अहिले सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव)बीच हुने भनिएको वार्ता-प्रसङ्ग सेलाएको छ। जबजब नेकपा विप्लवले मुलुकमा बन्द, विध्वंस, विस्फोट र तोडफोड शुरु गर्छ, तबतब सरकार वार्ताको झ्याली पिट्न थाल्छ। विप्लवका कार्यक्रमहरू मत्थर हुनेबित्तिकै वार्ताको प्रसङ्गमा सरकारको पनि मौनता शुरु हुन्छ।

त्यस्तै भएको छ अहिले। पछिल्लोपटक नेकपा विप्लवले गरेको बन्द, तोडफोड र एनसेल टावरमा आगजनी गरेपछि सरकारले वार्ताको कुरा उठाएको थियो। तर, यो वार्ताको विषयमा सरकार र विप्लव दुवै पक्ष इमानदार देखिँदैनन्। दुवै पक्षले आजका दिनसम्म गरेको वार्ताको चर्चामा इमानदारी देखाएका छैनन्। वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले दुवै पक्षले वार्ता चाहेकै छैनन्।

नेकपा विप्लवका लागि त यस्तो खालको वार्ताको कुनै औचित्य नै देखिँदैन। वार्ता प्रसङ्गको पछिल्लो चरणमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकार र नेकपा विप्लव वार्ताका निम्ति तीनवटा शर्त अघि सारेका थिए। पहिलो- वर्तमान संविधानलाई अक्षरशः स्वीकार गर्नुपर्ने, दोस्रो- राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्ने र तेस्रोमा हिंसा त्याग्नुपर्ने सरकारका प्रमुख शर्त रहेका छन्। यी तीनवटै शर्तले विप्लवका निम्ति कुनै पनि अर्थ राख्दैनन्।

किनकि विप्लवले संविधान नमान्ने, संसदीय व्यवस्था नमान्ने र नयाँ किसिमको राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने भन्दै प्रचण्डलाई छोडेर अलग पार्टी निर्माण गरेका हुन्। सरकारको शर्त र विप्लवको बाटो एकआपसमा कहीँ पनि जोडिन सक्ने अवस्था छैन। सरल भाषामा भन्नुपर्दा अहिले सरकारसँग वार्ता गरेर हतियार बिसाउने, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आउने र संविधानलाई यथावत् स्वीकार गर्ने हो भने नेकपा विप्लवले पाउने केही पनि छैन। अनि विप्लवले सरकारसँग किन र केका लागि वार्ता गर्ने? त्यसैले नेकपा विप्लवले भन्दै आएको वार्ताको प्रसङ्ग आफैँमा पूर्णरूपमा बेइमान छ।

त्यस्तै सरकारलाई पनि नेकपा विप्लवसँग वार्ता गर्नु छैन। किन कि विप्लवसँग वार्ता गरेर सरकारले के दिने? नेकपा विप्लवको माग सरकारले कुनै पनि अवस्थामा सम्बोधन गर्ने वाला पनि छैन। नेकपा विप्लवलाई सकेसम्म उक्साएर मुलुकमा ध्वंसात्मक गतिविधि गराउन सकेको खण्डमा ओली सरकारले जनताको ध्यान विकासनिर्माण र उन्नतिबाट अन्यत्र मोड्ने अवसर पाउने छ र साँचो अर्थमा अहिले सरकारले पनि त्यही खोजेको छ।

विप्लवलाई वार्तामा ल्याएर सत्तामा सहभागी बनाउन अहिले नेकपाका दुवै अध्यक्षद्वय ओली-प्रचण्ड पटक्कै मञ्जुर छैनन् र विप्लव पनि वार्ता गरेर एउटा मन्त्री बन्न आउनेवाला छैनन्। त्यसैले यो वार्ताको प्रसङ्ग नेकपा विप्लव र सरकार दुवैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउनका निम्ति मात्रै उठाइरहेका छन्। निकट भविष्यमा पनि यसरी नै वार्ताको प्रसङ्ग उठिरहनेछ। जबसम्म विप्लवले ठूलै वितण्डा मच्चाउँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि किसिमको वार्ता हुने छैन।

तर, अहिले सरकार नेकपा विप्लवका कार्यकर्तालाई दमन गर्ने, इन्काउन्टर गर्ने, पक्राउ गर्ने, जेल हाल्ने, फकाउने, तर्साउने र सत्तारूढ नेकपामा प्रवेश गराएर उसलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ। विप्लव भने अहिले किंकर्तव्यविमुढ अवस्थामा देखिन्छन्। न त उनले युद्धको घोषणा नै गरेका छन्, न त संघर्षमा नै उत्रिएका छन्। यसले सरकारी रणनीतिलाई सफल तुल्याउँदै लगेको भान हुन्छ।

लोकप्रिय