काठमाडौं– राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले गत साता नै उक्त फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाइसकेको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्र बैंकमा रहँदा श्रेष्ठले अधिकारको दुरुपयोग गरेको र पदीय दायित्व भुलेर निर्णय गरेको आरोपमा उनी निलम्बनमा छन्।
श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले एक महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन गएको २४ मंसिरमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जिवी नेपाललाई बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्र बैंक हुँदै अर्थ मन्त्रालयले श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको उनले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताए। ‘अब मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सक्छ’, ती अधिकारीले भने।
छानबिनमा संलग्न अधिकारीका अनुसार डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि मूलतः बैंकको सञ्चालन जोखिम बढाउने गतिविधिमा सहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। थुप्रै बैंकले केही समूहलाई निर्धारित प्रक्रिया नै नर्पुयाइ ऋण दिने र पर्याप्त सुरक्षणसमेत नराख्ने गरेको छानबिनमा देखिएको बताइएको छ। बैंकको यस्तो बदमासी ढाकछोप गर्न डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले नियामक निकायमा बसेर भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ।
बैंकको कर्जा समयमै नउठेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा खाम्नसक्ने गरी बैंकले आफ्नो नाफाबाट रकम छुट्टयाएर राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, धेरै बैंकलाई त्यसरी जोखिमबापतको सम्पत्ति छुट्टयाउनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगर्न श्रेष्ठले सुविधा दिएको छानबिनमा संलग्न अधिकारीले बताएका छन्।
हाल प्रभु बैंकमा गाभिएको ग्राण्ड बैंकको कर्जा घोटला लुकाउन सहयोग गरेको र हाल एनसीसी बैंकमा गाभिएको एपेक्स डेभेलपमेन्ट बैंकको कर्जा दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई बचाउन सहयोग गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ।
श्रेष्ठले कैलाश विकास बैंकका सञ्चालकलाई लाभांश कर लुकाउन सहयोग गरेको र नेपाल बंगलादेश बैंकको कर्जा दुरुपयोग गर्ने दोषीलाई बचाउन प्रयास गरेको ती अधिकारीले बताए। उनका अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ लाभांश गैरकानुनी रूपमा विदेश लैजान बाटो खोलिदिएका थिए। यसबाहेक उनले विदेश भ्रमणमा फर्जी बिल खडा गरेर ४ लाखभन्दा बढी घोटला गरेको छानबिन समितिको ठहर छ।
