एजेन्सी– अर्को एउटा भयानक अपराधको समाचारपश्चात् भारतका सडकहरूमा फेरि आक्रोशित मानिसहरू भेला हुन थालेका छन्।
यसपटक दक्षिणी सहर हैदराबादमा २७ वर्षीया महिला चिकित्सकको सन्दिग्ध सामूहिक बलात्कार र हत्याले सडकमा रिस पोखिएको छ। गत साता उनी बेपत्ता भएको केही समयमा उनको जलेको शरीर एउटा सडक फ्लाईओभरमुनि भेटिएको थियो।
उक्त घटनासँग सम्बन्ध भएको आशङ्कामा चार पुरुष पक्राउ परेका छन्। महिलाविरुद्ध बलात्कार र हत्या धेरै हुने देशमा यो घटनाको बर्बरताले सबै स्तब्ध भएका छन्। गत एक सातामा मात्र सञ्चारमाध्यममा कम्तीमा पाँचवटा जघन्य बलात्कारका घटना सार्वजनिक भए। तीमध्ये एउटा घटनामा छ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपश्चात् उनको स्कूले पोसाकको पेटीले घाँटी अँठ्याएर हत्या भएको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा भारतीय महिलाहरूले आफूहरू निरन्तर ’डरमा बाँचिरहेको’ र यथार्थसँग सम्झौता गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्स् आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्छ । उचित पोसाक लगाउनुपर्छ, एक्लै बाहिर जानुहुँदैन, घरै बस्नुपर्छ।
भारतीय समाज पूर्णतः पितृसत्तात्मक छ, यौन हिंसा र बलात्कार निम्याएकोमा उल्टै महिलालाई नै दोषी मानिनु सामान्य मानिन्छ।पीडितहरूलाई बारम्बार छोटा लुगा वा जीन्स लगाएको, केटासाथी भएको, राति अबेरसम्म बाहिर रहेको वा मोबाइलमा फोन गरेकोमा लाञ्छना लगाइन्छ।
भारतमा बलात्कारसम्बन्धी कानुन कस्तो छ?
सन् २०१२ मा दिल्लीमा एक विद्यार्थीको सामूहिक बलात्कार र हत्याको घटना र त्यसले उब्जाएको व्यापक सार्वजनिक आक्रोशले सरकारलाई अर्को वर्ष बलात्कारविरुद्ध कडा कानुन ल्याउन बाध्य पर्याे। त्यस कानुनले एसिड आक्रमण, कसैलाई निरन्तर पछ्याउने वा लुकीलुकी हेर्ने जस्ता कार्य्विरुद्ध सजाय बढायो। तर यसले विवादास्पद रूपमा के स्थापित गर्याे, भने एक पुरुषले आफ्नी श्रीमतीको बलात्कार गर्न सक्दैन – जबसम्म महिलाको उमेर १६ वर्षभन्दा मुनि हुँदैन।
कैयौँ किशोरी तथा महिलाको भनाइमा अझै पनि यौन हिंसाबारे प्रहरी चौकीमा रिपोर्ट लेखाउँदा धेरै अप्ठेरो बेहोर्नुपर्छ। नयाँ बनाइएको कानुनले अधिकांश घटनामा जेल सजाय बढाएको छ, र बलात्कारको पटके दोषमा वा बलात्कारले कोमाको स्थिति निम्त्याएमा मृत्युदण्डको सजाय राखेको छ। बलात्कारको परिभाषा पनि विस्तार गरिएको छ जसअनुसार शारीरिक रूपमा पीडितले प्रतिरोध नगरेको भन्दैमा त्यसलाई सहमति नमानिने उल्लेख छ।
के यी कानुनले पीडितलाई सहयोग पुगेको छ?
