सरकारले गरेका थोरै राम्रा कामहरूमध्ये पछिल्लो पटक आफ्नै स्वामित्वमा निर्माण कम्पनी खोलेर एउटा स्वागतयोग्य काम गरेको छ। सडकदेखि सुरुङसम्मका पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्नेगरी सरकारले नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी विधिवत दर्ता गराएर निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीलाई एउटा चुनौती दिएको छ।

सरकारी स्वामित्वको निर्माण कम्पनी अस्तित्वमा आएपछि निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीहरूले आजसम्म मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा गर्दै आएको मनपरी र ढिलासुस्तीमा अब ‘ब्रेक’ लाग्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। यद्यपि, नौ वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) नामक सरकारी स्वामित्वको निर्माण कम्पनी अस्तित्वमा थियो। सरकारी स्वामित्वको अधिकार सम्पन्न यो निर्माण कम्पनीका हर्ताकर्ताले गैर–जिम्मेवारपूर्ण काम गर्नाले यो कम्पनी नौ वर्षअघि बन्द गरिएको थियो। यस कम्पनीमा कार्यरत इञ्जिनियर, प्रशासक र नेता सबै मिलेर कम्पनीलाई टाट उल्टाउने काम गरे। पूर्वाधार निर्माणका नाममा कम्पनीमार्फत यसका हर्ताकर्ताले भ्रष्टाचार मात्रै गरे। त्यही कारणले सरकारले बाध्य भएर नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी खारेज गरेको थियो। स्व. राजा महेन्द्रको पहलमा २०१८ सालमा खोलिएको यो सरकारी निर्माण कम्पनीले राम्रै काम गरिरहेको थियो। तर, पञ्चायतकालको अवसानसँगै एनसीसीएनभित्र बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाउन थाल्यो र अन्ततः लगातार छ वर्षसम्म घाटामा सञ्चालन भएपछि सरकारले २०६७ सालमा यो कम्पनीलाई सरकारले खारेज गर्‍यो।

पछिल्लो उदाहरण किन दिन खोजिएको हो भने, अहिले अस्तित्वमा आएको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको नियति पनि एनसीसीएनकै जस्तो हुने त हैन? आखिर हाम्रा इञ्जिनियर यिनै हुन्, प्रशासक पनि यिनै हुन्, संयन्त्र पनि यही हो। त्यसैले यही संयन्त्रले काम गर्ने हो भने ‘फेरि पनि यहाँ भ्रष्टाचार र बेइमानी हुँदैन’ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। आज निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीहरूले बदमासी गरे, काममा ढिलासुस्ती गरे, पूर्वाधार निर्माणमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर नै सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको हो। जतिसुकै असल नियतले काम गर्न खोजे पनि संयन्त्र खराब भयो भने काम राम्रो हुनसक्दैन। आज निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीलाई गाली गरेर र दोष दिएर पूर्वाधार निर्माणको काम भएन भनी पन्छिन सरकारले पटक्कै मिल्दैन। किनकी, ६० प्रतिशत कममा टेण्डर हाल्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने र ती कम्पनीसँग उल्टै घूस र कमिसन खाएर मात्रै बिल पास गर्ने काम कसले गर्छ? ठेकेदार कम्पनीले गरेको कामको निरीक्षण र अवलोकन गरी काम ठिक छ भनी रकम भुक्तानीको स्वीकृति कसले दिन्छ? उत्तर स्पष्ट छ, यो काम सरकारी इञ्जिनियरहरूले नै गर्ने हो। निश्चित प्रतिशत कमिसन नखाई ठेकेदारलाई भुक्तानी नै नदिने को हुन्? यसको पनि उत्तर प्रष्ट छ। हाम्रा सरकारी संयन्त्रका कर्मचारीहरू नै यसको पूर्ण जिम्मेवार छन्। यस्तो अवस्थामा रहेको हाम्रो संयन्त्र यथावत रहुञ्जेल नयाँ खुलेको सरकारी स्वामित्वको निर्माण कम्पनी कसरी सञ्चालन होला? यही अवस्था हो भने भर्खरै खुलेका नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले पनि नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीकै नियति भोग्नुपर्ने छ।

