काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०२० को अमेरिकी जनगणनाको प्रश्नावलीमा नागरिकतासम्बन्धी एउटा प्रश्न थप्ने प्रयास अब नगर्ने भएका छन्।

अदालतको आदेशका कारण जनगणनामा ढिलाइ हुन सक्ने भएकोले त्यसको सट्टा एउटा कार्यकारी आदेशमार्फत् उनले सूचना सङ्कलन गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्। ट्रम्पले भनेका छन्, हामीले कुनै कसर बाँकी राख्नुभएन।

जनगणनामा नागरिकतासम्बन्धी एउटा प्रश्न समावेश गर्ने योजना सर्वोच्च अदालतले गत जुन महिनामा रोकिदिएको पृष्ठभूमिमा लामो लडाइँपछि ट्रम्प पछाडि हटेका हुन्।

राष्ट्रपतिले भनेका छन्, संयुक्त राज्य अमेरिकाको जनसङ्ख्याको नागरिकताको अवस्था निर्क्यौल गर्ने हाम्रो प्रयासबाट हामी पछाडि हटिरहेका छैनौँ।

राष्ट्रपतिको आदेश अनुसार सरकारी निकायहरूले सबैको नागरिकतासम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पले भने, आजको कार्यकारी आदेशसँगै संयुक्त राज्य अमेरिकामा कति नागरिक, अनागरिक र गैरकानुनी मानिसहरू बसिरहेका छन् भन्ने विषयमा वास्तविक रूपमा सूचना पाउन सन् २०२० को जनगणनाबाट सुनिश्चित हुनेछ।

ट्रम्प प्रशासनले के कारण देखायो ?

राष्ट्रपति ट्रम्पसँगै उभिएका महान्यायाधिवक्ता विलियम बारले नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न नराख्ने निर्णय कुनै कानुनी अवरोधका कारण नभई व्यवस्थापकीय विषय भएको बताए।

उनले नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न समावेश गर्नका निम्ति प्रशासनका लागि ुपर्याप्त आधारु रहेको पनि बताए। तर, अदालतको आदेशलाई उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता बारले जनगणना गर्ने क्षमतामा असर नपार्न नयाँ निर्णय लागु गर्नुको विकल्प नभएको जनाए।

नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न विनै जनगणनाका प्रश्नावलीहरू छापिन शुरू भइसकेको छ। कार्यकारी आदेशका लागि बारले ट्रम्पलाई पटक(पटक बधाई दिए।

घटनाक्रमको विकास कसरी भयो ?

गत महिनाको अन्त्यतिर सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न ूअस्वाभाविकू देखिएको भन्दै जनगणना ब्यूरोलाई मुद्दा फिर्ता पठायो।

सरकारी वकिलहरूले प्रश्न हटाइएको सङ्केत दिए र त्यो प्रश्न विनै जनगणनाको प्रश्नावली छपाउन थाले। तर, त्यसपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमार्फत् वा अरू विकल्पसहित अगाडि बढ्न सक्ने घोषणा गरे।

कानुनका विज्ञहरूले कार्यकारी आदेशले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नाघ्न नसक्ने बताए। ह्वाइट हाउसको तर्क थियो प्रश्न राखिएमा त्यसले मतदाताका सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउनेछ।

तर विरोधीहरूको भनाइ थियो त्यसले आप्रवासी परिवारहरूलाई जनगणनामा सहभागी हुन निरुत्साहित गर्नेछ किनकि ती सूचना कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले पनि पाउनेछन्। नागरिक अधिकारवादी समूहहरूले त्यसलाई गैरश्वेत अमेरिकीहरूमाथिको आक्रमण भने। बीबीसी

लोकप्रिय

सप्तकोशीमा पानीको बहाव उतारचढाव

सप्तकोशीमा पानीको बहाव उतारचढाव

२०७६, ३० असार सोमबार १८:३९

युवालाई नैतिकवान बनाउन प्रदेश सरकारको अभियान

युवालाई नैतिकवान बनाउन प्रदेश सरकारको अभियान

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:२२

तिलोत्तमा नगरमा प्लाष्टिक झोला निषेधित

तिलोत्तमा नगरमा प्लाष्टिक झोला निषेधित

२०७६, १ श्रावण बुधबार १९:३८

कर्मचारीको बढेको तलब आजदेखि लागू

कर्मचारीको बढेको तलब आजदेखि लागू

२०७६, १ श्रावण बुधबार १८:३१

रोपाइँ नसकेसम्म ‘असार’ (फोटोफिचर)

रोपाइँ नसकेसम्म ‘असार’ (फोटोफिचर)

२०७६, ३० असार सोमबार १३:२५

सुदूरपश्चिम सरकारले किन्यो ३० करोडका गाडी

सुदूरपश्चिम सरकारले किन्यो ३० करोडका गाडी

२०७६, १ श्रावण बुधबार १६:५७

साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा नपाइने

साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा…

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:३८

वीरगन्जमा पप्पुको पौने ७ करोड भुक्तानी रोकियो, यस्तो छ कारण

वीरगन्जमा पप्पुको पौने ७ करोड भुक्तानी रोकियो, यस्तो छ कारण

२०७६, १ श्रावण बुधबार १३:००

चिकित्सक सुरक्षा माग्दै धनगढीमा

चिकित्सक सुरक्षा माग्दै धनगढीमा

२०७६, ३० असार सोमबार १६:३३

शितल शर्माको तीजगीत ‘चौतारी’ बजारमा

शितल शर्माको तीजगीत ‘चौतारी’ बजारमा

२०७६, १ श्रावण बुधबार ०९:२६

शान्तिश्री परियारको आवाजमा अर्को गीत सार्वजनिक

शान्तिश्री परियारको आवाजमा अर्को गीत सार्वजनिक

२०७६, ३१ असार मंगलवार १४:२७

अवरुद्ध म्याग्दी-मुस्ताङ सडक तीन दिनपछि खुल्यो

अवरुद्ध म्याग्दी-मुस्ताङ सडक तीन दिनपछि खुल्यो

२०७६, ३० असार सोमबार १९:४२

१३औँ इक्यान मेला: वर्षाका कारण न्यून सहभागिता

१३औँ इक्यान मेला: वर्षाका कारण न्यून सहभागिता

२०७६, ३० असार सोमबार १४:११

धादिङ : राजधानीबाट कति नै टाढा छ र?

धादिङ : राजधानीबाट कति नै टाढा छ र?

२०७६, ३१ असार मंगलवार १९:३०

चन्द्रागिरिलाई २० लाख जरिवाना, सञ्चालन गर्न नपाउने

चन्द्रागिरिलाई २० लाख जरिवाना, सञ्चालन गर्न नपाउने

२०७६, १ श्रावण बुधबार ०८:३९