नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई सर्वत्र प्रशंसा सायद अपच हुन थालेको छ। यत्र, तत्र र सर्वत्रको प्रशंसाले घिसिङलाई अत्यन्तै दम्भी र घमण्डी बनाएको प्रतीत हुन्छ। नेपाली पब्लिकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा लोडसेडिङका समयमा नेपालका उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र टं«क लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको र तिनले उपभोग गरेको विद्युत् महसुलको सम्पूर्ण विवरण लिखित रूपमै गत असार ५ गते माग गरेको थियो। प्राधिकरणको सूचना अधिकारी लीला अर्याललाई धेरैपटक ताकेता गरेपछि प्राधिकरणबाट असार ३१ गते त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउन नमिल्ने जानकारीको पत्र नेपाली पब्लिकले पायो।

विद्युत् प्राधिकरण जस्तो सार्वजनिक संस्थाले सञ्चारमाध्यमबाट माग भएको सूचना अनेक बहाना र अकर्षित नै हुन नसक्ने ऐनको दफा उल्लेख गर्दै सूचना नदिई लुकाउनु अत्यन्तै खेदजनक विषय हो। यस्तो सूचना नियतवश लुकाउन खोज्नुलाई प्राधिकरणका मुखिया घिसिङमा उत्पन्न दम्भ र घमण्डका कारणबाट मात्र हुन सक्छ या उनले ती व्यवसायी (जसले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत अर्बौं रुपैयाँको विद्युुत् उपभोग गरी रकम तिर्दैनौँ भनिरहेका छन्) तिनीहरूको नूनको सोझो गरेको हुनुपर्छ।

नेपाली पब्लिकले मागेको सूचना नदिनका लागि विद्युत् प्राधिकरणले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ (ग) को सहारा लिएको छ। तर, जुन दफाको सहारा प्राधिकरणले लिएको छ, त्यो दफाको (ग) कुनै पनि अवस्थामा माग गरिएको सूचनाप्रति आकर्षित हुन नसक्ने नेपाली पब्लिकका कानूनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, बाबुराम गिरी, अधिवक्ताद्वय पुष्पराम पौडेल र शिवराज धितालको दाबी छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ (ग) मा ‘आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने’ भनिएको छ। यसबाहेक यही दफाको अन्त्यमा ‘तर, त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ।

साधारण ढङ्गले हेर्दा पनि विद्युत् प्राधिकरण जस्तो सार्वजनिक संस्थाले आफूले गरेको व्यावसायिक कारोबार र त्यसको नाफा–घाटाको सूचना लुकाउन पाउँदैन। कानूनअनुसार यसरी सूचना लुकाउनु अपराध हो। त्यसमाथि पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ (ग)लाई विशुद्ध आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सूचना लुकाउनु प्राधिकरणका मुखिया घिसिङको ठूलो अपराध र फट्याइँ हो। यो दफा प्रयोग गरेर सूचना नदिने निर्णयमा पुग्नुपहिले प्राधिकरणले पालेर राखेका कानूनी सल्लाहकारहरूसँग कानूनी परामर्शसमेत नगरेको प्रतीत हुन्छ, घिसिङले।

नेपाली पब्लिकले जुन सूचना प्राधिकरणसँग मागेको हो, त्यो सूचना बजारमा यसअघि नै छरपस्ट छन्। कयौँ सञ्चारमाध्यमले यसअघि प्राधिकरणको मुखियाहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् वितरण गरेर केही निश्चित व्यवसायीको सेवा गरी पारितोषिक लिइरहेको समाचारलाई प्रमुखताका साथ प्रकाशन प्रसारण गरिसकेका छन्। प्राधिकरणका हर्ताकर्ताहरूलाई पहिले नै कुस्त पारितोषिक उपलब्ध गराइसकेका टं«क लाइन र डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकहरू (जो यस मुलुकका ठूला र राजनीतिक पहुँच भएका व्यवसायी हुन्)ले हाकाहाकी यस्तो बिजुली उपभोग गरेबापतको शुल्क तिर्दैनाैँ भनेर ‘च्यालेन्ज’ गरेपछि भने सरकारलाई समेत अप्ठेरो पर्‍यो। यस्तो शुल्क झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणका मुखिया घिसिङले नै एकपटक सार्वजनिक गरेका थिए।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गर्ने व्यवसायीले महसुल तिर्नेबारेमा खिचलो गरेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत वैशाख २७ गते छानबिन समिति नै गठन ग¥यो। त्यो समितिले २ महिनाभित्र काम गरी बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि तयार गरेको छैन। त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यो विषयमाथि अध्ययन थालेको धेरै भयो। कहीँ कतैबाट पनि ठोस परिणाम नियतवश नआएपछि अहिले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यो विद्युत् महसुल विवादबारे छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। वास्तवमा खाई खोलिआएका विद्युतका हर्ताकर्ता, राजनीतिक नेता र अख्तियारबाट समेत यस विषयमा कुनै निष्कर्ष ननिस्केपछि सार्वजनिक लेखा समिति छानबिन उपसमिति बनाउन बाध्य भएको हो। यी सब तथ्यको जगलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने प्राधिकरणले व्यवसायीबाट उठाउनुपर्ने झन्डै १० अर्ब रुपैयाँबाट धेरैले हात सेकिसकेको प्रतीत हुन्छ।

