काठमाडौँ– अब व्यक्तिको फोन र इन्टरनेटको विवरण राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सोझै लिन पाउने भएको छ। नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानून संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयक पास भएको खण्डमा त्यस्तो व्यवस्था लागु हुने विभागले जनाएको छ।
यो प्रस्तावित विधेयक हाल संसदमा छलफलको क्रममा रहेको छ। उक्त विधेयकको दफा १० सूचना संकलन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। जसमा सूचना संकलन तथा प्राप्ति जस्ता गुप्तचरी क्रियाकलापको सिलसिलामा विभागले निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ–संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृष्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरण आवश्यकता अनुसार लिन सक्ने उल्लेख छ।
त्यसका लागि अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतले मूख्य अनुसन्धान निर्देशकको स्वीकृति भने लिनुपर्नेछ। स्वीकृति लिएर कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चार माध्यम वा सो बाट भएको दुरसञ्चार सम्बन्धी विरण लिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपी, लिइएको विवरण जुन प्रयोजनको लागि लिइएको हो त्यही प्रयोजनका लागि मात्रै उपयोग गर्न सकिने जनाइएको छ।
