गत मङ्सिर २५ गते बुधबार शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्बन्धि निर्णय सार्बजनिक गर्ने एक कार्यक्रममा शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले शिक्षा नीतिको मुख्य दस्तावेज सार्वजनिक गरेसंगै शैक्षिक परामर्श व्यवसायी एकाएक तरंगित भएका छन्। शिक्षा नीतिमा उल्लेख भएका बुंदाहरु मुख्यतः १०.३८.१, १०.३८.२, १०.३८.३ बढी चर्चामा रहेपनि यो व्यवसाय गर्नेहरु प्रति १०.४१.१ र १०.४१.२ बुंदाहरु पनि आकर्षित हुन्छन। यी सबै बिषयहरुको चर्चा गर्नु पूर्ब शैक्षिक परामर्श व्यवसायको प्रकृतिलाई बुझ्नु अत्यावश्यक देखिन्छ। शैक्षिक परामर्श व्यवसायको प्रकृति शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरु यो व्यवसायमा आउने बेलामा ट्युसन, कोचिङ्ग कक्षा संचालन गर्ने गर्दछन। त्यसबाट भरथेग हुने देखेपछि ब्रिज कोर्ष पढाउदै भाषा शिक्षण (Korean, French, Japanese) र टेस्ट प्रिपेरेशन (IELTS, TOEFL, SAT, GRE, GMAT) हुदैँ परामर्श व्यवसायमा लाग्ने गर्दछन। हुन त ट्युशन, कोचिङ्ग र ब्रिज कोर्ष खोल्दै नेपालमै स्कुल, कलेज खोल्नेको संख्या पनि उल्लेख्य रुपमा रहेको छ। तथापि कम पूँजिबाट व्यवसाय शुरु गर्ने तरिका यहि नै रहँदै गरेको छ। निकै पछि आएर टेस्ट प्रिपेरेसन र शैक्षिक परामर्श सेवा दिनेगरि संस्थाहरु खुल्न थाले। टेस्ट प्रिपेरेसन र भाषा शिक्षण गर्ने एकाध संस्थाहरु खुलेपनि त्यो मात्र उद्देश्यले संस्था चलाउन धौ धौ पर्ने गरेको मात्र नभई विद्यार्थीहरुले जहाँबाट टेस्ट प्रिपेरेसन गर्छन त्यहि संस्थाबाट एप्लाई गरेर विदेश जाने ट्रेन्डले व्यापकता पाएको बिगतको अनुभवले देखाउँछ। यसरी मुलतस् शैक्षिक परामर्श व्यवसाय भित्र टेस्ट प्रिपेरेशन, भाषा शिक्षण र परामर्श गरि तिनै किसिमका सेवाहरु पर्ने गर्दछन जुन एक अर्का संग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्दछन। शिक्षा नीतिको मार्गचित्र बुधबार सार्वजनिक गरिएको शिक्षा नीतिले केहि महत्वपूर्ण कुराहरुलाई इंगित गर्न खोजेको देखिन्छ जसको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छा। १. दर्ता, नियमन र अनुगमनः शिक्षा नीतिले समग्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायले दिने सेवालाई खण्डित गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ। नीतिको १०.३८.१ ले उल्लेख गरे अनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको नियमन संघीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था गर्नुका साथै त्यस्ता संस्थामार्फत विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न लगाइने कुरा उल्लेख छ भने नीतिकै १०.४१.१ बुंदाले ब्रिज कोर्ष, भाषा शिक्षण लगायतका कार्यक्रम संचालनका लागि प्रदेश सरकार र ट्युशन र कोचिङ्ग कक्षाको अनुमति र नियमन लगायतका कार्यहरु स्थानिय तहबाट हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। यसरी भाषा शिक्षणका लागि प्रदेश सरकारमा दर्ता हुनुपर्ने र नियमन हुने, तयारि कक्षाका लागि स्थानिय सरकारमा दर्ता हुने र नियमन गरिने अनि शैक्षिक परामर्शका लागि स्विकृति र नियमनका लागि संघीय सरकारमा निबेदन दिनुपर्ने नियमले व्यवसायीहरु निकै समस्यामा पर्ने देखिन्छ। देशमा हाल रहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीमध्ये ८० प्रतिशत संस्थाहरुले भाषा शिक्षण, तयारि कक्षा र परामर्श सेवा संयुक्त दिदै आइरहेकोमा अहिले आएको नीतिले कसलाई कसरि सहज बनाउन खोजिएको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो भएको छ। २. अध्यावधिक बिवरण राख्नेः शिक्षा नीतिको १०.