कैलाली– कैलाली र डोटीको सीमा भएर बग्ने ठुलीगाड जलाधार क्षेत्रका स्थानीय तह जलीय जैविक विविधता संरक्षणमा सक्रिय भएका छन्। कैलालीको चुरे, मोहन्याल, डोटीको जोरायल र बडीकेदार गाउँपालिकाले संयुक्त रुपमा जलीय जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गर्न जलचर संरक्षण ऐन बनाएर जलीय जैविक विविधता संरक्षणमा सक्रिय भएका हुन्।
कैलालीको दुई र डोटीका दुई गरी चार स्थानीय तहले कानून बनाएर स्थानीय नदी खोलामा बम, विषादी, करेन्टद्वारा माछा मार्न बन्द गरेका छन्। जलचर संरक्षणसम्बन्धी ठाउँ–ठाउँमा समूह गठन गरी ठुलीगाड जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरिरहेको चुरे गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष हुकुमबहादुर बोहराले जानकारी दिए।
ती गाउँपालिकाले समूह गठन गरेर समूहलाई नै संरक्षणको जिम्मा दिएर ऐन कानून पालना गराई रहेका छन्। जलचर संरक्षण ऐन, नीति र कार्य्विधि तयार गरेर जलीय जैविक विविधता संरक्षणमा सक्रियता बढाइएको अध्यक्ष बोहराको भनाइ छ।
कैलाली र डोटीको सीमा भएर बग्ने ठुलीगाड जलाधार क्षेत्रमा विगतको भन्दा पछिल्लो समयमा माछालगायत अन्य जलचर प्राणी लोपोन्मुख हुन थालेपछि स्थानीय तहले नीति बनाएर संरक्षणमा लागेको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवलसिंह रावलले बताए। उनका अनुसार ठुलीगाड जलाधार क्षेत्रमा विगतका वर्षमा धेरै माछा पाइने गरेकोमा अहिले कम मात्रामा माछा पाइने गरेको छ। ‘पहिलेको तुलनामा अहिले माछा छैनन्। पहिला हाम्रो बाउबाजेले दिनमा तीन/तीन, चार/चार हातका ठूला माछा पनि मार्थे। तर, त्यो माछा अहिले हामीले देख्नै पाएका छैनौँ’, अध्यक्ष रावलले भने।
माछा मार्दा नदीमा विष प्रयोग गरिदिने, जाल प्रयोग गर्ने त कसैले करेन्ट लगाउनाले माछाका बच्चा मर्ने भएकाले माछा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोकामगरले बताए। माछा घट्दै गएकोले यसको असर यसमा आश्रित समुदायमा परेको छ। त्यसैले ठुलीगाड जलाधार क्षेत्रमा माछा संरक्षणको अभियान सञ्चालन गरिएको पानी परियोजना ठुलीगाड जलाधार विशेषज्ञ गजेन्द्रबहादुर सिंहले बताए।
सो जलाधार क्षेत्रमा अव्यवस्थित सडक निर्माण, वन डढेलो, फोहोरमैला व्यवस्थापनको अभाव, नदी दोहनले जलचर प्राणी सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। स्थानीय तहले जलीय जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गर्न जलचर संरक्षण ऐन बनाएर जलाधार संरक्षणमा लागेको जनाइएको छ। ऐनअनुसार स्थानीय नदीमा जलचरमैत्री विधिद्वारा मात्र माछा मार्न, बम, विषादीद्वारा माछा मार्नेलाई कानूनबमोजिम कार्वाही हुनेछ। संरक्षणका लागि अपनाइएका प्रावधानले स्थानीयलाई नै लाभ मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। रासस
