– श्रीविलास दाहाल

वर्तमान नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा धेरै वर्ष (झन्डै सात दशक)को लोकतान्त्रिक संघर्षपछि संविधानसभाबाट संविधान लेखिएको हो। उक्त संविधानमा निर्दिष्ट संविधानअनुरूप नै शपथ खाएका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले संविधानविपरीत विषयवस्तुलाई टुक्राटुक्रामा अथ्र्याएर आफ्नो मनलागी व्याख्या गरेका छन्। यसलाई कसरी अथ्र्याउने? देशलाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को बाटोमा हिँडाउन लोकतान्त्रिक स्कुलिङबाट आएका राजनीतिक कार्यकर्ता नै चाहिने रहेछ।

यति भूमिका बाँध्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो भने सरकारकै मिडियाबाट प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालको एउटा अन्तर्वार्ता आयो। उनले पत्रकारलाई उल्टै पाठ पढाए। पत्रकार जगतलाई आरोप पनि लगाए। मिडियाहरू पूरा कुरा प्रकाशनमा ल्याउँदैनन्। आफू अनुकूल र सनसनी फैलाउने समाचारमात्र प्रकाशनमा ल्याउँछन्। अनि पार्टीलाई, संसदलाई, संसदीय समिति सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी र कामको अधिकार दिएको छ, आदि इत्यादि।

गुठी संस्थानको विधेयक त प्रतिनिधि सभामा आइपुगेकै थिएन, राष्ट्रिय सभामा मात्र पेस भएको हो। अहिल्यै यत्रो हंगामा किन? यो र यस्ता प्रश्न खप्पीस राणाशासनको काइते कर्मचारीले मात्र गर्न सक्छ। प्र्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको त योभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ। लोकतान्त्रिक स्कुलिङबाट नआएका मान्छे, उनीहरूले लोकको भावना बुझ्न नसक्ने रहेछन्। विधेयक माथिल्लो वा तल्लो सदन या राष्ट्रिपतिको अध्यादेशका लागि पुग्नुभन्दा पहिले नेपाल सरकारको कानून मन्त्रालय भएर जाने हो।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालको एउटा अन्तर्वार्ता आयो। उनले पत्रकारलाई उल्टै पाठ पढाए। पत्रकार जगतलाई आरोप पनि लगाए। मिडियाहरू पूरा कुरा प्रकाशनमा ल्याउँदैनन्। आफू अनुकूल र सनसनी फैलाउने समाचारमात्र प्रकाशनमा ल्याउँछन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ किन गर्‍यो भनेको त गुठीलाई नेपाल सरकारले धेरै पैसा तिर्नुपर्ने रहेछ। यो रकम निकै ठूलो भएकाले ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’को शैलीमा यो कदम उठाएको रहेछ। सरकारी अड्डामा परिणत भएपछि हुने शुभलाभ पनि प्रशस्त तर उल्टो पर्‍यो।

प्रमुख सल्लाहकार रिमालको अर्को तर्कले त म झसङ्ग भएँ। मेलम्ची खानेपानी योजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजना। उनी कति सजिलो गरी भन्न सक्दा रहेछन्। सचिवले चिट लेखेर दिए, प्रधानमन्त्रीले पढिदिनुभयो पहिलाका प्रधानमन्त्रीले त एउटा विषयमा बोल्नुपर्ने अर्कै विषयको कागज पढेका थिए। यो व्यङ्ग्य भूपू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सप्तरीको घटना हो। एकैछिनमा सच्याइयो पनि। यस्तो त प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको छैन। यस्तो बचकना तर्क मिल्छ? सल्लाहकारले।

यसपल्टको प्रधानमन्त्री पदको शपथ ओलीले बहालवाला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआइकन गरेका थिए। झन्डै तीन घन्टा नेपालमा दुईटा प्रधानमन्त्री थिए। लोकतान्त्रिक स्कूलिङबाट नआएका राजनीतिक नेतालाई पद सजिलै विधिपूर्वक पाइन्छ भन्ने विश्वासै नहुने रहेछ। पहिले प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले पनि एकैदिन नेपालमा दुइटा सेनापति बनाएका थिए।

