कल्पना धमला


विमानको अभावमा आफ्नो भएको रुटमा उडान भर्न नसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हिस्सा घटेर झण्डै ६ प्रतिशतमा झरेको र ३०औँ वर्षसम्म विमान किन्न नसकेको कारणबाट जरजर अवस्थामा गुज्रिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई उकास्ने र नेपालको प्रमुख सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न २०६५/६६ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र हिशिला यमी पर्यटनमन्त्री भएको बेला नेपाल सरकारको जमानतमा दुईवटा ठूला जहाज खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, त्यसपछिका सरकारहरूको पालामा हवाई माफियाको साँठगाँठमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने जमानतको गलत उपयोग गरी निगमबाट दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदका क्रममा ठूलो अनियमितता र भ्रष्टाचार गरियो।

यसबाट नेपाल वायुसेवा निगमलगायत ऋण प्रदान गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई डुबाउने प्रपञ्च हुन गएको छ। यति मात्र नभएर यस किसिमको काण्डले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि गिराउने कार्य हुन गएको छ। संसद्को लेखा उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै आ–आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई जोगाउन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच साँठगाँठ गरिँदैछ। यो विषयमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने तथा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानूनी कठघरामा ल्याउन जरुरी भएको छ।

यस प्रसङ्गमा निम्न विषयहरू विषेश रूपले गम्भीर रहेका छन्ः

१, विमान खरिदका शुरुआत नै गलत मनसायबाट हुन गएको देखिन्छ। नयाँ विमान खरिद गर्न निगमको आर्थिक विनियमावलीको दफा २३६ (१) को कार्यविधि अपनाएर खरिद गर्दा सीधै विमान निर्माता कम्पनीहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा सो नगरी दफा २३६ (२) को प्रावधानअनुसार पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरी विमान नै नभएको कम्पनीले समेत प्रतिस्पर्धामा भाग लिने गरी नयाँ विमान खरिद गर्न चोरबाटो प्रयोग गरिएको छ। निगमले पहिला नै न्यारोबडी विमान खरिद गर्दा दफा २३६ (१) अन्तर्गत विमान निर्माता कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको स्थापित मार्गलाई परित्याग गरी बिचौलियाहरू खडा गर्नका लागि नै पुरानो विमान खरिद गर्ने दफा २३६ (२) अन्तर्गत प्रतिस्पर्धाको नाटक मञ्चन गरिएको छ।

२, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार खरिद गर्दा कुनै खास ब्राण्ड तोक्न नपाउने प्रस्ट हुँदाहुँदै एयर बस विमान भन्ने उल्लेख गरी केवल एयर बस विमान मात्र खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट बोइङ र अन्य त्यस्ता विमान उत्पादक कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरी खरिद प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण गराइएको छ।

३, आरएफपी प्रस्ताव निम्ति आह्वान जारी गर्दा तथा खरिद सम्झौता गर्दासम्म एयर बस ३३०–२०० का लागि गरिएको छ। जबकि विमान भित्र्याउँदा एयर बस ३३०–२४३ भित्र्याइएको छ। यसको एमटिओडब्ल्यू (उडानभार क्षमता) नै १२ मेट्रिक टन कम रहेको छ। यसरी कम क्षमताका विमान भित्र्याएर बढी क्षमताका विमानको रकम भुक्तानी गरिएको छ।

४, खरिदपूर्व निगमबाट तयार गरिएको भनिएको व्यापारिक योजना पनि झुठमुठ तरिकाले तयार गरिएको छ। निगमसँग हुँदै नभएको रुटहरू जस्तै अस्ट्रेलियाको सिड्नी, मेलवर्न, बेलायतको लन्डन आदिमा उडाउनेजस्ता काल्पनिक रुटमा उडान भर्ने नाममा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हुँदै नभएको यी रुटहरूमा निगमले आजसम्म पनि उडान भर्न सकेको छैन। न त निकट भविष्यमा उडान भर्ने सम्भावना देखिएको छ। भ्रष्ट, माफिया तथा तिनका मतियारहरूले कमिसनका लागि यी कुरा गुपचुप राख्ने प्रयास गरिएको छ।

