सन्तोष प्याकुरेल

गत जेठ २९ गते शिक्षा मन्त्रालयको नो अब्जेक्सन (वैदेशिक अध्ययन अनुमति) शाखाले एकाएक सूचना टाँस गरी डिप्लोमालगायत भाषा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विधार्थीहरूलाई दिँदै आएको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ रोक्ने काम शुरू भएको करिब १ महिना हुन लागेको छ।

सूचनामा उल्लेख गरिएको जस्तो प्लस टु गरेर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जान चाहनेहरूलाई नरोकिने भनिए तापनि डिप्लोमालाई ‘कुन तह’ भनेर निर्धारण गर्न उदासीनता देखाउनु र भाषा अध्ययनलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको एउटा कडीको रूपमा मान्न नसक्ने मानसिकताले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ। त्यसमाथि विद्यार्थीहरूले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमाथि २०७४ असार ४ गते सुनुवाई हुँदा ‘तत्काल सो सूचना लागू नगर्नू र नगराउनू र छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउनू’ भन्ने अन्तरिम आदेशलाई आआफ्नै ढंगले व्याख्या गरिँदा अन्तरकालीन आदेश पनि अपूरो बन्न बाध्य देखिन्छ।

वैदेशिक अध्ययन एउटा सर्वाधिक छनोटको विषय बनेको आज मात्र होइन, धेरै पहिलेदेखि नै विद्यार्थीको छनोटमा परेको विषय हो। यसका पछाडि भौगोलिक, राजनीतिक र सामाजिक कारणहरू प्रशस्तै छन् । राज्यले झेलेको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसबाट उत्पन्न भौतिक र आर्थिक त्रासका कारणले विगत दुई दशकदेखि प्रशस्तै मात्रामा विद्यार्थी विदेशिन थालेको कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन। गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् तीव्र शहरीकरण भई घरजग्गाको भाउ आकाशिँदा कतिपय अभिभावकले आर्थिक रूपमा सम्पन्न भई आफ्ना छोराछोरीको उचित शिक्षा, दीक्षा र तत्पश्चात् रोजगारका लागि विदेश पठाउनु एउटा बाध्यतासँगै आफ्नो अधुरो इच्छा पनि पूरा गर्न खोजेको हो।

नेपाली विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि विदेशिएसँगै बेलाबेलामा अनेकन समस्याहरू पनि देखिने गरेका छन्। कलेजहरू विभिन्न कारणले बन्द हुने, पढ्न गएका विद्यार्थीहरूबीच झैझगडा हुने, आंशिक कामले नै प्रशस्त आम्दानीको अपेक्षा गर्ने र नहुँदा निराश हुने आदि जस्ता समस्याहरू देखिने गरेका छन्। यी र यस्ता कारण बाह्य वातावरणीय तत्वहरूबाट सिर्जना भएका हुन्। यसमा नेपाल सरकार तथा यहाँका शैक्षिक परामर्शदाताहरूको हात छैन। शैक्षिक परामर्शदाताले पढ्न पठाउने देशको नीति, नियम, कानून, तह, लागत, अवधि र अवसरको प्रस्ट व्याख्या गर्नु नैतिक व्यावसायिक कर्तव्यमा पर्दछ। राज्यले पनि कुनै देशमा पढ्न गएका विद्यार्थीहरूको एकाध समस्यालाई आधार बनाई धारणा बनाउनु, सरोकारवालासँग सामान्य सोधपुछ पनि नगरी लागू गर्न खोज्नु जायज हुँदै होइन ।

नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने कुरा उल्लेख गर्दै कसैलाई कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने कुरा उल्लेख छ। एउटा नागरिकले स्वदेशमै पढ्न खोज्दा डिप्लोमा पनि पढ्न सक्छ, भाषा पनि पढ्न सक्छ तर त्यही नागरिक विदेशमा सोही तहमा अध्ययन गर्न वा सोही भाषा अध्ययन गर्न जाने चाहना राख्छ भने अब सम्भव नहुने अवस्था देखिएको छ। यसरी नागरिकको समान हक उपभोगको प्रत्याभूति दिनु राज्यको कर्तव्य हैन र?

