– प्रभुनारायण बस्नेत

हिंसा र राजनीतिबीच कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने विषयमा बहस चलाउनु आफैँ अन्योलमा फस्नु हो। फेरि यो छलफल र बहसको विषय बनेर बारम्बार अगाडि आउँछ। हालै प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले हिंसाबारे आफ्नो पार्टीको धारणा स्पष्ट गर्ने प्रयास गरेका छन्। उनले भनेका छन्– हिंसाको राजनीतिलाई कांग्रेसले कहिल्यै स्वीकार गर्दैन।। यो सन्दर्भ उनले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रति लक्षित गरेर उप्काएका थिए।

राजनीतिले हिंसालाई वर्जित गर्दैन। यो कुरा नेता देउवालाई पनि थाहा छ। हिंसा पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो वचावका लागि अनेक तक गर्ने गरेका छन्। हिंसालाई सैद्धान्तीकरण गर्ने मामिलामा संसारका बडेबडे राजनीतिज्ञहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलेको छ। राजनीतिमा हिंसा यस्तो विषय हो, जुन सबैलाई गर्नु पनि परेको छ र त्यसलाई इन्कार पनि गर्नु परेको छ।

राजनीति सत्तासँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको हुन्छ। मानवकल्याण हेतु गर्ने भनिए पनि यसको मूल तन्तु राज्यसत्तासँग जोडिएको हुन्छ। र, दुनियाँलाई थाहा छ, सत्ता हिस्रक हुन्छ। हत्या–हिंसा र रक्तपात उसको विशेषता हुन्छ र त्यही उसको टिक्ने आधार पनि हो। आजसम्मको राजनीति कहीँकतै हिंसामुक्त छैन। षडयन्त्र, जालझेल, तिकडमविना राजनीतिको अस्तित्व नै रहँदैन।

हिंसा पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो वचावका लागि अनेक तक गर्ने गरेका छन्। हिंसालाई सैद्धान्तीकरण गर्ने मामिलामा संसारका बडेबडे राजनीतिज्ञहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलेको छ। राजनीतिमा हिंसा यस्तो विषय हो, जुन सबैलाई गर्नु पनि परेको छ र त्यसलाई इन्कार पनि गर्नु परेको छ।

यो कुरा प्राचीन रोमन प्रशासनविद् मैक्यवलीले खुलेआम रूपले स्वीकार गरेका छन्। हाम्रा नीतिज्ञ विदुर र चाणक्य पनि यसलाई पूर्णरूपले अस्वीकार गर्दैनन्। तिनको तर्क राज्यहिंसालाई परिभाषा गर्नु र त्यसको विरोध गर्नु हुँदैन। राज्यसत्ताले लादेको हिंसालाई रैती (हाल नागरिक, जनता)ले आफ्नो नसिवको खेल ठानेर स्वीकार गर्नुपर्छ। जनताले शासकलाई औँला ठड्याउने अधिकारका बारेमा पनि राजनीतिक विचारक, चिन्तक, सिद्धान्तकार तथा शासक एकमत छैनन्।

एउटा कुरा के जीवित सत्य हो भने जुन बेलादेखि मान्छेले राजनीति शुरु गर्‍यो, त्यस बेलादेखि नै यसको आधार हिंसा रहँदै आएको छ। राज्य विस्तारका नाममा गरिने लडाइँ, युद्ध, ठूलाठूला षडयन्त्र, शासन सत्ता टिकाउन गरिने उपक्रम आदि सबैको आधार हिंसा नै रहेको छ। पछिल्लो चरणमा राजनीतिको शान्तिपूर्ण अभ्यासको प्रयास पनि नभएका होइनन्। तर, प्रयास पनि पूर्णतः हिंसामुक्त छैनन्।

