अनारसिंह कार्की


नेपालमा जुन उद्देश्यलाई अघि सारेर जे–जस्ता एजेण्डामा आन्दोलन वा क्रान्ति भएका छन्, जे देखेर जनताले समर्थन गरेका हुन्छन्, त्यस्तो उद्देश्यमा पुग्नै नदिई नेतृत्व वर्गमा रहेका केही टाठा–बाठाहरूले विदेशी शक्तिसँगको साँठगाँठमा बीचैमा सम्झौतामा टुङ्ग्याउँदै आएको हाम्रो इतिहास छ। त्यसैको परिणाम, हरेक परिवर्तनपछि हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधीनता कमजोर हुँदै गएको छ भने हाम्रा आन्तरिक समस्याहरू झन्–झन् जटिल र दुरुह बन्दै आएका छन्। हरेक परिवर्तनपछि नेतृत्व वर्गको सानो जमात सत्तामा साझेदार बन्न पुग्छ भने आन्दोलनका सहभागी कार्यकर्ताहरू आफू ठगिएको र धोका भएको आक्रोश बोकेर फर्किएका हुन्छन्। अर्कोतर्फ आम जनतामा झन् बढी असन्तोष र निराशा थपिँदै आउने गरेको छ। त्यसैको अझ विकृत निरन्तरता माओवादी विद्रोह र २०६२/६३ को आन्दोलनपछि देखिएको छ।

२०आैँ शताब्दीको उत्तरार्धतिर कम्युनिष्ट व्यवस्था सर्वत्र अस्वीकृत र विस्थापित हुँदै गरेको अवस्थामा नेपालमा माओवादीका नाममा नयाँ जनवाद स्थापनाको उद्देश्य राखेर सशस्त्र विद्रोह शुरु भएको थियो। त्यो सशस्त्र विद्रोह त्यसबेलाको संसदीय अभ्यासमा उत्पन्न भएका विकृति, बेथिति र भ्रष्ट आचरणले उब्जाएको असन्तुष्टि र आक्रोशमाथि टेकेर केही अघि बढ्न सफल पनि भयो। तर, त्यसको जग नै कमजोर भएका कारण त्यो माओवादी विद्रोह अघि बढ्न नसक्ने मात्रै होइन, विनाशको शिकार हुने अवस्थामा पुग्न लागेको थियो। त्यसै कारणले होला, माओवादीको नेतृत्व भारतीय गुप्तचर ‘रअ’सँग शरण लिन पुग्यो। उसकै नीति निर्देशनअनुसार भारत सरकारसमक्ष लिखित प्रतिवद्धता प्रस्तुत गरेपछि नेपालका माओवादीले भारतीय भूमिमा सेल्टर लिन मात्र पाएका होइनन्, हतियारको आपूर्ति र तालिमको समेत सुविधा पाएकाले नेपालका लागि ठूलो चुनौतीको रूप लिन सक्यो। अर्कोतिर नेपालको आन्तरिक राजनीतिले भने कुनै स्पष्ट धारणा र दृष्टिकोण बनाउनुको सट्टा त्यसैलाई देखाएर सत्ता र शक्ति हत्याउने प्रतिस्पर्धातिर बढ्न थालेको स्थितिमा भारतको भूमिका निर्णायक बन्नु स्वाभाविक थियो।

दोस्रो संविधानसभाबाट संविधानको मस्यौदा तयार भएपछि जनतासमक्ष लगेर बहस र छलफल गराउने र त्यही छलफल तथा बहसका आधारमा संविधानलाई अन्तिम रूप दिने भन्ने थियो। तर, ठीक त्यसविपरीत पार्टीहरूले ह्वीप जारी गरेकाले सभासदहरू जनतासँग गरेको प्रतिवद्धतालाई होइन, पार्टीका ठूला नेताहरूले अँध्यारो कोठामा बसेर गरेको निर्णयलाई ताली बजाएर वैधानिकता दिने मात्रै हैसियतमा पुगे।