३८.१ नम्बरको बुदाले परामर्श संस्थामार्फत विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न लगाइने उल्लेख छ जुनकुरा २०६८ साल देखि नै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले गर्दै आइरहेका छन्। तर १०.३८.२ को बुंदामा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालकहरू आफूले विदेशमा अध्ययनका लागि पठाएका विद्यार्थीहरूको अध्ययन अवधिभरको अवस्था अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने र सोको बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेखित बुंदाले राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छा। भिषा लिएर गएका विद्यार्थीहरुको अध्ययन अवधिभरको अवस्था बुझ्ने कार्य परामर्श व्यवसायीहरुले गर्न नखोज्ने हैनन् बरु अधिकांस विद्यार्थीहरु नै सम्पर्कमा रहन चाहदैनन्। बरु यस्तो अध्यावधिक जानकारीको लागि भारत सरकारले सन् २०१५ मा सुस्मा स्वराज विदेशमन्त्री हुँदा लिएको नीतिलाई अनुशरण गर्दा उचित देखिन्छ। भारत सरकारले आफ्ना नागरिक पढ्न र काम गर्नका लागि विदेश जाँदा अनिवार्य रुपमा MADAD मा दर्ता हुने नियम बनाएको छ। www.madad.gov.in मा दर्ता भएर स्वयम् बिधार्थीले आफ्नो स्थिति, बसाई अवधि र अध्ययनरत सस्थाको बारेमा अधावाधिक गर्छन र गुनासो राख्छन। त्यहाको सम्पूर्ण रिपोर्ट सम्बन्धित देशको आफ्नो राजदुताबास र पररास्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी हुने गर्दछ। नेपालले पनि यस्तै तरिका अवलम्बन गरे उचित हुने देखिन्छ। ३.बिदेशी बिश्वबिधालयको मापदण्ड निर्धारणः सार्वजनिक गरिएको नीतिको १०.३८.३ नम्बरको बुंदामा पूर्ण छात्रवृत्ति वा निःशुल्क छात्रवृत्तिमा जानेबाहेक विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको हकमा नेपालको नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र परेका विदेशी विश्वविद्यालयमा मात्र अध्ययन गर्न जान पाइने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। हेर्दा सहि देखिएको यस नीति भित्र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक र शिक्षाको हक हनन त हुने हैन भन्ने कुरातर्फ सरकारले ध्यान नदिएको देखिन्छ। त्यतिमात्र नभई मापदण्ड कस्तो हुने भन्ने कुरापनि सन्देहात्मक देखिन्छ। ४. प्राबिधिक शिक्षा प्रति अनुदारः शिक्षा नीतिकै १० .३८.३ नम्बरको बुंदामा थप गरिएको बिषयले प्राविधिक विषयहरुको हकमा नेपालमा प्रवेश परीक्षा उतीर्ण गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता गरेर मात्र जान पाइने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। बिगतमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा उतिर्ण गरी जाने व्यवस्था सर्वथा न्यायोचित भएतापनि सबै प्राबिधिक बिषयलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न खोज्नु विदेश अध्ययनलाई प्राबिधिक शिक्षाको लागि नजाउ भन्ने हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन। समग्रमा भन्ने हो भने वर्तमान शिक्षा नीति न त व्यवसायीको पक्षमा देखिन्छ न त अभिभावक र बिधार्थीको पक्ष मै देखिन्छ। न त यसले संघियताको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ, न त राज्यले आफ्नो दायित्व बोध गर्न सकेको नै छ। यो नीतिले आफ्नो अधिकार बाँडफाँडको नाममा व्यवसायीलाई थप मारमा पारेको छ भने विद्यार्थी र अभिभावकको बैदेशिक शिक्षामा पहुचलाई थप कठिन बनाईदिएको छ।