स्वयं महात्मा गान्धी र मार्टिन लुथर किंग वा नेल्शन मण्डेला पनि सम्पूर्ण रूपले हिंसामुक्त थिएनन्। प्रायजसो क्रान्तिहरू रक्तपातपूर्ण नै छन्। हुन त हिंसा र रक्तपात उही होइन। हिंसाका अनेक रूपमध्ये रक्तपात पनि एक हो। अहिले हाम्रो देशमा चलेको शासन चरम् रूपले हिंसामा आधारित छ। राज्य हिंसाको पराकाष्टा नाघेको छ। संसारका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मानिने मुलुक यति धेरै हिंस्रक, यति धेरै विवेकहीन र यति उद्दण्ड कतै देखिँदैन।

जुन बेलादेखि मान्छेले राजनीति शुरु गर्‍यो, त्यस बेलादेखि नै यसको आधार हिंसा रहँदै आएको छ। राज्य विस्तारका नाममा गरिने लडाइँ, युद्ध, ठूलाठूला षडयन्त्र, शासन सत्ता टिकाउन गरिने उपक्रम आदि सबैको आधार हिंसा नै रहेको छ। पछिल्लो चरणमा राजनीतिको शान्तिपूर्ण अभ्यासको प्रयास पनि नभएका होइनन्। तर, प्रयास पनि पूर्णतः हिंसामुक्त छैनन्।

हुन त हिंसा प्रिय शब्द होइन। हिंसाको पक्षपोषण गर्नु, त्यसको वचाउ गर्नु यो पंक्तिकारको उद्देश्य पनि होइन। यो पंक्तिकार पनि हिंसाको विपक्षमै खडा हुन चाहन्छ। तर, हकिकत अर्कै छ। हामीले यथार्थमा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ। अहिले शान्तिको पाठ पढाउने शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली अझ त्यसभन्दा अघि बढेर पुष्पकमल दाहालहरूको निकटको विगत कोट्याउनुपर्छ। तिनको विगत मानव रगतले लतपतिएको छ। तिनले सत्ता स्वार्थका लागि सयौँ–हजारौँ निर्दोष जनताको ज्यान लिएका छन्। कथित क्रान्ति, जनयुद्ध, वर्गसंघर्ष अदि जे नाम दिएर भए पनि तिनले रगतको खोलो बगाएकै हुन्। आज तिनले ‘पानीमाथि ओभानो’ हुन आवश्यक छैन्।।

हिंसा–हत्याका महानायक प्रचण्डसँग देउवाले सत्ता साझेदारी गरेकै हुन्। अहिले सत्ताका लागि गर्धन जोड्ने ओली र प्रचण्डको विगत पनि उस्तै छ, विवेकहीन हत्या–हिंसाको। त्यसैले हिंसाको राजनीतिप्रतिको विमतिको अर्थ सत्ताको अन्धो हिंसालाई स्वीकार गर्नु भन्ने त होइन? अहिले सरकार कसको इशारामा संविधानको खुलेआम उल्लंघन गर्दै छ? राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था हाम्रो संविधानको कुन धारा र दफामा छ? सरकारले संविधान उल्लंघन गर्दा प्रतिपक्षले किन त्यसको डटेर विरोध गर्न सक्दैन? कहीँ त्यसमा भित्री साँठगाँठ र सहमति त छैन?

यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसको उत्तर जनताले भेट्टाउन सकेका छैनन्। सरकारले हिंसालाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ। निहत्था जनताको हत्या गरिरहेको छ। आधुनिक युगको मानवअधिकार र स्वतन्त्रताका सबै आयाममाथि निर्घात आक्रमण गरिरहेको छ। अनि सैद्धान्तिक रूपले बलप्रयोगका माध्यमबाट सत्ता हत्याउने अडान राख्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा, तिनका शान्तिपूर्ण विनाहतियार हुने गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि सरकारविरुद्ध चुँ नबोल्नु बरु नेकपालाई शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन अर्ति–उपदेश दिनु उचित हुन्छ त?

