– अनारसिंह कार्की

भारत सरकारले जम्मु–काश्मिरमा लागू हुँदै आएको ३७० र ३५ ‘ए’को व्यवस्थाको खारेजीको घोषणा गरेपछि विश्व राजनीति तथा दक्षिण एशियाको राजनीतिमा ठूलो हलचल आएको छ। भारतको यस कदमको विरोध स्वरूप पाकिस्तानले इस्लामावादस्थित भारतीय आयुक्तलाई देश छोड्न र नयाँदिल्लीस्थित आफ्ना आयुक्तलाई फिर्ता बोलाउने तथा भारतसँगको व्यापार बन्द गर्नुका साथै भारतसँगको एउटा हवाई मार्ग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। पाकिस्तानले यस्तो निर्णय गर्नु तालेवान, इस्लामिक स्टेटका लडाकू, अलकाइदा र मुजाहिद्दिन जस्ता सशक्त पाइला जमाएर बसेका आतङ्कवादीको मात्रै होइन, पाकिस्तानी जनता, सेना र गुप्तचर संस्थाहरूको चित्त बुझाउन पनि जरुरी थियो।

तर, बाँकी विश्वले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ त भन्ने कुराले सर्वाधिक महत्त्व राख्छ। यसमा अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले अहिलेसम्म खासै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। भारतको बढ्दो आर्थिक र सामरिक महत्त्वलाई कसैले पनि उपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले पनि उनीहरू सोच्न बाध्य छन्। त्यसैकारण प्रतिक्रिया आउन ढिला भएको हुनुपर्छ। तर, चीन उदीयमान महाशक्ति भएका कारणले मात्रै होइन, एउटा प्रत्यक्ष सम्बन्धित पक्ष भएको हुनाले यससम्बन्धमा उसले जनाउने प्रतिक्रियाले सर्वाधिक महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ।

भारतले यो घोषणा गर्नासाथ चीन सरकारकी प्रवक्ता हुआ चुनमिङले भारतको यो निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने भन्दै आफ्नोसमेत भूभागलाई समावेश गरेर लद्दाख क्षेत्रलाई केन्द्रशासित क्षेत्र बनाएकोमा विरोध गरेकी छन्। अन्य दक्षिण एशियाका देशहरू भने अहिलेसम्म मौन नै रहेको देखिन्छ। खास गरेर नेपाल जस्ता भारतका साना छिमेकी देशहरूको अवस्था कस्तो छ भने आमजनसाधारण भारतको हेपाइ र थिचोमिचोबाट यति सशङ्कित र आक्रोशित छन् कि भारतका यस्ता कदमको पदचाप आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि समेत महसुस गर्न पुग्छन् र स्वतः विरोधमा उत्रन पुग्छन्।

भारतको बढ्दो आर्थिक र सामरिक महत्त्वलाई कसैले पनि उपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले पनि उनीहरू सोच्न बाध्य छन्। त्यसैकारण प्रतिक्रिया आउन ढिला भएको हुनुपर्छ। तर, चीन उदीयमान महाशक्ति भएका कारणले मात्रै होइन, एउटा प्रत्यक्ष सम्बन्धित पक्ष भएको हुनाले यससम्बन्धमा उसले जनाउने प्रतिक्रियाले सर्वाधिक महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ।

तर, यसको ठीक विपरीत सत्तामा रहेको वर्ग भने भारतलाई रिझाएर आफ्नो सत्ताको पकडलाई मजबुत बनाउने अवसरको खोजीमा हुन्छन्। त्यसैले भारतका यस्ता कदममा जनता एकातिर र सरकार अर्कोतिर हुने गरेको देखिन्छ। यस्तो भारतीय व्यवहारका कारण भएको हो किन कि भारतले आफ्ना छिमेकी देशका जनतालाई उपेक्षा गरेर केवल ती देशका सरकारलाई मात्रै आफ्नो मुट्ठीभित्र राख्ने गर्दै आएको छ। यो नै यस क्षेत्रको मुख्य अन्तरविरोधको विशेषता बन्दै आएको छ।