५, विमान निर्माता कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धाका आधारमा विमान खरिद नगरी कमिसनकै लागि बिचौलियाहरू खडा गरी हाइफ्लाई एक्सजस्ता कम्पनीको नाममा निगमले रकम पठाउने कार्य गरेको छ। हाईफ्लाई एक्सले वास्तविक रूपमा जहाजको मूल्य एयर बस कम्पनीलाई कति भुक्तानी गर्यो? सम्बन्धित सरकार तथा निकायहरूमा पत्राचार गरी सूचना प्राप्त गरेमा के कति रकम कमिसनका रूपमा अपचलन गरे भन्ने विषय प्रस्ट हुनसक्छ। कमिसनकै लागि खडा गरिएको हाईफ्लाई एक्स नामक कम्पनी हाल विघटन गरिएको भन्ने बुझिएको छ।

६, नेपाल सरकारको ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ को दफा ४ मा नेपाल वायुसेवा निगमका लागि नयाँ हवाईजहाज खरिद गर्न मात्र ऋण जमानत दिनसक्ने भन्ने प्रस्ट हुँदाहुँदै नियमको दफा २३६ (२) अनुसार पुरानो विमान खरिद गर्ने भनी १ हजार घण्टासम्म उडान गरेको र सन् २०१४ पछि निर्मित विमान भनी आरएफपी जारी गर्दा गरिएको सरकार तथा सम्बन्धित निकायले समयमा नै छानबिन तथा तहकिकात गरी खरिद प्रक्रिया रोक्न सकिनेमा सो नगरी अन्तिम किस्तासम्म पठाउने र विमान भित्र्याएर जनताको आँखामा छारो हाली न्यारोबडी विमान उड्ने रुटमा यस्ता लङ्ग हल वाइडबडी विमान उडाउने काम भइरहेको छ। फलस्वरूप निगमलाई दैनिक रूपमा करोडौँ रुपैयाँ घाटा बेहोर्न बाध्य तुल्याइएको छ।

७, महालेखा परीक्षकको ५५औँ प्रतिवेदनमा यो खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्ने उल्लेख हुँदाहुँदै मन्त्रालय र निगमबाट अटेर गरी पछिल्लो किस्ता भुक्तानी गर्नुले भ्रष्टाचार नियाजित ढङ्गले गरिएको प्रस्ट हुन्छ। सर्वोच्चको आदेशले त्यसो गर्नु परेको भन्ने तर्क किन खण्डित हुन्छ भने आदेश भएको प्रसङ्ग बेग्लै छ।

८, विमान खरिद गर्दा नै मर्मतसम्भार, स्पेयर्स पार्ट्स उपलब्धता, उडान कर्मचारीहरूको तालिम तथा खरिद मूल्य घटाउन सम्बन्धित निर्माता कम्पनीसँग वार्तालाप गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण खरिदको कुरालाई बेवास्ता गरिएको छ।

९, निगमले नै गठन गरेको विमान मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसलाई नै लत्याएर बढी मूल्य भुक्तानी गरिएको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यस प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

१०, कान्तिपुर दैनिक पत्रिकाको मिति २०७५÷०९÷३० को समाचारमा २०७५ पौषमा निगमले भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याज सहितको किस्ता रकम १ अर्ब १३ करोड तिर्न निगम नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्ने समाचारले सरकारले प्रदान गरेको जमानतको कारणले सो किस्ता तथा ब्याज जनताबाट उठाएको करबाट गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको कुरा छर्लङ्ग छ। भविष्यमा सरकारको यो वित्तीय दायित्व अरू बढेर जाने स्वतःसिद्ध छ।

