काठमाडौं– आफूलाई थाहै नदिई प्रधानमन्त्रीले सारिदिएको कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको प्रतिक्रिया कैयौँले अनुमान गरेको भन्दा संयमित थियो।
उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफूहरूसँग परामर्श गर्न आवश्यक नभएको बताउँदै त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको सन्देश दिए।
तर कैयौँले अनुमान गरे जस्तै बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। उनले सरकार नछाड्नुको तर्क पनि प्रस्तुत गरेका छन्। जनकपुरमा बीबीसी न्यूज नेपालीका समाचारदाता बृजकुमार यादवसँग उनले आफू असन्तुष्टि प्रतिप्रश्न गरे, सन्तुष्ट त यो दुनियाँमा को होला र?
जिम्मेवारी अधुरै किन छाड्ने
उनले सन्तुलित हुने प्रयास गर्दै भने, “तर मुलुकको परिवर्तनका लागि, जनताका अधिकारीका लागि समृद्धि र सुशासनका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको मान्छेलाई कुन मन्त्रालय भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन।’’
आफूले पाएको मन्त्रालय कानुन, न्याय र संसदीय मामिलासँग सम्बन्धित विषय अहिलेको सन्दर्भमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको उनको बुझाइ छ। संविधान संशोधन गर्ने सहमतिका आधारमा सरकारमा बसिरहेको उनको तर्क छ।
यादवले भने, “संविधान संशोधन जस्ता महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक काम गर्न बाँकी नै छ। त्यसैले दायित्व र मुलुकको आश्यकताको हिसाबले यो जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण हो। आफ्नो जिम्मेवारी बीचमै अधुरो र अपूरो छाडेर के उपलब्धि हुन्छ र?’’
यादवको दलका नेताहरूले सरकारमा जानुअघि नेकपाका नेतासँग आफूले लिने मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्याबारे सहमति गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने
तर यादवको मन्त्रालय परिवर्तन मात्र गरिएन, उनको दलका एक राज्यमन्त्रीलाई पनि हटाइयो। यादवकै दलका अर्का नेताले सम्हालेको मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलबाट राज्यमन्त्री थपिदिए।
प्रधानमन्त्रीले सत्ताधारी दलसँग छलफल नगरेरै त्यसरी हेरफेर गर्नु अस्वाभाविक होइन? यादवको उत्तर थियो, “यस विषयमा हाम्रो पार्टीले प्रधानमन्त्री र सत्ताको नेतृत्व गर्ने पार्टीसँग कुराकानी गर्ने नै छ।’’
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा स्वास्थमन्त्रीको हैसियतले आफूले भारतमा आयोजित एउटा विश्व सम्मेलनमा भाग लिइरहेको उपप्रधानमन्त्री यादवले सुनाए। त्यही बेला नेपालमा उनी स्वास्थ्यबाट कानुन मन्त्रालयमा सारिए।
प्रधानमन्त्रीबाट ‘गलत सन्देश’
अचानक जिम्मेवारी फेरिँदा आफू सरकारले नै भाग लिन पठाएको सम्मेलनका बाँकी कार्यक्रमभन्दा बाहिरै बस्नु परेको र त्यो आफ्नो लागि दुःखद भएको यादवको गुनासो छ।
मन्त्रालय हेरफेरप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै उनले भने, “राजनीतिक संस्कृति र संस्कारको नेपालमा ठूलो अभाव छ। सरकारले एउटा मन्त्रीको हैसियतले प्रतिनिधित्व गर्न पठाउने तर प्रतिनिधित्व गरिरहेकै बेला जिम्मेवारी परिवर्तन भइहाल्ने, यसले देशविदेशमा सन्देश राम्रो गएको छैन। यसमा प्रधानमन्त्री र नेकपाले विचार र्पुयाउनु पर्थ्यो।’’
कैयौँले यादव स्वयं र उनको दल समाजवादी पार्टीप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको तथा यादवले सरकार छाडिदिऊन् भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिन खोजेको अर्थ लगाएको पाइन्छ।
उनकै दलका नेताहरूले पुनर्गठनप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाइसकेका भए पनि यादवले सरकार छाडेनन्। तर समाजवादी दलले सरकार र नेकपासँग वार्ता गर्न एउटा उच्चस्तरीय टोली गठन गरेको छ। बीबीसी