सचिवले चिट लेखेर दिए, प्रधानमन्त्रीले पढिदिनुभयो पहिलाका प्रधानमन्त्रीले त एउटा विषयमा बोल्नुपर्ने अर्कै विषयको कागज पढेका थिए। यो व्यङ्ग्य भूपू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सप्तरीको घटना हो। एकैछिनमा सच्याइयो पनि। यस्तो त प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको छैन। यस्तो बचकना तर्क मिल्छ? सल्लाहकारले।

सचिवले ढाँटे, सचिव सरुवा भए। कुरो सकिगयो नि? तर, सचिवले अर्को कुराचैँ प्रधानमन्त्रीलाई बताएनन्। त्योचैँ झन् ठूलो गल्ती हो। इटाली कम्पनी, जो मेलम्ची योजना बनाउँदैछ, ऊ टाट पल्टेर भागिसक्यो। यो कुरा मन्त्रीलाई थाहा छैन र ! खानेपानीमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने होइन। नैतिकताको प्रश्न कर्मचारीको होइन, मन्त्रीको हो। कर्मचारी त दण्ड र पुरस्कारको भागी मात्र हुनुपर्छ। राम्रो गरे पुरस्कार, खराब गरे दण्ड।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एउटा अलिखित परम्परा रहिआएको छ। राज्यको कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो। जुन सरकार आए पनि उसले सरकारको कार्यक्रमलाई लागू गर्ने हो। तर, नीतिलाई भने होइन। नीति र कार्यक्रमलाई हिजोआज पर्याय बनाइदिएको छ। कर्मचारीलाई ढाल र बलिको बोको बनाएर मन्त्रीलाई बचाउनु लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र पर्दैन। लोकतन्त्रका लक्ष्मणरेखा नाघ्न पाइँदैन। यी धेरै सूक्ष्म हुन्छन्।

नेपालको यो व्यवस्था ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ कुनै क्रान्तिबाट सोभियत संघ वा चीनमा जस्तो आएको होइन। यो जनआन्दोलन र जनताको त्याग तपस्याबाट आएको हो। नक्सलाइट हिंसा र आतंक तथा माओवादी हिंसा र आतंकबाट मात्र आएको होइन। जनताको अहिंसात्मक आन्दोलन र वार्तावाट आएको हो। शासकले मनपरि गर्न खोजे खबरदारी गर्न जनता सदैव तयार रहेको उदाहरण भर्खरै पनि जनताले दिएका छन्।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एउटा अलिखित परम्परा रहिआएको छ। राज्यको कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो। जुन सरकार आए पनि उसले सरकारको कार्यक्रमलाई लागू गर्ने हो। तर, नीतिलाई भने होइन। नीति र कार्यक्रमलाई हिजोआज पर्याय बनाइदिएको छ। कर्मचारीलाई ढाल र बलिको बोको बनाएर मन्त्रीलाई बचाउनु लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र पर्दैन।

संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र, यी तीनवटा वाक्य त नभनौँ, शब्दलाई प्रधानमन्त्री वा तिनका सल्लाहकारले नभूलिदिए त खासै समस्या आउने थिएन। तर, प्रधानमन्त्री स्वयं आफै संघीयताप्रति प्रस्ट छैनन्। उनलाई र उनको मस्तिष्कलाई कम्यूनिष्ट धङधङीले आजसम्म छोडेको छैन। सबै प्रक्रिया विकेन्द्रीकरण केन्द्रित नै हुन्। संघीयता र गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढाउने होे। संघीयताको संरचना सात प्रदेशमा गरियो। एघारसम्म पुर्‍याउनु पर्छ। यस्तो आवाज पनि रोकिएको छैन। यसले कस्तो जरो गाडेको छ? भविष्यले बताउला।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अर्थात् संविधानमा निर्दिष्ट वालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचन आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका र सातै प्रदेशका स्थानीय सरकारहरू निर्वाचित गरेको हुन्छ। निर्वाचित स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन्। तर, हास्यास्पद कुरा के छ भने आजसम्म सबै प्रदेशका नामसम्म राख्न सकिएको छैन। जब कि एउटै दलका प्रदेश सरकार धेरै छन्। यस्ता सानामसिना कुरालाई समाप्त गरेर अघि बढ्ने सल्लाह सल्लाहकार दिँदैनन्।