अतः उपरोक्त विभिन्न कारणबाट निगम र राष्ट्रलाई नै ठूलो नोक्सानी पुर्याएको कुरामा कुनै विवाद छैन। केही अगाडि निगमले जारी गरेको श्वेतपत्रमार्फत बीस अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारसँग माग गरिएको कारणबाट पनि निगमलाई नै धराशायी तुल्याई विघटनको सङ्घारमा पुर्याएको देखिन्छ। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका मुख्य नेताहरू नै यो प्रकरणमा मुछिएको आशङ्का उनीहरूले एकअर्कालाई सार्वजनिक रूपमा लगाएको आरोपबाट पनि उब्जन्छ। संसद्को लेखा उपसमितिको प्रतिवेदनलाई काटछाँट गर्न तथा राजनीतिक नेतृत्व र पार्टी निकटका कर्मचारीलाई जोगाएर केही कर्मचारीलाई मात्र बलिको बोका बनाउन प्रयास गरिएबाट पनि यो वाइडबडी प्रकरण अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको रहेको प्रस्ट हुन्छ। यो स्थितिमा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको अनियमिततामा संलग्नहरूलाई तत्काल पदबाट निलम्बन गरी शुरुदेखि अन्त्यसम्मको घटनाक्रमको उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन गरेर दोषीलाई कानूनबमोजिम कडा कारवाही गर्न नयाँशक्ति पार्टी, नेपाल जोडदार माग गर्दछ। साथै, यस निम्ति सरकारलाई दबाब दिन सदन र सडकको सङ्घर्षमा उत्रन सबैसँग हार्दिक अपिल गर्दछ।

नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, संसदीय मामिला तथा राज्य व्यवस्था विभाग

लोकप्रिय

मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित ऊर्जा दक्षता रणनीति आज सार्वजनिक

मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित ऊर्जा दक्षता रणनीति आज सार्वजनिक

६ फाल्गुन २०७५, सोमबार

पर्वतीय उद्वारका लागि सशस्त्रको ‘तालिम शिक्षालय’

पर्वतीय उद्वारका लागि सशस्त्रको ‘तालिम शिक्षालय’

५ फाल्गुन २०७५, आईतवार

लागूऔषधसहित २ जना पक्राउ

लागूऔषधसहित २ जना पक्राउ

५ फाल्गुन २०७५, आईतवार

अनेरास्ववियूमा पनि उमेर हदबन्दीको बहस सुरु

अनेरास्ववियूमा पनि उमेर हदबन्दीको बहस सुरु

६ फाल्गुन २०७५, सोमबार

सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा सरकारी चिकित्सक

सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा सरकारी चिकित्सक

५ फाल्गुन २०७५, आईतवार

बाख्रापालनले गाउँको मुहार नै फेरियो

बाख्रापालनले गाउँको मुहार नै फेरियो

५ फाल्गुन २०७५, आईतवार

२००७ साल र त्यसपछिका क्रान्ति

२००७ साल र त्यसपछिका क्रान्ति

५ फाल्गुन २०७५, आईतवार

जीप दुर्घटनामा घाइते भएका बाराका प्रजिअ भट्टराईको निधन

जीप दुर्घटनामा घाइते भएका बाराका प्रजिअ भट्टराईको निधन

६ फाल्गुन २०७५, सोमबार

‘लुट्न सके लुट’ गीतलाई पुन: यूट्यूबमा राख्न प्रतिष्ठानको आग्रह

‘लुट्न सके लुट’ गीतलाई पुन: यूट्यूबमा राख्न प्रतिष्ठानको आग्रह

५ फाल्गुन २०७५, आईतवार

व्यावसायिक नाटक निर्माण गर्ने मोफसलकी पहिलो रंगकर्मी

व्यावसायिक नाटक निर्माण गर्ने मोफसलकी पहिलो रंगकर्मी

६ फाल्गुन २०७५, सोमबार

युवा संघको धम्कीपछि पशुपतिले आफ्नो गीत युट्युवबाट हटाए

युवा संघको धम्कीपछि पशुपतिले आफ्नो गीत युट्युवबाट हटाए

५ फाल्गुन २०७५, आईतवार

मनकारी डा. जोशीको अभिनन्दन गरिँदै

मनकारी डा. जोशीको अभिनन्दन गरिँदै

६ फाल्गुन २०७५, सोमबार

स्ववियु निर्वाचनको मागसहित अनेरास्ववियुले सुरु गर्यो आन्दोलन

स्ववियु निर्वाचनको मागसहित अनेरास्ववियुले सुरु गर्यो आन्दोलन

६ फाल्गुन २०७५, सोमबार

सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्दो

सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्दो

५ फाल्गुन २०७५, आईतवार

‘सिएनएन हिरो’ म्यागीको पहलमा प्रविधियुक्त विद्यालय निर्माण

‘सिएनएन हिरो’ म्यागीको पहलमा प्रविधियुक्त विद्यालय निर्माण

६ फाल्गुन २०७५, सोमबार