भारतको साना छिमेकीसँगको नीति आफ्नो दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थबाट भन्दा गुप्तचर संस्था र कर्मचारीतन्त्रको हैकमवादी प्रवृत्ति र मनस्थितिले गर्दा नै नेपालमा हिंसारत माओवादी र संसद्वादी नेतृत्व वर्गबीच मेलमिलाप गराउने काम गर्यो। त्यही मेलमिलापको परिणाम थियो –२०६२/६३ को जनआन्दोलन। यसरी क्रान्तिका नाममा नेपालीमाथि फेरि धोका भयो। जसले गर्दा नयाँ जनवादको स्थापना र सम्पूर्ण शोषण, उत्पीडिन र पराधीनताबाट मुक्तिको उद्देश्य देखाएर विद्रोहमा सामेल गरिएका नेपाली युवा अतुलनीय बलिदान र जीवनका सबैभन्दा राम्रा अवसरहरू गुमाइसकेपछि अनेक अपमानजनक प्रक्रियाबाट गुजिँ्रदै खाली हात रुँदै घर फर्कन विवश हुन पुगे। तिनैमध्येको नेतृत्व वर्गमा रहेको सानो जमात सत्तामा सामेल भएर झन् बढी बेइमान र भ्रष्ट बन्न पुग्यो। क्रान्तिका नाममा एक पटक फेरि धोका र ठगी हुन पुग्यो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनले आमजनताको समर्थन पाउनुको मुख्य कारण माओवादीले हिंसा र हत्यालाई परित्याग गरी शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने र निरङ्कुश राजतन्त्रलाई समाप्त पारी संविधानसभा निर्वाचनद्वारा आजसम्मका सबै विवाद र समस्या निरुपण हुने आशा र विश्वासमा भएको थियो। जब राजाको २०६३ साल वैशाख ११ गतेको घोषणाबाट माग पूरा भयो भनेर जनता सडकबाट घरतर्फ फर्किए, त्यसपछि फेरि नयाँ षड्यन्त्र शुरु भयो। राजाको शाही घोषणाबाट पुन:स्थापित संसद् र त्यसबाटै बनेको सरकारले संविधानसभा निर्वाचन गराउनेतर्फ नलागी नयाँ–नयाँ घोषणा गर्न थाल्यो। र, जनताले आन्दोलनमा देख्दै नदेखेका र सुन्दै नसुनेका अनेक विषयलाई प्रवेश गराउन थालियो। नेपाली सेनालाई सरकार मातहत ल्याउने, राजगद्दीको उत्तराधिकारी राजाको जेठो छोरो मात्रै नभएर छोरी पनि हुन पाउनेजस्ता अनेक विषयलाई धमाधम भित्र्याउँदै जान थालियो। २०४७ को संविधानलाई संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधानले विस्थापित गर्नुपर्नेमा त्यही राजाद्वारा पुनस्र्थापित संसद्ले विस्थापित गरेर अन्तरिम संविधान बनाउने निर्णय गर्याे।

यसरी जनआन्दोलनले नमागेको, नसुनेको र कल्पना नगरेको अन्तरिम नामको संविधान बन्यो र त्यसले पहिलोपटक हरेक विवादको निरुपण दलीय सहमतिबाट हुने भन्ने व्यवस्था गर्याे। एउटा संवैधानिकताविहीन संविधान जसले बिनानिर्वाचन नै ८२ जनालाई सांसद बनायो। र, त्यही संसद्ले आफैँलाई पुन:स्थापित गर्ने र राष्ट्रप्रमुखलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेर जनआन्दोलनले नदेखेका, नसुनेका र कल्पनै नगरेका गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गर्यो। त्यही सरकारका प्रधानमन्त्रीले मधेश आन्दोलनका नेतासँग सङ्घीय राज्य बनाउने सम्झौता गरे। यसरी सबै ठूलाठूला निर्णय त्यही राजाद्वारा पुन:स्थापित र टीके संसद तथा त्यही संसदबाट बनेको सरकारले गरिसकेको अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचनबाट बन्ने संविधानको औचित्य र आवश्यकता नै किन? भन्ने प्रश्नको कुनै उत्तर छैन।

निश्चय नै संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधान बनाउने अवसर पाउनु भनेको कुनै कुनै देशले पाउने एउटा युगीन अवसर हो। यदि यस्तो अवसरले उपयुक्त अभ्यास पाएन भने त्यसले राष्ट्रलाई ठूलो संकटमा पुर्याउँछ भन्ने कुरा संविधानसभाको गलत अभ्यासका कारण अनेक देश विखण्डन भएका अथवा दीर्घकालीन गृहयुद्ध वा विदेशी हस्तक्षेपमा परेका उदाहरण छन्।

एउटा देशमा परस्परविरोधी दुइटा सेनालाई राखेर गरिएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन कस्तो वातावरण र राष्ट्रिय मनस्थितिमा कसरी सम्पन्न भयो, र त्यसबाट उत्पन्न परिणाम पनि त्यस्तै हुनु स्वभाविक थियो। त्यसैले यो संविधानसभा संविधान नै नदिई विघटन हुन पुग्यो। जसले गर्दा यो गरीब देशले फेरि अर्को पटक संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आयो। निश्चय नै संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधान बनाउने अवसर पाउनु भनेको कुनै कुनै देशले पाउने एउटा युगीन अवसर हो। यदि यस्तो अवसरले उपयुक्त अभ्यास पाएन भने त्यसले राष्ट्रलाई ठूलो संकटमा पुर्याउँछ भन्ने कुरा संविधानसभाको गलत अभ्यासका कारण अनेक देश विखण्डन भएका अथवा दीर्घकालीन गृहयुद्ध वा विदेशी हस्तक्षेपमा परेका उदाहरण छन्।