यति धेरै खिचलो र सञ्चारमाध्यमहरूमा पटकपटक प्रकाशित भइसकेको यो सूचना प्राधिकरणले आधिकारिक रूपमा उपलब्ध नगराएर लुकाउन खोज्नु आफैँमा आश्चर्यजनक विषय हो। यो सूचना दिन कुलमानलाई किन र कसले रोक्यो, यसको उतर ढिलो–चाँडो हामीले खोज्ने नै छौँ तर घिसिङमा यस्तो नकच्चरोपना, ढिठता र घमण्ड किन र कसरी उत्पन्न भयो? आफूले नदिए यो सूचना रोकिन्छ भन्ने कुलमानले सोचेका हुन् भने यसबाट उनीभन्दा मूर्ख र अल्पज्ञ कोही पनि हुँदैन भन्ने अर्थ लगाउनुपर्ने हुन्छ। उनी मात्र होइन, उनका अन्नदाता मालिकले समेत यो सूचना रोक्ने हैसियत राख्दैनन् भन्ने कुरा कुलमानले बुझ्नु पर्थ्यो तर उनले बुझेनन्।

आज त सांसदहरूको हात–हातमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् दुरुपयोग गर्नेहरूको नाम र उनीहरूले तिर्नुपर्ने महसुलको फेहरिस्त छ। नेपाली पब्लिक पनि यो सूचनाबाट टाढा छैन। पूर्ण आधिकारिकताको निम्तिमात्र हाम्रो यो प्रयास थियो।

कुलमानलाई सबैले राम्रो र निष्कलंक भन्दै आएका हुन्। चिलिमे हाइड्रोपावरमा कार्यकारी प्रमुख बनेर गएपछि उनको क्षमता मुलुकमा उजागर हुन थालेको हो। चिलिमे मातहतका सेञ्जेन, रसुवागढी र मध्यभोटेकोसी हाइड्रोपावरलाई एकैपटक शुरु गरेर चर्चा कमाएका कुलमानले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भएपछि भने उनको योग्यता, क्षमता र इमानदारिताको प्रशंसा मुलुकवासीले मुक्तकण्ठले गरे। दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङबाट आक्रान्त बनेको मुलुकलाई कुलमानले आफ्नो सुझबुझ, इमानदारिता र लगनबाट लोडसेडिङमुक्त बनाए। हामी सबैले यसको प्रशंसा गरेकै हौँ। तर, चिनी पनि धेरै खान थाल्यो भने तितो हुन्छ। कुलमानलाई गरेको यो अति प्रशंसाले नै उनलाई घमण्डी र दम्भी बनाउँदै लगेको अनुभूति सर्वत्र हुन थालेको छ। प्राधिकरणमा गएर उनले जे काम गरे, वास्तवमा एउटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्नैपर्ने कामभन्दा बढी गरेका होइनन्। त्यही कामका निम्ति प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिन्छ। कुलमानभन्दा अघिका प्रमुखलाई पनि प्राधिकरणमा त्यही काम गर्नका निम्ति नियुक्त गरिएको हो। तर, उनीहरू सबै बेइमान र भ्रष्ट बने। फरका यत्ति हो कि, कुलमान कुनै पनि व्यवसायीको कमिसनको लोभमा फसेनन्, बेइमानी गरेनन्, भ्रष्टचार गरेनन्, त्यसैले उनी इमानदार ठहरिए। तर, अहिले सूचना लुकाउने कुलमानलाई त्यस्तै इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा हेर्न सक्ने अवस्था रहेन। यो उनको आफ्नै करणीको फल हो। एक वाक्यमा भन्ने हो भने ‘कुलमान घिसिङ नामको हीरामा अब कीरा लाग्न थाल्यो।’

लोकप्रिय