जहाँसम्म अहिलेको काश्मिरसम्बन्धी भारतीय कदमको प्रश्न छ, त्यो भारत–पाकिस्तान विभाजनपछि पाकिस्तानी फौजले काश्मिरमाथि हमला गरेपछि त्यसबेलाका महाराजा हरि सिंहले भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव गरेका थिए र त्यसको पाँच वर्षपछि १९५७ मे १४ मा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपतिको संवैधानिक आदेशले ३७० र ३५ ‘ए’को व्यवस्था लागू गरिएको थियो। जसअनुसार रक्षा, परराष्ट्र, सञ्चार र मुद्राबाहेक काश्मिरको आफ्नो अलग संविधान र झण्डा थियो। यस्तो एक देश दुई व्यवस्था अन्यत्र पनि अभ्यास भएको पाइन्छ। तर, काश्मिरी भूमि भारत, पाकिस्तान र केही भाग चीनमा समेत परेको र यी तीन देशबीचको सम्बन्धका कारणले पनि यहाँको अवस्था जटिल बन्दै गयो।

काश्मिरकै कारणले भारत र पाकिस्तानबीच तीनवटा युद्धसमेत भए। यस्ता युद्धबाहेक पनि यो क्षेत्रमा आतङ्कवादको समस्या झन् जटिल बन्न पुग्यो। भारतीय संसद्मा भएको आक्रमण र सन् २००८ नोभेम्बरमा भएको मुम्बई आक्रमणले त भारतलाई मात्रै होइन, यो क्षेत्रलाई नै घचघच्याउन पुग्यो। यस्ता ठूलाठूला आतङ्कका पीडाले भारत यति उत्तेजित र आक्रामक बन्न पुग्थ्यो कि त्यसको मार बङ्गलादेश, भुटान र नेपालजस्ता साना छिमेकीहरूमाथि पनि पर्न पुग्थ्यो। त्यसैले काश्मिर यो क्षेत्रकै एउटा पीडादायक घाउ थियो।

काश्मिरसम्बन्धी भारतीय कदमको प्रश्न छ, त्यो भारत–पाकिस्तान विभाजनपछि पाकिस्तानी फौजले काश्मिरमाथि हमला गरेपछि त्यसबेलाका महाराजा हरि सिंहले भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव गरेका थिए र त्यसको पाँच वर्षपछि १९५७ मे १४ मा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपतिको संवैधानिक आदेशले ३७० र ३५ ‘ए’को व्यवस्था लागू गरिएको थियो। जसअनुसार रक्षा, परराष्ट्र, सञ्चार र मुद्राबाहेक काश्मिरको आफ्नो अलग संविधान र झण्डा थियो।

निश्चय नै काश्मिर भारतका लागि निल्न पनि नसक्ने र उकेल्न पनि नसक्ने घाँटीमा अड्किएको हड्डी थियो। त्यसैले काश्मिरलाई भारतले यथास्थितिमा राखिराख्न नसक्ने अवस्था आउँदै थियो। तर, अहिले भारतले जुन कदम चालेको छ, त्यो नै मात्र एउटा विकल्प थियो कि भारतीय जनता पार्टीको काश्मिर नीतिको कार्यान्वयन मात्रै हो अहिलको भारतीय कदम। यसले यो समस्यालाई स्थायी समाधान देला त? यस्ता अनेक प्रश्न मुख बाएर खडा भएका छन्। यदि भारतको यो कदमले समाधान दिन सकेन भने त्यसपछि यो क्षेत्रमा कस्तो परिणाम ल्याउला? आदि इत्यादि सम्भावनाप्रति अहिले खासै कसैको पनि ध्यान गएको देखिँदैन।

