धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कैलालीमा कृषितर्फ विभिन्न शिर्षकमा ८५ लाख बराबरको अनुदान वितरण गरेको छ। वास्तविक किसान तथा गरिखाने वर्गका लागि अनुदानका कार्यक्रम ल्याइए पनि सुदूरपश्चिममा भने मेयर र वडा अध्यक्षले अनुदान पाएका छन्।

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा मेयर महादेव बजगाईं र वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष लालबहादुर बोगटीको फर्मलाई कृषि अनुदान दिइएको छ। प्रदेश सरकारले मेयर र वडा अध्यक्षको लगानी रहेको वडा नम्बर ४ मा रहेको त्रिपुरा युनाइटेड एग्रो एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई अनुदानको चार लाख २० हजार बजेटमा ३० वटा बाख्रा खरिद गर्दै वितरण गरेको हो। तर वडा अध्यक्ष लालबहादुर बोगटीले उक्त फार्ममा मेयर र आफ्नो मात्र नभई निम्न स्तरका किसानको समेत लगानी रहेको दावी गरे। बोगटीले कृषि पेशालाई प्रोत्साहन गर्न फार्ममा अनुदान हालिनु गलत नभएको तर गलत रुपमा प्रचार गर्न खोजिएको बताए।

उक्त फार्मलाई प्रदेश सरकार मात्र नभई नगरपालिकाबाट समेत विभिन्न खालको अनुदान दिइएको स्रोतको दावी छ। लम्कीचुहा नगरपालिकाकी उपमेयर टीका थापाले कृषि अनुदान वितरणमा मनपरी गरी जनप्रतिनिधिकै फार्मलाई छनोट गरिएको भन्दै यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै विरोध जनाएकी थिइन्। स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरले अनुदानमा बाख्रा वितरण गरेको हो।

पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले पनि अनुदानका लागि फार्म सिफारिस गर्ने स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिलाई अनुदान पारेको आरोप छ। तर भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख पान सिंह ठगुन्नाले स्थानीय तहले सिफारिस गरेका फार्महरुको अनुगमन गरेरै अनुदान दिइएको दावी गरे।

प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्ष स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा मातहतका निकायबाट कैलालीमा मात्र झण्डै ८५ लाख बराबरको अनुदान वितरण गरे पनि वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो छ। धनगढीका किसान केशव पाण्डेयले सांसद, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अनुदानलाई कार्यकर्ता पाल्ने माध्यम बनाउँदा वास्तविक किसान मारमा परेको बताए। उनले अनुदान वितरण गर्दा वर्षौदेखि कृषि व्यवसायमा सक्रिय रहेका किसानलाई उपेक्षा गरिएको बताए।

प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले बाख्रा अनुदानतर्फ कैलालीमा चार लाख २० हजार र दुई लाख १० हजारका दरले चारवटा फार्मलाई ९० वटा बाख्रा वितरण गरेको छ भने जिल्लाका पाँच जना किसानलाई एक–एक लाखमा राँगा वितरण गरेको छ। यस्तै डेरी पसल सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत १९ लाख, मासु पसल सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ९ लाख, युवा लक्षित वंगुर पालनतर्फ साढे ७ लाख, युवा लक्षित व्यवसाय गाईभैँसी पालन कार्यक्रमअन्तर्गत चार लाख, सीमान्तकृत लक्षित वंगुरपालन कार्यक्रमअन्तर्गत १७ लाख ४० हजार, पशु आहारा सेवा कृषि यान्त्रिकीकरण च्याफकटर खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदानको चार लाख ७६ हजार र मस्त्य विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ६ लाख ६६ हजार गरी ८५ लाख बराबरको अनुदान वितरण गरेको छ। तर अनुदान वितरणमा मनोमानी गरिएको विषयमा प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. विश्वश्वर प्रसाद खनालले लिखित रुपमा गुनासो आएमा मन्त्रालयले छानविन गर्ने बताए।

लोकप्रिय