अर्को कुरा, संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। यो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। धारा ३९ (२) ले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार र राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण विकासको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। के राज्यको लगानीबिना नै अभिभावक तथा बुबाआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा आधारभूत शिक्षा र सिप विकासका लागि पठाउन खोज्दा रोक्न खोज्नु उनीहरूको नागरिक अधिकारको हनन होइन र?

आफ्ना बालिग नागरिकका लागि उचित शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो। शैक्षिक वातावरणको निर्माण र दीक्षित भएपछि रोजगारीको व्यवस्था गर्नु सर्वथा उचित हो। यी सबै कुराको प्रत्याभूति दिलाएको खण्डमा हरेक अभिभावकले आफ्ना छोरछोरीहरूलाई विदेश पठाउनुपूर्व चिन्तन मनन गर्ने, तुलना गर्ने वातावरण पो निर्माण गरिदिनुपर्छ । त्यसो गरिए हाल उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीहरूको संख्या घट्न सक्दछ।

लेखक राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)का संयोजक हुन्।

लोकप्रिय

सप्तकोशीमा पानीको बहाव उतारचढाव

सप्तकोशीमा पानीको बहाव उतारचढाव

२०७६, ३० असार सोमबार १८:३९

युवालाई नैतिकवान बनाउन प्रदेश सरकारको अभियान

युवालाई नैतिकवान बनाउन प्रदेश सरकारको अभियान

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:२२

तिलोत्तमा नगरमा प्लाष्टिक झोला निषेधित

तिलोत्तमा नगरमा प्लाष्टिक झोला निषेधित

२०७६, १ श्रावण बुधबार १९:३८

कर्मचारीको बढेको तलब आजदेखि लागू

कर्मचारीको बढेको तलब आजदेखि लागू

२०७६, १ श्रावण बुधबार १८:३१

रोपाइँ नसकेसम्म ‘असार’ (फोटोफिचर)

रोपाइँ नसकेसम्म ‘असार’ (फोटोफिचर)

२०७६, ३० असार सोमबार १३:२५

सुदूरपश्चिम सरकारले किन्यो ३० करोडका गाडी

सुदूरपश्चिम सरकारले किन्यो ३० करोडका गाडी

२०७६, १ श्रावण बुधबार १६:५७

साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा नपाइने

साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा…

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:३८

वीरगन्जमा पप्पुको पौने ७ करोड भुक्तानी रोकियो, यस्तो छ कारण

वीरगन्जमा पप्पुको पौने ७ करोड भुक्तानी रोकियो, यस्तो छ कारण

२०७६, १ श्रावण बुधबार १३:००

चिकित्सक सुरक्षा माग्दै धनगढीमा

चिकित्सक सुरक्षा माग्दै धनगढीमा

२०७६, ३० असार सोमबार १६:३३

शितल शर्माको तीजगीत ‘चौतारी’ बजारमा

शितल शर्माको तीजगीत ‘चौतारी’ बजारमा

२०७६, १ श्रावण बुधबार ०९:२६

शान्तिश्री परियारको आवाजमा अर्को गीत सार्वजनिक

शान्तिश्री परियारको आवाजमा अर्को गीत सार्वजनिक

२०७६, ३१ असार मंगलवार १४:२७

अवरुद्ध म्याग्दी-मुस्ताङ सडक तीन दिनपछि खुल्यो

अवरुद्ध म्याग्दी-मुस्ताङ सडक तीन दिनपछि खुल्यो

२०७६, ३० असार सोमबार १९:४२

१३औँ इक्यान मेला: वर्षाका कारण न्यून सहभागिता

१३औँ इक्यान मेला: वर्षाका कारण न्यून सहभागिता

२०७६, ३० असार सोमबार १४:११

धादिङ : राजधानीबाट कति नै टाढा छ र?

धादिङ : राजधानीबाट कति नै टाढा छ र?

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:३०

चन्द्रागिरिलाई २० लाख जरिवाना, सञ्चालन गर्न नपाउने

चन्द्रागिरिलाई २० लाख जरिवाना, सञ्चालन गर्न नपाउने

२०७६, १ श्रावण बुधबार ०८:३९