हिंसाको राजनीतिप्रतिको विमतिको अर्थ सत्ताको अन्धो हिंसालाई स्वीकार गर्नु भन्ने त होइन? अहिले सरकार कसको इशारामा संविधानको खुलेआम उल्लंघन गर्दै छ? राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था हाम्रो संविधानको कुन धारा र दफामा छ? सरकारले संविधान उल्लंघन गर्दा प्रतिपक्षले किन त्यसको डटेर विरोध गर्न सक्दैन? कहीँ त्यसमा भित्री साँठगाँठ र सहमति त छैन?

यो घामजत्तिकै प्रस्ट छ कि हिंसाले प्रतिहिंसा जन्माउँछ। समाजमा बेथिति बढ्नुमा, अशान्ति मच्चिनुमा, जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा हुनुमा शासकको नियत, क्षमता र शासन शैलीमा निर्भर रहन्छ। शान्तिपूर्ण भनिने गतिविधिमा पनि हिंसाको मात्रा रहन्छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने र संयमतापूर्वक हल गर्ने दायित्व सरकारको हो। सरकार जति उत्तरदायी बन्छ, जति चनाखो बन्छ, उति मुलुकमा शान्तिसुरक्षा र अमन चयन कायम हुन्छ। शान्तिसुरक्षा त्रास र आतंक सिर्जना गरेर कायम गराउन सम्भव हुँदैन। यदि कसैले त्यस्तो सोच्छ भने त्यो उसको भ्रम मात्र हो।

दलीय व्यवस्थामा मुलुकको शान्तिसुरक्षाको सवाल दलहरूसँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको हुन्छ। दलहरूबीचको संवाद, छलफल, विचार–विमर्श तथा अन्तक्र्रियाले आपसी सम्बन्ध हार्दिक र मजबुत रहन्छ। असमझदारी बढ्न पाउँदैन। समझदारीपूर्ण ढङ्गले अघि बढेका दलहरूले जायज–नाजायज कुराबारे सहजै जानकारी पाउन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा तिनले आफ्नो असहमति पनि शान्तिपूर्ण ढंगले जाहेर गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। सानोतिनो मुद्दामात्रको विरोधको खाँचो रहँदैन। त्यो शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने उत्तम उपाय हो। तर, अहिले हाम्रो सरकार बर्बरतापूर्ण हर्कत गर्दैछ। जंगलीराज कायम गरेर कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँदैछ। उसले क्रान्तिकारी परिवर्तनको कुरा गर्ने विप्लवको त के शान्त, संयम, एक प्रकारले निरीह त्यसैले भद्र देखिएको प्रतिपक्षी काँग्रेसका जायज आवाजसमेत सुन्दैन।

जब कतै आफ्नो आवाजको सुनुवाइ हुँदैन, सरकार निरंकुश ढंगले अघि बढ्ने कोसिस गरिरहन्छ भने त्यसबेला विरोधको गुन्जायस रहन्छ। विरोध हुनेबित्तिकै हिंसाको कुनै न कुनै रूप देखाइहाल्छ। त्यो कुरा देउवालाई झन् राम्ररी थाहा छ। उनले औचित्यहीन रूपले बल प्रयोग गरेर रक्तपात मच्चाएको दुनियाँले भुलिसकेको छैन। त्यसैले हिंसाप्रति सहानुभूति राख्ने, समर्थन गर्ने र यसलाई हाम्रो राजनीतिको एउटा सर्वस्वीकार्य रूप दिने काम नेपाली कांग्रेस र एमालेले समेत गरेका छन्। माओवादी त त्यसको मुख्य सूत्राधार नै हो।

सानोतिनो मुद्दामात्रको विरोधको खाँचो रहँदैन। त्यो शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने उत्तम उपाय हो। तर, अहिले हाम्रो सरकार बर्बरतापूर्ण हर्कत गर्दैछ। जंगलीराज कायम गरेर कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँदैछ। उसले क्रान्तिकारी परिवर्तनको कुरा गर्ने विप्लवको त के शान्त, संयम, एक प्रकारले निरीह त्यसैले भद्र देखिएको प्रतिपक्षी काँग्रेसका जायज आवाजसमेत सुन्दैन।