सल्लाहकारलाई के छ? ‘आए आँप गए झटारो’ न हो। आफूले केही गुमाउनु छैन। शान, शौकत, सुविधा, नाम, माम सबै बसुञ्जेल मिल्ने हो, के बिग्रिने हो र? त्यसो होइन, साँच्चै पूर्वाग्रह त्यागेर देश र जनताका लागी गर्छु भन्नेले धेरै कुरा गर्न सक्छ। सल्लाहकारको एउटा गलत सल्लाहले सखाप पनि पार्छ। राम्रो र सही सल्लाहले ठूलो दुर्घटनाबाट बचाउँछ। यसपटक इरानलाई बचाइदियो अमेरिका पनि फसेन।

सल्लाहकारलाई के छ? ‘आए आँप गए झटारो’ न हो। आफूले केही गुमाउनु छैन। शान, शौकत, सुविधा, नाम, माम सबै बसुञ्जेल मिल्ने हो, के बिग्रिने हो र? त्यसो होइन, साँच्चै पूर्वाग्रह त्यागेर देश र जनताका लागी गर्छु भन्नेले धेरै कुरा गर्न सक्छ। सल्लाहकारको एउटा गलत सल्लाहले सखाप पनि पार्छ। राम्रो र सही सल्लाहले ठूलो दुर्घटनाबाट बचाउँछ।

गणतन्त्रको विषय झन्डैझन्डै संस्थागत भइसकेको छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवभन्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लाचार छायाँजस्तो भइन्। यस्तो बेलामा फेरि ‘बेबी किङ्ग’को चर्चा उठ्दै छ। राष्ट्रपति भवन र कार्यालय सक्रिय हुने धेरै क्षेत्र थिए। ती सक्रिय हुन सकेनन्। राष्ट्रप्रमुखले मन्त्रिपरिषदको सल्लाहमा काम गर्ने भन्ने छ। अहिले त मन्त्रिपरिषद् भनेको सिंगो प्रधानमन्त्री? प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार यस्तै छन्।

राष्ट्रपतिले गणतन्त्रको मर्म नबुझेको हो कि? कि खाली अलिकति आफूलाई पुग्ने मात्र बुझेको हो? थाहा भएन। राजातन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो। वंशानुगत व्यवस्था गयो, जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुने भए। राष्ट्रपति भनेको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सरकारलाई गाह्रो साँघुरो पर्दा भरथेग गर्ने र सहयोग तथा मार्गदर्शन गर्ने हो। त्यसैले सूक्ष्म रूपमा राष्ट्रपतिका प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था हो।

आजसम्म प्रदेश प्रमुखको क्रियाकलाप संवैधानिक र वैधानिक देखिँदैन। प्रदेश प्रमुखले आफ्नो प्रदेशको सरकारको क्रियाकलाप, त्यहाँको कानूनी व्यवस्था र विकासको गतिविधिबारे सरकारलाई सचेत गराउने हो। प्रदेश सरकार कानूनी व्यवस्था र विकास गर्न सक्षम छैैन भन्ने प्रदेश प्रमुखलाई लाग्यो भने उसले सरकार विघटनको सिफरिस गर्नुपर्छ। अर्को चुनाव नहुञ्जेल त्यो प्रदेशमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्नुपर्छ। कम्तीमा महिला राष्ट्रपति भएका बेला निर्मला हत्या प्रकरणमा त्यो प्रदेशको सरकार त विघटन हुनु पर्थ्यो।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालजीलाई लाग्छ, पार्टी छ। पार्टीको अंग छ। पार्टीले आवश्यक ठाने नेता बदल्न सक्छ। सरकार छ। संसद छ। संसदीय समिति छ। मन्त्रालय छन्। मन्त्री छन्। सचिव छन् अनि क्याबिनेट छ। खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष छ। प्रेस पनि स्वतन्त्रै छ भन्नु पर्ला? कुनै गाह्रो परे सर्वोच्च अदालत छ। प्रधानमन्त्रीलाई किन चाहियो सल्लाहकार? सल्लाहकार किन चाहियो भने कुनै विधिको, लोभ तथा पापको र आश तथा त्रास नभएको सल्लाहकारले प्राथमिकताका साथ जनताका हित हुने पथप्रदर्शन गरोस् भनेर सल्लाहकार चाहिएको हो, बकबक गर्न होइन।

