अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन्। कुशलतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी प्रेस काउन्सिल छोडेका कार्कीले विधिवत वकालतमा फर्किएर ऐन कानूनको सेवा गरिरहेका छन्। नेपाली पब्लिकले विद्युत् प्राधिकरणसँग सूचना माग गर्दै दिएको निवेदनको विषयमा प्राधिकरणले ऐनको गलत दफा प्रयोग गरेर ‘सूचना दिन नमिल्ने’ जवाफ दियो। प्राधिकरणले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरेको दफा नेपाली पब्लिकले मागेको सूचनाको हकमा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन? सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उक्त दफाले प्राधिकरणको सूचना दिन नमिल्ने कुरा न्यायपूर्ण हो त? यस विषयमा नेपाली पब्लिकले वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीसँग गरेको कुराकानीः

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने उद्योगी र व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने विद्युत् महशुल नबुझाएको जनगुनासो छ, यस सम्बन्धमा तपाईलाई केही थाहा छ?

– प्राधिकरण राज्यकै पूर्ण स्वामित्वमा रहेको महत्त्वपूर्ण संस्था हो। विद्युत् उपलब्ध गराउने यस संस्थाको विकल्पमा अर्को संस्था छैन। विद्युत् उत्पादन र खरिद गर्नेदेखि वितरण गर्नेसम्मको महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने यो संस्थामा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रश्न निरन्तर रूपमा उठ्दै आएको छ। प्राधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिने ठूला र पहुँचवाला उद्योग व्यवसायीले ठूलो मात्रामा विद्युत् महशुल बुझाउन बाँकी राखेको सुनिँदै आएको छ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनद्वारा विद्युत् लाइन लिने ठूला व्यवसायी र उद्योगबाट प्राधिकरणले विद्युत् महशुल असुल गर्न नसक्नुलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ?

– लामो समयसम्म मुलुक लोडसेडिङबाट पीडित भयो। सामान्य व्यवसायी र उद्योगहरू लोडसेडिङको कारणले धराशयी भए। आम जनतालाई अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता भयो। यस्तो लोडसेडिङ भएका अवस्थामा राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा ठूला व्यवसायी र उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिई २४सै घण्टा बिजुलीको सुविधा लिए। यसरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा आम जनता, साना व्यवसायी र साना उद्योगहरू परे। यसरी डेडिकेटेड विद्युत् लाइन उपयोग गर्नेहरूले विद्युत् महशुल नबुझाउनु घोर आपत्तिजनक कुरा हो।

यस्तो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिनेहरू ठूला, पहुँचवाला व्यवसायी र उद्योगीहरू छन्। प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई प्रभावित र अनुचित लोभलालचमा फसाएर उनीहरूले अहिलेसम्म विद्युत् महशुल नबुझाएका हुन्। यसरी विद्युत् दुरुपयोग गर्नेहरूको सम्बन्ध र प्रभाव उच्च राजनीतिक तहमा पनि छ। राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पनि उनीहरूले विद्युत् महशुल नतिर्ने र अटेर गर्ने गर्दै आएका छन्। कतिले त अदालतमा मुद्दा दिएर पनि अल्झाइरहेका छन्।

यस्तो अनियमिततालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि देखेको नदेख्यै गरेको छ नि?

– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा आफूले उठाउनुपर्ने महशुल मोलाहिजा गरी, अनुचित लाभ लिई असुल नगर्नु सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हो। यस्तो कार्य भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्दछ। यस विषयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्दछ। अख्तियार कानमा तेल हालेर बसेको अनुचित प्रभाव र दबाब हुन सक्दछ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने ठूला व्यवसायी र उद्योगीहरूको विषयमा तपाईंलाई कत्तिको जानकारी छ?

– डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिनेहरूको संख्या उल्लेखनीय छ भन्ने सुनिन्छ। तर, विद्युत् प्राधिकरणले यस्ता व्यवसायी र उद्योगीहरूको नाम र बुझाउनुपर्ने महशुल लुकाउँदै आएको भन्ने पनि सुनिन्छ। यस्ता विद्युत् लाइन लिने र विद्युत् महशुल नबुझाउने उच्च स्तरका ठूला व्यवसायी र उद्योगीहरू हुन्। उद्योग वाणिज्य महासंघका एक जना पूर्वअध्यक्षले त एउटा कार्यक्रममै ‘यस्तो विद्युत् महशुल तिर्दैनौँ’सम्म भनेको सुनियो। पहुँचवाला र पैसावालाले राज्यलाई कसरी खेलौना बनाएर राखेका छन् भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हो। उनीहरूलाई कानूनी कारवाही गरी राज्यले उनीहरूबाट विद्युत् महशुल असुलउपर गर्नुपर्छ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने उद्योग व्यवसायी कम्पनीसँग असुलउपर गर्नुपर्ने विद्युत् महशुल र उद्योगीहरूको विवरण यस मिडियाले माग गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ (ग) अनुसार उपलब्ध गराउन नमिल्ने जवाफ विद्युत् प्राधिकरणले दिएको छ। नेपालको ऐन कानूनको कुनै धारा र दफाले यस्तो सूचना दिनमा बन्देज लागाएको छ र?