नेपालका मात्रै होइन, धेरै देशका बुद्धिजीवी र पर्यवेक्षकहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्णय क्षमताको प्रशंसा गरेको सुनिन्छ। तर, यस्तो प्रशंसाको औचित्य परिणामपछि मात्रै देखिन्छ। त्यसैले यो हतारको प्रशंसा हो। यसले खासै अर्थ राख्दैन। यस्ता अहं महत्त्वका सबालमा, अनेक विकल्पहरूमा व्यापक बहस र छलफल चलाएपछि लिएको निर्णय जति फलदायक हुन्छ, त्यति कुनै पार्टी, नेता र समूहले हतारमा दाउ छोपेझैँ गरेर लिएको निर्णय फलदायक हुन सक्दैन र लोकतान्त्रिक मर्यादा अनुकूल पनि हुँदैन।

निश्चय नै भारतीय काश्मिरमा भइरहेको ३७० र ३५ ‘ए’को व्यवस्थाले अशान्ति, रक्तपात, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद र आतङ्कबाहेक केही दिएको थिएन। अझ काश्मिरलाई जोगाइराख्न गरिब भारतीय जनताबाट उठेको करको ठूलो भाग खर्च गर्नु परेको थियो। सुरक्षाका लागि पनि भारतको अन्य भागमा दश जना सेना पाल्ने खर्च काश्मिरका विकट इलाकामा एउटा सेनाको जवानलाई पाल्ने खर्च पथ्र्याे। यो पनि अन्य भारतीयमाथिको अन्याय थियो। यी सबै कारणले कुनै न कुनै कदम चाल्न भारत बाध्य थियो तर अहिले जुन कदम मोदीले चालेका छन्, त्यो ठीक हो त? यसको उपयुक्त उत्तर खोज्न भारतको अहिलेको समग्र परिस्थितिको वस्तुगत विश्लेषण गरेर केही दिन पर्खनैपर्ने हुन्छ।

अझ काश्मिरलाई जोगाइराख्न गरिब भारतीय जनताबाट उठेको करको ठूलो भाग खर्च गर्नु परेको थियो। सुरक्षाका लागि पनि भारतको अन्य भागमा दश जना सेना पाल्ने खर्च काश्मिरका विकट इलाकामा एउटा सेनाको जवानलाई पाल्ने खर्च पथ्र्याे। यो पनि अन्य भारतीयमाथिको अन्याय थियो। यी सबै कारणले कुनै न कुनै कदम चाल्न भारत बाध्य थियो तर अहिले जुन कदम मोदीले चालेका छन्, त्यो ठीक हो त?

सर्वप्रथम त भारतमा यतिबेला लोकप्रिय बलियो निर्वाचित सरकार छ। साथै, अहिलेको अवस्थाको चीनसँग अपेक्षाकृत राम्रो सम्बन्ध बनेको अवस्था छ। भारतको ठूलो बजारका साथै बढ्दो आर्थिक र सामाजिक महत्त्वका कारण कसैले पनि उसलाई उपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन। यी अनुकूलता हुँदाहुँदै पनि यति ठूलो कदम चाल्नका लागि जुन किसिमको राष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रयास गर्न पथ्र्याे, त्यो पर्याप्त हुन सकेको देखिँदैन। त्यस्तै छरछिमेकमा र विश्व जनमत तयार गर्न पनि खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। जसले गर्दा यो केवल बीजेपीको कार्यक्रम जस्तो मात्रै हुन पुगेको छ।

तथापि, त्यहाँका जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सक्ने उपाय र योजनाहरू कस्ता छन् र यससम्बन्धमा चीनको नीति कस्तो हुने हो भन्ने कुराले परिणामलाई निर्धारण गर्नेछ। पाकिस्तानको सन्दर्भमा त सरकारको स्वार्थका लागि मात्रै होइन, आफ्नो देशकै अस्तित्वका लागि पनि यस कदमविरुद्ध उभिनु उसको बाध्यात्मक अवस्था हो। पाकिस्तानको मात्रै सामना गर्न त भारतलाई ठूलो कठिन नपर्ला तर त्यस क्षेत्रका जनतालाई सन्तुष्ट पार्न नसके यो झन् ठूलो प्रत्युत्पादक हुनेछ र यो क्षेत्रकै स्थायित्व र शान्तिका लािग घातक हुनेछ।

