– श्रीविलास दाहाल

भर्खरै भारतीय संसदका दुवै सदनले जम्मु काश्मिरलाई विशेष सुविधा दिने संविधानको ३७० धारा खारेज गरेको छ। भारतीय वर्तमान मन्त्रिमण्डलका प्रधान नरेन्द्रभाइ मोदीले आफ्ना अग्रजको सम्मान गरेका छन्। यो धारा जम्मु–काश्मिरबाट खारेज हुनुपर्छ भनेर जम्मु–काश्मिरमै गएर तत्कालीन जनसंघका सभापति श्यामाप्रसाद मुखर्जीले आन्दोलन गरेका थिए। गिरफ्तारीमा परेपछि जेलमै उनको निधन भयो।

अब ७० वर्षपछि हटाइएको यो धाराका प्रथम शहीद डा. श्यामाप्रसाद मुर्खर्जी नै हुन्। भाइ नरेन्द्र मोदीले गुजरातमा सरदार बल्लभभाइ पटेललाई भन्दा कम महत्त्व दिनु भएन। गुजरात प्रान्तको मुख्यमन्त्री हुँदा उनले त्यत्रो मूर्ति बनाएका छन्। सम्पूर्ण भारतको दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसैअनुरूप सम्मान गर्नैपर्यो। अब कत्रो मूर्ति बन्ने हो? निकट भविष्यले देखाउला।

भारतीय जनता पार्टीलाई बंगाल प्रान्तमा राजनीतिक राजमार्ग खोलिदिने दार्जिलिङ नै हो। भारतीय जनता पार्टीका केन्द्रीय नेतालाई सांसद बनाएर दार्जिलिङले दिल्ली पनि पठाएकै हो। तेलांगना दक्षिणमा प्रान्त भएपछि गोर्खाल्यान्डको पालो भनेर आशा गरिएको थियो। तर भएन। यसपटक एकै झट्कामा जम्मु–काश्मिर र लद्दाख दुईटा प्रान्त भए। विचरा गोरखाल्यान्ड कहिले हुने हो। ‘मोदी है तो मुमकीन है’ भन्छन् हेरौँ?

भारतीय संसदमा धारा ३७० खारेजीको समयमा भएका बहसमा पी.ओ.के.को पनि चर्चा भएको छ। पी.ओ.के.को अर्थ हो– पाकिस्तान अकुपाई काश्मिर अर्थात् पाकिस्तानले दाबी गरेको आधा काश्मिर। त्यो पनि लिनुपर्छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले संसदमा भनेका कुरा पनि प्रचारमा आएका छन्। काश्मिरका विषयमा भारत र पाकिस्तानको चारपटक युद्ध भइसके। पाक प्रधानमन्त्री सैनिकको लहैलहैमा युद्ध गर्ने मनस्थितिमा देखिएनन्। युद्धले समस्याको समाधान दिने वाला पनि छैन।

भारतीय जनता पार्टीका केन्द्रीय नेतालाई सांसद बनाएर दार्जिलिङले दिल्ली पनि पठाएकै हो। तेलांगना दक्षिणमा प्रान्त भएपछि गोर्खाल्यान्डको पालो भनेर आशा गरिएको थियो। तर भएन। यसपटक एकै झट्कामा जम्मु–काश्मिर र लद्दाख दुईटा प्रान्त भए। विचरा गोरखाल्यान्ड कहिले हुने हो। ‘मोदी है तो मुमकीन है’ भन्छन् हेरौँ?

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री स्वर्गीय इन्दिरा गान्धी र तत्कालीन पाकिस्तानका राष्ट्रपति स्वर्गीय जुल्फिकार अलि भुट्टोले सन् १९७२ मा सिमलामा सम्झौता गरेका थिए। त्यो सम्झौतामा काश्मिरको विवादलाई राष्ट्रसंघको अन्तर्गत नै राख्ने सहमति भएको थियो। त्यो भनेको नेहरुको पोलिसीको निरन्तरता थियो। त्यो सिमला सम्झौताको मूल्य भुट्टोले फाँसीमा चढेर चुकाउनु पर्‍यो। इन्दिरा गान्धीको राजनीति पनि ओरालो नै लाग्यो। यसपटकको मोदी सरकारको यो निर्णयले राष्ट्रसंघको हातबाट काश्मिर समस्या चिप्लियो। आतंकवादको आरोप प्रबल भयो। राष्ट्रसंघले जनमत संग्रह गराउन सकेन।

