प्रवाह हुने हुनाले यो प्रोजेक्टको सुन्दरता नै छुट्टै छ। ट्रान्समिसन लाइन समयमा निर्माण सम्पन्न नभएका कारणले हामी आफैँले पनि अन्य आयोजनामा ठूलाठूला समस्याहरू भोगिरहेका छौँ। यो आयोजनामा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको समस्या छैन। प्रदेश नंं ७ मा निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा बिजुली प्रवाह गर्ने नौगाढ पहिलो आयोजना हो। अर्को कुरा, यस प्रदेशको पहाडमा निजीक्षेत्रबाट बनेको पहिलो आयोजना पनि यही नौगाढ नै हो।

हामीले दोस्रो आयोजनाको रूपमा नौगाढ आयोजनाको माथिल्लो भागमा ‘अपर नौगाढ’ भन्ने ८ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेका छौँ। यसको निर्माण लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। यो यही साउन मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादन शुरू हुन्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। यो आयोजनाको बिजुली पनि अत्तरिया बलाँच ट्रान्समिसन लाइनअन्तर्गत बलाँच सवस्टेशनमा जोडिन्छ।

अहिले अपि पावरले सौर्य ऊर्जाका आयोजनाको काम अगाडि बढाएको छ, यी आयोजनाको काम कहाँ पुग्यो ?

– अपि पावरको तेस्रो आयोजनाको रूपमा अहिले सौर्य ऊर्जाका आयोजनाहरू रहेका छन्। सरकारले ल्याएको विद्युत् संकट निरुपण कार्ययोजना २०७२ अन्तर्गत ऊर्जा मिश्रणको सिद्धान्त (इनर्जी मिक्स प्रिन्सिपल) मा कुल ऊर्जा उत्पादनको १० प्रतिशत ग्रीड कनेक्टेड सोलारबाट लिने र त्यसका लागि ६४ मेगावाटका विभिन्न सोलार आयोजनाहरू निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयअन्तर्गत हाम्रो अपि पावर कम्पनीले पनि १८ मेगावाटबराबरको सौर्य ऊर्जाका आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा बोलपत्रमार्फत पाएको छ।

प्रदेश नंं ७ मा निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा बिजुली प्रवाह गर्ने नौगाढ पहिलो आयोजना हो। अर्को कुरा, यस प्रदेशको पहाडमा निजीक्षेत्रबाट बनेको पहिलो आयोजना पनि यही नौगाढ नै हो।

अहिले तिनै आयोजनाहरू निर्माणका चरणमा रहेका छन्। अपिले यी १८ मेगावाटका आयोजनाहरूमध्ये परवानीपुर ८ मेगावाट, सिमरा १, चन्द्रनिगाहपुरमा ४, ढल्केवरमा १, कावासोतीमा १.५, बर्दघाटमा १, अनि चन्द्रौटामा १.५ गरेर गरेर जम्मा १८ मेगावाटका ८ वटा आयोजनाहरू निर्माणका लागि काम अघि बढाइसकेको छ। यी आयोजनाका लागि कम्पनीले अहिले विद्युत् खरिद सम्झौता, उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी काम गर्ने क्रममा पुगेका छौं। यी आयोजना आगामी असोजबाट शुरू भएर अर्को वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। हामिहरू संलग्न रहेको रिडी हाईडोपावर कम्पनी लिमिटेडले बुटवलमा ८.५ मोगावट क्षमताको सोलार विद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न लागेको छ।

अपि पावर कम्पनीले निर्माण गर्ने भनिएको अपर चमेलियाको निर्माण कार्य कहाँ पुग्यो ?

– ‘अपर चमेलिया’ अपि पावर कम्पनीको चौथो आयोजना हो। यो आयोजना दार्चुला जिल्लाको चमेलिया नदीमा निर्माण गर्न लागिएको छ। ४० मेगावाटको ‘अपर चमेलिया’ नाम दिइएको यो आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। यसको अहिलेसम्मको एकल स्वामित्व अपि पावरकै रहेको छ। यो आयोजना अबको ३ वर्षमा निर्माण भइसक्ने छ।

देशमा विद्युत आयोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालनमा नीतिगत समस्याहरू के के छन् ?