खुसीको कुरा के छ भने अचेल धेरै महिला यौन हिंसाको रिपोर्ट लेखाउन अघि सरेका छन्। भारतको राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्यूरोको तथ्याङ्कबमोजिम यस्ता रिपोर्टको सङ्ख्या सन् २००८ मा २१,४६७ बाट सन् २०१६ मा ३८,००० पुगेको छ।
तर महिलाहरूले अझैपनि हिंसाको रिपोर्ट गर्न तथा न्याय पाउन थुप्रै अवरोध बेहोर्नुपर्छ। ह्यूमन राइट्स वाचको विवरणअनुसार महिला तथा बालिकाले प्रहरी चौकी वा अस्पताल जाँदा उल्टै अपमान सहनुपर्छ र उनीहरूले सधैँ उचित कानुनी वा चिकित्सकीय परामर्श वा सहयोग पाउँदैनन्।
अनि एक पटक बलात्कारको मुद्दा दर्ता भएपछि के त्यसले न्याय मिल्ने सम्भावना बढ्छ त? देशको फौजदारी न्यायप्रणाली राजनीतिक दबावको जोखिममा रहेको छ। चर्चित घटनाहरूमा पनि अभियुक्तहरू छुटेका छन्। फैसला आउन पनि ढिलाइ हुने गर्छ। केवल चारमध्ये एक घटनामा दोषी ठहर हुन्छन्। सन् २०१८ मा प्रकाशित एक शोधपत्रका अनुसार यस्ता अन्तिम फैसला पनि केवल ती मुद्दामा हुन्छन् जुन निष्कर्षमा पुग्न पाउँछन्।
प्रहरीकहाँ आइपुग्ने सबै बलात्कारका रिपोर्टमध्ये, शोधपत्र लेख्छ ,केवल १२ देखि २० प्रतिशत बलात्कारका मु्द्दा मात्र निचोडसम्म पुग्छन्। बलात्कारका कैयौँ पीडित अझै न्यायको पर्खाइमा छन्, कहिलेकाहिँ त घटना भएको वर्षौँसम्म पनि।
गत वर्ष सरकारले बलात्कारका घटनासँग जुध्न थप एक हजारवटा फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्यो। सन् २०१२ को सामूहिक बलात्कार र घटना पनि यस्तै एउटा फास्ट ट्र्याक अदालतले हेरेको थियो। भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यसमा चार पुरुषलाई सुनाइएको मृत्युदण्डको सजाय सन् २०१७ मा सदर गरिदियो। तर कानुनविद्हरूका अनुसार ती सजाय कार्यान्वयन हुन अझै महिनौँ वा वर्षौँ लाग्न सक्छ।
के यौनहिंसाको दर घट्दो छ?
भारतमा महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना कम भइरहेको कुनै प्रमाण पाइएको छैन। गत वर्ष मात्र टम्सन रोएटर्स फाउन्डेशनले गरेको सर्वेक्षणमा भारतलाई महिलाका निम्ति सबभन्दा खतरनाक देश मानियो। अर्थात् अफगानिस्तान, सिरिया वा साउदी अरेबियाभन्दा पनि खराब।
पछिल्ला सरकारी विवरणका अनुसार सन् २०१७ मा प्रहरीले बलात्कारका ३३,६५८ वटा घटना दर्ता र्गयो। अर्थात् प्रतिदिन ९२ वटा। तर अझै पनि कैयौँ त्यस्ता घटना प्रहरीसम्म पुग्दैनन्। बालबालिका बढ्दो निसानामा परिरहेको अर्को गम्भीर चिन्ताको विषय छ। सन् २०१२ देखि २०१६ बीचमा कम उमेरका बालबालिकाको बलात्कारको घटना दोबर बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
महिलाविरुद्ध अपराध बढ्नुमा युगौँदेखि अस्तित्वमा रहेको पितृसत्ता तथा महिला–पुरुषको अमिल्दो अनुपातको पनि भूमिका भएको कतिपयको ठम्याइ छ। भारतमा पुत्रमोहमा गैरकानुनी गर्भपतन गरिने हुँदा प्रत्येक ११२ बालकको तुलनामा केवल १०० बालिकाको जन्म भइरहेको छ।