हाम्रो देशमा पनि पहिलोपटक निर्वाचित संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकी विघटन भएपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन कसरी भयो, र त्यसले के–कस्ता विधि र प्रकृया अपनाएर संविधान बनायो भन्ने कुराले त्यसको वैधता र स्वीकार्यतालाई निर्धारण गर्याे। त्यही भएर हाम्रो देशमा संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई देशको कुनै भागमा जलाइयो भने कति ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गरियो। संविधानमा आफूलाई दिएको बचन पूरा नगरेको भन्दै छिमेकी देश भारतले नाकाबन्दी नै लगाउन पुग्यो। यो भारतको नाङ्गो हस्तक्षेप थियो भने संविधान बन्नु अगाडि नै छिमेकीलाई बचन बाँड्दै हिँड्ने नेताहरूलाई पनि त विदेशी दास हुन् किन नभन्ने?

आज हाम्रो देशमा त्यही संविधानसभाले बनाएको संविधान अनुसार निर्वाचन भएर दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार बनेको छ। तर, देशका सामु रहेका समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन्–झन् जटिल हुँदै जानुका साथै नयाँ समस्या पैदा हुँदै जानाले देश गम्भीर संकटमा फस्दै गएको र अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको सर्वत्र महसुस हुन थालेको छ। यसको कारण एक युगमा मुश्किलले एक पटक पाउने संविधानसभाको अवसरलाई आफ्नो स्वार्थका निम्ति नेतृत्वमा रहेको सानो वर्गले गलत अभ्यास र प्रकृया अपनाएको परिणाम हो भन्नु उचित हुनेछ। किनभने दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउनका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई दोहोरो भूमिकामा राखेर सरकार प्रमुखसमेत बनाउँदा न्यायिक निरुपणका ढोका बन्द भएकाले संविधानसभाको निर्वाचन कति स्वतन्त्र वातावरणमा भयो भन्ने कुरालाई देखाउँछ।

त्यसरी भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा मतपेटिकालाई सेनाले आफ्नो कब्जामा लिएर मतपत्र हेरफेर गरेर परिणाम निकालियो भन्ने गम्भीर आरोप नेकपा माओवादीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै त्यसैबेला लगाएको थियो। त्यो संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम जनताले दिएको मतको हो कि सेनाले हेरफेर गरेअनुसार हो भन्ने निरुपण नै हुन पाएन। त्यस्तै संविधानसभाको निर्वाचनमा जनसमक्ष प्रस्तुत गरिएको तालिका, जुन तालिका हेरेर मतदाताले मतदान गरेका थिए, त्यसअनुसार आफ्ना पार्टीबाट निर्वाचित सभासद्हरूलाई संविधानसभाको छलफल र बहसमा पार्टीगत ह्वीप नलगाएर निर्वाध र स्वतन्त्र विचार राख्न दिइनेछ। र, दोस्रो संविधानसभाबाट संविधानको मस्यौदा तयार भएपछि जनतासमक्ष लगेर बहस र छलफल गराउने र त्यही छलफल तथा बहसका आधारमा संविधानलाई अन्तिम रूप दिने भन्ने थियो। तर, ठीक त्यसविपरीत पार्टीहरूले ह्वीप जारी गरेकाले सभासदहरू जनतासँग गरेको प्रतिवद्धतालाई होइन, पार्टीका ठूला नेताहरूले अँध्यारो कोठामा बसेर गरेको निर्णयलाई ताली बजाएर वैधानिकता दिने मात्रै हैसियतमा पुगे।

त्यस्तै संविधानको मस्यौदालाई जनसमक्ष लगेर बहस गराउने समय तालिका जुन दिइएको थियो, त्यसको समयलाई कटौती गर्दै आम जनतामा पुर्‍याउने त कुरै छोडौँ, जिल्ला सदरमुकाममा पुगेर छेउछाउका सीमित मानिसलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्नेसम्म पनि लक्ष्य नराखी केवल औपचारिकता पुर्‍याउने नियतले जे–जति गरिएको थियो, त्यसरी आएको अत्यन्त सीमित जनताका अभिव्यक्त मतले पनि संविधानमा सो स्थान पनि पाउन सकेन। त्यसैले यो संविधान निर्वाचित संविधानसभाको ९० प्रतिशत मतबाट बनेको भन्नु जालसाजी, धोका र फरेव मात्रै हो।