– समस्या त जहाँ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हुन्छ। समस्याबाट डराउन भने हुँदैन। म्यानेज गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ। हाइड्रोपावर क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको समस्या भनेको नीतिगत अस्पष्टता हो। त्यो के हो भन्दा सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमा १ हजार मैले बनाएँ भने पनि त भो नि। सरकारलाई १० वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत् चाहिएको छ तर सरकारले एक्लै बनाएर यो तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावना छैन। तसर्थ धेरै थरीले यो वर्षमा एकसाथ काम गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गतिमा काम गरेर राज्यले लामो अवधिसम्म अर्काको बिजुली किनेर पर्खेर बस्नु हुँदैन।

सरकारलाई १० वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत् चाहिएको छ तर सरकारले एक्लै बनाएर यो तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावना छैन। तसर्थ धेरै थरीले यो वर्षमा एकसाथ काम गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गतिमा काम गरेर राज्यले लामो अवधिसम्म अर्काको बिजुली किनेर पर्खेर बस्नु हुँदैन।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा ठूलो व्यापारघाटा भइरहेको अवस्था छ। यो व्यापार घाटालाई हामीले बिजुलीकै माध्यमबाट सन्तुलनमा ल्याउन सक्छौँ। किनकि अहिले हामी आफैँ पनि करिब ५ सय मेगावाट बिजुली किनिरहेका छौँ। त्यसैलाई मात्र हामीले नियन्त्रण गर्‍याैँ भने पनि हामीले भोगिरहेको व्यापारघाटा आधा घट्छ। त्यसैले सरकारले १५ हजार मेगावाट १० वर्षमा उत्पादन गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ, त्योभित्र सरकारको भागमा कति ? प्राधिकरणको भागमा कति ? निजीक्षेत्रको भागमा कति ? विदेशी लगानीकर्ताहरूको जिम्मामा कति भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्दछ। निजीक्षेत्रले लगानी गरेर काम गरिरहेको रन अफ द रिभर प्रकारका आयोजनाहरूमा सरकारले लगानी गर्ने नभई जलाशययुक्त ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गरी देशमा विद्युतको आपूर्ति बढाउने नीति लिनु आवश्यक छ। छोटो अवधिमा देशलाई विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाई उद्योग तथा व्यवसायको विकास गर्नुपर्छ।

सरकारलाई चमेलिया आयोजना बनाउनलाई १२ वर्ष लाग्यो, कुलेखानी ३ बनाउनका लागि १४ वर्ष लाग्यो। त्यसकारण यति लामो समयसम्म आयोजनालाई होल्ड गरेर राख्नु हुन्न। काम गर्नका लागि सरकारले प्रष्ट रूपमा के भन्नुपर्छ भने यो क्षेत्रमा यसरी निजीक्षेत्र आऊ भनेर भनिदिनुपर्छ। दोस्रो नीतिगत कुरा के हो भने अहिले आयोजनालाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा जलाशययुक्त, दोस्रो पीआरओआर (पिकिङ रन अफ द रिभर), तेस्रो रन अफ द रिभर। अब सरकारले के भन्दै छ भने आरोआर प्रोजेक्टहरू बनाउने सीमा अब सकियो। यहाँ अरू जलाशययुक्त आयोजना छैन कुलेखानीबाहेक। कुलेखानी त जापानले बनाइदिएको हो। त्यसपछि अहिले तनहुँ सेती (१४० मेवा)। अर्कोचाहिँ बुढी गण्डकीको कुरा गर्नुभएको छ। अन्य अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्। बन्न सकेका छैनन्।

जलाशययुक्त आयोजना बनाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका साथसाथै निजीक्षेत्रले पनि बनाउने हो भने यसका लागि आवश्यक पर्ने जमिन सरकारले उपलब्ध गराइदिनु पर्दछ। यी आयोजना बनाउनका लागि सरकारले तोकेको दररेटमा ‘पिकिङ इनर्जी’ सम्भव छैन। यो अर्को समस्या हो।

नेपालकाे व्यापार घाटालाई हामीले बिजुलीकै माध्यमबाट सन्तुलनमा ल्याउन सक्छौँ। किनकि अहिले हामी आफैँ पनि करिब ५ सय मेगावाट बिजुली किनिरहेका छौँ। त्यसैलाई मात्र हामीले नियन्त्रण गर्‍याैँ  भने पनि हामीले भोगिरहेको व्यापारघाटा आधा घट्छ।

तेस्रो, पिकिङ होस् या रन अफ दि रिभर होस्, जस्तोसुकै खालको आयोजना होस्, ती आयोजनाहरू बनाउनका लागि देशमा पर्याप्त लगानी गर्ने साधन छैन। कुन खालको आयोजना कसले बनाउने भन्ने प्रष्ट छैन, अर्को कस्तो बाट निकालेको बिजुली के भाउले किन्ने भन्ने प्रष्ट छैन। अब अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यही छिमेकी मुलुक भारतमा कोइलाबाट निकालेको होस् या हाइड्रोपावरबाट वा डिजेलबाट निकालिएको किन नहोस्, हिउँदमा निकाल्नुस् वा वर्षामा निकाल्नुस्, सबै खाले आयोजनाबाट निकालिएको बिजुलीको भाउ एउटै छ।

