एजेन्सी– संघीय अमेरिकी आयोगले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको छ। भारतीय लोकसभामा नागरिकता संशोधन विधेयक प्रस्ताव गरेको भन्दै उनीप्रति आयोग आक्रोशित बनेको हो। शाहले अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको आयोगको दाबी छ।
आयोगले विधेयक ‘गलत दिशामा बढाइएको खतरनाक कदम’ भएको चर्चा गर्दै शाहमाथि तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको हो। विधेयक लोकसभाबाट पारित हुनु निकै चिन्ताको विषय भएको उसको भनाइ छ।
नागरिकता विधेयकमा अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानमा धार्मिक रूपमा पीडित भई सन् २०१४, डिसेम्बर ३१ सम्म भारत आएका हिन्दु, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्मावलम्बीलाई भारतीय नागरिकता दिन सकिने प्रस्ताव छ। अमेरिकी आयोगले भनेको छ, ‘यदि नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पारित भयो भने अमेरिकाले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह र सरकारको मुख्य नेतृत्वविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ।’
अमित शाहले प्रस्ताव गरेको विधेयकले धार्मिक भेदभाव गरेको आयोगको तर्क छ। उक्त विधेयक सोमवार नै लोकसभाबाट पारित भइसकेको छ भने राज्यसाभामा पेश गरिँदै छ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारले विधेयक ल्याएको हुनाले विपक्षी दलले विरोध गर्दै आएका छन्।
कंग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा), वामपन्थी दलले विधेयकको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत आएका मुस्लिम धर्मावलम्बीलाई पनि भारतीय नागरिकता दिनुपर्ने माग राखेका छन्। हिन्दु, बौद्ध, शिख, जैन, पारसीलाई भारतीय नागरिकता दिएर हिन्दु अतिवाद भित्र्याउन खोजेको ती दलको छ। हिन्दुवादी राजनीति गर्दै आएको शिवसेना भने यो विषयमा अलमलमा देखिएको छ।
अमेरिकी आयोगले अमेरिकी सरकारलाई नीति निर्माण निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ। उसले अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेशमन्त्री र कंग्रेसलाई नीति बनाउन सिफारिस गर्ने गरेको छ। यसैगरी यूरोपीय संघ (ईयू)ले नयाँ विधेयकले भेदभाव गर्न नहुने माग गरेको छ। भारतका लागि ईयूका प्रतिनिधि उगो अस्तुतोले पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो माग गरेका हुन्।
आन्तरिक मामिलामा नबोलः भारत
भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह र अन्य उच्च नेतृत्वलाई अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउने विषयको भारतले विरोध गरेको छ। अमेरिकी संस्थाले पूर्वाग्रही माग राखेको भारतीय भनाइ छ। कुनै पनि देशका अल्पसंख्यकलाई संरक्षण दिँदा यस्तो माग गर्नु अनुचित भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ। विश्वभर अल्पसंख्यकको पक्षधर भएको दाबी गर्नेहरूले यस्तो माग गर्नु हास्यास्पद भएको भारतको कथन छ। आफ्नो अधिकार नभएको क्षेत्रमा नबोल्न पनि उसले स्पष्ट पारेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले भने, ‘यो विषयमा आयोगले आफ्नो पूर्वाग्रह र पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखाएको छ। उसलाई यसबारे सीमित ज्ञान छ र अनधिकृत विषयमा बोल्दै छ।’
करिब एक दशकअघि पनि उक्त आयोगले गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अमेरिका प्रवेशका भिसा नदिन माग गरेको थियो। सन् २००२ को गुजरात काण्डका प्रमुख दोषी भएको दाबी गर्दै आएको थियो। सन् २०१४ मा पूर्ण बहुमत साथ भारतका प्रधानमन्त्री बनेपछि अमेरिकाले मोदीलाई सम्मानका साथ अमेरिका भ्रमण गर्न अनुरोध गरेको थियो।