कुनै देश वा समाजमा हुने आतङ्कवादको आधारभूमि भनेको स्थानीय जनताको असन्तुष्टि हो। त्यस्तो आतङ्कवाद त्यतिबेला गम्भीर र डरलाग्दो बन्न पुग्छ। जब कुनै ठूलो विदेशी शक्ति त्यसको पछाडि हुन्छ। यदि भारतले जम्मु–काश्मिरका जनतालाई राज्यशक्तिकै बलमा काबुमा राख्ने सोचेको छ भने त्यो फासिष्ट सोचाइ हो। त्यसको परिणाम राम्रो हुनै सक्दैन। विरोधीले त्यहाँका जनतालाई उक्साउन सजिलो छ किन कि आफ्नो अलग झण्डा, अलग संविधान जस्तो स्वयत्तता गुमेको छ। त्यसको क्षतिपूर्तिको अनुभूति त्यहाँका जनतालाई कसरी गराउने भन्ने अत्यन्त ठूलो प्रश्न मोदीको अगाडि छ।

चीनको नीति कस्तो हुने हो भन्ने कुराले परिणामलाई निर्धारण गर्नेछ। पाकिस्तानको सन्दर्भमा त सरकारको स्वार्थका लागि मात्रै होइन, आफ्नो देशकै अस्तित्वका लागि पनि यस कदमविरुद्ध उभिनु उसको बाध्यात्मक अवस्था हो। पाकिस्तानको मात्रै सामना गर्न त भारतलाई ठूलो कठिन नपर्ला तर त्यस क्षेत्रका जनतालाई सन्तुष्ट पार्न नसके यो झन् ठूलो प्रत्युत्पादक हुनेछ र यो क्षेत्रकै स्थायित्व र शान्तिका लािग घातक हुनेछ।

जहाँसम्म अहिलेको काश्मिर घटनासम्बन्धी नेपालको प्रश्न छ, माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई भारतले जसरी प्रयोग गरेर १२ बुँदे सहमतिमा पुर्‍यायो, त्यसपछिको नेपालको राजनीति इन्डो पश्चिमाका दलालका हातमा छ। यस्तो बेलाको सरकारले भारतका कुनै पनि कदमप्रति बिमती राख्ने हैसियत नै राख्दैन। त्यसैले सरकारले प्रतिक्रिया जनाउने र नजनाउने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। तर, जहाँसम्म नेपाली जनताको प्रश्न छ, भारतले पटकपटक राजनीतिक नेतृत्व वर्गलाई हतियार बनाएर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने र त्यसैका आडमा नेपालको विदेश नीति, सुरक्षा र जलस्रोतमाथि आफूले कब्जा जमाउने प्रयास गर्दै आएकाले नेपाली जनतामा एक प्रकारको शङ्का र विरोधको मानसिकता सिर्जना गरेको छ।

तर, इतिहास, भूगोल र जातीय विशेषताजस्ता कारण नेपालको तुलना पाकिस्तान, बङ्गलादेश, सिक्किम, काश्मिर, भुटान कुनैसँग पनि गरेर तर्सनुपर्ने कारण छैन। बरु नेपाललाई पराधीन बनाउने कुनै पनि प्रयास सफल नभएपछि नेपालको राजनीतिक सत्तामा आफ्ना दलालहरूलाई ल्याएर यसलाई लेबनान, अफगानिस्तान, सिरिया जस्तो अशान्त क्षेत्र बनाउने प्रयास हुन थालेको छ। यसबाट नेपाललाई मात्रै समस्या पर्ने होइन, सबैभन्दा बढी चीनलाई र कालान्तरमा भारतलाई पनि त्यत्तिकै नोक्सान पु¥याउने छ। अहिले नै सचेत हुन जरुरी छ।

