सुर्खेत – सङ्घीय निजामती ऐन निर्माण र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा भइरहेको ढिलाइका कारण यस वर्ष पनि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारीको अभाव कायमै हुने भएको छ।

सङ्घीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवालगायत सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित काम गर्न समस्या भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष कर्मचारी अभावकै कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाउँदै आएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा ६ सयभन्दा बढी कर्मचारी अपुग छन्। सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले सङ्घीय निजामती ऐन पारित हुनेबित्तिकै प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने बताइन्।

सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगसमेत गठन गर्न सकेको छैन। सरकारले छिट्टै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न लागेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको समितिले तीन सदस्यीय प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नेछ।

ऐन जारी भएको चार महिना बितिसक्दासमेत आयोग गठन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भएको थियो। (रासस)

लोकप्रिय