अहिले यहाँ हिउँद वर्षा, रन अफ द रिभर, पिकिङ, स्टोरेज जुन भनिएको छ, नेपालमा त्यस प्रकारको विभेदको आवश्यकता हुने छैन। नेपालको राष्ट्रिय ग्रीडलाई अहिले परिवेशमा भारतसँग एकीकृत गरेर लगिसकेपछि र इनर्जी बैंकिङ गर्न पाउने भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले माथि भनिएका कुनै पनि चिज गरिराख्नु जरुरी छैन। सबै एकनास, बिजुलीजति एउटै भाउ गरे उत्तम हुन्छ। किनभने उपभोक्तालाई त एउटै भाउ छ नि त। त्यस्तो गर्नुपर्ने समय आइरहेको छ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, त्यो सम्भव होला त ?

– सरकारबाट र यहाँको निजीक्षेत्रबाट मात्र त्यो सम्भव होला भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि १ मेगावाटको आयोजना बनाउन २० करोड लाग्छ भने त्यत्रो १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना बनाउने बजेट नेपालका बैंक वित्तीय संस्था र सरकारबाट आउन सक्दैन। यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न गाह्रो छ। त्यसका लागि त विदेशी सापटी, विदेशी लगानी, सम्मेलन गर्नुु आवश्यक छ, त्यसबाट पनि आएन भने विदेशमा गएर ऋण लिनुपर्छ। निजी कम्पनीहरूले पनि विदेशबाट ऋण लिन पाउने बाटो सरकारले खोलिदिनुपर्छ। १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जो भनिएको, त्यसका लागि प्रोजेक्टको सूची बनाई सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गराई अनि ती प्रोजेक्ट लिएर पैसा खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रहरूमा जानुपर्छ। सरकारले यो पूँजी लगानीको पाटोमा रहेको नीतिगत अस्पष्टतालाई पनि खुला गर्नुपर्छ।

अर्को १० वर्षमा १५ हजारको लक्ष्यभन्दा पनि अहिले देशमा १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन पुगेको छ। ३ हजार बन्ने क्रममा छन्। अब थप आयोजनाहरू निर्माणका लागि लगानीको नयाँ स्रोत खोजी हुनुपर्ने मैले देख्दै छु। अहिले आएको विद्युत् नियमन आयोगले लगानीमैत्री नीतिहरू निर्माण गरी सरलीकरण र सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ।

सरकारी निजी सहभागितामा नयाँ आयोजनाहरू निर्माण गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समेत जलविद्युतमा निजीक्षेत्रसँग मिलेर लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। प्रदेशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउन विदेशी सहायताको खोजी गरी परिचालन गर्नु आवश्यक छ।

अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यही छिमेकी मुलुक भारतमा कोइलाबाट निकालेको होस् या हाइड्रोपावरबाट वा डिजेलबाट निकालिएको किन नहोस्, हिउँदमा निकाल्नुस् वा वर्षामा निकाल्नुस्, सबै खाले आयोजनाबाट निकालिएको बिजुलीको भाउ एउटै छ।

ट्रान्समिसन लाइन नभएर धेरै आयोजनाको बिजुली खेर गइरहेको अवस्था थियो, अहिले के छ ?

– त्यो समस्या अहिले पनि छ। जस्तो अहिले मेची कोरिडोरमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूले बिजुली राष्ट्रिय ग्रिड लाइनमा पठाउन सकिरहेका छैनन्। ट्रान्समिसन लाइन समयमा निर्माण नहुने, बिजुली खेर जाने अवस्था छ। धेरैवटा जलविद्युत आयोजनाहरू ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको प्रतीक्षामा आफ्नो आयोजना निर्माणमा पनि ढिलाइ गरिरहेका छन्। यो समस्या समाधानका लागि सरकारले देशभित्रकै ठेकेदार कम्पनीहरूलाई प्रमोट गरेर, प्रविधि दिएर, सिकाएर छिटोभन्दा छिटो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ। अहिले त विदेशी ठेकेदारले समयमा काम नगरेर देशले दुःख पाएको छ। अर्को कुरा, देशभरि छरिएर बनिरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई ती नदी बेसिनका आधारमा समेटेर इन्ट्रिग्रेटेड रिभर बेसिन एप्रोचबाट राष्ट्रिय ग्रिडमा आवद्ध गरेर लैजानुपर्छ।

जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

– देशमा विद्युतको उत्पादन वृद्धि गर्न ठूलो परिमाणमा लगानीको आवश्यकता छ। नेपाल सरकारले जनताको लगानी आह्वान गरेको छ। निजीक्षेत्रले पनि शेयर लगानीमार्फत लगानी संकलन गरी परियोजनाहरू निर्माण गरिरहेका छन्। यसबाट देशले दिगो ऊर्जा प्राप्ति गर्नेछ। लगानीकर्ताहरूले शेयरको मूल्यवृद्धि तथा नगद लाभांशमार्फत लाभ आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ। यो क्षेत्रमा लगानी गर्न शेयर बजारबाट सकारात्मक प्रचारप्रसार गरिदिनुपर्छ। यो ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनाहरूबाट लामो समयसम्म लाभ प्राप्त भइरहन्छ। यो दिर्घकालीन लगानी हो।

लोकप्रिय

चन्दा उठाउनाले विद्यार्थी आन्दोलन कमजाेर बन्यो: अनेरास्ववियू

चन्दा उठाउनाले विद्यार्थी आन्दोलन कमजाेर बन्यो: अनेरास्ववियू

२०७६, २ श्रावण बिहीबार १९:१७

बहिरा कलाकार सुजल बमको ‘झिमझिम परेली’ गीत सार्वजनिक

बहिरा कलाकार सुजल बमको ‘झिमझिम परेली’ गीत सार्वजनिक

२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार १९:३९

पूर्णकलाको स्वरमा ‘काँकरीको अचार’ तीजगीत सार्वजनिक

पूर्णकलाको स्वरमा ‘काँकरीको अचार’ तीजगीत सार्वजनिक

२०७६, २ श्रावण बिहीबार ०९:०८

बुद्ध मूर्ति तोडफोड

बुद्ध मूर्ति तोडफोड

२०७६, २ श्रावण बिहीबार ११:३५

विद्यालयको निर्माणाधीन भवनमा आगजनी (फोटोफिचर)

विद्यालयको निर्माणाधीन भवनमा आगजनी (फोटोफिचर)

२०७६, ४ श्रावण शनिबार १८:०५

मोतिहारीबाट छाडिएको डिजेल आज अमलेखगन्ज आइपुग्ने

मोतिहारीबाट छाडिएको डिजेल आज अमलेखगन्ज आइपुग्ने

२०७६, २ श्रावण बिहीबार ०६:३५

‘नरहरीनाथ गाउँपालिकाको सडक निर्माण कार्य पुन: शुरु’

‘नरहरीनाथ गाउँपालिकाको सडक निर्माण कार्य पुन: शुरु’

२०७६, २ श्रावण बिहीबार ०८:४८

भैँसीले बचाएको १४ जनाको परिवार

भैँसीले बचाएको १४ जनाको परिवार

२०७६, २ श्रावण बिहीबार २०:१९

‘विद्युत् प्राधिकरणले सूचना लुकाएर अपराध गरेको छ’

‘विद्युत् प्राधिकरणले सूचना लुकाएर अपराध गरेको छ’

२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार १९:२०

नेपालले स्वनिर्णय गर्ने आधार गुमाएको त्यो दिन

नेपालले स्वनिर्णय गर्ने आधार गुमाएको त्यो दिन

२०७६, २ श्रावण बिहीबार १४:३५

‘अछुत जून’ र ‘मनको पहिरो’ सार्वजनिक

‘अछुत जून’ र ‘मनको पहिरो’ सार्वजनिक

२०७६, २ श्रावण बिहीबार ०९:३०

जुम्लामा वडाध्यक्ष कुटिए, प्रहरी लखेटिए

जुम्लामा वडाध्यक्ष कुटिए, प्रहरी लखेटिए

२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार १२:०८

सुदूरपश्चिममा पनि ढुवानी सेवा ठप्प

सुदूरपश्चिममा पनि ढुवानी सेवा ठप्प

२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार १९:२५

गर्भपतन गराउँदा किशोरीको मृत्यु, प्रेमी पक्राउ

गर्भपतन गराउँदा किशोरीको मृत्यु, प्रेमी पक्राउ

२०७६, ४ श्रावण शनिबार १७:२७

कुलमान घिसिङले फट्याइँ गर्न थाले

कुलमान घिसिङले फट्याइँ गर्न थाले

२०७६, २ श्रावण बिहीबार १९:२९