पाकिस्तानको भाषामा आजाद काश्मिर अर्थात् भारतको परिभाषा पी.ओ.के. (पाकिस्तान अकुपाई काश्मिर)को विकास भएन। पाकिस्तानले त्यो क्षेत्रको घोर उपेक्षा गर्‍यो। त्यो क्षेत्रलाई आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्र बनायो आदि इत्यादि आरोप लगाउँदै आएको छ। सेनाको समर्थनविना त्यस्ता केन्द्र चल्नै सक्दैनन्। काश्मिर पाकिस्तानी सेनाका लागि सुनको अड्डा दिने कुखुरी हो। युद्ध व्यवसायीका लागि कमाउ समस्या, स्थानीय नेताका लागि राजनीतिक अवसर। काश्मीर समस्या हल नभए हुन्थ्यो भन्ने पनि थिए। अझै पनि भारत–पाकिस्तान दुवैतिर छन्।

पाकिस्तानको आर्थिक र राजनीतिक परिस्थति पनि अहिले अनुकूल भएन। अमेरिका र चीन दुवैले उसलाई काश्मिरका लागि युद्ध भएमा सहयोग गर्ने स्थिति छैन। स्वयं वर्तमान पाकिस्तानी राष्ट्रपति पनि युद्धका पक्षमा देखिएनन्। पाकिस्तानको विगतको राजनीतिक चरित्र हेर्दा यस्तो अवस्थामा ‘सैनिक कू’ हुने गर्थ्यो। यसपटक त्यस्तो वातावरण पनि पाकिस्तानमा अहिलेसम्म देखएन। पाकिस्तानमा सेनाको पकड अब कमजोर भएजस्तो छ।

भारतका लागि पनि सजिलो त छैन। अहिलेको यो कदमले उसले जम्मु–काश्मिरको माध्यमबाट लद्दाखलाई टुक्र्याएर पाकिस्तान र चीन दुईवटै फ्रन्टमा द्वन्द्व निम्त्याएको छ। भारत र पाकिस्तान, चीन र भारतबीच भएका सीमा विवाद र युद्धबाट सिर्जिएका समस्या हुन्। आजसम्म यसलाई भारतीय कङ्ग्रेसले यथास्थितिमा राखेको थियो।

अमेरिका र चीन दुवैले उसलाई काश्मिरका लागि युद्ध भएमा सहयोग गर्ने स्थिति छैन। स्वयं वर्तमान पाकिस्तानी राष्ट्रपति पनि युद्धका पक्षमा देखिएनन्। पाकिस्तानको विगतको राजनीतिक चरित्र हेर्दा यस्तो अवस्थामा ‘सैनिक कू’ हुने गर्थ्यो। यसपटक त्यस्तो वातावरण पनि पाकिस्तानमा अहिलेसम्म देखfएन। पाकिस्तानमा सेनाको पकड अब कमजोर भएजस्तो छ।

भारतलाई सजिलो छैन। भुटानको दोकलाम विवादपछि त्यो समस्या सजिलै समाधान गर्न सकिएकाले उत्साह बढेको होला? सिक्किमको नाथुला नाका चीनसँग खोलेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीले जुन आशा र विश्वास लिएका थिए, त्यो पूरा भएन। तत्कालीन सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको आग्रहमा प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयी गान्तोक बस्नुभयो। अब केन्द्रशासित नयाँ प्रान्त लद्दाख चीनको सीमासँग जोडिएको छ। यो त्यति राम्रो परिणाम दिने कदम छैन। के कस्ता टकराव हुने हुन्? त्यो त निकट भविष्यले देखाउला।

सनातन धर्मावलम्बीका लागि धार्मिक दृष्टिले जम्मु र काश्मिर धेरै महत्त्व राख्छन्। काश्मिरको अमरथान मन्दिर धार्मिक यात्रीहरूका लागि श्रद्धा, भक्ति र आकर्षणको केन्द्र रहिआएको छ। यता केही वर्षदेखि अर्थात् आयोध्या रामजन्म भूमिको ‘बाबरी मस्जिद’ भत्काएपछि मुस्लिम अतिवादीले अमरनाथ यात्रा व्यवधान गरेर सके यात्रा नै रोक्ने प्रयास गरेका थिए। यात्री त्राही त्राही गर्दै सैनिक सुरक्षामा यात्रा गर्थे। जम्मुको ‘वैष्णो देवी’ भने त्यति असुरक्षित मानिँदैन थियो। अमरनाथ र वैष्णोदेवीका धार्मिक यात्रा फस्टाउने छन्।

काश्मिरको मौलिकता र प्राकृतिक पर्यावरणमा यो अबको खुलापनको नीतिले कस्तो प्रभाव पार्ने हो? अमीर खुसरोले धेरै वर्षपहिले कल्पना गरेको स्वर्गीय काश्मिर त पूरा काश्मिर नै हो। त्यसै भएर भारतको संसदमा पी.ओ.के. (पाकिस्तान अकुपाई काश्मिर)को कुरा उठेको होला? यसका लागि बल प्रयोग भयो भने के हुने हो भन्न गाह्रो छ। कहीँ इजरायल र लेवनान जस्तो नहोस्। जहाँ स्थायी युद्ध भएजस्तो छ। आजसम्म समाधान भेटिएको छैन।

