– अनारसिंह कार्की

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिबन्धित नेकपा विप्लवबारे आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्न भनेका छन्। उनको भनाइ छ, सरकारको विरोधका लागि हिंसाको समर्थन हुन नपुगोस्। १२ बुँदे सहमतिपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा भनेको एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। त्यसैले उनीहरूको बीचको कुरामा हाम्रो कुनै चासो छैन। कांग्रेसको तर्फबाट जवाफ दिन मजस्ताको कुनै चासोको कुरा पनि होइन। किन कि २०४६ सालको परिवर्तनपछि कांग्रेसले अलिकति पनि आफ्नो दायित्वप्रति सचेत रहेको भए देश यो अवस्थामा पुग्ने नै थिएन।

२०४६ सालपछि कांग्रेसले कुनै कुकर्म गर्न बाँकी राखेको छैन। भ्रष्टाचारमा त कांग्रेसले बनाएको रेकर्डसम्म पुग्न अरूलाई अझै केही समय लाग्नेछ। अहिले नेपाल जुन भयावह संकटको अवस्थामा पुगेको छ, त्यसमा सहायक भूमिकामा जो जो भए पनि मुख्य भूमिका कांग्रेसकै छ। संसारमा लोप हुँदै गएका कम्युनिष्ट नेपालमा यो अवस्थामा रहनु भनेको मुख्य रूपमा कांग्रेसकै कारणले हो। कांग्रेसमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर भनेका त्यसैका निम्ति खडा गरिएका पात्र हुन्।

तर, सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बाँस्कोटाले भने पनि नभने पनि हामीजस्तो देशका सचेत नागरिकले पनि आफूलाई स्पष्ट राख्न आवश्यक छ। किन कि इतिहासप्रति हरेक मानिस जवाफदेही हुनैपर्छ। त्यसकारण नेपाल किन हिंसा र प्रतिहिंसाबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन? देश किन झन् झन् संकटग्रस्त हुँदै गइरहेको छ? यही प्रश्नको एउटा सहउत्पादन मात्रैै हो– विप्लव विद्रोह। यी सबै कुराको सम्यक् विवेचना गर्दा विगतको १० वर्षे माओवादी सशक्त विद्रोह किन र कसरी भयो, त्यो विद्रोहलाई कसरी अवतरण गराइयो? आदिका बारेमा पर्याप्त बहस र छलफल भएको छैन तर हुन जरुरी छ।

कांग्रेसले कुनै कुकर्म गर्न बाँकी राखेको छैन। भ्रष्टाचारमा त कांग्रेसले बनाएको रेकर्डसम्म पुग्न अरूलाई अझै केही समय लाग्नेछ। अहिले नेपाल जुन भयावह संकटको अवस्थामा पुगेको छ, त्यसमा सहायक भूमिकामा जो जो भए पनि मुख्य भूमिका कांग्रेसकै छ। संसारमा लोप हुँदै गएका कम्युनिष्ट नेपालमा यो अवस्थामा रहनु भनेको मुख्य रूपमा कांग्रेसकै कारणले हो।

किनभने, अहिलेका समस्याको प्रमुख उद्गम स्थल त्यही नै हो। नेपाललाई पूर्ण रूपले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने विदेशीको प्रयासको उत्कर्ष थियो– माओवादी सशस्त्र विद्रोह। त्यसको अवतरणको नाममा भएको १२ बुँदे सुनियोजित परिणाम थियो। त्यो १२ बुँदेपछि नेपालले स्वतन्त्र निर्णय गर्ने सम्पूर्ण आधार गुमाइसकेको छ। त्यसैले संविधान सभा जस्तो प्रजातन्त्रको एउटा उच्चतम अभ्यासलाई पनि विदेशी शक्तिको खेलौना बनाउने काम भयो। नेपालमा भएको संविधान सभाको चुनावले नेपाली जनताको इच्छालाई होइन, विदेशीका एजेन्डाका रूपमा रहेका ४/५ जना नेताले अँध्यारो कोठामा गरेको षडयन्त्रलाई औपचारिकता दिने काम मात्रै गर्‍यो।

इतिहासले भोलि हरेकलाई सोध्नेछ, के संविधान सभाको नामबाट बनेको एक थान संविधानले नेपालको समस्यालाई घटाएको छ कि अझ बढाएको छ? त्यही संविधानको प्रावधानअनुसार निर्वाचन भएर बनेको सरकारले नेपालको हितमा काम गरिरहेको छ कि विदेशीको हितमा काम गरिरहेको छ? जब आफूलाई जननिर्वाचित भन्ने सरकारले जनताको हितमा काम गर्दैन र देशका मूल मूल समस्यालाई अझ जटिल बनाउँछ भने जनतामा विरोध, आक्रोश र असन्तुष्टि झन् बढ्दै जानु स्वभाविक हो। यस्तो असन्तुष्टि विभिन्न प्रकारले प्रकट हुने क्रममध्येकै एउटा हो– सशस्त्र विद्रोह। निश्चय नै संविधान सभाको षडयन्त्रपूर्ण प्रयोगबाट निश्रृत अहिलेको विकराल देशको समस्याको एउटा अभिव्यक्ति मात्रै हो– विप्लव; जसलाई कुनै व्यक्तिले समर्थन गर्नु र नगर्नु गौण कुरा हो।