लोकप्रिय

अब स्मार्टफोनमा ह्वाट्सएप नचल्ने

अब स्मार्टफोनमा ह्वाट्सएप नचल्ने

२०७६, २५ मंसिर बुधबार १८:१३

मानव  तस्करीमा परेर फर्केकाको प्रस्तुतीमा राउण्ड टेबल नेपालले सर्कस प्रदर्शन गर्ने

मानव तस्करीमा परेर फर्केकाको प्रस्तुतीमा राउण्ड टेबल नेपालले सर्कस प्रदर्शन…

२०७६, २६ मंसिर बिहीबार २०:१३

विवादित सूचीबाट हट्यो जम्मु र कस्मिर

विवादित सूचीबाट हट्यो जम्मु र कस्मिर

२०७६, २५ मंसिर बुधबार १५:५३

कीर्तिमानी गौरिकालाई सर्वाधिक ५६ लाख पुरस्कार

कीर्तिमानी गौरिकालाई सर्वाधिक ५६ लाख पुरस्कार

२०७६, २५ मंसिर बुधबार १८:०४

काेरियामा एक नेपालीले घाँटी काटेर गरे आत्महत्या

काेरियामा एक नेपालीले घाँटी काटेर गरे आत्महत्या

२०७६, २५ मंसिर बुधबार १५:५३

पीपीएलको खेल तालिका सार्वजनिक, उद्धघाटन खेलमा ज्ञानेन्द्र भर्सेस शरद

पीपीएलको खेल तालिका सार्वजनिक, उद्धघाटन खेलमा ज्ञानेन्द्र भर्सेस शरद

२०७६, २५ मंसिर बुधबार १५:०७

सिन्धुपाल्चोकमा ४.५ रेक्टरको पराकम्प

सिन्धुपाल्चोकमा ४.५ रेक्टरको पराकम्प

२०७६, २६ मंसिर बिहीबार २०:४७

अन्तिम तथा निर्णायक टी–२० क्रिकेटमा भारत र वेस्ट इन्डिज भिड्दै

अन्तिम तथा निर्णायक टी–२० क्रिकेटमा भारत र वेस्ट इन्डिज भिड्दै

२०७६, २५ मंसिर बुधबार १४:१९

सत्य विश्व भूमी पार्टी नेपालको घोषणा

सत्य विश्व भूमी पार्टी नेपालको घोषणा

२०७६, २६ मंसिर बिहीबार १७:१६

सुनिल बलको त्यो गोल जसले नेपाललाई दिलायो स्वर्ण!

सुनिल बलको त्यो गोल जसले नेपाललाई दिलायो स्वर्ण!

२०७६, २५ मंसिर बुधबार १६:४९

प्रहरी सक्रियतामा रोकियो बालविवाह

प्रहरी सक्रियतामा रोकियो बालविवाह

२०७६, २६ मंसिर बिहीबार ०९:५६

चुरोट पिउने महिलामा हुने १० खतराहरू

चुरोट पिउने महिलामा हुने १० खतराहरू

२०७६, २६ मंसिर बिहीबार १८:५९

पीपीएल विजेताले २७ लाख र उपविजेताले १० लाख पाउने

पीपीएल विजेताले २७ लाख र उपविजेताले १० लाख पाउने

२०७६, २६ मंसिर बिहीबार १७:०२

न्यातापोल अर्थात् पाँचतले मन्दिरको जीर्णोद्धार शुरु

न्यातापोल अर्थात् पाँचतले मन्दिरको जीर्णोद्धार शुरु

२०७६, २६ मंसिर बिहीबार ०८:१५

विश्वकै धनी व्यक्ति जेफ बेजोसकाे संङ्घर्ष र सफलताकाे कारण

विश्वकै धनी व्यक्ति जेफ बेजोसकाे संङ्घर्ष र सफलताकाे कारण

२०७६, २६ मंसिर बिहीबार १५:४०