– विद्युत् प्राधिकरणको यो पूर्णतः गलत र गैरजिम्मेवार जवाफ हो। नेपालको संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ। राज्यका निकायमा रहेको सूचना पाउने संवैधानिक अधिकार आम नागरिकको हो। यो अधिकारलाई कुनै पनि बहानामा अवरोध गर्नु असंवैधानिक र आपत्तिजनक कार्य हो। नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को उल्लेख गरेर जसरी यो सूचना लुकाउन खोजेको छ, त्यो सरासर बदमासी र निर्लज्जपना हो। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) ले त सो कानूनमा आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पर्ने कुरासम्म सूचना प्रवाह नगरिने व्यवस्था गरेको छ।

प्राधिकरणबाट क-कसले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएका छन् र उनीहरूले विद्युत् महशुल कति बुझाउन बाँकी छ भन्ने जानकारी दिन यो व्यवस्थाले पटक्कै रोक लगाउँदैन। यस्तो सूचना दिनैपर्ने व्यवस्था छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को क, ख, ग, घ र ङ बाहेक अन्तिममा ‘तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन’ भनिएको कुरालाई प्राधिकरणले बिल्कुलै बेवास्ता गरेको छ। यो प्राधिकरण नेतृत्वको फट्याइँबाहेक अरू केही पनि होइन।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ ले के के व्यवस्था गरेको छ। हेर्नुहोस्, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले गरेको सूचनाको हक र सूचना प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था:

३. सूचनाको हक हुने:

(१) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ।

(२) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सार्वजनिक निकायमा रहेको देहायको विषयसम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिने छैन:

(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने,

(ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा, प्रत्यक्ष असर पार्ने,

(ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने,

(घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल खलल पार्ने र,

(ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने।

तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन। ऐनका यी प्रावधानलाई हेर्दा यसका कुनै पनि दफा यो सूचनासँग आकर्षित हुन सक्दैन। विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीमाथि यस विषयमा कानूनी कारवाही चलाउनुपर्छ। सूचना लुकाउने, नदिने यस्ता अधिकारी कानूनी रूपमा सजायको भागी हुन्छन्।

लोकप्रिय

कठै ! हिमानी राज्यलक्ष्मी शाह

कठै ! हिमानी राज्यलक्ष्मी शाह

२०७६, ३० आश्विन बिहीबार १०:५०

मेस्सीका कारण पेलेको किर्तिमान धरापमा

मेस्सीका कारण पेलेको किर्तिमान धरापमा

२०७६, ३० आश्विन बिहीबार १५:०२

बालविवाह गराउने पण्डितसहित सातजना पक्राउ

बालविवाह गराउने पण्डितसहित सातजना पक्राउ

२०७६, २९ आश्विन बुधबार २०:३४

सानीभेरीमा १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन हुने

सानीभेरीमा १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन हुने

२०७६, ३० आश्विन बिहीबार २०:३३

दुर्गेश थापाको ‘ह्याप्पी तिहार’ गीतलाई गालीकाे वर्षा

दुर्गेश थापाको ‘ह्याप्पी तिहार’ गीतलाई गालीकाे वर्षा

२०७६, ३० आश्विन बिहीबार १४:२५

म्याच फिक्सिङः  युएईका कप्तानसहित ३ खेलाडीमाथि प्रतिबन्ध

म्याच फिक्सिङः युएईका कप्तानसहित ३ खेलाडीमाथि प्रतिबन्ध

२०७६, ३० आश्विन बिहीबार १३:२३

टी–२० विश्वकप छनोटः स्कटल्याण्डविरुद्ध सिंगापुरको रोमाञ्चक जित

टी–२० विश्वकप छनोटः स्कटल्याण्डविरुद्ध सिंगापुरको रोमाञ्चक जित

२०७६, १ कार्तिक शुक्रबार १५:४०

एनआरएनए निर्वाचन : सकियो मतदान

एनआरएनए निर्वाचन : सकियो मतदान

२०७६, ३० आश्विन बिहीबार १७:५९

मोहम्मद अफताब आलमको पक्षमा देउवा

मोहम्मद अफताब आलमको पक्षमा देउवा

२०७६, १ कार्तिक शुक्रबार २०:३२

हुलहुज्जतपछि एनआरएनएको मतदान शुरु (हुलहुज्जतको भिडियोसहित)

हुलहुज्जतपछि एनआरएनएको मतदान शुरु (हुलहुज्जतको भिडियोसहित)

२०७६, २९ आश्विन बुधबार २०:२५

मुलुकका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै अपराधमा मुछिएपछि…

मुलुकका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै अपराधमा मुछिएपछि…

२०७६, २९ आश्विन बुधबार ०६:५२

विश्वकी नयाँ राजकुमारी

विश्वकी नयाँ राजकुमारी

२०७६, ३० आश्विन बिहीबार १५:४०

सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद दिनुस्ः रामचन्द्र पौडेल

सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद दिनुस्ः रामचन्द्र पौडेल

२०७६, २९ आश्विन बुधबार १९:२१

भारतमा हुने व्यवसायिक एक्सपोमा चेम्वरका प्रतिनिधि सहभागि

भारतमा हुने व्यवसायिक एक्सपोमा चेम्वरका प्रतिनिधि सहभागि

२०७६, २९ आश्विन बुधबार १५:५३

एनओसी अब अनलाईबाटै

एनओसी अब अनलाईबाटै

२०७६, ३० आश्विन बिहीबार ११:२९