एजेन्सी– सरकार विरोधी आन्दोलन हुन थाल्यो भने अहिले विश्वका शासकहरुले सबैभन्दा पहिला इन्टरनेट बन्द गर्ने चलन बढ्न थालेको छ। जिम्बाबेमा यो वर्षको शुरुमा सरकार विरोधी आन्दोलन भएपछि सरकारले इन्टरनेट काटेको थियो। इन्टरनेट दबाब समूहहरुले आगामी दिनमा यस्तो हुन नहुने दबाद दिँदै आइरहेका छन्।
जिम्बाबेको घटनाको १२ महिनापछि अहिले हामी फेरि त्यहीं छौं। अहिले भारत नियन्त्रित काश्मीर क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक मुलुक भएर पनि सबैभन्दा लामो इन्टरनेट अवरुद्ध भएको छ।
इन्टरनेट स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै आएको ‘एक्सेस नाउ’ भन्ने संस्थाका अनुसार त्यहाँ इन्टरनेट अवरुद्ध भएको १३५ दिन भइसकेको छ। अधिनायकवादी शासन रहेको मानिने चीन सरकार र म्यान्मारको तत्कालीन जुन्ता सरकारले मात्रै लामो समयसम्म इन्टरनेट अवरुद्ध गरेको मानिँदै आएको थियो। भारतको काश्मीरमा संविधानबाट धारा ३७० हटाउने तयारी हुनासाथै इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो।
कतिपय काश्मीरीले किन बन्द भइरहेको छ भनेर शुरुमा बुझेका थिएनन्। इन्टरनेटमा पहुँच नहुँदा उनीहरु लामो समयदेखि संवादमा आउन सकेका छैनन्। उनीहरुको सन्देश बाहिर लैजानका लागि निकै समस्या परिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष रापोर्टर डेभिड कायेले पछिल्लो समयमा भएका गतिविधिलाई सञ्चार जफत र सामूहिक सजायको रुपमा व्याख्या गरेका छन्।
पछिल्लो हप्ता यो शैली भारतका अन्य राज्यहरुमा पनि प्रयोग गरियो। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको केही भागमासमेत यो प्रयोग भएको छ। नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा प्रदर्शन भएपछि इन्टरनेट र फोन बन्द गर्ने शैली अपनाइएको छ। पछिल्लो बन्दबाट लाखौं मानिस प्रभावित भएका छन्। यो शैलीले गर्दा व्यापक रुपमा आक्रोश फैलिइरहेको छ।
भारतमा यस्तो गतिविधि देखिएपछि चीनमा भने त्यसलाई स्रहाना गरिएको छ। चीनको पिपुल्स डेलीले गएको हप्ता भारतको उदाहरणले संकटकालको अवस्थामा इन्टरनेट बन्द गर्नु भनेको सार्वभौम देशको ‘स्ट्यान्डर्ड प्राक्टिस’ भनेको थियो। चीनको सुदूर पश्चिम सिन्जियाङ्ग प्रान्तमा सन् २००९मा चीन सरकारले इन्टरनेट र फोन बन्द गरेको थियो।
त्यसपछिका १० वर्षको अवधिमा इन्टरनेटमा अहिले विश्वमा ठूलो क्रान्ति नै भइसकेको छ। यस सँगसँगै इन्टरनेट ‘ब्ल्याकआउट’ पनि सामान्य जस्तै भइरहेको छ । सरकारको आलोचना मत्थर गर्नका लागि इन्टरनेट अवरुद्ध गर्न थालिएको छ। अरु मात्रै होइन विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतमा पनि यसको प्रयोग भइरहेको छ।
अफ्रिकी मुलुकहरु जिम्बाबे, कंगो, चाड, इथियोपियामा पनि सरकार विरोधी आन्दोलन निस्तेज गर्न इन्टरनेट बन्द गर्ने गरिएको छ। सन् २०१८ मा विश्वव्यापी रुपमा १९६ वटा इन्टरनेट बन्दका गतिविधि भएका छन् । मुख्य रुपमा एशिया, अफ्रिका र मध्यपूर्वमा त्यस्तो भएको एक्सेस नाउले जनाएको छ।यो वर्षको सुरुको ६ महिनामा मात्रै १२८ स्थानमा इन्टरनेट बन्द भएको र २०१९ सबैभन्दा खराब वर्ष हुने अवस्था रहेको जनाइएको छ।
वाशिङटनमा रहेको गैरसरकारी संस्था फ्रिडम हाउसका अनुसार विश्वका आधा जनसंख्या बस्ने मुलुकहरुमा सरकारहरुले इन्टरनेट अवरुद्ध गर्नुका साथै मोबाइललगायतका नेटवर्क राजनीतिक कारणले अवरुद्ध पार्ने गरेका छन्। अहिलेको विश्वको धेरैजसो आर्थिक गतिविधि सञ्चार प्रविधिमा निर्भर रहेको छ। इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा त्यसमा सोझै असर पर्ने गरेको छ।
भारतमा गरिएको एक अध्ययनका अनुसार सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म विभिन्न समयमा इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा त्यहाँ करिब ३ बिलियन डलरको नोक्सानी भएको छ। यसरी इन्टरनेट बन्द गर्नु भनेको संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९४८ मा घोषणा गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी बडापत्रको विरुद्धमा रहेको छ । त्यसैगरी अन्य अभिसन्धीले पनि जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्न नपाइने भनेका छन्।यद्यपि यस्ता गतिविधि दोहोरिरहेका छन्। सीएनएन