बाँस्कोटा जस्ता सरकारका मानिसलाई हामीले भन्नैपर्ने हुन्छ, सरकारले देशको आधारभूत समस्याहरूलाई समाधान गर्दै गयो र ठूलाठूला कुरा नगरी जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्दै गयो भने जनविरोध घट्दै जान्छ र विप्लव समूह पनि निस्तेज हुँदै जानेछ। तर, जनता बाढी र पहिरोबाट पीडित छन्। खेती लगाउने समयमा एकातिर खडेरी र बाढीको मार खप्नु परेको छ। अर्कोतिर मल र बीउ पाइँदैन, पाए पनि सत्तासीन पार्टीका स्थानीय नेता र कार्यकर्तासँग कालोबजारमा किन्नुपर्छ।

१२ बुँदेपछि नेपालले स्वतन्त्र निर्णय गर्ने सम्पूर्ण आधार गुमाइसकेको छ। त्यसैले संविधान सभा जस्तो प्रजातन्त्रको एउटा उच्चतम अभ्यासलाई पनि विदेशी शक्तिको खेलौना बनाउने काम भयो। नेपालमा भएको संविधान सभाको विदेशीका एजेन्डाका रूपमा रहेका ४/५ जना नेताले अँध्यारो कोठामा गरेको षडयन्त्रलाई औपचारिकता दिने काम मात्रै गर्‍यो।

कृषिको कथित अनुदान हुन् वा प्रधानमन्त्री रोजगारका कुरा हुन्। जनताका लागि होइन, दलालका लागि मात्रै भएको छ। जनताले त स्वास्थ्यकर्मीको दर्शन गर्न पाउँछन् न त कथित निःशुल्क औषधि नै देख्न पाउँछन्। दुर्गमका जनताको नाममा गएको अन्न बाटैमा विक्री हुन्छ। निर्माण र विकासका काममा वर्षौंसम्म चौथाइ वा आधा काम भएका योजनाहरू हेरेर बस्नुपर्छ। एकातिर जनताको अवस्था यस्तो छ भने अर्कोतिर कथित जनप्रतिनिधिहरू, तिनका परिवार र तिनका दलालहरू महँगा गाडी, ल्यापटप, मोबाइल र मोटरसाइकल किनेर मोजमज्जामा लागेका छन्। अर्कोतिर केन्द्रीय सरकार र नेताहरूका परिवार सिंगापुर र अमरिका गएर उपचार गर्छन्।

यी सबैका निम्ति जनतामाथि ढाँड भाँचिने गरी करको बोझ थपिँदै गएको छ। सरकार त्यति मात्रै गरिरहेको छैन, कहिले ३०, ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर इसाई धर्म प्रवर्द्धन गर्न लाग्छ भने कहिले अर्बौं खर्च गरेर हिन्दी सिनेमाको अवार्ड कार्यक्रम गर्न लाग्छ। यो सरकार जनताप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने कुरो विषादीयुक्त विदेशी तरकारी र फलफूललाई जुनसुकै बहानाले होस् विषादी जाँच नै नगरी ल्याउन दिनुले स्पष्ट पार्दछ। जबसम्म सरकारको रबैया यस्तो भइरहन्छ र आम जनतामा असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोश रहिरहन्छ तबसम्म विप्लव जस्ताले जन्मने, विकसित हुने र फैलने उर्वर जमिन पाइरहन्छ।

आज राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनता यति रुष्ट छन् कि यी सबैको विकल्प के हुन्छ भन्नेतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ जनसागर उर्लिएर आउँछ। राजसंस्थालाई षडयन्त्रपूर्वक हटाउँदा चुप लागेर बसेकोमा जनता अहिले पछुतो मानिरहेका छन्। त्यसैले हामी कसैले मन पराए पनि, नपराए पनि नेपाली समाजमा भएको असन्तुष्टि र आक्रोशको एउटा तप्काको प्रतिनिधित्व विप्लव समूहले गरिरहेको छ। निश्चय पनि चुनावी संख्या जे भए पनि प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आफ्नो औचित्य, साख र नैतिक चरित्र नगुमाएको भए जनता उबाट यति धेरै विमुख हुने थिएन होला। त्यसैले हुनुपर्छ आम जनता विकल्पका रूपमा राजा र विप्लवतिर आकर्षित हुँदै गएको।

राज्यले आफैँले बनाएको संविधान र कानून मिचेर काम गर्न थाल्यो र जनतालाई झुटो विवरण दिन थाल्यो भने आम मानिस राज्यबाटै बढी असुरक्षित हुन पुग्छन्। त्यसकारण राज्यको सरकार निर्वाचित होस् कि अनिर्वाचित होस्, ऊ मर्यादाभित्र बस्नैपर्छ अन्यथा आम जनताले राज्यबाट अझ बढी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने आम मानिस राज्य आतंकबाट मुक्ति पाउन विद्रोही पक्षतर्फ आकर्षित हुन पुग्छन्।

