काठमाडौं– बहुविवाह, जातीय छुवाछूतलगायतका फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा सरकारी कर्मचारी भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने भएका छन्।
बाहलवाला कर्मचारीको हकमा सेवाबाट समेत बर्खास्तमा पर्नेछन्। नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाका लागि योग्य हुने छैनन्। अन्य कसुरमा भने अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइने छ।
प्रतिनिधि सभाका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयकको दफाबार छलफलका क्रममा समितिले बहुविवाह र जातीय छुवाछूत कसुरमा दोषी ठहर भए पनि सेवामा अयोग्य हुने सहमति गरेको हो।
समितिले उल्लेखित दुई कसुरलाई छलफलपछि थप गरेको हो। भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण तथा शरीर बन्धकलगायतका कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा सेवाबाट बर्खास्त गरी भविष्यमा अयोग्य हुने प्रस्ताव भने सरकारले नै गरेको थियो।
विधेयकमाथिको छलफल समितिमा जारी छ। समितिको छलफल अनुसारको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा अहिले दफाबार छलफल जारी छ। समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनको छलफल सकेपछि अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। यस्तै, समितिले सेवाप्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीलाई हानि नोक्सानी र्पुयाएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित कर्मचारीको १० दिनसम्मको तलब कट्टा गर्नेमा पनि सहमति गरेको छ।
तलब कट्टासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा सामान्य भाषा संशोधन गरी समितिले सहमति जुटाएको हो।
