काठमाडाैं– राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले विधेयक तर्जुमा गर्दा संविधानको भावनालाई ध्यान दिँदै अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न नसकेको, सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्कुचनको दायराभित्र ल्याउन मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार आयोगको विधेयक संविधानको भावनाअनुरुप प्रस्तुत नभएकाले तिनलाई फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
नेपाल विशेष सेवा गठनसम्बन्धी र अन्य केही विधेयक संविधानको भावना विपरीत आउन लागेको आरोप लगाउँदै उहाँले त्यसमा दलका तर्फबाट आपत्ति जनाए। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सहमति कायम गर्दै नेता पाण्डेले देश विकासको मार्गमा अघि बढ्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।
भारतले प्रस्तुत गरेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा पारेको विषय कूटनीतिक तवरले सुल्झाउन अन्य दलले सरकारलाई गरेको समर्थनका आधारमा केही काम हुन नसकेकामा काँग्रेसले विपक्षीको भूमिका निरन्तर सक्रिय भई निर्वाह गर्ने उनले चुनौती दिए।
एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको विकासका निम्ति अमेरिकी सरकारले रणनीतिक रुपमा अघि बढाएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनअन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधार विकासका बृहत् परियोजना कार्यान्वयन गर्न रु ५५ अर्ब अनुदान प्राप्त हुने रकम रोक्न नहुनेमा उनको जोड थियो।
एक हजार २ सय मेघावाटको बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँच लिइएको छ, त्यसको उपयोग शीघ्र गर्न नेता पाण्डेले माग गरे। विद्यमान विधिअनुरुप नीति निर्माण र निर्णय नहुँदा नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा लिजमा गोकर्ण रिसोर्टलाई छ वर्ष बाँकी छँदै दिइएको भन्दै उहाँले त्यसको विरोध गरे।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका वृषेशचन्द्र लालले परिणामुखी दिगो विकास कार्यमा आशातीत प्रगति हुन नसकेको र सत्कार्यका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सहकार्यलाई अन्यथा लिन नहुने तर्क गरे। समाजवादी पार्टीका प्रमिला कुमारीले आज शुरु भएको अधिवेशनमा सरकारले आफ्नो पार्टीसँग गरेको संविधान संशोधनको सहमतिले मूर्तरुप पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
सभामा शून्य तथा विशेष समयमा प्रस्तुत हुने विषयको उचित सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै उहाँले यस अधिवेशनमा मन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा नियुिक्त, हेरफेर र कार्य्विभाजनसम्बन्धी पत्र वाचन गरेका थिए। संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय महत्वको अन्य विषयसँग सम्बन्धित चारवटा सन्धि सम्झौता संसद्मा प्रवेश गरेका छन्। रासस