नेपालका लागि पनि समस्या हुने नै भयो। भारतको बानीचैँ सारै खराब छ। निहुँ खोज्ने। आरोप लगाउने। मिडिया पनि त्यस्तै छन्। हवाई अपहरणमा अत्तो थाप्यो। चण्डीगढमा तेल हालेको कुरा भारतीय पक्षले कतै गर्दैन। कान्धार पुगेपछि समस्या हल गरियो। यस्ता कति घटना हुन सक्छन्। अब झडप भए भने साना हुँदैनन्। आणविक हतियार त प्रयोग नहोलान्। नेपालको विकास रोकिन्छ।

अमीर खुसरोले धेरै वर्षपहिले कल्पना गरेको स्वर्गीय काश्मिर त पूरा काश्मिर नै हो। त्यसै भएर भारतको संसदमा पी.ओ.के. (पाकिस्तान अकुपाई काश्मिर)को कुरा उठेको होला? यसका लागि बल प्रयोग भयो भने के हुने हो भन्न गाह्रो छ। कहीँ इजरायल र लेवनान जस्तो नहोस्। जहाँ स्थायी युद्ध भएजस्तो छ। आजसम्म समाधान भेटिएको छैन।

भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको भ्रमण पहिले गर्छन्। आजभोलि नै काठमाडाैँ आउँछन् भन्ने हल्ला थियो। त्यो अब सकियो। काश्मिर घटनापछि उनी पहिले चीन जाने भएका छन्। यतिखेर चीन हङकङको प्रदर्शनले विचलित भएको छ। त्यसो भएको हुनाले काश्मिर समस्या चीनको प्राथमिकतामा पर्दैन होला? फेरि काश्मिर समस्या राष्ट्रसंघको समस्या हो। उसले काश्मिरीबीच आजसम्म जनमत संग्रह गराएर समाधान दिनुपर्ने थियो, सकेन।

भारत सरकारले आजसम्म काश्मिरलाई विशेष अधिकार दिएर सिक्किमको जति पनि विकास भएन। भारतीय प्रान्तअन्तर्गत केन्द्रशासित बनाएर विकास गर्ने भनेको छ। सिक्किम र काश्मिर दुवै हिमाली प्रान्त र पर्यटकीय क्षेत्र हुन्। काश्मिर जत्रो लेक भए पनि सिक्किममा पनि ‘थंगु लेक’ छ। पर्यटनका लागि कश्मिर अब्बल हो। लद्दाख पनि सँगै हुन्थ्यो भने अझ राम्रो। अलग्गै प्रान्त भएको छ। केन्द्रशासित। चीनको सीमासँग ठोकिएको छ। त्यसको पनि समस्या त छ।

चीनको समस्या राजनीतिकभन्दा आर्थिक बढी हो। जुन रूपले राजनीतिलाई गौण बनाएर उसले आर्थिक विकास गर्न खोजेको थियो, त्यो भइरहेको छैन। श्रीलंकामा उसको आर्थिक नीति फेल खायो। भेनेजुएलामा पनि नराम्ररी चीन फँसेको छ। हङकङ पनि सजिलै कन्ट्रोलमा आउला जस्तो छैन। अमेरिकालाई चिढाएर, त्यो पनि ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति भएका बेला चीनले पाकिस्तानलाई सहयोग गर्न सक्दैन। परम्परागत सहयोगको प्रतिफल राम्रो छैन। चीनले पाकिस्तानलाई उपयोग गर्ने रणनीति मात्र हो रिस्क लिँदैन।

अमेरिका र भारतलाई के सजिलो छ भने लोकतन्त्र र मानवअधिकारका कुरा उठाएर चीनलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छन्। फेरि ट्रम्पले त ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन’को कुरा उठाएर चीनलाई अप्ठेरो पारिसकेका छन्। चीन विकसित राष्ट्र हो, उसले विकासोन्मुख भनेर सहयोग लिएको छ। त्यो पाइँदैन। भारतसँग पनि चीनको ठूलो व्यापार छ। भारतीय विदेशन्त्री आश्वस्त भएर फर्केलान्। तर, यो काश्मिर समस्याका वाईप्रोडक्ट के के हुन्? कस्ता हुने हुन्? भन्न गाह्रो छ। भारत–पाक विभाजनका समस्या अनेक रूपमा देखिँदै छन्।

लोकप्रिय