मुलुकका ब्यूरोक्र्याट्सलाई मात्रै भ्रष्टाचार र अनियमितताको एकलौटी जिम्मेवार ठहर्‍याउनु अझ बढी मूर्खतापूर्ण हुनजान्छ। खासमा सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलका नेताको आड भरोसाविना कर्मचारीले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गर्नैै सक्दैन। त्यसैले मुलुकमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र आर्थिक अनियमितता रोक्ने हो भने सत्तासीन दल र तिनका नेताहरू पहिलो नम्बरमा सच्चिनुपर्छ। नेताहरूले कर्मचारीहरूलाई मिलाएर घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचारमा कर्मचारीसहित सत्ताधारी नेता जुन दिनसम्म संलग्न हुन्छन्, त्यो दिनसम्म मुलुकबाट भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता हट्दैन। त्यसैले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त बनाउने हो भने नेताहरूले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गर्न बन्द गर्नुपर्छ। अन्यथा यस्ता खालका सरकारी स्वामित्वका निर्माण कम्पनी जति खुले पनि त्यसको कुनै सार्थकता रहँदैन। बरु मुलुकमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गर्न पाउने थप एउटा संस्थाको बढोत्तरी हुनेछ।

लोकप्रिय

सप्तकोशीमा पानीको बहाव उतारचढाव

सप्तकोशीमा पानीको बहाव उतारचढाव

२०७६, ३० असार सोमबार १८:३९

युवालाई नैतिकवान बनाउन प्रदेश सरकारको अभियान

युवालाई नैतिकवान बनाउन प्रदेश सरकारको अभियान

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:२२

तिलोत्तमा नगरमा प्लाष्टिक झोला निषेधित

तिलोत्तमा नगरमा प्लाष्टिक झोला निषेधित

२०७६, १ श्रावण बुधबार १९:३८

कर्मचारीको बढेको तलब आजदेखि लागू

कर्मचारीको बढेको तलब आजदेखि लागू

२०७६, १ श्रावण बुधबार १८:३१

रोपाइँ नसकेसम्म ‘असार’ (फोटोफिचर)

रोपाइँ नसकेसम्म ‘असार’ (फोटोफिचर)

२०७६, ३० असार सोमबार १३:२५

सुदूरपश्चिम सरकारले किन्यो ३० करोडका गाडी

सुदूरपश्चिम सरकारले किन्यो ३० करोडका गाडी

२०७६, १ श्रावण बुधबार १६:५७

साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा नपाइने

साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा…

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:३८

वीरगन्जमा पप्पुको पौने ७ करोड भुक्तानी रोकियो, यस्तो छ कारण

वीरगन्जमा पप्पुको पौने ७ करोड भुक्तानी रोकियो, यस्तो छ कारण

२०७६, १ श्रावण बुधबार १३:००

चिकित्सक सुरक्षा माग्दै धनगढीमा

चिकित्सक सुरक्षा माग्दै धनगढीमा

२०७६, ३० असार सोमबार १६:३३

शितल शर्माको तीजगीत ‘चौतारी’ बजारमा

शितल शर्माको तीजगीत ‘चौतारी’ बजारमा

२०७६, १ श्रावण बुधबार ०९:२६

शान्तिश्री परियारको आवाजमा अर्को गीत सार्वजनिक

शान्तिश्री परियारको आवाजमा अर्को गीत सार्वजनिक

२०७६, ३१ असार मंगलवार १४:२७

अवरुद्ध म्याग्दी-मुस्ताङ सडक तीन दिनपछि खुल्यो

अवरुद्ध म्याग्दी-मुस्ताङ सडक तीन दिनपछि खुल्यो

२०७६, ३० असार सोमबार १९:४२

१३औँ इक्यान मेला: वर्षाका कारण न्यून सहभागिता

१३औँ इक्यान मेला: वर्षाका कारण न्यून सहभागिता

२०७६, ३० असार सोमबार १४:११

धादिङ : राजधानीबाट कति नै टाढा छ र?

धादिङ : राजधानीबाट कति नै टाढा छ र?

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:३०

चन्द्रागिरिलाई २० लाख जरिवाना, सञ्चालन गर्न नपाउने

चन्द्रागिरिलाई २० लाख जरिवाना, सञ्चालन गर्न नपाउने

२०७६, १ श्रावण बुधबार ०८:३९