काठमाडौं - बढी शुल्क असुली गर्ने मेडिकल कलेजहरुलाई पक्राउ गर्ने तयारी शुरु भएपछी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु पछि हटेका छन्। एमबिबिएसका विद्यार्थीहरुसँग असुलेकाे बढी शुल्क फिर्ता नगर्ने अडानमा बसेका मेडिकल सञ्चालकहरु शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न सहमत भएका हुन्।
मगंलबार अबेर रातसम्म शिक्षा मन्त्रालयमा सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकवीच चलेको वार्ताबाट यस्तो निष्कर्ष निस्किएको हो। दुई पक्षबिच दुई बुँदे सहमती समेत भईसकेको छ।
मेडिकल कजेजले शैक्षिक सत्र ०७४/०७५ र ०७५/०७६ को हकमा बुत्रबारबाटै अतिरिक्त शुल्क समायोजन वा फिर्ताको प्रक्रिया थाल्ने, ०७२/०७३ र ०७३/०७४ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ने सहमतीमा उल्लेख छ।
०७६/०७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिएर विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया थाल्ने सहमती भएको छ। त्यस्तै, ०७७/०७८ र त्यसपछिका वर्षमा भने वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट कार्य अघि बढाउने बिषयमा सहमति जुटेको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेल, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललगायतको उपस्थितीमा भएको बार्तामा यस्तो सहमती जुटेको हो।
यसअघि मगंलबार दिउसो नै गृहमन्त्रालयमा बैठक बसेर गृहमन्त्री बादल र प्रहरी महानिरीक्षक खनाललगायतले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले असुलेको बढी शुल्क समायोजन वा फिर्ता नगरे बुधबारबाटै पक्राउ गर्न शुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए।
