काठमाडौं– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका आयुक्त नियुक्ति प्रक्रियामा नेपाल सरकारले पारदर्शी काम नगरेको भन्दै मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।
आईसीजे, एम्नेष्टी इन्टर्न्याश्नल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टर्न्याश्नलले मङ्गलवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रक्रियामा चासो देखाएका हुन।
विज्ञप्तिमा सरकारले पुराना आयुक्तहरूलाई नै दोर्होयाउन खोजेको वा राजनीतिकरूपमा उनीहरूलाई नियुक्त गर्न खोजिएका कारण निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका विषयमा द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजले चिन्ता व्यक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ।
एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्दका पीडितहरूलाई दिइनुपर्ने न्याय, सत्य निरूपण र क्षतिपूर्तिका विषयमा नेपालले प्रगति गर्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
आईसीजेका एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक फ्रेडरीक रावस्कीले भन्छन्ः “गत हप्ता नेपालमा द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको १३ वर्ष पुग्यो। पीडितहरूका स्पष्ट चिन्ता तथा माग सम्बोधन गर्न यति कम प्रगति हुनु आश्चर्यजनक छ।’’
आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा परामर्श गरिनुपर्ने तथा प्रक्रिया पारदर्शी हुन पर्ने र विद्यमान कानुनमा देखिएका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व तथा सांसदहरूको गहन प्रयास गर्नुपर्ने पीडितहरूले उल्लेख गरेका छन्।
यसै महिनाको पहिलो साता सरकारले गठन गरेको पाँच सदस्यीय टोलीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा आयुक्त हुन चाहेकाहरूको नाम प्रकाशन गरेको थियो।
एम्नेष्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एशिया क्षेत्रका निर्देशक बिराज पटनायकले भन्छन्ः “सरकारले पर्याप्त परामर्श र पारदर्शिताविना आयुक्तहरूको नियुक्त गर्न बारम्बार प्रयत्न गर्नु अत्यन्त निराशाजनक छ।’’
नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेप गरिरहने हो भने ती आयोगहरूले पीडित तथा अन्तर्र्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
ती अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निर्देश गर्ने विद्यमान कानुनी प्रावधानमा खासै परिवर्तन नगरी र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनी दायित्वसँग मेल खाने नबनाई आयोग पुनर्गठन गर्न लागिएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका हुन्।
एक टिप्पणीकार टीका ढकाल पटकपटक समयावधि थप्दा समेत काम हुन नसकेको तथा सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिनका विषयमा आकर्षित हुने कानुन संशोधन हुन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले काम हुन नसकेको भन्नु स्वाभाविक रहेको बताउँछन्।
अपेक्षाकृत तवरमा काम हुन नसकेपछिको अवस्थामा पुराना आयुक्तहरू समयसीमा थप नगरिएपछि विज्ञहरूको सहभागी भएर आयोगको पुनर्गठन हुने अपेक्षा गरिएका अवस्थामा त्यस्तो नहुने सम्भावना देखिएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्नमा बल पुगेको उनको भनाइ छ।
“सरोकारवाला पक्षले विश्वास गर्ने सक्ने आयोग निर्माण हुनुपर्छ। त्यसभन्दा पर गएर बन्ने कुनै पनि आयोगले काम पनि गर्न सक्दैनन् र तिनले गर्ने कुनै पनि कामको विश्वसनीयता पनि रहन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ,’’ ढकालले भने।
यसैबीच मङ्गलवार बसेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सर्वोच्चको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप संशोधन, सिफारिस समितिको तटस्थता, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवम् विश्वसनीयता कायम रहने गरी मात्र सिफारिस समिति अन्तर्गत कार्य गर्ने आफूहरुको धारणा रहेको बताएको छ। बीबीसी