लोकप्रिय

विद्यालयको निर्माणाधीन भवनमा आगजनी (फोटोफिचर)

विद्यालयको निर्माणाधीन भवनमा आगजनी (फोटोफिचर)

२०७६, ४ श्रावण शनिबार १८:०५

बहिरा कलाकार सुजल बमको ‘झिमझिम परेली’ गीत सार्वजनिक

बहिरा कलाकार सुजल बमको ‘झिमझिम परेली’ गीत सार्वजनिक

२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार १९:३९

गर्भपतन गराउँदा किशोरीको मृत्यु, प्रेमी पक्राउ

गर्भपतन गराउँदा किशोरीको मृत्यु, प्रेमी पक्राउ

२०७६, ४ श्रावण शनिबार १७:२७

‘विद्युत् प्राधिकरणले सूचना लुकाएर अपराध गरेको छ’

‘विद्युत् प्राधिकरणले सूचना लुकाएर अपराध गरेको छ’

२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार १९:२०

नेकपा विप्लवको भूमिगत सञ्जाल

नेकपा विप्लवको भूमिगत सञ्जाल

२०७६, ५ श्रावण आईतवार ०७:२१

बागलुङकाे मनाङडाँडामा जिपले किच्दा बालकको मृत्यु 

बागलुङकाे मनाङडाँडामा जिपले किच्दा बालकको मृत्यु 

२०७६, ५ श्रावण आईतवार १२:१३

करेसाबारी : स्वस्थ र सम्मुन्नत जीवनको तयारी

करेसाबारी : स्वस्थ र सम्मुन्नत जीवनको तयारी

२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार १६:४२

जुम्लामा वडाध्यक्ष कुटिए, प्रहरी लखेटिए

जुम्लामा वडाध्यक्ष कुटिए, प्रहरी लखेटिए

२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार १२:०८

सुदूरपश्चिममा पनि ढुवानी सेवा ठप्प

सुदूरपश्चिममा पनि ढुवानी सेवा ठप्प

२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार १९:२५

किन डुबानमा पर्‍यो वीरगञ्ज ?

किन डुबानमा पर्‍यो वीरगञ्ज ?

२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार ०८:४७

पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र ओम अस्पतालबीच सम्झौता

पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र ओम अस्पतालबीच सम्झौता

२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार १३:५०

‘नीला गोलार्द्ध ’ लोकार्पण

‘नीला गोलार्द्ध ’ लोकार्पण

२०७६, ४ श्रावण शनिबार १६:१९

२० वर्षीया महिलालाई बलात्कार गर्ने असई पक्राउ

२० वर्षीया महिलालाई बलात्कार गर्ने असई पक्राउ

२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार १४:०६

कांग्रेसमा नियमावली विवाद विरोधीलाई तह लगाउन आचारसंहिता’

कांग्रेसमा नियमावली विवाद विरोधीलाई तह लगाउन आचारसंहिता’

२०७६, ५ श्रावण आईतवार ०८:२७

नेकपा विप्लवका नेता माइला लामा पक्राउ

नेकपा विप्लवका नेता माइला लामा पक्राउ

२०७६, ५ श्रावण आईतवार ०६:३८