भारतमा सबभन्दा उच्च दरको सामूहिक बलात्कारका घटना हुने हरियाणा राज्यमा सबभन्दा खराब महिला–पुरुष अनुपात छ।देशको आकर्षक आर्थिक वृद्धि तथा पश्चिमा उदारवादमा भिजिएको भए पनि यहाँ अझै महिलालाई शोषण गर्न मिल्ने वस्तुका रूपमा हेरिन्छ, दक्षिण एशियामा महिलाका विषय पछ्याउने एक पत्रकार नीता भल्ला भन्छिन्।
कतिपयलाई भारतीय चलचित्र उद्योगले पनि परम्परागत यौन मान्यतालाई प्रोत्साहित गरेको भन्ने लाग्छ। बीबीसीकी महिला मामिला पत्रकार दिव्या आर्याका अनुसार बलिवुड तथा क्षेत्रीय सिनेमा उद्योगले निर्माण गरेका कैयौँ त्यस्ता चलचित्र छन् जसमा ‘महिलालाई पछ्याउने कार्यलाई अनुमोदन गर्छ, विषाक्त पुरुषत्वलाई सामान्यीकरण गर्छ अनि प्रेमको प्रक्रियामा यौन दुर्व्यवहारलाई पनि उचित मान्छ।’
साथै यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा बेवास्ता देखिन्छ। महिलाका अधिकार तथा सुरक्षा कहिल्यै पनि चुनावी मुद्दा बन्दैनन्, बीबीसीका भारत सम्वाददाता सौतिक विश्वास भन्छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीसहित अधिकांश राजनीतिक दलले यसलाई सामाजिक सङ्कटका रूपमा बुझेका छैनन्।
हैदराबाद घटनामा अब के?
ती महिला – जसको नाम भारतीय कानुन बमोजिम खुलाउन पाइँदैन – गत साता बुधवार साँझ स्थानीय समयानुसार ६ बजेतिर आफ्नो स्कूटरमा चिकित्सककहाँ जाने भन्दै घरबाट निस्किएकी थिइन्। पछि उनले आफ्नो स्कूटर पन्चट भएको, र एक ट्रक ड्राइभर सहयोग गर्न अघि सरेको जानकारी बहिनीलाई फोनबाट दिएकी थिइन्।
उनले आफू एउटा टल प्लाजा (सडकमा आवागमनका लागि पैसा तिर्ने ठाउँ) मा पर्खिरहेको बताएकी थिइन्। त्यसको केही समयपछि उनलाई फोनमा सम्पर्क गर्ने प्रयासहरू विफल भए। बिहीवार बिहान उनको शव सडकको ‘फ्लाईओभर’ मुन्तिर एक दूध व्यापारीले भेटेका थिए। उक्त घटनाबारे आक्रोश बढ्दै गर्दा कतिपय स्थानीय अधिकारीहरूले ती पीडितले किन प्रहरी आपत्कालीन सेवाको १०० नम्बरमा फोन गरिनन् भनेर प्रश्न गरेका छन्। उनी एकदमै डराएकी थिइन्। कसरी फोन गर्थिन्...? पीडितकी बहिनीले बीबीसीलाई बताइन्।
देशका अन्य भागमा विरोधप्रदर्शन तथा प्रार्थनाका कार्यक्रम भए। यसबीच आरोपित दुई पुरुषका आमाहरूले आफ्ना छोराहरू दोषी भए सजाय पाऊन् भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘जेसुकै सजाय दिए हुन्छ। मेरी पनि छोरी छिन,’ एक आमाले भारतीय समाचारसंस्था पीटीआईलाई भनिन्। यो मुद्दा पनि छिटो कारबाही गरिने फास्ट ट्र्याक अदालतमा पेस गरिनेछ।
तर अहिलेका निम्ति, पीडितको परिवार आफ्नो घरभित्र सीमित भएका छन्। उनीहरूको घरबाहिर प्लेकार्ड राखिएको छ जसमा लेखिएको छ। सञ्चारमाध्यम आउनुपर्दैन, प्रहरी पर्दैन, बाहिरिया पर्दैन। उनीहरूले केवल कारबाही चाहेका छन्। बीबीसी