यथार्थमा यो संविधानले जनइच्छालाई होइन, तीन–चार जना नेताको स्वार्थ र महत्वाकाङ्क्षालाई मात्रै मुखारित गर्दछ। जसले गर्दा नेपाली जनता फेरि एकपटक ठगिए र एउटा युगीन अवसरबाट बञ्चित हुन पुगे। त्यसैको परिणाम हो –आजको संकट। यसैलाई लेनिनले संसद ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु’ बेच्ने थलो भनेका होलान्!

लोकप्रिय

‘भुइँमान्छेले देख्ने सपना नै कविले देख्ने सपना हो’

‘भुइँमान्छेले देख्ने सपना नै कविले देख्ने सपना हो’

२०७६, ७ बैशाख शनिबार ०७:५३

‘आक्रोदो’बाट शुरु भएको अभिनय यात्रा, अब फिल्म निर्देशनतर्फ

‘आक्रोदो’बाट शुरु भएको अभिनय यात्रा, अब फिल्म निर्देशनतर्फ

२०७६, ७ बैशाख शनिबार २०:३२

राष्ट्रिय फोटोपत्रकार अवार्ड बैशाख १३ गते

राष्ट्रिय फोटोपत्रकार अवार्ड बैशाख १३ गते

२०७६, ७ बैशाख शनिबार ०७:२९

साक्षरता अभियान: ५ अर्ब सकियो, अवस्था फेरिएन

साक्षरता अभियान: ५ अर्ब सकियो, अवस्था फेरिएन

२०७६, ७ बैशाख शनिबार ०७:१५

वैशाख ९ गते पार्टी एकताको टुँगो लाग्छ : नेता रायमाझी

वैशाख ९ गते पार्टी एकताको टुँगो लाग्छ : नेता रायमाझी

२०७६, ७ बैशाख शनिबार १८:५७

बखरी लक्ष्मीनारायण मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठा सम्पन्न

बखरी लक्ष्मीनारायण मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठा सम्पन्न

२०७६, ८ बैशाख आईतवार १८:२५

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको शिलान्यास भदौमा गर्ने तयारी

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको शिलान्यास भदौमा गर्ने तयारी

२०७६, ८ बैशाख आईतवार १५:५२

नागरिकता प्रावधान खुकुलो बनाउनु देशलाई धोका: सुनिता बराल

नागरिकता प्रावधान खुकुलो बनाउनु देशलाई धोका: सुनिता बराल

२०७६, ७ बैशाख शनिबार ०८:३८

श्रीलंकाकाे विस्फोटबाट भाग्यले बाँचे यी नेपाली

श्रीलंकाकाे विस्फोटबाट भाग्यले बाँचे यी नेपाली

२०७६, ८ बैशाख आईतवार १५:५९

नेकपाको पोलिटब्यूरो १ सय ५० सदस्यीय बन्ने

नेकपाको पोलिटब्यूरो १ सय ५० सदस्यीय बन्ने

२०७६, ८ बैशाख आईतवार १३:१४

एनआरएनए नर्थ क्यारोलिनाको अध्यक्षमा पहाडीको उम्मेदवारी

एनआरएनए नर्थ क्यारोलिनाको अध्यक्षमा पहाडीको उम्मेदवारी

२०७६, ७ बैशाख शनिबार ०९:२०

घाटमा पुर्‍याइएको शव प्रहरीद्वारा नियन्त्रण

घाटमा पुर्‍याइएको शव प्रहरीद्वारा नियन्त्रण

२०७६, ७ बैशाख शनिबार ०७:४९

‘झुमा झुमा’मा प्रमोद खरेलसँगै प्रिज्मा, प्रिन्सी र पल (भिडियोसहित)

‘झुमा झुमा’मा प्रमोद खरेलसँगै प्रिज्मा, प्रिन्सी र पल (भिडियोसहित)

२०७६, ७ बैशाख शनिबार ०७:२१

२४ वटा सरकारले नदेखेको बालुवाटारको जग्गा हिनामिना

२४ वटा सरकारले नदेखेको बालुवाटारको जग्गा हिनामिना

२०७६, ७ बैशाख शनिबार ०६:५९

पृथ्वी एउटा खेतबारी भएको भए…

पृथ्वी एउटा खेतबारी भएको भए…

२०७६, ७ बैशाख शनिबार १२:०४