निरपेक्ष रूपले कोही पनि शान्तिको पक्षधर हुन सक्दैन। यदि त्यस्तो भयो भने त्यो मुर्दा शान्तिको अपेक्षा हुन्छ। संसदीय राजनीतिमा खबरदारी, विरोध र असहमति रहिरहनुपर्छ। त्यो शान्तिमार्गको अवरोध पनि होइन र हत्या–हिंसा, आतंक, रक्तपात पनि होइन। एमालेका उद्दण्ड कार्यकर्ताले रत्नपार्कको रेलिङ तोडेको घटना हिंसाकै एउटा रूप अवश्य हो। तर, त्यहाँ रक्तपातपूर्ण अवस्था थिएन।

अब हामीले विवेकलाई बन्धकी राख्नु भएन। के ठीक, के बेठीक थाहा पाउनु पर्‍यो। ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’को सिद्धान्तलाई त्याग गर्नुपर्‍यो र कानून, नियम तथा प्रचलित परम्परालाई ध्यान दिनुपर्‍यो। विप्लव नेकपासँग अथाह ऊर्जावान युवाको जमात छ। त्यसलाई मुलुकमा न्याय छ भन्ने अनुभूत गराएर मुलुकको विकासमा लगाउन सरकार, प्रतिपक्ष र राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्‍यो।

जहाँ भेट्यो त्यहीँ गोली हान्ने, बाटो हिँड्न प्रतिबन्ध लगाउने, विनाकारण गिरफ्तार गरेर यातना दिने काम बन्द गर्नुपर्‍यो। त्यो घातक तरिका हो। प्रहरीले देख्नेबित्तिकै गोली ठोक्छ भन्ने भएपछि विप्लवका कार्यकर्ता पनि प्रतिहिंसामा उत्रन सक्छन् र तिनले पनि मुकाबला गरे भने अर्को द्वन्द्वको सिलसिला आरम्भ हुन्छ। त्यसले हामीलाई मानव विकासको सूचकांकमा निकै तल झार्छ। यो तथ्य बुझ्न श्रीलंकाको इतिहास पढुन् हाम्रा शासकले।

के ठीक, के बेठीक थाहा पाउनु पर्‍यो। ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’को सिद्धान्तलाई त्याग गर्नुपर्‍यो र कानून, नियम तथा प्रचलित परम्परालाई ध्यान दिनुपर्‍यो। विप्लव नेकपासँग अथाह ऊर्जावान युवाको जमात छ। त्यसलाई मुलुकमा न्याय छ भन्ने अनुभूत गराएर मुलुकको विकासमा लगाउन सरकार, प्रतिपक्ष र राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्‍यो।

अब हाम्रो दुश्मनी, शत्रुता र लडाइँ–झगडाको युग अन्त्य हुनुपर्छ। सहमति र असहमतिको भद्र तरिका अवलम्बन गरिनुपर्छ। त्यो विकास, सभ्यता र संस्कारको द्योतक हो। हिंसा छोड, हिंसा गर भन्नुको अब औचित्य छैन। बाध्य पारिएन भने कसैले पनि हिंसा गर्दैन। सरकारले अनावश्यक रूपले हिंसा भड्काउने, हिंसामा आउन उक्साउने काम गर्नु भएन। उसले त्यसो गरिन्जेल हिंसा–हत्याको राजनीतिको अध्याय जारी रहन्छ। सरकार भनेको सडकमा हिँड्ने बटुवा होइन। उसले राज्य सञ्चालनको दायित्व उठाएको हुन्छ। उसले नै गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगले अरू कसैको इशारामा जथाभावी शक्तिको दुरुपयोग गर्न थाल्यो भने शान्त, समृद्ध तथा खुसी नेपाल र नेपालीको कुरा कोरा कल्पना मात्र हुन्छ।

लोकप्रिय