अहिलेको अवस्थामा हामीजस्तो नागरिक, जो नेपाल र नेपालीलाई मायाँ गर्छन् ती न त विप्लवको पक्षमा छन् न त सरकारको पक्षमा नै छन्। किनभने राज्य भनेको सर्वोच्च र सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था हो। त्यो संस्था नै पहिलो इमान, धर्म र नियम कानूनमा बस्नुपर्छ। तर, सरकारले संविधानमै नभएको नेकपा विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्‍यो। उसलाई आपराधिक समूह घोषणा गरेर देशव्यापी धरपकड र गैरन्यायिक हत्यालाई तीव्रता दिने काम गर्‍यो।

एउटा वैधानिक र लोकतान्त्रिक राज्यले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम गर्न हुँदैन। यदि राज्य जस्तो सर्वोच्च र सर्वशक्तिमान संस्थाले नै संविधान र कानुनबाहिर गएर काम गर्छ भने अरूलाई कानुनको परिधिभित्र राख्ने नैतिक शक्ति पनि उसले गुमाउन पुग्छ। त्यस्तो अवस्थामा आम मानिसमाथि विद्रोही पक्षबाट भन्दा पनि राज्यबाट बढी खतरा हुन्छ। एउटा पनि पुष्टिविनाको इन्काउन्टर भनेको राज्यद्वारा गरिएको आतंक हो। सबैभन्दा बढी साधनसम्पन्न र शक्तिशाली राज्य नै हुने भएकाले सबैभन्दा बढी जवाफदेही पनि उसैको हुन्छ।

यदि सरकारले गरेका कुनै पनि गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी कामको समयमै विरोध हुन सकेन भने भोलि सरकारले आफूसँग असहमत वा आफ्नो विरोध गर्ने नागरिकलाई त्यसरी नै दमन गर्न सक्छ। अहिले सरकारले विप्लवका केही कार्यकर्तालाई जसरी इन्काउन्टरमा मारिएका भनिरहेको छ। त्यसलाई सरकारले विश्वसनीय आधारमा पुष्टि गर्नैपर्छ। यदि सरकारले इन्काउन्टर भनिदिएकैलाई मान्नुपर्ने भयो भने भोलि कोही पनि नागरिक इ्न्काउन्टरमा पर्न सक्छ। त्यसैले हामीजस्ता नागरिकले इन्काउन्टरको विरोध गरेको होइन, त्यो इन्काउन्टर सक्कली हो कि नक्कली हो, पुष्टि गरेर देखाउन भनेका मात्रै हौँ। सरकारले भनेका केही इन्काउन्टर शंकास्पद छन्। त्यसलाई प्रस्ट गर मात्र भनिएको हो। नक्कली इन्काउन्टरको विरोध गर्नुको अर्थ विद्रोही पक्षको समर्थन गरेको होइन। बरु राज्यबाट भोलि आफूमाथि पनि यस्तो हुनसक्छ भनेर आफ्नै सुरक्षाप्रति सचेत भएको हो।

सरकारले इन्काउन्टर भनिदिएकैलाई मान्नुपर्ने भयो भने भोलि कोही पनि नागरिक इ्न्काउन्टरमा पर्न सक्छ। त्यसैले हामीजस्ता नागरिकले इन्काउन्टरको विरोध गरेको होइन, त्यो इन्काउन्टर सक्कली हो कि नक्कली हो, पुष्टि गरेर देखाउन भनेका मात्रै हौँ। सरकारले भनेका केही इन्काउन्टर शंकास्पद छन्। त्यसलाई प्रस्ट गर मात्र भनिएको हो। नक्कली इन्काउन्टरको विरोध गर्नुको अर्थ विद्रोही पक्षको समर्थन गरेको होइन।

जे होस्, राज्यले आफैँले बनाएको संविधान र कानून मिचेर काम गर्न थाल्यो र जनतालाई झुटो विवरण दिन थाल्यो भने आम मानिस राज्यबाटै बढी असुरक्षित हुन पुग्छन्। त्यसकारण राज्यको सरकार निर्वाचित होस् कि अनिर्वाचित होस्, ऊ मर्यादाभित्र बस्नैपर्छ अन्यथा आम जनताले राज्यबाट अझ बढी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने आम मानिस राज्य आतंकबाट मुक्ति पाउन विद्रोही पक्षतर्फ आकर्षित हुन पुग्छन्। अहिले नेकपाको सरकारले आफैँ समेतले जालझेल गरेर बनाएको संविधानको पनि पालना गरिरहेको छैन। त्यसैले आम जनता विकल्पतिर आकर्षित हुँदै गइरहेका छन्। यो सरकारलाई के स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ भने हामी जनता कसैका पक्षमा पनि छैनौँ, केवल न्यायका पक्षमा छौँ।

लोकप्रिय